भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड
भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (Bhakra Beas Management Board) के सदस्यों के चयन के लिए एक नया मानदंड अपनाने के केंद्र सरकार के फैसले की पंजाब और हरियाणा में राजनीतिक दलों द्वारा आलोचना की जा रही है।
महत्वपूर्ण तथ्य: भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड नियम, 1974 के अनुसार, भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड में सदस्य (विद्युत) पंजाब से और सदस्य (सिंचाई) हरियाणा से होते थे।
- लेकिन 2022 के संशोधित नियमों में इस आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है।
- विपक्षी दलों का तर्क है कि भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड में पंजाब और हरियाणा की स्थायी सदस्यता समाप्त करना उनके अधिकारों पर हमला है।
पृष्ठभूमि: 1960 के सिंधु जल समझौते के अनुसार, रावी, ब्यास और सतलुज का जल भारत को आवंटित किया गया है और यह देश के भीतर सिंचाई उद्देश्यों के लिए उपयोग के लिए उपलब्ध है।
- ब्यास और सतलुज पर भाखड़ा देहर और ब्यास बिजली परियोजनाओं का निर्माण किया गया।
- भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड इन परियोजनाओं को नियंत्रित करता है और ‘व्यय’ भागीदार राज्यों द्वारा उनकी हिस्सेदारी के अनुपात में साझा किया जाता है।
- पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत, भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के हिस्से को पंजाब और हरियाणा के बीच 58:42 के अनुपात में विभाजित किया गया था, जिसमें कुछ हिस्सा राजस्थान और हिमाचल प्रदेश को बाद में जोड़ा गया था।
- मुख्य रूप से, पंजाब और हरियाणा दो प्रमुख लाभार्थी हैं, और इसमें भी पंजाब का बड़ा हिस्सा है।
इन्हें भी जानें वीआईपी सुरक्षा कवर सुरक्षा आम तौर पर किसी ऐसे व्यक्ति को दी जाती है, जो सरकार या नागरिक समाज में महत्वपूर्ण स्थिति या पद पर रहते हैं । इस प्रकार की सुरक्षा को 'वीआईपी सुरक्षा' कहा जाता है।
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राष्ट्रीय परिदृश्य
- 1 संक्षिप्त सामयिकी
- 2 जमीन पर हमला करने में सक्षम ब्रह्मोस मिसाइल
- 3 बेरोजगारी के कारण आत्महत्या
- 4 स्वच्छता सारथी फेलोशिप 2022
- 5 संशोधित प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
- 6 मेदारम जात्रा
- 7 भारत की जी-20 अध्यक्षता
- 8 समृद्ध पहल
- 9 केंद्रीय मीडिया प्रत्यायन दिशानिर्देश-2022
- 10 सीमा अवसंरचना और प्रबंधन योजना
- 11 स्ट्रीट चिल्ड्रन की सुरक्षा
- 12 'प्रवासियों और स्वदेश वापस लौटने वाले लोगों के लिए राहत और पुनर्वास' की समग्र योजना
- 13 आधुनिक तकनीकों पर आधारित रक्षा भूमि सर्वेक्षण
- 14 पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना
- 15 स्टैच्यू ऑफ इक्वैलिटी
- 16 अंतर-संचालन योग्य आपराधिक न्याय प्रणाली परियोजना
- 17 तारापुर नरसंहार
- 18 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान
- 19 ईट राइट कैंपस
- 20 इंडियन होम रूल सोसाइटी
- 21 12वां राष्ट्रपति फ्लीट रिव्यू 2022
- 22 सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम
- 23 आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन
- 24 ऑपरेशन आहट
- 25 गहन मिशन इंद्रधनुष 4.0
- 26 स्माइल योजना
- 27 डार्कथॉन-2022
- 28 ऑपरेशन गंगा
- 29 नव भारत साक्षरता कार्यक्रम