सुशासन सूचकांक 2021

केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 25 दिसंबर, 2021 को सुशासन दिवस के अवसर पर प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा तैयार ‘सुशासन सूचकांक 2021’ (Good Governance Index 2021) जारी किया।

महत्वपूर्ण तथ्यः सुशासन सूचकांक 2021 फ्रेमवर्क में दस क्षेत्रों और 58 संकेतकों को शामिल किया गया है।

• सुशासन सूचकांक के 10 क्षेत्र हैं- कृषि और संबद्ध क्षेत्र, वाणिज्य और उद्योग, मानव संसाधन विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य,सार्वजनिक बुनियादी ढांचा और उपयोगिताएँ, आर्थिक शासन, समाज कल्याण और विकास, न्यायिक और सार्वजनिक सुरक्षा, पर्यावरण, और नागरिक-केंद्रित शासन।
• सुशासन सूचकांक में राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों को चार श्रेणियों में में बांटा गया है। ये श्रेणी हैं- (i) अन्य राज्य - समूह ए_ (ii) अन्य राज्य - समूह बी_ (iii) पूर्वाेत्तर और पहाड़ी राज्य_ और (iv) केंद्र-शासित प्रदेश।
• सूचकांक में गुजरात समग्र रैंकिंग में शीर्ष पर हैं। उसके बाद महाराष्ट्र और गोवा का स्थान है। सुशासन सूचकांक 2019 संकेतकों की तुलना में गुजरात ने 12.3% की वृद्धि दर्ज की और गोवा ने 24.7% की वृद्धि दर्ज की है।
• राजस्थान ने न्यायिक और सार्वजनिक सुरक्षा, पर्यावरण और नागरिक केंद्रित शासन में अन्य राज्य- (समूह बी) श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है।
• पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में, मिजोरम और जम्मू और कश्मीर ने सुशासन सूचकांक 2019 की तुलना में क्रमशः 10.4% और 3.7% की समग्र वृद्धि दर्ज की है।
• केंद्र- शासित प्रदेशों की श्रेणी में, दिल्ली सुशासन सूचकांक 2019 संकेतकों की तुलना में 14% की वृद्धि दर्ज करते हुए समग्र रैंक में सबसे ऊपर है।