वित्तीय समावेशन सूचकांक और JAM ट्रिनिटी
भारत का वित्तीय समावेशन सूचकांक (एफआईआई) और जेएएम ट्रिनिटी (जन धन-आधार-मोबाइल) वित्तीय सेवाओं की पहुंच और प्रभावशीलता को बढ़ाने, औपचारिक आर्थिक भागीदारी और सामाजिक समानता को बढ़ावा देने वाले महत्वपूर्ण ढांचे हैं।
हालिया घटनाक्रम (प्रमुख आँकड़े)
|
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता
- 2 विश्व व्यापार संगठन वार्ता: कृषि, ट्रिप्स, सब्सिडी, मत्स्य पालन
- 3 एफडीआई प्रवाह: क्षेत्रीय वितरण और सुधार
- 4 व्यापार रुझान 2024-25: घाटा, संरचना, निर्यात बाजार
- 5 गिग श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा
- 6 देखभाल अर्थव्यवस्था (Care Economy) बनाम मौद्रिक अर्थव्यवस्था
- 7 कौशल भारत एवं उद्यमिता
- 8 चार श्रम संहिताएँ: लाभ, आलोचनाएँ और प्रगति
- 9 संरचनात्मक बेरोजगारी
- 10 श्रम बाज़ार की गतिशीलता

- 1 भारत की आर्थिक वृद्धि: प्रमुख आँकड़े और रुझान
- 2 मजबूत जीडीपी वृद्धि के बावजूद बढ़ता रोजगार अंतर
- 3 संभावित जीडीपी: निर्धारक और बाधाएं
- 4 भारत में समावेशी विकास
- 5 बढ़ती आय असमानता
- 6 सकल घरेलू उत्पाद में अनौपचारिक क्षेत्र का समावेश
- 7 विकसित भारत@2047 और 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का रोडमैप
- 8 डिजिटल परिवर्तन और एआई के युग में आर्थिक नियोजन
- 9 हरित आर्थिक योजना
- 10 आर्थिक परिवर्तन में नीति आयोग की भूमिका
- 11 जनगणना 2027 और भारत की अर्थव्यवस्था
- 12 ऋण प्रबंधन
- 13 जीएसटी: वर्तमान परिदृश्य, प्रभाव और राज्यों की चिंताएं
- 14 केंद्र-राज्य राजकोषीय असंतुलन
- 15 मौद्रिक-राजकोषीय नीति समन्वय की आवश्यकता
- 16 भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) का मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क
- 17 डिजिटल बैंकिंग
- 18 मुद्रास्फीति: WPI बनाम CPI रुझान और लक्ष्य निर्धारण
- 19 तरलता प्रबंधन के उपकरण: परिवर्तनीय दर रेपो, SDF, LAF
- 20 बैंकिंग स्वास्थ्य संकेतक
- 21 एनबीएफसी क्षेत्र
- 22 सकल घरेलू उत्पाद और रोजगार में कृषि की भूमिका
- 23 न्यूनतम समर्थन मूल्य - MSP
- 24 सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS)
- 25 कृषि ऋण
- 26 हालिया कृषि विपणन सुधार
- 27 एकीकृत कृषि प्रणाली और एग्रो -टेक ( एग्रीस्टैक )
- 28 फसल विविधीकरण: चुनौतियाँ और तकनीकी अवसर
- 29 बागवानी एवं संबद्ध क्षेत्र
- 30 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग
- 31 प्राकृतिक खेती के विकास की चुनौतियाँ
- 32 भारत में विनिर्माण क्षेत्र
- 33 एमएसएमई
- 34 ऑटोमोबाइल उद्योग
- 35 भारत का फार्मास्युटिकल क्षेत्र
- 36 महत्वपूर्ण खनिज
- 37 भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था
- 38 आधारभूत संरचना में निवेश: समावेशी विकास में भूमिका
- 39 सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल: आधारभूत संरचना, राजमार्ग, रेलवे स्टेशन
- 40 क्षेत्रीय वायु संपर्क
- 41 लॉजिस्टिक्स अवसंरचना और आपूर्ति शृंखला का लचीलापन
- 42 स्मार्ट सिटीज़ मिशन और शहरी अवसंरचना
- 43 रेलवे अवसंरचना
- 44 रक्षा औद्योगिक गलियारे
- 45 अंतर्देशीय जलमार्ग (Inland Waterways)
- 46 बंदरगाह अवसंरचना का प्रबंधन
- 47 जीडीपी में योगदान और रोजगार प्रवृत्तियां
- 48 ई-कॉमर्स और क्विक कॉमर्स
- 49 दूरसंचार क्षेत्र
- 50 बौद्धिक संपदा (IP) व्यवस्था
- 51 भारत का अनुसंधान एवं नवाचार (R&D and Innovation) पर फोकस
- 52 श्रम बाज़ार की गतिशीलता
- 53 संरचनात्मक बेरोजगारी
- 54 चार श्रम संहिताएँ: लाभ, आलोचनाएँ और प्रगति
- 55 कौशल भारत एवं उद्यमिता
- 56 देखभाल अर्थव्यवस्था (Care Economy) बनाम मौद्रिक अर्थव्यवस्था
- 57 गिग श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा
- 58 व्यापार रुझान 2024-25: घाटा, संरचना, निर्यात बाजार
- 59 एफडीआई प्रवाह: क्षेत्रीय वितरण और सुधार
- 60 विश्व व्यापार संगठन वार्ता: कृषि, ट्रिप्स, सब्सिडी, मत्स्य पालन
- 61 भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता