केंद्र-राज्य राजकोषीय असंतुलन

भारत में केंद्र-राज्य राजकोषीय असंतुलन, केंद्र और राज्य सरकारों की राजस्व-संग्रह शक्तियों और व्यय ज़िम्मेदारियों के बीच बेमेल को दर्शाता है। इसके परिणामस्वरूप आमतौर पर राज्यों के व्यय दायित्व उनके अपने राजस्व स्रोतों से अधिक हो जाते हैं, जिससे उन्हें केंद्रीय हस्तांतरण पर निर्भरता का सामना करना पड़ता है। ये असंतुलन ऊर्ध्वाधर (केंद्र और राज्यों के बीच) या क्षैतिज (राज्यों के बीच) हो सकते हैं।

हालिया प्रगति

• वित्त वर्ष 2024-25 के लिए, केंद्र सरकार द्वारा 23,48,980 करोड़ रुपये हस्तांतरित करने का अनुमान है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 1.5 करोड़ रुपये दिए जाएंगे, जो वित्त वर्ष 2023-24 के वास्तविक ....