‘पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण’ रिपोर्ट
केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने 7 दिसंबर, 2021 को ‘पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) का स्थानीयकरण’ पर रिपोर्ट जारी की।
महत्वपूर्ण तथ्यः रिपोर्ट एसडीजी को हासिल करने की दिशा में कार्य योजना के रूप में काम करेगी, जो 2030 तक एसडीजी हासिल करने की भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।
- रिपोर्ट समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने के लिए एक रोडमैप के रूप में काम करेगी।
- इस अवसर पर केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री द्वारा दो समर्पित डैशबोर्ड का लोकार्पण किया गया।
- (i) ‘ग्राम पंचायत विकास योजना’ की प्रगति की निगरानी पर ‘ग्राम पंचायत विकास योजना मॉनिटरिंग डैशबोर्ड’ और (ii) ‘प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल’, जिसका उद्देश्य पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों का क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण प्रदान करना है।
पृष्ठभूमिः भारत सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) 2030 का एक हस्ताक्षरकर्ता है। पंचायती राज मंत्रलय ‘राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना’ के माध्यम से एसडीजी को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है।
- मई 2021 में, पंचायत स्तर पर एसडीजी के स्थानीयकरण पर मंत्रलय को नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए तमिलनाडु सरकार में अतिरित्तफ़ मुख्य सचिव, जयश्री रघुनंदन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया था।
प्रश्नोत्तर-सार गंतव्य आधारित कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम
‘कावेरी’ इंजन परियोजना
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राष्ट्रीय परिदृश्य
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- 6 इंडिया यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम
- 7 एससीओ- क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे की साइबर स्पेस सुरक्षा पर संगोष्ठी
- 8 भारत में अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र को सुदृढ़ बनाना
- 9 सीमाओं के लिए ड्रोन रोधी तकनीक
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- 12 कॉन्वोक 2021-22
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- 21 कोवोवैक्स
- 22 प्रशासन गांव की ओर
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- 25 वनधन क्रॉनिकल
- 26 कचरा मुक्त शहरों के लिए स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल
- 27 ‘राष्ट्र-विरोधी’ शब्द कानूनों में परिभाषित नहीं
- 28 काशी विश्वनाथ कॉरिडोर
- 29 भारत रूस 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता
- 30 21वां भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन
- 31 भारत के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान 2017-18 रिपोर्ट
- 32 चौथा राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2019-20
- 33 जया जेटली समिति
- 34 महिलाओं के लिये विवाह की कानूनी आयु में वृद्धि
- 35 चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक 2021
- 36 सुशासन सूचकांक 2021