सीमा अवसंरचना और प्रबंधन योजना
भारत सरकार ने 13,020 करोड़ रुपए की लागत से वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक 15वें वित्त आयोग चक्र के दौरान 'सीमा अवसंरचना और प्रबंधन' की केंद्रीय क्षेत्र की समग्र योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है।
महत्वपूर्ण तथ्य: गृह मंत्रालय सीमा अवसंरचना और प्रबंधन में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है।
- इस निर्णय से सीमा प्रबंधन, पुलिसिंग और सीमाओं की रखवाली को बेहतर बनाने के लिए सीमा अवसंरचना को मजबूती मिलेगी।
- इस योजना से भारत-पाकिस्तान, भारत-बांग्लादेश, भारत-चीन, भारत-नेपाल, भारत-भूटान और भारत-म्यांमार सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए सीमा बाड़, बॉर्डर फ्लड लाइट, तकनीकी समाधान, सीमा सड़कों और सीमा चौकियों / कंपनी संचालन केंद्रों के निर्माण जैसे बुनियादी ढांचे के निर्माण में मदद मिलेगी।
राष्ट्रीय परिदृश्य
- 1 संक्षिप्त सामयिकी
- 2 जमीन पर हमला करने में सक्षम ब्रह्मोस मिसाइल
- 3 बेरोजगारी के कारण आत्महत्या
- 4 स्वच्छता सारथी फेलोशिप 2022
- 5 संशोधित प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
- 6 मेदारम जात्रा
- 7 भारत की जी-20 अध्यक्षता
- 8 समृद्ध पहल
- 9 केंद्रीय मीडिया प्रत्यायन दिशानिर्देश-2022
- 10 स्ट्रीट चिल्ड्रन की सुरक्षा
- 11 'प्रवासियों और स्वदेश वापस लौटने वाले लोगों के लिए राहत और पुनर्वास' की समग्र योजना
- 12 भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड
- 13 आधुनिक तकनीकों पर आधारित रक्षा भूमि सर्वेक्षण
- 14 पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना
- 15 स्टैच्यू ऑफ इक्वैलिटी
- 16 अंतर-संचालन योग्य आपराधिक न्याय प्रणाली परियोजना
- 17 तारापुर नरसंहार
- 18 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान
- 19 ईट राइट कैंपस
- 20 इंडियन होम रूल सोसाइटी
- 21 12वां राष्ट्रपति फ्लीट रिव्यू 2022
- 22 सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम
- 23 आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन
- 24 ऑपरेशन आहट
- 25 गहन मिशन इंद्रधनुष 4.0
- 26 स्माइल योजना
- 27 डार्कथॉन-2022
- 28 ऑपरेशन गंगा
- 29 नव भारत साक्षरता कार्यक्रम