सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल अक्टूबर 2020
इन फोकस
+ संसदीय समिति के प्रकार तथा उनके दायित्व
किसी विशेष राजनीतिक दल के कुछ राजनेताओं पर हेट स्पीच के नियम लागू नहीं करने के आरोपों का सामना कर रहे सोशल मीडिया मंच फेसबुक को कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता वाली सूचना प्रौद्योगिकी पर संसद की स्थायी समिति ने इस मुद्दे पर चर्चा हेतु 2 सितंबर, 2020 को .... Read More
+ सतलज-यमुना लिंक कैनाल विवाद
पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने 18 अगस्त, 2020 को केंद्र सरकार से सतलज-यमुना लिंक कैनाल [Sutlej-Yamuna Link (SYL) canal] मुद्दे पर सतर्क रहने की बात कही।
पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने सतलज-यमुना नहर योजना को लेकर एक न्यायाधिकरण यानी ट्रिब्यूनल की मांग की है जो समयबद्ध तरीक़े .... Read More
कला एवं संस्कृति
+ लिंगराज मंदिर का पुनर्विकास
ओडिशा सरकार ने 17 अगस्त, 2020 को 11वीं सदी के लिंगराज मंदिर को 350 वर्ष पूर्व की इसकी संरचनात्मक स्थिति के सदृश नया रूप देने की घोषणा की। यह पुनर्विकास मंदिर के आसपास की 66 एकड़ भूमि पर होगा।
मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता वाली उच्च-स्तरीय समिति ने भुवनेश्वर में एकाम्रवन .... Read More
+ मंदिर वास्तुकला की नागर शैली
अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि पर बनने वाले भव्य राम मंदिर में अब पांच गुंबद वाले 'मंडप' तथा एक 'शिखर' होंगा; इस मंदिर की ऊंचाई 161 फुट होगी।
यह भव्य राम मंदिर, मंदिर वास्तुकला की नागर शैली (Nagara style of temple architecture) में निर्मित किया जाएगा। मंदिर वास्तुकला की नागर .... Read More
+ महाराष्ट्र की प्रसिद्ध वारली चित्रकला
भारतीय लोक कला को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, उर्वरक विभाग के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के एक उपक्रम नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड (NFL) ने नोएडा स्थित अपने कॉर्पोरेट कार्यालय की बाहरी दीवारों को महाराष्ट्र की प्रसिद्ध वारली पेंटिंग (Warli Paintings) से सजाया है।
अभी तक वारली पेंटिंग या तो महाराष्ट्र .... Read More
कार्यक्रम एवं पहल
+ नमथ बसई कार्यक्रम
केरल सरकार आदिवासी बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए 'नमथ बसई' (Namath Basai) नामक एक अनूठा कार्यक्रम चला रही है। इस कार्यक्रम को समग्र शिक्षा केरल (Samagra Shiksha Kerala- SSK) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
मुख्य बिंदु
नमथ बसई कार्यक्रम, सैकड़ों आदिवासी बच्चों को शिक्षा की भाषा .... Read More
+ राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का शुभारंभ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अगस्त, 2020 को नई दिल्ली के राजघाट स्थित गांधी स्मृति और दर्शन समिति में 'राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र' (Rashtriya Swachhata Kendra) नामक स्वच्छ भारत मिशन पर एक परस्पर संवादात्मक (इंटरैक्टिव) अनुभव केंद्र का उद्घाटन किया।
महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के शताब्दी समारोह .... Read More
+ राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी भर्ती प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव करते हुए 19 अगस्त, 2020 को 'राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी' (National Recruitment Agency- NRA) की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी द्वारा सरकार के गैर-राजपत्रित पदों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में .... Read More
पीआईबी कॉर्नर
+ पीआईबी कॉर्नर
सशस्त्र बल न्यायाधिकरण: एएफटी (Armed Forces Tribunal) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन ने 26 अगस्त, 2020 को सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की सभी 10 क्षेत्रीय न्यायपीठों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई का उद्घाटन किया। एएफटी की कुल 11 पीठों (मुख्य न्यायपीठ व 10 क्षेत्रीय न्यायपीठ) के लिए .... Read More
योजना-परियोजना
+ अंडमान-निकोबार ऑप्टिकल फाइबर केबल
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 10 अगस्त, 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ‘अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को भारत की मुख्यभूमि से जोड़ने वाली ‘समुद्र सतहीय ऑप्टिकल फाइबर केबल’ (Submarine Optical Fibre Cable) की शुरुआत की और उसे राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने 30 दिसंबर, 2018 को पोर्ट ब्लेयर .... Read More
+ नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम
पर्यावरण मंत्रालय ने लकड़ी, बांस और अन्य वन उपज हेतु पारगमन परमिट जारी करने के लिए 23 जुलाई, 2020 को नेशनल ट्रांज़िट पास सिस्टम (NTPS) नामक एक ऑनलाइन प्रणाली की शुरुआत की।
साथ ही मंत्रालय द्वारा इंटर-स्टेट/इंट्रा-स्टेट मूवमेंट ऑफ टिम्बर (लकड़ी), बांस और अन्य वन उपज के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल .... Read More
राष्ट्रीय मुद्दे
+ पैतृक संपत्ति पर बेटियों का समान अधिकार
11 अगस्त, 2020 को दिए एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि बेटों की तरह बेटियों को भी संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति को विरासत में प्राप्त करने का समान अधिकार है।
जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला दिया कि संशोधित हिंदू उत्तराधिकार .... Read More
+ ईडब्ल्यूएस कोटा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका
5 अगस्त, 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने 103वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 को चुनौती देने वाली याचिकाओं को यह कहते हुए पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ को सौंप दिया कि इसमें विधि का सारवान प्रश्न (substantial question of law) निहित है।
103वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों .... Read More
+ महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को अपने संबोधन के दौरान कहा कि केंद्र सरकार ने महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु पर पुनर्विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया है।
उल्लेखनीय है कि महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु (Minimum Age of Marriage) .... Read More
+ निवास के आधार पर आरक्षण एवं समानता का अधिकार
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 18 अगस्त, 2020 को कहा कि मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियां राज्य के लोगों के लिए आरक्षित होंगी तथा यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कानूनी प्रावधान किए जा रहे हैं।
मध्य प्रदेश सरकार के इस निर्णय से समानता के मौलिक अधिकार से संबंधित .... Read More
+ एनडीआरएफ से अलग है पीएम केयर्स फंड का उद्देश्य
उच्चतम न्यायालय ने 18 अगस्त, 2020 को सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (CPIL) द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें पीएम केयर्स फंड (PM CARES Fund) से राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (NDRF) को फंड ट्रांसफर करने की मांग की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीएम केयर्स फंड .... Read More
विविध
+ थुंबीमहोत्सवम 2020
डब्ल्यूडब्ल्यूएफ-इंडिया (WWF-India), सोसाइटी फॉर ओडोनेट स्टडीज (Society for Odonate Studies) तथा थुंबिपुरनम के साथ मिलकर केरल में पहली बार राज्य ड्रैगनफ्लाई महोत्सव (State Dragonfly Festival) का आयोजन करेगा।
इस महोत्सव को थुंबीमहोत्सवम 2020 (Thumbimahotsavam 2020) का नाम दिया गया है। इस ड्रैगनफ्लाई महोत्सव का आधिकारिक शुभंकर 'पंतलू' (Pantalu) है।
मुख्य .... Read More
संक्षिप्तिकी
+ राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन
लाल किले प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान 15 अगस्त, 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन' [National Digital Health Mission (NDHM)] की घोषणा की। मिशन के अनुसार प्रत्येक भारतीय के पास एक स्वास्थ्य आईडी (health ID) होगी।
पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय .... Read More
+ एससी/एसटी को उप-वर्गीकृत कर सकते हैं राज्य
27 अगस्त, 2020 को सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि राज्य सरकारें कमजोरों से कमजोर व्यक्ति तक आरक्षण के लाभ पहुंचाने के लिए अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों को उप-वर्गीकृत कर सकती हैं।
आरक्षण के भीतर आरक्षण यानी कोटे में कोटा को सही ठहराते .... Read More
+ ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद
ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय परिषद (National Council for Transgender Persons) का गठन किया है जिसकी अधिसूचना 21 अगस्त, 2020 को जारी की गई है।
परिषद .... Read More
सूचकांक एवं रिपोर्ट
+ स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 रिपोर्ट
केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 20 अगस्त, 2020 को जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 (Swachh Survekshan 2020) रिपोर्ट के अनुसार, लगातार चौथे वर्ष इंदौर (Indore) को देश के सबसे स्वच्छ शहर (Cleanest City of India) का दर्जा दिया गया है।
स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के इस 5वें संस्करण .... Read More
+ डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, 2020
ऑनलाइन प्राइवेसी सॉल्यूशंस प्रोवाइडर- सर्फशर्क (SurfShark) द्वारा हाल ही में डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, 2020 (Digital Quality of Life Index, 2020) जारी की गई। सूचकांक की समग्र रैंक में भारत ने 85 देशों में से 57वां स्थान प्राप्त किया।
यह डिजिटल स्वास्थ्य की गुणवत्ता पर 85 देशों (वैश्विक जनसंख्या का .... Read More
+ अभिनव उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग
उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने वर्चुअल तरीके से 18 अगस्त, 2020 को ‘अभिनव उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग 2020’ [Atal Ranking of Institutions on Innovation Achievements (ARIIA) 2020] जारी की।
इस रैंकिंग अभ्यास में आगे बढ़ने के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों से आग्रह करते हुए, उपराष्ट्रपति ने कहा .... Read More
इन फोकस
+ अर्थव्यवस्था में ऐतिहासिक गिरावट: कारण, निहितार्थ व आगे की राह
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा 31 अगस्त, 2020 को जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून तिमाही) में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में रिकॉर्ड 23.9% की गिरावट के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने दशकों में अपना सबसे खराब संकुचन (Contraction) दर्ज किया है।
पिछले 40 साल में पहली बार .... Read More
उद्योग एवं व्यापार
+ बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग समिति
कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा 11 अगस्त, 2020 को ‘व्यापार जवाबदेही रिपोर्टिंग से संबंधित समिति’ (Committee on Business Responsibility Reporting) की रिपोर्ट जारी की गई।
बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग (BRR) पर यह समिति कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के संयुक्त सचिव ज्ञानेश्वर कुमार सिंह की अध्यक्षता में गठित की गई थी। .... Read More
कराधान
+ पारदर्शी कराधान-ईमानदार का सम्मान
देश में कराधान प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 13 अगस्त, 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ‘पारदर्शी कराधान-ईमानदार का सम्मान’ (Transparent Taxation–Honoring the Honest) नामक प्लेटफ़ॉर्म का शुभारंभ किया।
नये मंच का उद्देश्य फेसलेस कर प्रणाली (Faceless Tax System) के विकास .... Read More
कृषि एवं संबंधित क्षेत्र
+ भारत में जैविक कृषि: स्थिति एवं सरकार के प्रयास
भारत जैविक किसानों (Organic Farmers) की कुल संख्या के मामले में पहले स्थान पर है तथा जैविक खेती के तहत कुल क्षेत्र की दृष्टि से नौवें स्थान पर है। सिक्किम पूरी तरह से जैविक बनने वाला दुनिया का पहला राज्य बन गया है।
पूर्वोत्तर भारत पारंपरिक रूप .... Read More
+ आईसीएआर का डेटा रिकवरी केंद्र: कृषि मेघ
सरकार के प्रमुख अनुसंधान निकाय आईसीएआर (ICAR) के कीमती डेटा की सुरक्षा के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 11 अगस्त, 2020 को हैदराबाद में एक डेटा रिकवरी सेंटर- 'कृषि मेघ' (Krishi Megh) की शुरुआत की।
कृषि मंत्री द्वारा इस अवसर पर केवीसी एल्युनेट (कृषि विश्वविद्यालय छात्र .... Read More
पीआईबी कॉर्नर
+ पीआईबी कॉर्नर
राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन डैशबोर्ड: वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 10 अगस्त, 2020 को राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) ऑनलाइन डैशबोर्ड का शुभारम्भ किया। यह डैशबोर्ड वैश्विक निवेशकों के लिए भारत में निवेश के सर्वश्रेष्ठ अवसरों के प्रदर्शन के लिए एक संवादात्मक और गतिशील ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। .... Read More
योजना एवं पहल
+ अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का विस्तार
कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESI Corporation) ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana) को एक वर्ष और की अवधि यानी 30 जून, 2021 तक के लिए विस्तारित करने का निर्णय लिया है।
ईएसआई कॉरपोरेशन ने यह निर्णय केंद्रीय श्रम एवं राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संतोष .... Read More
+ खादी अगरबत्ती आत्म-निर्भर मिशन
केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में अगरबत्ती उत्पादन में भारत को आत्म-निर्भर बनाने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) द्वारा प्रस्तावित ‘खादी अगरबत्ती आत्म-निर्भर मिशन’ (Khadi Agarbatti Aatmanirbhar Mission) नामक एक अद्वितीय रोजगार सृजन कार्यक्रम को मंजूरी दे दी।
उद्देश्य: देश के विभिन्न .... Read More
रिपोर्ट एवं सूचकांक
+ वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020
विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO), कॉर्नेल यूनिवर्सिटी (Cornell University) तथा इन्सीड बिजनेस स्कूल (INSEAD Business School) द्वारा संयुक्त रूप से 2 सितंबर, 2020 को वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 (Global Innovation Index 2020) जारी किया गया।
वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत ने पहली बार शीर्ष 50 देशों के समूह में प्रवेश करते .... Read More
+ निर्यात तैयारी सूचकांक 2020
नीति आयोग (NITI Aayog) ने प्रतिस्पर्धात्मकता संस्थान (Institute of Competitiveness) की साझीदारी में 26 अगस्त, 2020 को ‘निर्यात तैयारी सूचकांक 2020’ (Export Preparedness Index 2020) रिपोर्ट जारी की।
सूचकांक का उद्देश्य: चुनौतियों और अवसरों की पहचान करना, सरकारी नीतियों की प्रभावोत्पादकता को बढ़ाना और एक सुविधाजनक नियामकीय .... Read More
+ वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति: 2020-2025
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा 20 अगस्त, 2020 को 'वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति: 2020-2025' (National Strategy for Financial Education (NSFE): 2020-2025) नामक दस्तावेज़ जारी किया गया। यह आने वाले पांच वर्षों के लिए एक रणनीतिक योजना है।
विजन (Vision): आर्थिक रूप से जागरूक और सशक्त भारत (A financially aware .... Read More
संक्षिप्तिकी
+ नवाचार एवं कृषि उद्यमिता विकास कार्यक्रम
केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (Rashtriya Krishi Vikas Yojana) के अंतर्गत एक घटक के रूप में, ‘नवाचार एवं कृषि उद्यमिता विकास कार्यक्रम’ (Innovation and Agri-entrepreneurship Development Programme) शुरू किया गया है।
नवाचार और कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम को वित्तीय सहायता प्रदान की .... Read More
+ पीएसएल दिशानिर्देशों में संशोधन
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 4 सितंबर, 2020 को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण देने (Priority Sector Lending) से संबंधित दिशानिर्देशों को संशोधित किया, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और किसान उत्पादक संगठनों के लिए ऋण सीमा को बढ़ाया गया है।
दिशानिर्देशों में संशोधन के बाद अब सौर ऊर्जा की स्थापना .... Read More
संस्थान एवं निकाय
+ कर्नाटक में मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई की स्थापना
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के औषध विभाग के अधीन राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) के तत्वावधान में कर्नाटक में हाल ही में ‘मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई’ (Price Monitoring and Resource Unit-PMRU) की स्थापना की गई है।
पीएमआरयू सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत सोसायटी है जिसके अपने .... Read More
+ नौसेना नवोन्मेषण एवं स्वदेशीकरण संगठन
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 13 अगस्त, 2020 को एक ऑनलाइन वेबिनार के जरिये ‘नौसेना नवोन्मेषण एवं स्वदेशीकरण संगठन’ (Naval Innovation and Indigenisation Organisation- NIIO) का शुभारंभ किया।
एनआईआईओ आत्म-निर्भर भारत के विजन को ध्यान में रखते हुए रक्षा क्षेत्र में आत्म-निर्भरता के लिए नवोन्मेषण (innovation) एवं स्वदेशीकरण (indigenisation) .... Read More
अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम
+ पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन
हाल ही में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के 8वें आर्थिक और व्यापारिक मंत्री सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया। सम्मेलन में विभिन्न पक्षों ने अर्थव्यवस्था और समाज पर कोविड-19 महामारी का प्रभाव दूर करने के लिए सहयोग मजबूत करने पर बल दिया।
प्रमुख बिंदु
पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन .... Read More
+ वैक्सीन राष्ट्रवाद एवं कोविड-19 से लड़ाई पर इसका प्रभाव
हाल ही में विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 की रोकथाम के लिए असरदार वैक्सीन विकसित करने के प्रयासों के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने वैक्सीन राष्ट्रवाद (Vaccine nationalism) के ख़तरे के प्रति सचेत किया है। इस तरह की प्रथा महामारी को और गंभीर बना सकती है।
प्रमुख बिन्दु
कई अमीर देश कोविड-19 .... Read More
इन फोकस
+ इज़राइल-यूएई समझौता तथा इसका भू-राजनीतिक प्रभाव
हाल ही में इज़राइल और संयुक्त अरब अमीरात ने अब्राहम एकॉर्ड ( The Abraham Accord) के तहत एक ऐतिहासिक समझौते की घोषणा की। यह समझौता दोनों देशों के मध्य पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करेगा तथा ईरान से लेकर फिलिस्तीन तक पश्चिमी एशिया की राजनीति को नया रूप देगा।
समझौते के मुख्य .... Read More
द्विपक्षीय संबंध
+ पाकिस्तान और सऊदी अरब मतभेद एवं भारत के निहितार्थ
हाल ही में पाकिस्तान के सेना प्रमुख के नेतृत्त्व में एक प्रतिनिधिमंडल सऊदी अरब के दौरे पर गया जिसे सऊदी क्राउन प्रिंस के साथ बैठक की अनुमति नहीं प्राप्त हो सकी जिसने पिछले कुछ समय से दोनों देशों के बीच बढ़ते मतभेदों को और अधिक स्पष्ट कर दिया है।
प्रमुख बिंदु
जम्मू-कश्मीर .... Read More
+ सप्लाई चैन रेज़ीलिएंस इनीशिएटिव
हाल ही में जापान ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ कोविड-19 संकट और आर्थिक और तकनीकी परिदृश्य में हाल में वैश्विक स्तर पर आए बदलावों के मद्देनजर इंडो पैसेफिक क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखलाओं के लचीलेपन को बढ़ाने की आवश्यकता और संभावना पर बल दिया।
प्रमुख बिंदु
कोरोना वायरस (COVID-19) के तीव्र प्रसार .... Read More
पीआईबी कॉर्नर
+ पीआईबी कॉर्नर
बेरूत: हाल ही में लेबनान की राजधानी बेरूत में एक बड़े विस्फोट ने राजधानी के बंदरगाह क्षेत्र को तबाह कर दिया। यह धमाका एक गोदाम में असुरक्षित तरीके से रखी 2,750 टन अमोनियम नाइट्रेट के कारण हुआ था। बेरूत लेबनान की राजधानी तथा उसका सबसे बड़ा शहर है। लेबनान के .... Read More
भारत के पड़ोसी देश
+ सिंधु जल समझौता
हाल ही में पाकिस्तान ने भारत से सिंधु जल समझौते (Indus Water Treaty- IWT) से संबंधित विषयों पर बैठक आयोजित करने का अनुरोध किया गया था जिसे भारत ने अस्वीकार कर दिया है।
पृष्ठभूमि
इससे पूर्व भारत द्वारा उपरोक्त विषय पर वार्ता हेतु मार्च 2020 को एक वर्चुअल कांफ्रेंस का सुझाव दिया .... Read More
+ चीन द्वारा कैलाश मानसरोवर पर मिसाइल साइट का निर्माण
हाल ही में भारत-चीन सीमा विवाद के चलते चीन द्वारा कैलाश-मानसरोवर झील के पास भूमि से हवा में मार करने वाली मिसाइल साइट का निर्माण किया जा है।
प्रमुख बिन्दु
विशेषज्ञों के अनुसार मिसाइल की तैनाती चीन की ओर से जारी आक्रामक उकसावे का हिस्सा है। इससे दोनों देशों के बीच सीमा .... Read More
+ भारत-बांग्लादेश संबंध एवं तीस्ता जल विवाद
हाल ही में बांग्लादेश तीस्ता नदी परियोजना के व्यापक प्रबंधन तथा नवीनीकरण के लिए चीन से लगभग 1 अरब डॉलर के ऋण हेतु वार्ता कर रहा है। यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब भारत लद्दाख में गतिरोध के बाद चीन से विशेष रूप से सावधान है।
पृष्ठभूमि
तीस्ता जल .... Read More
मिशन एवं युद्धाभ्यास
+ कवकाज़ 2020 सैन्य अभ्यास
हाल ही में भारत ने COVID-19 महामारी के चलते रूस के अस्त्राखान में आयोजित होने वाली बहुपक्षीय सेना वाले अभ्यास कवकाज़- 2020 (Kavkaz- 2020) से अपनी भागीदारी को वापस ले लिया है।
प्रमुख बिन्दु
कवकाज़ (Kavkaz) 2020 को कॉकेशस (Caucasus) 2020 के नाम से भी जाना जाता है। इस अभ्यास में शंघाई .... Read More
+ भारत-रूस के मध्य इंद्र नौसेना का अभ्यास
भारत और रूस, मलक्का के रणनीतिक जलडमरूमध्य के पास अंडमान सागर में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2020 में भाग लेंगे।
प्रमुख बिन्दु
4 और 5 सितंबर 2020 को रूस के नौसैनिक जहाज इस अभ्यास में भाग लेंगे। यह अभ्यास ऐसे समय में किया जा रहा है जबकि लद्दाख में चीन के .... Read More
विविध
+ ब्रिक्स समूह की एंटी-ड्रग वर्किंग ग्रुप की बैठक
हाल ही में रूस की अध्यक्षता में ब्रिक्स एंटी-ड्रग वर्किंग ग्रुप (BRICS Anti-Drug Working Group) की बैठक का आयोजन किया गया; इस दौरान भारतीय दल का नेतृत्त्व नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (Narcotics Control Bureau-NCB) के महानिदेशक राकेश अस्थाना ने किया।
प्रमुख बिंदु
ब्रिक्स देशों में मादक पदार्थों की स्थिति, मादक पदार्थों की अवैध .... Read More
+ विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन
अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन 8 सितम्बर, 2020 को वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर पहली विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर बैठक (World Solar Technology Summit) का आयोजन करेगा; प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस शिखर बैठक का उद्घाटन करेंगे।
प्रमुख बिन्दु
उद्देश्य: इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य ऊर्जा को सस्ती बनाने हेतु चुनौतियों का समाधान करने के लिए .... Read More
संक्षिप्तिकी
+ भारत-वियतनाम संयुक्त आयोग की 17वीं बैठक
हाल ही में भारत-वियतनाम संयुक्त आयोग की 17वीं बैठक का आयोजन हुआ। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की सह-अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और वियतनाम के उपप्रधानमंत्री व विदेश मामलों के मंत्री फाम बिन्ह मिन्ह ने की।
प्रमुख बिन्दु
इस बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक .... Read More
+ आसियान-भारत नेटवर्क थिंक टैंक का छठा गोलमेज सम्मेलन
20-21 अगस्त, 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आसियान-भारत नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक (AINTT) का छठा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया।
प्रमुख बिन्दु
रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपमेंट कंट्रीज़ (RIS) का आसियान-इंडिया सेंटर (AIC) और बैंकॉक का आसियान स्टडीज़ सेंटर (ASC) गोलमेज सम्मेलन के आयोजन भागीदार थे। गोलमेज सम्मेलन का .... Read More
+ श्रीलंका की इंडिया फर्स्ट नीति
हाल ही में श्रीलंका द्वारा इंडिया फर्स्ट नीति की घोषणा करने के बाद नए नियुक्त कैबिनेट मंत्रियों ने कोलंबो में भारतीय उच्चायुक्त द्वारा आयोजित रात्रिभोज में भाग लिया; यह दोनों देशों के मध्य संबंधों को जोड़ने के नए प्रयासों के संकेत है।
प्रमुख बिंदु
श्रीलंका की सामरिक सुरक्षा नीति में इंडिया फर्स्ट .... Read More
संगठन एवं फोरम
+ ब्रिक्स नवाचार संचालन केंद्र
हाल ही में ब्रिक्स उद्योग मामलों के मंत्रियों की वर्चुअल बैठक में चीन ने पांच देशों के बीच 5जी नेटवर्क और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए ब्रिक्स नवाचार संचालन केंद्र (BRICS innovation base) बनाने की योजना बनाई है।
प्रमुख बिन्दु
भारत द्वारा गलवान घाटी में चीन .... Read More
+ अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम
हाल ही में प्रारंभिक चरण के उद्यम पूंजी कोष (Early-sate venture capital fund) के एंडिया पार्टनर्स फंड-II (Endiya Partners Fund II) में वर्ल्ड बैंक ग्रुप के सदस्य इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन (International Finance Corporation– IFC) ने 75 करोड़ रुपये (लगभग 10 मिलियन डॉलर) निवेश करने की घोषणा की है।
प्रमुख बिन्दु
आईएफसी .... Read More
अंतरिक्ष/ब्रह्माण्ड विज्ञान
+ नासा का मंगल मिशन
30 जुलाई, 2020 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मंगल मिशन ‘मार्स 2020’ लॉन्च किया। इसे स्थानीय समयानुसार सुबह 7:50 बजे एटलस वी रॉकेट से केप कनेरवल अंतरिक्ष स्टेशन से छोड़ा गया| इसके साथ परसेवेरेन्स नामक रोवर भी गया है| यूएई के होप और चीन के तियानवेन-1 अंतरिक्ष यान के .... Read More
+ दो आकाशगंगाओं के बीच टकराव और तीव्र तारा निर्माण
आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान (एरीज़) के खगोलविदों ने नैनीताल के पास 1.3 मीटर के देवस्थल फास्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप (डीएफओटी) और जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप (जीएमआरटी) का उपयोग करके बड़े तारों के गठन में बौनी आकाशगंगा विपथन के पीछे के रहस्य का पता लगाया है|
खगोलविदों के अनुसार, अत्यधिक तीव्र .... Read More
इन फोकस
+ कोविड-19 से संबंधित टीका एवं प्रतिरक्षण
भारत सहित विश्व की अनेक फार्मास्युटिकल कंपनियाँ कोविड-19 के उपचार और टीके की खोज के लिए वैज्ञानिक अध्ययन एवं शोध कर कर रही हैं। कोविड-19, सार्स-सीओवी-2 वायरस के कारण होने वाली बीमारी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, कुल 26 टीकों (vaccine candidates) को विकसित किया जा रहा है जिनका .... Read More
कृत्रिम बुद्धिमत्ता
+ नई पीढ़ी के उपकरणों हेतु एआई आधारित कंप्यूटिंग चिप
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) हैदराबाद के शोधकर्ता अगली पीढ़ी के नैनो-मैग्नेटिक कंप्यूटिंग चिप विकसित कर रहे हैं जो ‘मैग्नेटिक क्वांटम डॉट सेलुलर ऑटोमेशन’ तकनीक पर आधारित है। यह कंप्यूटिंग चिप डिजाइन कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित नई पीढ़ी के उपकरणों के विकास में उपयोगी हो सकती है।
इसके साथ ही शोधकर्ता नैनो-मैग्नेटिक कंप्यूटिंग .... Read More
+ फसल निगरानी में मशीन लर्निंग तकनीक
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) बॉम्बे और कनाडा के एग्रीकल्चर एंड एग्री-फूड विभाग के शोधकर्ताओं ने फसलों की वृद्धि की निगरानी के लिए मशीन लर्निंग तकनीक का उपयोग किया है। इस संयुक्त अध्ययन में शोधकर्ताओं ने उपग्रह से प्राप्त रडार डेटा का उपयोग उन मापदंडों का अनुमान लगाने के लिए किया .... Read More
जैव प्रौद्योगिकी
+ गैर-इनवेसिव रूप से कैंसर कोशिकाओं का पता लगाना
एसएन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज, साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स और बोस इंस्टीट्यूट, कोलकाता के शोधकर्ताओं ने एक बायोमार्कर का उपयोग करके कोलन कैंसर कोशिकाओं की पहचान करने के लिए एक विधि का विकास किया है; यह विधि शारीरिक तरल पदार्थों से कैंसर का पता लगाने में सक्षम .... Read More
+ ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए माइक्रोपार्टिकल फॉर्मुलेशन
भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी), बंगलुरू के वैज्ञानिकों ने ऐसा माइक्रोपार्टिकल फॉर्मुलेशन तैयार किया है जो पुराने ऑस्टियोआर्थराइटिस के इलाज में उपयोग होने वाली दवा का प्रवाह निरंतर बनाए रखने में मददगार हो सकता है।
शरीर में दवा के निरंतर प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक विशिष्ट पॉलिमर मैट्रिक्स .... Read More
+ महत्वपूर्ण स्वास्थ्य मापदंडों की निगरानी के लिए टैटू सेंसर
भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरू के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र (सीईएनएसई) से जुड़े शोधकर्ता ऐसे बियरेबल सेंसर पर काम कर रहे हैं जो टैटू के समान शरीर पर लगाए जा सकते हैं। इस सेंसर से त्वचा के जरिये शरीर से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी हासिल की जा सकती है।
टीम .... Read More
+ सार्स-कोव-2 की पहली संपूर्ण भारत 1000 जीनोम सेक्वेंसिंग
भारत द्वारा सार्स-कोव-2 की पहली संपूर्ण भारत 1000 जीनोम सेक्वेंसिंग के सफल समापन की घोषणा की गई है। सेक्वेंस डेटा को दुनिया भर में शोधकर्ताओं के उपयोग के लिए ‘ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग ऑल इंफ्लुएंजा डेटा (जीआईएसएआईडी) में जारी किया जाएगा। जीनोम सेक्वेंसिंग सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया पहलों को बेहतर बनाएगा .... Read More
नैनो प्रौद्योगिकी
+ गाड़ियों में कंपन कम करने के लिए कार्बन नैनोट्यूब कंपोजिट
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) मद्रास के शोधकर्ता कार्बन नैनोट्यूब कंपोजिट पर काम कर रहे हैं, जो गाड़ियों में कंपन कम कर सकते हैं| शोधकर्ताओं के अनुसार, कंपन कम होने का प्रभाव स्वाभाविक रूप से मल्टी-वॉल्ड कार्बन नैनोट्यूब की प्रकृति पर निर्भर करता है। इस प्रकार, कंपन के तंत्र की बेहतर .... Read More
पीआईबी कॉर्नर
+ पीआईबी कॉर्नर
सौर ऊर्जा उत्पादन: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास (IIT मद्रास) के शोधकर्ताओं ने एक नई सामग्री की खोज की है, जो सौर ऊर्जा की उपस्थिति में जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में प्रभावी ढंग से विभाजित कर सकती है। इस नए पदार्थ का उपयोग सौर ईंधन (solar fuel) के उत्पादन .... Read More
विविध
+ मक्के की भूसी से सुपरकैपेसिटर का विकास
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) हैदराबाद और हैदराबाद के ही इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मैटेरियल्स (एआरसीआई) के शोधकर्ताओं ने एक ताजा अध्ययन में मक्के की भूसी (Corn Husk) से ‘सक्रिय कार्बन इलेक्ट्रॉड’ मैटेरियल प्राप्त करने की तकनीक विकसित की है| इस तकनीक का उपयोग हाई-वोल्टेज सुपरकैपेसिटर .... Read More
संक्षिप्तिकी
+ जल में फ्लोराइड आयन का पता लगाने हेतु तकनीक
नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (आईएनएसटी) के वैज्ञानिकों ने पीने के पानी में फ्लोराइड आयन का पता लगाने की उपकरण मुक्त पेपर-स्ट्रिप आधारित तकनीक का विकास किया है। यह फ्लोरोसिस-आधारित विकारों से बचाने में घरेलू उपयोग के लिए विकसित किया गया है जिसमें किसी विशेषज्ञ की जरूरत नहीं होगी। विकसित .... Read More
+ मधुमक्खी के जहर में कैंसर की दवा
ऑस्ट्रेलिया के हैरी परकिंस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 312 मधुमक्खियों और भौरों के जहर में कैंसररोधी गुणों की खोज की है| इस अध्ययन के निष्कर्षों से यह पता चला है कि मधुमक्खी का विष तथा इसमें मौजूद मेलेटिन (melittin) नामक एक यौगिक, ट्रिपल-नेगेटिव स्तन कैंसर (triple-negative breast cancer) तथा .... Read More
स्वास्थ्य विज्ञान
+ दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद में कोविड-19 सेरो-सर्वेक्षण
हाल ही में सरकार द्वारा दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद सहित 11 शहरों में कोविड-19 से संबन्धित सेरो-सर्वेक्षण करवाए गए| जिनमें से दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद के सेरो- सर्वेक्षण के नतीजे सरकार द्वारा जारी कर दिये गए हैं| इसके अनुसार दिल्ली में लगभग 23% व्यक्तियों और अहमदाबाद में 17% लोगों में कोविड-19 .... Read More
+ भांग के औषधीय गुणों पर नया शोध
वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की लखनऊ स्थित प्रयोगशाला केंद्रीय सगंध पौधा संस्थान (सीमैप) के वैज्ञानिकों द्वारा संचालित एक शोध परियोजना के तहत कैनाबिडिओल (सीबीडी), टेट्रा हाइड्रोकैन्नाबिनॉल (टीएचसी) और कैनबिनोइड्स टरपीन से युक्त भांग की प्रजातियों की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि .... Read More
+ तपेदिक और चिकनगुनिया रोधी फ्लेवोनॉइड अणुओं का सिंथेटिक संश्लेषण
भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के एक स्वायत्त संस्थान अगरकर अनुसंधान संस्थान (एआरआई), पुणे के वैज्ञानिकों ने तपेदिक और चिकनगुनिया के उपचार से संबंधित फ्लेवोनॉइड अणुओं के निर्माण के लिए पहला सिंथेटिक मार्ग खोजा है। कोविड-19 की संभावित उपचार प्रतिक्रिया के संबंध में इसमें प्रारंभिक संकेत देखे .... Read More
आपदा प्रबंधन
+ ओडिशा के 2 समुदायों को सुनामी तैयारी समुदाय की मान्यता
हाल ही में ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (Odisha State Disaster Management Authority-OSDMA) ने ओडिशा के दो गांवों नोलियाशाही और वेंकटरायपुर में सुनामी तैयारी (Tsunami Ready) कार्यक्रम को लागू कर दिया है।
प्रमुख बिन्दु
राष्ट्रीय बोर्ड के दिशानिर्देशों तथा सिफारिशों के आधार पर UNESCO-IOC ने वेंकटरायपुर और नोलियाशाही के दोनों समुदायों .... Read More
इन फोकस
+ आर्द्रभूमि का महत्त्व एवं संरक्षण के उपाय
हाल ही में किए गए एक अध्ययन के अनुसार वैश्विक स्तर पर जिस तेजी से विकास हो रहा है, उसी तेजी से पर्यावरण का भी हनन भी हो रहा है। तीव्र आधुनिक विकास ने मानव के जीवन में कुछ सुविधाएं तो प्रदान की हैं किन्तु इससे सबसे अधिक नुकसान पर्यावरण .... Read More
+ मानव-हाथी संघर्ष के कारण एवं संरक्षण संबंधी दिशानिर्देश
12 अगस्त, 2020 को विश्व हाथी दिवस के अवसर पर पर्यावरण मंत्रालय ने मानव–हाथी संघर्ष प्रबंधन के सर्वोत्तम उपायों का संकलन कर दिशानिर्देश जारी किए है ताकि मानव और हाथी दोनों के मध्य टकराव को कम करने और दोनों के मूल्यवान जीवन को बचाने के लिए मानव-हाथी सह-अस्तित्व को मजबूत .... Read More
जैव-विविधाता
+ वनों की कटाई से हॉर्नबिल पर संकट
हाल ही में किए गए एक उपग्रह डेटा पर आधारित अध्ययन के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में वनों की अधिक कटाई के कारण हॉर्नबिल पक्षी के लिए आवास संकट उत्पन्न हो गया है।
प्रमुख बिन्दु
उपर्युक्त अध्ययन में कुछ पारिस्थितिकी विशेषज्ञों ने उपग्रह आधारित डेटा के द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है कि .... Read More
+ प्रोजेक्ट लायन एवं प्रोजेक्ट डॉल्फिन
हाल ही में प्रधानमंत्री ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन और प्रोजेक्ट लायन के शुभारंभ की घोषणा की है ताकि प्राकृतिक आवासों में इन प्रजातियों की समग्र रूप से रक्षा की जा सके।
प्रोजेक्ट लायन
इसमें समग्र रूप से एशियाई शेर और उसके परिदृश्य का संरक्षण शामिल होगा।
यह परियोजना मानव-वन्यजीव संघर्ष को भी संबोधित करेगी .... Read More
+ एशियाई जंगली कुत्ता: ढोल
हाल ही में वाइल्डलाइफ़ कंज़र्वेशन सोसाइटी-इंडिया, फ्लोरिडा विश्वविद्यालय, वन्यजीव संरक्षण ट्रस्ट और राष्ट्रीय जैविक विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा संयुक्त रूप से किए गए अध्ययन के अनुसार कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश भारत में लुप्तप्राय ढोल (Dhole) के संरक्षण में शीर्ष स्थान पर हैं।
प्रमुख बिन्दु
इस अध्ययन में पाया कि .... Read More
पीआईबी कॉर्नर
+ पीआईबी कॉर्नर
माउंट सिनाबंग: (Mount Sinabung): इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा द्वीप पर स्थित माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी लगभग 400 वर्षों की निष्क्रियता के बाद पुन: सक्रिय हो गया है। यह ज्वालामुखी इंडोनेशिया में रिंग ऑफ़ फायर अथवा परिप्रशांत महासागरीय मेखला (Circum-Pacific Belt) क्षेत्र में अवस्थित है। परिप्रशांत महासागरीय मेखला प्रशांत महासागर के चारों .... Read More
प्रदूषण
+ विश्व के एक तिहाई बच्चे सीसा विषाक्तता से प्रभावित: यूनिसेफ
हाल ही में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF) तथा प्रदूषण संबंधी अंतरराष्ट्रीय गैर-लाभकारी संगठन, प्योर अर्थ (Pure Earth) द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गयी। इसके अनुसार विश्व के एक तिहाई अथवा 80 करोड़ बच्चे सीसा विषाक्तता से प्रभावित हैं, जिसमें 2.7 करोड़ बच्चे भारत से थे।
प्रमुख बिन्दु
इस रिपोर्ट का .... Read More
+ जैव ईंधन एवं इसका महत्त्व
हाल ही में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा विश्व जैव ईंधन दिवस (10 अगस्त) के अवसर पर एक वेबिनार आयोजित किया गया था, जिसका विषय जैव ईंधन आत्मनिर्भर भारत की ओर (Biofuels towards Atmanirbhar Bharat) था।
विश्व जैव ईंधन दिवस
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा पारंपरिक जीवाश्म ईंधन के .... Read More
विविध
+ गैलापागोस द्वीपसमूह
हाल ही में मछली पकड़ने वाले चीनी मछुआरों के जहाजी बेड़े को गैलापागोस द्वीपसमूह के पास देखा गया था, इसके बाद से इक्वाडोर और चीन के मध्य कूटनीतिक तनाव उत्पन्न हो गया है।
प्रमुख तथ्य
अगस्त के समय दक्षिण प्रशांत महासागर में ठंडी हम्बोल्ट धारा अपवेलिंग द्वारा समुद्री पोषक तत्वों को ऊपर .... Read More
+ भारत में तेंदुए के अवैध शिकार पर अध्ययन
हाल ही में ट्रैफिक इंडिया (TRAFFIC India) द्वारा किए गए एक से अध्ययन पता चला है कि भारत में वर्ष 2015-2019 के मध्य हुई 747 तेंदुए की मौतों में से 596 अवैध वन्यजीव व्यापार और अवैध शिकार से जुड़ी गतिविधियों से संबंधित थीं।
अध्ययन से संबंधित महत्त्वपूर्ण बिन्दु
अवैध शिकार तथा .... Read More
संक्षिप्तिकी
+ मॉरीशस तेल रिसाव घटना
हाल ही में दक्षिण-पूर्वी मॉरीशस के तटीय क्षेत्र और लैगून के नज़दीक जापान के स्वामित्व वाले मालवाहक जहाज़ जो ईंधन तेल (Fuel Oil) ले जा रहा था, दो भागों में विभक्त हो गया। जिसके कारण हिंद महासागर में 1000 टन से अधिक तेल फैल गया।
तेल रिसाव
तेल रिसाव एक दुर्घटना या .... Read More
+ डेथ वैली: पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान
हाल ही में कैलीफ़ोर्निया की डेथ वैली में 54.4 डिग्री सेल्सियस (129.9 डिग्री फ़ारेनहाइट) का तापमान दर्ज किया गया है जो पृथ्वी पर अब तक का सबसे अधिक तापमान है।
डेथ वैली
डेथ वैली उत्तरी अमेरिका के पूर्वी कैलिफोर्निया में उत्तरी मोजेव रेगिस्तान में ग्रेट बेसिन डेजर्ट की सीमा पर स्थित .... Read More
+ वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना
हाल ही में भारत सरकार ने ‘वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड’ (One Sun One World One Grid-OSOWOG) नामक योजना की शुरुआत करने की बात की है। यह नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के ऐसे वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करेगी जिसे अबाध रूप से सभी देशों के साथ साझा किया जा .... Read More
+ केन्या के तट पर समुद्री घास पर संकट: यूएनईपी
हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें केन्या के तट पर मछली पकड़ने वाले ट्रॉलर (Fishing trawlers), समुद्री शैवाल की खेती (Seaweed farming) और पर्यटन के कारण समुद्री घास (Seagrass) के अस्तित्व पर संकट उत्पन्न हो गया है।
प्रमुख बिन्दु
समुद्री घास (Seagrass): .... Read More
संरक्षण
+ पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2020
केंद्र सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए पर्यावरण प्रभाव आकलन मसौदा (Environmental Impact assessment Draft), 2020 की अधिसूचना जारी की। पर्यावरणविदों और विशेषज्ञों का कहना है कि यह पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 में बदलाव करने के लिये लाया गया यह नया .... Read More
+ अगत्ती द्वीप पर नारियल के पेड़ों की कटाई पर रोक
हाल ही में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (National Green Tribunal-NGT) द्वारा लक्षद्वीप के अगत्ती द्वीप पर समुद्र तट के किनारे रोड बनाने के उद्देश्य से नारियल के पेड़ों की कटाई पर अंतरिम रोक लगा दी गयी है।
प्रमुख बिन्दु
NGT का यह निर्णय समुद्र तट पर सड़क निर्माण के उद्देश्य से काटे .... Read More
+ भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र
हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में देश के पहले हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाने की घोषणा की। इसे उत्तराखंड वन विभाग और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम(United Nations Development Programme-UNDP) द्वारा विकसित किया जाना है।
प्रमुख बिन्दु
इसके द्वारा वन्यजीवों की लुप्त हो रही प्रजातियों का संरक्षण .... Read More
चर्चित व्यक्ति
एयर मार्शल वी. आर. चौधरी
एयर मार्शल वी. आर. चौधरी ने 1 अगस्त, 2020 को भारतीय वायु सेना (आईएएफ) के पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ के रूप में पदभार संभाला। उन्होंने एयर मार्शल बी. सुरेश से कमान संभाली।
एयर मार्शल चौधरी को लड़ाकू पायलट के रूप में .... Read More
नियुक्ति
राजीव कुमार
पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार को 21 अगस्त, 2020 को केंद्र द्वारा चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। कुमार को अशोक लवासा के स्थान पर नियुक्त किया गया है, जिन्होंने एशियाई विकास बैंक में बतौर उपाध्यक्ष शामिल होने के लिए इस्तीफा दे दिया है।
कुमार झारखंड कैडर के .... Read More
निधन
ए. आर. लक्ष्मणन
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए. आर. लक्ष्मणन का 27 अगस्त, 2020 को तिरुचि में निधन हो गया। वे 78 वर्ष के थे।
न्यायमूर्ति लक्ष्मणन ने 20 दिसंबर, 2002 से 21 मार्च, 2007 तक उच्चतम न्यायालय में सेवाएं दी।
इससे पहले, वे मद्रास उच्च न्यायालय और केरल उच्च .... Read More
पुरस्कार/सम्मान
अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020
26 अगस्त, 2020 को नीदरलैंड्स की लेखिका मारिके लुकास रिजनेवेल्ड (Marieke Lucas Rijneveld) को वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित ‘अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार’ से सम्मानित किया गया।
1991 में जन्मी रिजनेवेल्ड यह पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका (Author) बन गई हैं।
उन्हे यह पुरस्कार उनकी पुस्तक ‘द डिसकम्फर्ट .... Read More
अभियान/सम्मेलन/आयोजन
‘चुनौती’ – नेक्सट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 28 अगस्त, 2020 को भारत के टियर-2 शहरों पर विशेष ध्यान देने के साथ स्टार्टअप्स और सॉफ्टवेयर उत्पादों को और बढ़ावा देने के लिए ‘चुनौती’ – नेक्सट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता का शुभारम्भ किया।
उद्देश्य: .... Read More
चर्चित स्थल
हुबली
रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने 9 अगस्त, 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कर्नाटक के हुबली में एक रेलवे संग्रहालय को राष्ट्र को समर्पित किया।
उत्तर कर्नाटक में अपनी तरह के पहले तथा दक्षिण पश्चिम रेलवे में .... Read More
चर्चित पुस्तक
‘नेताजी - इंडियाज इंडिपेंडेंस एण्ड ब्रिटिश आर्काइव्स’ (NETAJI - India’s Independence and British Archives) -- डॉ. कल्याण कुमार डे
‘ग्रीनलाइट्स’(Greenlights) -- मैथ्यू मैक्नाघे
'ब्रेकिंग थ्रू - ए मैमोयर' (Breaking Through - A Memoir) -- इशर जज अहलूवालिया
‘वन अरेंज्ड मर्डर’ (One Arranged Murder) -- चेतन भगत
'परवीन बाबी: ए लाइफ' (Parveen Babi: .... Read More
चर्चित दिवस
3 अगस्तः विश्व संस्कृत दिवस
7 अगस्तः राष्ट्रीय हथकरघा दिवस
9 अगस्तः विश्व आदिवासी दिवस या विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतरराष्ट्रीय दिवस [थिम- ‘कोविड-19 एंड इंडिजेनस पीपल्स रेजिलिएन्स’ (COVID-19 and indigenous peoples' resilience)]
10 अगस्तः विश्व जैव ईंधन दिवस (थीम- ‘जैव ईंधन की ओर आत्मनिर्भर भारत’)
12 अगस्तः .... Read More
युद्धाभ्यास/सैन्य अभियान
अपतटीय गश्ती पोत ‘सार्थक’ लॉन्च
13 अगस्त, 2020 को भारतीय तटरक्षक बल के लिए ‘सार्थक’ नाम का एक अपतटीय गश्ती पोत (ओपीवी) लॉन्च किया गया।
ओपीवी ‘सार्थक’ पांच ओपीवी की श्रृंखला में चौथा है। इसे मैसर्स गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल) द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है।
105 .... Read More
समझौते/संधि
एपीडा द्वारा कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में समन्वय हेतु समझौता
कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने 25 अगस्त, 2020 को ‘एएफसी इंडिया लिमिटेड’ और 'भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ' के साथ कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में समन्वय के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
एएफसी इंडिया लिमिटेड जैविक .... Read More
कला/संस्कृति
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सात नए सर्किल की घोषणा
संस्कृति मंत्रालय ने 26 अगस्त, 2020 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 7 नए सर्किल की घोषणा की।
जबलपुर (मध्य प्रदेश), त्रिची (तमिलनाडु), झांसी और मेरठ (उत्तर प्रदेश), हम्पी (कर्नाटक), रायगंज (पश्चिम बंगाल) और राजकोट (गुजरात) को नए सर्कल के रूप में घोषित .... Read More
वेब पोर्टल/ऐप
मोबाइल ऐप ‘माय आईएएफ’
वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने डिजिटल इंडिया पहल के एक हिस्से के रूप में 24 अगस्त, 2020 को वायु सेना मुख्यालय ‘वायु भवन’ में एक मोबाइल एप्लीकेशन ‘माय आईएएफ’ (MY IAF) का शुभारम्भ किया।
सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस .... Read More
विविध
ट्राइफूड परियोजना
केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने 20 अगस्त, 2020 को महाराष्ट्र के रायगढ़ और छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में ट्राइफेड की ‘ट्राइफूड परियोजना’ वर्चुअल तरीके से लांच की।
लक्ष्य: जनजातीय वन संग्रहकर्ताओं द्वारा संग्रहित गौण वन ऊपज (minor forest produce) के बेहतर उपयोग एवं मूल्य वर्धन के जरिये .... Read More
क्रिकेट
2022 में ऑस्ट्रेलिया में होगा ‘टी-20 पुरुष विश्व कप-2020’
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने कोविड महामारी के कारण स्थगित हुए ‘टी-20 पुरुष विश्व कप 2020’ को अब 2022 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित करने का निर्णय लिया है। पूर्व के कार्यक्रम अनुसार भारत ‘टी-20’ पुरुष विश्व कप 2021 की मेजबानी करेगा।
आई.सी.सी. .... Read More
टेनिस
प्राग चैलेंजर, 2020 टेनिस टूर्नामेंट
एटीपी चैलेंजर टूर का ‘प्राग चैलेंजर, 2020 टेनिस टूर्नामेंट’ प्राग, चेक गणराज्य में 15 से 22 अगस्त, 2020 तक खेला गया।
प्रतियोगिता परिणाम
पुरुष एकल: विजेता-स्टेन वावरिंका (स्विट्जरलैंड) तथा उपविजेता-असलन कारतसेव (रूस)
पुरुष युगल: विजेता- पियरे-ह्यूग्स हर्बर्ट और आर्थर रिंडरनेच (दोनों फ्रांस) तथा उपविजेता- ज्डेनेक कोलार .... Read More
फुटबॉल
यूएफा चैम्पियंस लीग 2019-20
23 अगस्त, 2020 को जर्मन क्लब बायर्न म्युनिख (Bayern Munich) ने यूएफा चैम्पियंस लीग 2019-20 का खिताब छठी बार जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में बायर्न के किंग्सले कोमान के गोल की बदौलत बायर्न ने पेरिस सेंट जर्मेन (Paris Saint-Germain) को 1-0 से हराने में सफलता पाई।
बायर्न .... Read More
विविध
राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020
खेल मंत्रालय ने 21 अगस्त, 2020 को राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा की। विजेताओं को 29 अगस्त, 2020 को राष्ट्रपति भवन में वर्चुअल मोड में विशेष रूप से आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत किया गया।
राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार चार वर्षों की अवधि में एक .... Read More
चर्चित खेल व्यक्तित्व
महेंद्र सिंह धोनी
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने 15 अगस्त, 2020 को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की।
उन्होंने 2004 में बांग्लादेश के खिलाफ एकदिवसीय मैच से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था। उन्होंने 90 टेस्ट मैचों में 4,876 रन; 350 वनडे मैचों में .... Read More
गुजरात
गुजरात औद्योगिक नीति 2020
मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने 7 अगस्त, 2020 को गांधीनगर में गुजरात औद्योगिक नीति 2020 की घोषणा की।
8,000 करोड़ रुपए तक औसत वार्षिक परिव्यय वाली औद्योगिक नीति में बुनियादी और नये उभरते क्षेत्रों को ऐसे पन्द्रह भागों में विभाजित किया गया है जिन पर विशेष जोर .... Read More
मणिपुर
दुनिया के सबसे ऊंचे पियर ब्रिज का निर्माण मणिपुर में
भारतीय रेल मणिपुर में दुनिया के सबसे ऊंचे स्तम्भ वाले पुल (पियर ब्रिज) का निर्माण कर रही है। यह पुल नोनी के पास ‘इजाई’ नदी पर बनाया जा रहा है।
पुल के सबसे बड़े स्तम्भ की ऊँचाई 141 मीटर होगी। .... Read More
उत्तर प्रदेश
इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति-2020
राज्य सरकार ने 18 अगस्त, 2020 को नई इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति-2020 की घोषणा की।
उद्देश्य: राज्य को इलेक्ट्रॉनिक्स सामान के उत्पादन का नया वैश्विक केन्द्र बनाना।
अगले 5 वर्षों में 40,000 करोड़ रुपये का निवेश आमंत्रित करने और 4 लाख नौकरियां सृजित करने का लक्ष्य।
निवेशकों को 15% की पूंजीगत सब्सिडी, .... Read More
राजस्थान
इंदिरा रसोई योजना
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों को सस्ता और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के लिए 20 अगस्त, 2020 को ‘इंदिरा रसोई योजना' का शुभारंभ किया।
योजना के तहत, स्थानीय संस्थाओं द्वारा राज्य के 213 शहरों में 358 रसोईघर (किचन) शुरू किए गए हैं, जहां दोपहर और रात का खाना .... Read More
दिल्ली
दिल्ली की इलेक्ट्रिक वाहन नीति
दिल्ली सरकार ने अगस्त 2020 में अपनी महत्वाकांक्षी इलेक्ट्रिक वाहन नीति लॉन्च की।
उद्देश्य: शहर की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, प्रदूषण के स्तर को कम करना और परिवहन क्षेत्र में रोजगार सृजन करना।
दिल्ली सरकार दोपहिया, ऑटोरिक्शा, ई-रिक्शा, माल वाहन पर प्रत्येक की खरीद पर 30,000 .... Read More
हरियाणा
हरियाणा ने लॉन्च किया परिवार पहचान पत्र
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 4 अगस्त, 2020 को पंचकूला में एक विशिष्ट पहचान पत्र 'परिवार पहचान पत्र' (पीपीपी) लॉन्च किया।
उद्देश्य: राज्य भर में प्रत्येक परिवार को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर शुरू की गई कई नागरिक-केंद्रित सेवाओं को सुचारू और स्वचालित रूप से .... Read More
पश्चिम बंगाल
‘कर्म साथी प्रकल्प’ योजना
12 अगस्त, 2020 को अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ‘कर्म साथी प्रकल्प’ योजना का शुभारंभ किया।
उद्देश्य: बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना।
इस योजना के तहत सरकार 1 लाख बेरोजगार युवाओं को बाजार से कम ब्याज दर पर ऋण और सब्सिडी प्रदान .... Read More
आंध्र प्रदेश
वाईएसआर चेयुथा योजना
मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी ने 12 अगस्त, 2020 को महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता सुनिश्चित करने हेतु ‘वाईएसआर चेयुथा’ (YSR Cheyutha) योजना का शुभारंभ किया।
योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय की 45-60 वर्ष की लगभग 23 लाख महिलाएं लाभान्वित होंगी।
योजना के .... Read More
छत्तीसगढ़
'पढ़ाई तुहार परा'योजना
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 15 अगस्त, 2020 को एक विशेष योजना 'पढ़ाई तुहार परा' (Padhai Tuhar Para) शुरू करने की घोषणा की।
योजना के तहत स्कूली छात्र कोरोनो वायरस प्रकोप के कारण सामुदायिक सहायता से अपने संबंधित स्थानीय इलाकों तथा गांवों में कक्षाएं कर सकेंगे।
इसके अलावा, एक ब्लूटूथ-आधारित .... Read More
मिजोरम
‘थेनजोल गोल्फ रिसोर्ट’ परियोजना
केन्द्रीय पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने 4 अगस्त, 2020 के स्वदेश दर्शन योजना के तहत मिजोरम में विश्व स्तरीय ‘थेनजोल गोल्फ रिसोर्ट’ परियोजना का उद्घाटन किया।
स्वदेश दर्शन के तहत इस परियोजना को पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए ‘न्यू इको टूरिज्म इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट’ के तहत .... Read More
झारखंड
मुख्यमंत्री श्रमिक योजना
14 अगस्त, 2020 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहरी क्षेत्र व 51 नगर निकायों के अकुशल श्रमिकों के लिए ‘मुख्यमंत्री श्रमिक योजना’ और वेब पोर्टल का शुभारंभ किया।
योजना के तहत शहरी जनसंख्या के लगभग उन 31 प्रतिशत लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो .... Read More
उत्तराखंड
पवन हंस की पहली उड़ान-आरसीएस सेवा
उत्तराखंड में देहरादून को गढवाल पर्वतीय क्षेत्र से जोडने वाली पहली सरकारी अंतरराज्यीय हेलिकॉप्टर सेवा 29 जुलाई, 2020 से शुरू हो गई। इससे पर्वतीय क्षेत्र में पयर्टन को बढावा मिलेगा।
सरकारी पवन हंस लिमिटेड ने केन्द्र सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना- उड़े देश का आम नागरिक .... Read More
तटीय निर्यात अवसंरचना
प्रश्नः देश में तटीय क्षेत्र में निर्यात अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कोई उपाय किए जा रहे हैं_ यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है_ क्या निर्यात की वस्तुओं से संबंधित प्रक्रियागत पहलू सर्वोत्तम वैश्विक प्रचालनों के अनुरूप हैं?
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा दिया .... Read More
बायो-गैस संयंत्र
प्रश्नः देश में जैव-ऊर्जा की क्षमता का पता लगाने के लिये सरकार द्वारा तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है_ क्या सरकार का देश में बायो-गैस संयंत्रें की संख्या बढ़ाने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?
नवीन और .... Read More
स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में विकास तथा निवेश
प्रश्नः क्या देश का स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है और व्यापक निवेश भी आकर्षित कर रहा है_ यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में समग्र/संपूर्ण प्रगति के लिये सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है?
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा तथा विद्युत .... Read More
मीडिया ट्रायल
प्रश्नः क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय मीडिया में मामलों/घटनाओं की मीडिया ट्रायल की प्रवृत्ति में वृद्धि हो रही है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है_ क्या उक्त कार्यक्रमों पर अंकुश लगाने के लिए कोई विनियामक तंत्र विद्यमान है?पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन_ सूचना .... Read More
राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम
प्रश्नः क्या सरकार देश में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रही है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी शुरुआत से अब तक कितनी सफलता प्राप्त हुई है?स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे द्वारा दिया गया उत्तरः भारत सरकार 4 डी अर्थात .... Read More
वैश्विक तापन
प्रश्नः क्या विश्व आर्थिक फोरम ने अपनी 50वीं वार्षिक बैठक में बेहतर जलवायु जागरूकता/शिक्षा तथा वैश्विक तापन से निपटने के लिए लोगों में तत्काल कौशल की वृद्धि करने का आह्वान किया है_ यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो द्वारा दिया गया .... Read More
चाबहार परियोजना: भारत के लिए एक खोया हुआ अवसर
इन्टो
रेलवे परियोजना में भारत की असमर्थता के कारण इसे एक खोए हुए अवसर के रूप में देखा जा सकता है। आधुनिक युग में कनेक्टिविटी को नई मुद्रा के रूप में देखा जाता है और भारत का नुकसान चीन का लाभ बन सकता है।
चाबहार ओमान की खाड़ी में सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत में .... Read More
भारत में भूस्खलन का जोखिम: कारण एवं प्रभाव
शुभम मिश्रा
इन्ट्रो
हाल के वर्षों में भूस्खलन की घटना में निरंतर वृद्धि दर्ज की गई है। भूस्खलन की घटना विश्व के विभिन्न क्षेत्रें में घटित होती है लेकिन एक अध्ययन के मुताबिक भूस्खलन की घटना दक्षिण एशिया के ज्यादातर देशों में हाल के वर्षों में ज्यादा देखने को मिल रही है।
भारत .... Read More
नई शिक्षा नीति 2020: समीक्षा एवं विश्लेषण
न्यायसंगत एवं न्यायपूर्ण समाज के विकास,मानव की पूर्ण क्षमता की प्राप्ति तथा राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा एक मूलभूत आवश्यकता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुँच,सामाजिक न्याय, समानता, वैज्ञानिक उन्नति, राष्ट्रीय एकीकरण और सांस्कृतिक संरक्षण के संदर्भ में भारत की सतत प्रगति और आर्थिक विकास की कुंजी .... Read More
केस स्टडी
+ सामान्य अध्ययन-IV सिविल सेवा मुख्य परीक्षा
केस स्टडी-11. आप एक छोटे से जिले में नगर आयुक्त के रूप में पदस्थापित हैं| उस शहर का एक छोटा सा इलाका अतिक्रमण की चपेट में है। अतिक्रमण के कारण सड़क में भीड़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है| इसके कारण लोगों को आवागमन में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, परंतु इस समस्या से सबसे ज्यादा प्रभावित महिलाएं एवं वरिष्ठ नागरिक होते हैं| इसके साथ ही क्षेत्र में आवश्यक मूलभूत सुवधाओं की कमी है और सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। उस क्षेत्र में पार्क भी है परंतु वह भी अस्त-व्यस्त है। क्षेत्र के प्रबुद्ध नागरिक अपनी .... Read More
+ सामान्य अध्ययन-IV सिविल सेवा मुख्य परीक्षा
केस स्टडी-22. आप एक वरिष्ठ सिविल सेवक हैं। आपके एक अधिकारी मित्र कड़ी मेहनत करने वाले हैं तथा अपना काम समय पर पूरा करते हैं| आपके अधिकारी मित्र का स्वभाव छोटी-छोटी बातों पर अपने अधीनस्थों को बुरी तरह से डांटने का है। कोई काम नहीं होने पर वह कनिष्ठ अधिकारियों का अपमान भी करते हैं। कार्य के संबंध में वह किसी वास्तविक समस्या पर भी ध्यान नहीं देते| इस घिनौने रवैये के कारण आपके दोस्त को अधीनस्थों द्वारा पसंद नहीं किया जाता और उनका, टीम के सदस्यों के साथ असामान्य संबंध के कारण कार्यालय में एक अच्छी कार्य संस्कृति का .... Read More
मॉक टेस्ट
प्रारंभिक परीक्षा
(करेंट अफ़ेयर्स संभावित प्रश्न)कुल सवाल: 150
1. हाल ही में भारत का कौन सा राज्य सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए सिस्टर-स्टेट संबंध (Sister-State relationship) के तहत चीन के फुजियान प्रांत से जुड़ा है?
| A |
महाराष्ट्र
|
|
| B |
उत्तर प्रदेश
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|
| C |
तमिलनाडु
|
|
| D |
आंध्र प्रदेश
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|
मॉडल टेस्ट
मुख्य परीक्षा
+ सिविल सेवा/बीपीएससी/यूपीपीएससी मुख्य परीक्षा (हल प्रश्न-पत्र-I)
पेपर-I
1-प्लासी की लड़ाई ने अंग्रेजों को भारत में एक शक्ति के रूप में स्थापित किया, जिसके पश्चात अंग्रेज अपनी शक्ति एवं भारतीयों की कमजोरी का एहसास कर भारत को जीतने में सफल हुए। चर्चा करें।
उत्तरः 23 जून, 1757 को लड़े गये प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत भारत के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। यह युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया।
हालांकि इस युद्ध में कंपनी की जीत में महत्वपूर्ण योगदान सेना के युद्ध कौशल से ज्यादा राबर्ट क्लाइव के कुशल रणनीति का था। प्लासी .... Read More
+ सिविल सेवा/बीपीएससी/यूपीपीएससी मुख्य परीक्षा (हल प्रश्न-पत्र-II)
पेपर 21. किसी मामले में पीडि़त को देर से न्याय प्रदान करना, उसे न्याय से वंचित करना है।य् इस संदर्भ में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की आवश्यकता की जाँच कीजिए।उत्तरः अगस्त 2019 तक, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में 3.5 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। इनमें से, अधीनस्थ न्यायालयों में 87.3% मामलों, 24 उच्च न्यायालयों में 12.5% मामले और शेष 0.2% मामले उच्चतम न्यायालय में लंबित हैं। भारत के पहले विधि आयोग ने न्यायिक प्रशासन के सुधार पर 14 वीं रिपोर्ट में अिखल भारतीय न्यायिक सेवा की अनुशंसा की थी। पुनः भारतीय विधि आयोग ने अपनी 77 .... Read More
+ सिविल सेवा/बीपीएससी/यूपीपीएससी मुख्य परीक्षा (हल प्रश्न-पत्र-III)
पेपर 31. संरक्षणवाद और व्यापार-प्रतिबंधक उपाय (trade-restrictive measures) विश्व व्यापार और विभिन्न देशों के बीच संबंधों को प्रभावित कर रहे हैं। समीक्षा कीजिए।उत्तरः संरक्षणवाद और व्यापार-प्रतिबंधक उपाय विभिन्न देशों के अपने उत्पादों एवं उत्पादकों को संरक्षण देने तथा विदेश से आयात को कम करने के उपायों से संबन्धित है। साधारण शब्दों में यह विभिन्न देशों के बीच व्यापार पर प्रतिबंध लगाने की आर्थिक नीति है।कोविड-19 के प्रसार से पहले से ही संरक्षणवाद और व्यापार- प्रतिबंधक उपाय वैश्विक व्यापार से संबन्धित प्रमुख मुद्दा था। परंतु कोविड-19 के प्रसार के पश्चात विभिन्न देशों के द्वारा इस प्रथा का अधिक प्रयोग देखा जा .... Read More
+ सिविल सेवा/बीपीएससी/यूपीपीएससी मुख्य परीक्षा (हल प्रश्न-पत्र-IV)
1. निम्नलििखत को परिभाषित कीजिए-(i)कार्य-संस्कृति (Work-culture)(ii)आत्म-संयम (Self-restraint)(iii)धारण (persuasion)(iv)करुणा (Compassion)उत्तरः (i) कार्य-संस्कृतिः यह किसी कार्यालय/संगठन का संपूर्ण वातावरण होता है, जो कर्मचारियों के अनुकूल या प्रतिकूल मनोवृत्तियों को निर्धारित करता है। इसे ‘संगठन संस्कृति’ भी कहा जाता है। प्रायः प्रत्येक संगठन की एक विशिष्ट कार्य-संस्कृति होती है। कर्मचारियों के कार्य के प्रति अनुकूल मनोवृत्ति का होना एक अच्छे कार्य संस्कृति को दर्शाता है, वहीं प्रतिकूल मनोवृत्ति होना किसी भी कार्यालय के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। अच्छा कार्य संस्कृति कार्य निस्पादन की दर को बढ़ा देता है। एक अच्छा अधिकारी अच्छा कार्य संस्कृति को बढ़ावा देता है।(ii) आत्म-संयमः यह एक .... Read More
अंतरराष्ट्रीय संबंध
हिन्द प्रशांत क्षेत्र एवं पड़ोसी देश
+ दक्षिण चीन सागर में राजनयिक तनाव बढ़ा
वैश्विक कोरोना वायरस महामारी के बीच में दक्षिण चीन सागर में चीन अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है। इस बार इसके अधिग्रहण का क्षेत्र वियतनाम और फिलीपींस के मध्य दक्षिण चीन सागर के जल क्षेत्र के बीच में स्प्रैटली द्वीप और पैरासेल द्वीप के दो विवादित द्वीपसमूह पर है।
स्प्रैटली द्वीप समूह विवाद
चीन, ताइवान, वियतनाम, फिलीपींस और मलेशिया के बीच एक क्षेत्रीय विवाद चल रहा है जो स्प्रैटली द्वीप समूह और पास की भौगोलिक विशेषताओं जैसे कि कोरल रीफ, के स्वामित्व से संबंधित है।
वियतनाम, फिलीपींस, ताइवान, मलेशिया, ब्रुनेई और इंडोनेशिया के बीच संसाधन संपन्न समुद्री क्षेत्र में अतिव्यापी दावे हैं जिससे होकर .... Read More
+ एशिया प्रशांत ड्रोसोफि़ला अनुसंधान सम्मेलन
6-10 जनवरी, 2020 के मध्य पुणे में एशिया प्रशांत ड्रोसोफिला अनुसंधान सम्मेलन (APDRC5) के पांचवें संस्करण का आयोजन किया गया। इसे भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (IISER) द्वारा आयोजित किया गया।
यह सम्मलेन ड्रोसोफिला शोधकर्ताओं का सबसे बड़ा सम्मलेन है, जिसका उद्देश्य एशिया-प्रशांत क्षेत्र में ड्रोसोफिला शोधकर्ताओं की दुनिया भर में अपने साथियों के साथ बातचीत को बढ़ावा देना है।
यह सम्मेलन भारत में पहली बार आयोजित हुआ। इस सम्मेलन के पहले के चार सत्र ताइपे, सियोल, बीजिंग और ओसाका में सम्पन्न हुए थे।
एशिया प्रशांत ड्रोसोफिला शोध सम्मेलन दो वर्षों में एक बार होने वाला आयोजन है, जिसका उद्देश्य .... Read More
+ जापान-UNEP की पारे के प्रभाव को रोकने की नई परियोजना
जापान एवं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) द्वारा पारे के घातक प्रभावों को रोकने के लिए एक नई परियोजना की घोषणा की गयी है, जिसके तहत एशिया और प्रशांत क्षेत्र में एक क्षेत्रीय पारा निगरानी प्रयोगशाला नेटवर्क स्थापित किया जाएगा और इस क्षेत्र के आस-पास के देशों के लिये क्षमता निर्माण करने के साथ-साथ आवश्यक प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जाएगा।
मुख्य बिन्दु
जापान ने वैश्विक पारा प्रदूषण की निगरानी हेतु विज्ञान आधारित नीति-निर्माण के लिये नई परियोजना शुरू की है,
वैश्विक निगरानी नेटवर्क और क्षमता निर्माण के लिये एक वैज्ञानिक डेटाबेस का निर्माण किया जा रहा है, जिससे सरकार और संस्थान पारा प्रदुषण .... Read More
+ दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में खसरा एवं रूबेला का उन्मूलन
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति के 72वें सत्र के दौरान सदस्य देशों द्वारा वर्ष 2023 तक खसरा एवं रूबेला के उन्मूलन हेतु प्रतिबद्धता व्यक्त की गयी।
वर्ष 2014 से खसरा उन्मूलन एवं रूबेला नियंत्रण दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र की प्रमुख प्राथमिकता रही है।
मुख्य बिंदु
खसरा और रूबेला (Eliminate MR) दोनों ही बीमारियां दक्षिण एशियाई क्षेत्र के छोटे बच्चों में मृत्यु और विकलांगता लिए एक बड़ी चिंता है साथ ही दक्षिण एशिया में रूबेला और खसरा से लगभग 50 हजार मौतों को रोकना इस क्षेत्र की प्राथमिकता है।
सदस्य देशों ने ‘खसरा और रूबेला उन्मूलन .... Read More
+ श्रीलंका FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने श्रीलंका को ग्रे लिस्ट से हटा दिया है, यह निर्णय श्रीलंका द्वारा वित्तीय सुरक्षा पर कदम उठाने के बाद लिया गया।
श्रीलंका को 2011 में FATF की ब्लैकलिस्ट में डाला गया था। वर्ष 2012 में श्रीलंका को वित्तीय सुरक्षा पर कोई भी योजना न होने के कारण ब्लैकलिस्ट देशों की सूची में शामिल किया गया था। बाद में 2016 में श्रीलंका की समीक्षा की गयी थी। इसके बाद श्रीलंका के केन्द्रीय बैंक तथा वित्तीय संस्थानों ने साथ मिलकर देश की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाये गए।
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF)
फाइनेंशियल .... Read More
भारत एवं मध्य पूर्व
+ भारत ने होर्मुज शांति पहल का समर्थन किया
भारत ने जनवरी 2020 में तेहरान में आयोजित होर्मुज शांति पहल (होर्मुज पीस इनिशिएटिव) में भाग लिया तथा इस पहल का समर्थन किया।
यह पहल अमेरिका-ईरान तनाव के मद्देनजर दुनिया की सबसे व्यस्त और रणनीतिक शिपिंग लेन में से एक ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुज’ (Strait of Hormuz) पर शांति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से शुरू की गई।
इस पहल में हिस्सा लेने वाले देशों ने ‘होरमुज शान्ति प्रयास’(HOPE) की समीक्षा की। इसे ईरान द्वारा सितंबर, 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्तावित किया था।
ज्ञात हो की होर्मुज पीस इनिशिएटिव की शुरुआत ईरान ने ओमान, चीन, भारत और अफगानिस्तान के साथ की .... Read More
+ भारत ने यूएई को पारस्परिक क्षेत्र घोषित किया
हाल ही में विधि और न्याय मंत्रलय द्वारा आदेश जारी कर संयुक्त अरब अमीरात को नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 44 ‘क’के तहत भारत का पारस्परिक या व्यतिकारी राज्यक्षेत्र (Reciprocating Territory) घोषित किया गया और उसके कुछ प्रमुख न्यायालयों को ‘वरीय न्यायालय (Superior Courts)’ का दर्जा दिया गया।
संयुक्त अरब अमीरात के अतिरिक्त यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर, बांग्लादेश, मलेशिया, त्रिनिनाद एवं टोबैगो, न्यूजीलैंड, कोक आइलैंड (नियु सहित), पश्चिम सामोआ के प्रादेशिक निक्षेप, हाँगकाँग, पापुआ न्यू गिनी, फिजी, अदन जैसे देशों को पारस्परिक या व्यतिकारी राज्यक्षेत्र का दर्जा दिया गया है।
निर्णय का महत्व
संयुक्त अरब अमीरात की अदालतों द्वारा पारित किये गए न्यायिक .... Read More
+ ईरान के दक्षिणी क्षेत्र में नये तेल भंडार की खोज
ईरान के दक्षिणी हिस्से में कच्चे तेल का एक नया भंडार का पता चला है। यहां 53 अरब बैरल का कच्चा तेल होने की संभावना है। इससे ईरान के कच्चा तेल भंडार में एक तिहाई से अधिक की वृद्ध होने की उम्मीद है। नया तेल भंडार ईरान के खुजेस्तान प्रांत में मिला है। यह 2,400 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला है। यह क्षेत्र करीब 200 किलोमीटर की दूरी में 80 मीटर गहराई तक फैले हैं।ज्ञात हो की ईरान के पास विश्व का चौथा सबसे बड़ा तेल भंडार है तथा प्राकृतिक गैस का दूसरा सबसे बड़ा भंडार है। ईरान .... Read More
भारत-अफ्रीका
+ ग्रांड इथियोपियाई रेनेसंस बांध
ब्लू नाइल नदी पर निर्मित ग्रांड इथियोपियाई रेनेसंस बांध (Grand Ethiopian Renaissance Dam - GERD) पर वार्ता के रुक जाने के कारण मिस्र और इथियोपिया के बीच तनाव बढ़ गया है।
संबन्धित तथ्य
यह विवाद मुख्य रूप से इथियोपिया और मिस्र के बीच था किन्तु इसके बीच सूडान भी आ गया जिससे राजनयिक गतिरोध और बढ़ गया।
मतभेद तब ओर बढ़ गए जब इथियोपिया ने मिस्र और सूडान के साथ त्रिपक्षीय वार्ता के नवीनतम दौर को छोड़ दिया था जिसमें अमेरिका और विश्व बैंक ने मध्यस्थता की थी।
इथियोपिया ने अमेरिकी मध्यस्थता को खारिज करने और अमेरिका पर पक्षपात का आरोप लगाने के बाद .... Read More
+ इथियोपिया का डॉलोल भू-तापीय क्षेत्र
शोधकर्ताओं ने पृथ्वी पर एक ऐसे जलीय वातावरण की खोज की है, जहां जीवन की संभावना शून्य है। इस खोज का उद्देश्य जीवन की संभावनाओं को कम करने वाले घटकों के बारे में अग्रिम जानकारी प्राप्त करना है नेचर इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन नामक पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार इथियोपिया के डॉलोल भू-तापीय क्षेत्र (Dallol Geothermal Field in Ethiopia)के गर्म, खारे, अति अम्लीय तालाबों में जीवन पूरी तरह से असंभव है। इन तालाबों में किसी भी प्रकार के सूक्ष्म जीव भी उपस्थित नहीं थे।‘स्पेनिश फाउंडेशन फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी’ (एफईसीवाईटी) के अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार डॉलोल क्षेत्र नमक .... Read More
+ 8 पश्चिम अफ्रीकी देशों की साझा मुद्रा
आठ पश्चिम अफ्रीकी देशों ने अपनी साझा मुद्रा का नाम बदल कर इको करने का फैसला किया है।
ये आठ देश बेनिन, बुर्किना फासो, गिनी-बिसाउ, आईवरी कोस्ट, माली, नाईजर, सेनेगल और टोगो हैं। इसमें गिनी-बिसाउ को छोड़कर ये सभी देश फ्रांस के पूर्व उपनिवेश हैं।
उद्देश्य
इसका प्रमुख उद्देश्य वर्तमान में प्रचलित मुद्रा सीएफए फ्रैंक का फ्रांसीसी उपनिवेश काल से जुड़ाव खत्म करना है क्यूंकि 1945 में शुरू की गई सीएफए फ्रैंक को इन देशों के आजाद होने के बाद भी पूर्व अफ्रीकी उपनिवेशों में फ्रांस के हस्तक्षेप के रूप में देखा जाता था।
मुद्रा का नाम बदलने के बाद इन देशों .... Read More
अंतरराष्ट्रीय संगठन
+ भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता
संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य चुन लिया गया है। भारत आठवीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनेगा।
संबंधित बिन्दु
193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा के अस्थायी सदस्यों के तौर पर भारत, मेक्सिको, आयरलैंड और नॉर्वे को चुना गया है।
मेक्सिको और भारत निर्विरोध चुने गए। मतदान के दौरान भारत के पक्ष में 184 वोट मिले।
भारत वर्ष 2021-22 के कार्यकाल के लिए एशिया-प्रशांत क्षेत्र से अस्थायी सीट के लिए एकमात्र उम्मीदवार था।
भारत इस परिषद में एक दशक के बाद सम्मिलित होगा तथा एक जनवरी 2021 .... Read More
+ कोरोना बॉन्डः यूरोजोन COVID-19 बचाव पैकेज
कोरोनोवायरस संकट के बीच यूरोजोन ने वित्तीय संघर्ष को कम करने के लिए कोरोना बॉन्ड का प्रस्ताव रखा गया है। हालाँकि इस विचार को यूरोपीय संघ के बीच मिश्रित प्रतिक्रिया मिली है।
कोरोना बांड
कोरोना बॉन्ड यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के बीच एक सामूहिक ऋण होगा, जिसका उद्देश्य यूरोजोन देशों को कोरोना वायरस से लड़ने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
यूरोपीय संघ के सभी सदस्य देशों द्वारा सामूहिक रूप से लिए गए इस ऋण को यूरोपीय निवेश बैंक द्वारा प्राप्त कर निधियों को परस्पर जोड़ कर आपूर्ति की जाएगी।
वर्तमान मुद्दा
यूरोपीय संघ के सभी देश इस विचार के पक्ष में .... Read More
+ भारत विद्युत का तीसरा बड़ा उत्पादकः आईईए
अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी’ (International Energy Agency - IEA) द्वारा प्रकाशित की वर्ल्ड एनर्जी स्टेटिक्स (Key World Energy Statistics) के अनुसार भारत बिजली उत्पादन में तीसरे (वर्ष 2019 में) तथा प्रति व्यक्ति विद्युत खपत के मामले में 106वें स्थान (2017) पर रहा है।
विद्धुत सबंधित सरकारी पहल
सौभाग्य योजना (Saubhagya Scheme)ः केंद्र सरकार ने देश में 4 करोड़ से अधिक परिवारों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana) प्रारम्भ की है।
उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (Ujwal Discom Assu-rance Yojana - UDAY)ः उदय योजना को विद्युत मंत्रलय ने राज्य डिस्कॉम की .... Read More
+ साइबर अपराध रोकने हेतु अंतरराष्ट्रीय संधि प्रस्ताव
संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएन) ने साइबर अपराध से लड़ने के लिए एक नई अंतरराष्ट्रीय संधि का मसौदा तैयार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में, साइबर अपराध पर एक पृथक कन्वेंशन की स्थापना हेतु रूस के नेतृत्व वाले इस संकल्प के पक्ष में मतदान किया, वहीं यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है। इस प्रस्ताव को रूस द्वारा तैयार किया गया है, जिसे 193 सदस्यीय महासभा ने पारित किया।
यह प्रस्ताव एक संधि स्थापित करने हेतु न्यूयार्क में अगस्त 2020 में एक समिति के गठन को प्रस्तावित करता .... Read More
+ रोहिंग्या समस्या पर आईसीजे का निर्णय
हेग की अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) ने म्यांमार को रोहिंग्या लोगों की नरसंहार रोकने के लिए कदम उठाने का आदेश दिया है।
मुख्य बिंदु
मुस्लिम बहुल अफ्रीकी देश गांबिया ने 57 देशों वाले इस्लामिक सहयोग संगठन की तरफ से आईसीजे में रोहिंग्या समुदाय पर म्यामांर में हो रहे अत्याचारों के खिलाफ याचिका दायर की थी। आईसीजे ने यह निर्णय इसी याचिका के संदर्भ में दिया है।
अफ्रीकी देश गांबिया ने म्यांमार पर 1948 की नरसंहार संधि का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है।
आईसीजे के निर्णय के अनुसार, ‘‘1948 की नरसंहार संधि के तहत म्यांमार को अपनी शक्ति के मुताबिक रोहिंग्या को बचाने .... Read More
महत्त्वपूर्ण सूचकांक एवं रिपोर्ट
+ एक्शन 13ः कंट्री बॉय कंट्री रिपोर्टिंग
हाल ही में आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन द्वारा आधार क्षरण और लाभ स्थानांतरण एक्शन प्लान 13 नामक एक कार्य योजना तैयार की। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एक बहुराष्ट्रीय उद्यम अपने लाभ के बारे में उस स्थान या क्षेत्रधिकार में अवश्य ही सही ढंग से जानकारी दे जहां उसने लाभ अर्जित किया गया है।
बीईपीएस एक्शन प्लान 13 रिपोर्ट (ट्रांसफर प्राइसिंग डॉक्यूमेंटेशन और कंट्री बॉय कंट्री रिपोर्टिंग) के तहत सभी बड़े बहुराष्ट्रीय उद्यमों (Multinational Enterprises - MNE) के लिए आय के वैश्विक आवंटन, लाभ एवं अदा किए गए टैक्स के साथ-साथ उन कर क्षेत्रधिकारों में की जा रही .... Read More
+ लैंगिक सामाजिक मानदंड सूचकांक
हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा पहला लैंगिक सामाजिक मानक सूचकांक (Gender Social Norms Index) जारी किया गया।
सूचकांक
इस सूचकांक में 75 देशों के डेटा सम्मिलित हैं, जो दुनिया की 80 प्रतिशत आबादी को कवर करता हैं। यह सूचकांक बताता है कि राजनीति, कार्यबल और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सामाजिक मान्यताएं लैंगिक समानता को कैसे बाधित करती हैं।
इन आँकड़ों के विश्लेषण में पाया गया है कि महिलाओं को समानता हासिल करने के मामले में बहुत सी अदृश्य बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
शिक्षा व स्वास्थ्य जैसे कुछ विकास क्षेत्रों में लिंग असमानता को कम करने के क्षेत्र में हुई .... Read More
+ विश्व मलेरिया रिपोर्ट, 2019
दिसंबर, 2019 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व मलेरिया रिपोर्ट, 2019 जारी की गई। इसमें वर्ष 2018 मलेरिया के कुल 228 मिलियन मामले की पुष्टि की गयी थी।
संबंधित मुख्य बिंदु
वैश्विक स्तर पर साल 2015 से साल 2018 तक मलेरिया से प्रभावित देशों में केवल 31 देशों में मलेरिया के मामलों में कमी आई है।
रिपोर्ट के अनुसार, इस सूची में शामिल देशों में भारत और युगांडा ने वर्ष 2018 में मलेरिया के मामलों में उल्लेखनीय कमी की है।
विश्व भर में मलेरिया के कुल मामलों का लगभग 50 फीसदी मात्र 6 देशों में पाए गए। इनमें नाइजीरिया (24 फीसदी), कांगो (11 फीसदी), .... Read More
+ वैश्विक प्रवास रिपोर्ट 2020
संयुक्त राष्ट्र के अंतरराष्ट्रीय प्रवासी संगठन द्वारा वैश्विक प्रवास रिपोर्ट 2020 (Global Migration Report 2020) जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व में भारतीय प्रवासियों की सबसे अधिक संख्या हैं।
मुख्य बिन्दु
वर्तमान में विश्व के अनेक हिस्सों में रह रहे कुल प्रवासियों की संख्या लगभग 270 मिलियन (27 करोड़) है, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 3.5 प्रतिशत है, जिसमें से अधिकांश हिस्सा लगभग 141 मिलियन यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका में रहता है।
संयुक्त राज्य अमेरिका शरणार्थियों के लिए शीर्ष गंतव्य देश बना हुआ है, जहाँ लगभग 51 मिलियन प्रवासी निवास करते हैं।
भारत, अंतरराष्ट्रीय प्रवासी उद्गम (17.5 मिलियन) का सबसे .... Read More
+ भारतीय सब्सिडी के खिलाफ़ डब्ल्यूटीओ का निर्णय
विश्व व्यापार संगठन के विवाद निपटान पैनल (Dispute Settlement Panel) ने भारत में दी वाली निर्यात सब्सिडी के खिलाफ अपना न्याय निर्णय दिया है तथा यह माना है कि ये सभी सब्सिडी तर्कसंगत नहीं है। इस फैसले से भारत की निर्यात-सब्सिडी योजनाएं प्रभावित होंगी, ये निर्यात-सब्सिडी योजनाएं निम्नलिखित हैंः इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्कीम,बायो-टेक्नोलॉजी पार्क स्कीम मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम विशेष आर्थिक क्षेत्र (Special Economic Zone)निर्यातकों के लिए शुल्क मुक्त आयात योजनायह निर्णय अमेरिका द्वारा भारत की सब्सिडी योजना को चुनौती देने के कारण दिया गया है क्योंकि अमेरिका .... Read More
विविध
+ पॉवर ऑफ़ साइबेरिया
2 दिसंबर, 2019 को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एवं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोनों देशों के बीच पहली सीमा पार गैस पाइपलाइन ‘पॉवर ऑफ साइबेरिया’(Power of Siberia) का उद्घाटन किया।
मुख्य बिन्दु
‘पॉवर ऑफ साइबेरिया’गैस पाइपलाइन की लंबाई लगभग 8100 किलोमीटर है। रूस में इसकी लंबाई 3000 और चीन में 5111 किमी है। साइबेरिया पाइपलाइन पूर्वी साइबेरिया के चायंडिंस्कॉय और कोवयात्का फील्ड से गैस का परिवहन करेगी।
इस गैस पाइपलाइन के माध्यम से रूस अगले 30 वर्षों में चीन को लगभग 1 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस प्रदान करेगा। इसके लिए राज्य की स्वामित्व वाली चीन .... Read More
राजव्यवस्था एवं शासन (भारतीय राजव्यवस्था)
केंद्र-राज्य सम्बन्ध
+ परिसीमन आयोग में 15 सांसदों को नामित किया गया
लोकसभा अध्यक्ष ने हाल ही में जम्मू और कश्मीर, असम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के 15 सांसदों को नामित किया है जो पूर्वाेत्तर राज्यों और जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेशों के लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों को निर्धारित करने में परिसीमन आयोग की सहायता करेंगे।
परिसीमन आयोग
यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। यह भारतीय निर्वाचन आयोग के सहयोग से काम करता है। जनसंख्या में परिवर्तन के अनुरूप विधायिका में प्रतिनिधित्व निर्धारित करने के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करता है। परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 में संसद द्वारा पारित किया गया था। यह आमतौर पर सेवानिवृत्त .... Read More
+ जम्मू और कश्मीर में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) की खंडपीठ
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) की 18वीं खंडपीठ का उद्घाटन किया गया है। यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों और जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों के सभी सेवा मामलों में निर्णय देगी। इससे पहले, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की चंडीगढ़ खंडपीठ जम्मू-कश्मीर और लद्दाख से संबन्धित मामलों पर निर्णय देती थी।
प्रशासनिक न्यायाधिकरण के तहत आने वाले सरकारी कर्मचारियों को उनकी शिकायतों और सेवा मामलों के संबंध में त्वरित राहत भी मिलेगी। यह भारत सरकार के पारदर्शिता और ‘सबके लिए न्याय’ (जस्टिस फॉर ऑल) विजन के अनुरूप है।
केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट)
केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की .... Read More
+ अंतरराज्यीय नदी जल विवाद (संशोधान) विधेयक, 2019
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अतंरराज्यीय नदियों के जल और नदी घाटी से संबंधित विवादों के न्यायिक निर्णय के लिये अतंर्राज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक 2019 को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य अंतरराज्यीय नदी जल विवाद एक्ट, 1956 में संशोधन करना है।
उद्देश्य
अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के न्यायिक निर्णय को और सरल तथा कारगर बनाना।
न्यायिक निर्णयों हेतु समय सीमा का निर्धारण तथा विभिन्न बेंचों के साथ एकल ट्रिब्यूनल का गठन कर अंतर्राज्यीय नदियों से संबंधित विवादों का तेजी से समाधान करना।
मुख्य बिंदु
राज्य किसी जल विवाद के संबंध में अनुरोध करता है तो केंद्र सरकार उस विवाद को सौहार्दपूर्ण तरीके से हल .... Read More
+ इनर लाइन परमिट
हाल ही में केंद्र सरकार ने मणिपुर को इनर लाइट परमिट (आईएलपी) में शामिल करने की घोषणा की। मणिपुर में आईएलपी लागू करने का मुख्य उद्देश्य यहां की आदिवासी आबादी को बाहरी लोगों के अवांक्षित प्रभाव से सुरक्षित करना है।
मणिपुर सरकार ने वैसे यात्रियों के लिए, जो इनर लाइन परमिट लेना चाहते हैं उनके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका मुख्य उदेश्य पूर्वाेत्तर के लोगों की सामाजिक, भाषाई और सांस्कृतिक पहचान कायम रखना है।
वर्तमान में चार राज्यों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर में यह व्यवस्था लागू है, जबकि असम, त्रिपुरा और मेघालय में इनर लाइन परमिट लागू .... Read More
+ महादेयी नदी जल विवाद
सुप्रीम कोर्ट ने महादेयी जल विवाद ट्रिब्यूनल के फैसले को अधिसूचित करने के लिए कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा दायर एक याचिका के पक्ष में एक अंतरिम आदेश पारित किया। यह आदेश गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच महादेयी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर दिया गया है।
महादेयी जल विवाद अधिकरण ने 14 अगस्त 2018 को आदेश पारित किया था और महादेयी नदी घाटी से 13-42 टीएमसी जल कर्नाटक को, 1-33 टीएमसी जल महाराष्ट्र को तथा 24 टीएमसी जल गोवा को आवंटित किया था।
कर्नाटक सरकार ने कलसा-बंदूरी नाला परियोजना के लिए 7-56 टीएमसी पानी जारी करने के लिए .... Read More
+ केंद्र-राज्य विवाद और अनुच्छेद 131
केरल और छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने अनुच्छेद 131 के आधार पर केंद्र द्वारा दो अलग-अलग बनाए गए कानून की वैधता को चुनौती दिया है। केरल सरकार ने जहां नागरिकता संशोधन कानून को चुनौती दी है, वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने राष्ट्रीय जाँच एजेंसी अधिनियम (NIA Act) 2008 को यह कहकर चुनौती दी है कि यह कानून राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करता है-
केरल, नागरिकता संशोधन कानून को संवैधानिक चुनौती देने वाला पहला राज्य बन गया था।
छत्तीसगढ़ का तर्क
राज्य सरकार ने यह तर्क रखा है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है, .... Read More
संसदीय प्रणाली
+ मतपत्र की गोपनीयता स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की आधारशिला
21 जून, 2020 को न्यायमूर्ति एनवी रमन्ना, संजीव खन्ना और कृष्ण मुरारी की सुप्रीम कोर्ट की तीन-सदीय खंडपीठ ने कहा कि मतपत्र की गोपनीयता स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की आधारशिला है। मतपत्रों की गोपनीयता का सिद्धांत संवैधानिक लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण संकेत है।
यह निर्णय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक फैसले के विरोध में दािखल याचिका पर सुनाया गया, जिसमे उच्च न्यायालय ने अक्टूबर 2018 को प्रयागराज जिला पंचायत की बैठक में हुए पंचायत अध्यक्ष के िखलाफ पारित अविश्वास प्रस्ताव को रद्द कर दिया था।
उपरोक्त मामले में सर्वाेच्च न्यायालय ने आदेश दिया है, कि मूल प्रस्ताव पर गुप्त मतदान के माध्यम .... Read More
महत्वपूर्ण निकाय
+ कावेरी जल प्राधिकरण
केंद्र सरकार ने 24 अप्रैल 2020 को अधिसूचना के माध्यम से कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) को केंद्रीय जल मंत्रलय के प्रशासनिक नियंत्रण में लाया। नदी के जल का बँटवारा एक संवेदनशील मुद्दा है इसी को ध्यान में रख केंद्र सरकर ने अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार अब प्राधिकरण को जल शक्ति मंत्रलय को रिपोर्ट करना होगा।
हालांकि अधिसूचना की आलोचना किसान समूह और राजनीतिक दल आरोप लगा रहे हैं कि अधिसूचना ने प्राधिकरण को केंद्र के एक ‘कठपुतली’ में बदल दिया है।
प्राधिकरण
केंद्र सरकार ने अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए .... Read More
+ 22वें भारतीय विधि आयोग के गठन को मंजूरी
19 फरबरी 2020 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 वर्ष की अवधि के लिए 22वें भारतीय विधि आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। 21वें भारतीय विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त, 2018 तक था, जिसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति बलबीर सिंह चौहान थे।
कार्य
यह ऐसे कानूनों की पहचान करेगा, जिनकी अब कोई जरूरत नही है या वे अप्रासंगिक है और जिन्हें तुरन्त निरस्त किया जा सकता है।
राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के आलोक में वर्तमान मौजूद कानूनों का परीक्षण करना और उनमें सुधार एवं संशोधन हेतु उपायों का सुझाव देना।
कानून और न्यायिक प्रशासन से संबंधित किसी भी विषय पर विचार करना और .... Read More
+ मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय सूचना के अधिकार में शामिल
उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले पाँच जजों की संविधान पीठ ने निर्णय सुनाते हुए कहा कि मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय भी सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(h) के अंतर्गत आता है।
उच्चतम न्यायालय के अनुसार मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय एक सार्वजनिक प्राधिकरण (Public Authority) है तथा इसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि के कार्यालय के अनुसार ही एक पब्लिक अथॉरिटी माना गया है साथ ही इसका गठन भी संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत किया गया है, इसलिए यह आरटीआई के दायरे में आता है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में न्यायिक स्वतंत्रता और पारदर्शिता के समन्वय पर बल .... Read More
+ जम्मू-कश्मीर व चार पूर्वाेत्तर राज्यों के लिए परिसीमन आयोग का गठन
केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में जम्मू और कश्मीर के साथ-साथ पूर्वाेत्तर के चार राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नगालैंड के लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन हेतु एक परिसीमन आयोग का गठन किया गया।
यह आयोग जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन कानून के प्रावधानों के तहत जम्मू-कश्मीर में लोकसभा एवं विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन करेगा, जबकि परिसीमन कानून 2002 के प्रावधानों के मुताबिक असम, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर और नगालैंड में परिसीमन किया जायेगा ।
देश में पिछली/आिखरी बार वर्ष 2008 में परिसीमन आयोग अधिनियम, 2002 के तहत निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया गया .... Read More
महत्वपूर्ण विधेयक
+ जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (राज्य कानूनों का अनुकूलन) आदेश, 2020
1 अप्रैल, 2020 को केन्द्रीय गृह मंत्रलय (एमएचए) ने तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य के विशिष्ट राज्य कानूनों के अनुकूलन और संशोधन के लिए आदेश जारी किया हैद्य यह आदेश नवगठित केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में केन्द्रीय कानूनों को लागू करने में सहायक होगी।
मुख्य प्रावधान
यह आदेश जम्मू और कश्मीर के लिए नए अधिवास नियम को परिभाषित करता है, जिसके अनुसार जम्मू-कश्मीर में कम से कम 15 वर्षों तक रहने वाला व्यक्ति अब केंद्र शासित प्रदेश का अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने के योग्य होगा।
यदि कोई व्यक्ति जम्मू और कश्मीर में 7 साल की अवधि के लिए अध्ययन करता .... Read More
+ जम्मू-कश्मीर ग्रांट ऑफ़ डोमिसाइल सर्टिफि़केट प्रोसीजर रूल्स 2020
जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने हाल ही में जम्मू-कश्मीर ग्रांट ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोसीजर रूल्स, 2020 के को अधिसूचित किया है। इसने 15 दिनों के निर्धारित समय के भीतर प्रमाण पत्र जारी करने के लिए गति में एक फास्ट-ट्रैक प्रक्रिया भी निर्धारित की।
मुख्य बिन्दु
अब पात्र गैर-स्थानीय लोगों को प्रमाण पत्र जम्मू-कश्मीर ग्रांट ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोसीजर रूल्स 2020 के अनुसार प्रदान किया जाएगा।
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के तहत किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए अधिवास प्रमाण पत्र को एक बुनियादी पात्रता शर्त बनाया गया है।
कोई भी अधिकारी, जो प्रमाण पत्र जारी करने में सक्षम होने पर भी अधिवास प्रमाण .... Read More
+ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में संशोधन का अध्यादेश
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में संशोधन करने के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी दी है जो अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू जैसी वस्तुओं को नियंत्रण-मुक्त करता है। इस अध्यादेश के माध्यम से आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 में एक नया उपधारा (1 ए) जोड़ा गया है।
संबन्धित तथ्य
चुनाव आयोग अधिनियम में आवश्यक वस्तुओं की कोई विशेष परिभाषा नहीं है।
अधिनियम की धारा 2 (ए) में कहा गया है कि ‘आवश्यक वस्तु’ का अर्थ इस अधिनियम के ‘अनुसूची’ में निर्दिष्ट वस्तु है।
अधिनियम केंद्र सरकार को ‘अनुसूची’ में एक वस्तु को जोड़ने या हटाने .... Read More
+ राज्य चुनाव आयोग एवं आंध्र प्रदेश सरकार का अध्यादेश
आंध्र प्रदेश सरकार ने 10 अप्रैल 2020 को एक अध्यादेश लाया, जिसके आधार पर राज्य चुनाव आयुक्त (एसईसी) को हटा दिया गया। राज्य चुनाव आयोगने कोविड-19 के प्रकोप का हवाला देते हुए स्थानीय निकाय चुनाव (15 मार्च को होने वाले) को स्थगित कर दिया था। आंध्र प्रदेश सरकार ने चुनाव स्थगित करने के लिए राज्य चुनाव आयोग आलोचना की तथा कहा कि आयोग नेसरकार से परामर्श नहीं कियाद्यआंध्र प्रदेश सरकार ने सर्वाेच्च नयायालय में निर्णय की अपील की लेकिन अदालत ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
अध्यादेश के मुख्य बिन्दु
इसने राज्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल को पाँच से घटाकर तीन .... Read More
+ मसौदा विद्युत अधिनियम (संशोधान) विधेयक 2020
विद्युत मंत्रलय ने विद्युत क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार लाने के लिए विद्युत अधिनियम (संशोधन) विधेयक 2020 का मसौदा जारी किया है। यह मसौदा विद्युत अधिनियम, 2003 में संशोधन करने के लिए तैयार किया गया है। विद्युत अधिनियम में प्रस्तावित प्रमुख संशोधन इस प्रकार हैं- प्रत्यक्ष लाभ अंतरणः यह प्रस्तावित करता है कि सब्सिडी को ध्यान में रखे बिना आयोगों द्वारा टैरिफ का निर्धारण किया जाए। सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को सीधे सब्सिडी दी जाएगी।विद्युत संविदा प्रवर्तन प्राधिकरण की स्थापनाः उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक केंद्रीयविद्युत संविदा प्रवर्तन प्राधिकरण की स्थापना का प्रस्ताव करता है। इसके .... Read More
+ खनिज कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2020
खनिज कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2020 को 10 जनवरी, 2020 को जारी किया गया। यह अध्यादेश खदान और खनिज (विकास एवं रेगुलेशन) एक्ट, 1957 (एमएमडीआर एक्ट) और कोयला खदान (विशेष प्रावधान) एक्ट, 2015 (सीएमएसपी एक्ट) में संशोधन करता है।
अध्यादेश के प्रमुख प्रावधान
वर्तमान में कंपनियां सिर्फ निर्दिष्ट अंतिम उपयोग जैसे बिजली उत्पादन और स्टील उत्पादन हेतु कोयला उत्पादन कर सकती हैं। इस अध्यादेश द्वारा कंपनियों द्वारा कोयला उपयोग पर लगे इस प्रतिबंध को समाप्त कर कंपनियों को अपने उपभोग, बिक्री या दूसरे उद्देश्यों, जिसे केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है, के लिए कोयला खनन की छूट होगी।
कोयला और लिग्नाइट .... Read More
+ 126वां संविधान संशोधन विधेयक, 2019
भारतीय संविधान का 126वां संविधान संशोधन विधेयक, 2019 पारित किया गया। यह भारतीय संविधान का 104वां संशोधन है।
उद्देश्य
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 334 में संशोधन कर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में और दस वर्ष तक सीटों के आरक्षण को बढ़ाना।
इस संशोधन विधेयक के पारित होने के बाद इसे अब 25 जनवरी, 2030 तक बढ़ाए जाने की व्यवस्था की गई है। पूर्व में इस आरक्षण की समय सीमा 25 जनवरी, 2020 तक थी।
इस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा संसद में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रदत्त आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। इससे पहले एंग्लो-इंडियन समुदाय के .... Read More
+ नागरिकता संशोधान बिल और छठी अनुसूची
छठीं अनुसूची में आने वाले पूर्वाेत्तर भारत के राज्यों को नागरिकता संशोधन विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है। अर्थात अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन और ईसाई यानी गैर-मुसलमान शरणार्थी भारत की नागरिकता हासिल करके भी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में किसी तरह की जमीन या कारोबारी अधिकार हासिल नहीं कर पाएंगे।
छठीं अनूसूची
छठीं अनुसूची में पूर्वाेत्तर भारत के असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य हैं, जहां संविधान के मुताबिक स्वायत्त जिला परिषदें हैं, जो स्थानीय आदिवासियों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है।
भारतीय संविधान के भाग-10 में .... Read More
सुशासन
+ सांसद स्थानीय विकास निधि निलंबित
केंद्र सरकार ने सांसद स्थानीय विकास निधि के अगले दो वर्षों (2020-21 और 2021-22) के लिए संचालन को निलंबित करने की मंजूरी दे दी है। सरकार ने कीविड-19 संकट के बेहतर प्रबंधन एवं फंड जुटाने के उद्देश्य से अप्रैल महीने की शुरुआत में ही सांसद स्थानीय विकास निधि (MPLAD) को निलंबित कर दिया। इन फंड का उपयोग देश में कीविड-19 की चुनौतियों और प्रतिकूल प्रभाव के प्रबंधन में सरकार के प्रयासों को मजबूत करने के लिए किया जाएगा।
इससे होने वाला लाभः सांसद स्थानीय विकास निधि को निलंबित करने से सरकार को 7,800 करोड़ रुपये की रकम मिलेगी। इस तरह देखें .... Read More
+ केन्द्रीय विधायिका के सदस्यों के वेतन में 30% की कटौती
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेंशन संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 में संशोधन के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी प्रदान की है जिससे इनके वेतन में एक वर्ष के लिए 30% की कमी लायी जाएगी। यह 1 अप्रैल, 2020 से लागू होगा। इसके साथ ही, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपालों ने भी स्वेच्छा से, सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में एक वर्ष के लिए 30» का वेतन कटौती का फैसला किया है। यह पैसा भारत के संचित निधि में जाएगा।
संचित निधि
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 के तहत स्थापित है यह ऐसी निधि है जिस में समस्त एकत्र कर/राजस्व जमा, लिये .... Read More
+ राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन 2019
पहली बार प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन (NESDA) 2019 रैंकिंग जारी की गईं।
इसका प्रकाशन चार श्रेणियोंः केंद्र शासित प्रदेश (7), उत्तर-पूर्वी राज्य और पहाड़ी राज्य (11), शेष राज्य (18) में किया गया है।
सूचकांक सात प्रमुख मापदंडों; पहुंच, सामग्री उपलब्धता, उपयोग में आसानी, सूचना सुरक्षा और गोपनीयता, अंत-सेवा वितरण, एकीकृत सेवा वितरण एवं स्थिति और अनुरोध ट्रैकिंग पर आधारित है।
यह फ्रेमवर्क छह क्षेत्रों वित्त, श्रम और रोजगार, शिक्षा, स्थानीय सरकार और उपयोगिताएँ, सामाजिक कल्याण (कृषि और स्वास्थ्य सहित) और पर्यावरण (आग सहित) को शामिल करता है।
इसका उद्देश्य एक नागरिक के दृष्टिकोण से .... Read More
+ ई-गवर्नेंस पर 23वाँ राष्ट्रीय सम्मेलन
7-8 फरवरी, 2020 को मुंबई में ई-गवर्नेंस पर 23वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य विषय भारत 2020ः डिजिटल परिवर्तन (India 2020: Digital Transformation) था।इस सम्मेलन में निम्नलििखत 6 उप-विषयों को शामिल किया गया- डिजिटल प्लेटफॉर्म और डिजिटल अर्थव्यवस्था;सेवा वितरण में सुधार;डिजिटल सेवाओं के प्रति विश्वास निर्माण- पारदर्शिता, सुरक्षा और गोपनीयता;डिजिटल भुगतान और फिनटेक;राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन/डिजिटल सेवा मानक तथास्किलिंग और क्षमता निर्माण इस सम्मेलन में मुंबई घोषणा के माध्यम से वर्ष 2019 के शिलॉन्ग घोषणा में उल्लििखत ई-गवर्नेंस के रोडमैप को आगे ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया .... Read More
अधिकारों संबंधी मुद्दे
+ आरक्षण एक मौलिक अधिकार नहींः सर्वाेच्च न्यायालय
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में निर्णय दिया कि आरक्षण का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। अतः इसका दावा हर कोई नहीं कर सकता है। इसके साथ ही किसी श्रेणी विशेष के अंतर्गत कोटा का लाभ नहीं देना किसी संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जा सकता।
मामला
मामल तमिलनाडु में मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश से संबन्धित है जिसमें याचिका कर्ता द्वारा कहा गया कि अखिल भारतीय कोटा के तहत आने वाली सीटों में से तमिलनाडु में पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के 50 फीसदी उम्मीदवारों को मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश मिलना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सवाल उठाते हुए .... Read More
+ पद्मनाभ स्वामी मंदिर मामला
हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने केरल के तिरुवनंतपुरम में श्री पप्रनाभ स्वामी मंदिर के प्रशासन में त्रवणकोर के पूर्ववर्ती शाही परिवार के अधिकारों को बरकरार रखा है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि, प्रथागत कानून के अनुसार, देवता के वित्तीय मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार (Shebait Rights) अंतिम शासक की मृत्यु के बाद भी परिवार के सदस्यों के साथ जारी रहता है। उचत्तम न्यायालय ‘शीबैट’ (Shebait) को ‘प्रतिमा के संरक्षक, सांसारिक प्रवक्ता तथा अधिकृत प्रतिनिधि’ के रूप में परिभाषित किया है, जो इसके सांसारिक मामलों तथा इसकी परिसंपत्तियों का प्रबंधन करेगा। अनुच्छेद 25 और 26 इस मुद्दे से संबंधित .... Read More
+ इंटरनेट सेवा मूल अधिकार
उच्चतम न्यायालय ने कुछ प्रतिबंधों को छोड़कर संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत इंटरनेट सेवा को (Internet services) मूल अधिकार (fundamental right) के रूप में मान्यता प्रदान की है। उच्चतम न्यायालय के अनुसार अभिव्यक्ति की आजादी और असहमति को दबाने के लिए निषेधाज्ञा का अनिश्चितकाल तक प्रयोग नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने प्रेस की आजादी (freedom of press) को मूल्यवान और पवित्र अधिकार (sacred right) माना है।यह फैसला जम्मू-कश्मीर में पिछले साल 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के बाद जम्मू-कश्मीर में लगाए गए प्रतिबंधों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आया है।सुप्रीम .... Read More
+ सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019
सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक 2019 संसद द्वारा पारित किया गया। इसके तहत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में संशोधन किया जायेगा।
उद्देश्य
यह विधेयक केंद्र एवं राज्य स्तर पर सूचना आयुक्तों के वेतन एवं सेवा शर्तों का निर्धारण करने के लिए केंद्र सरकार को शक्ति प्रदान करता है।
मुख्य प्रावधान
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त (Chief Information Commissioner) और सूचना आयुक्तों का कार्यकाल 5 वर्षों या 65 साल की उम्र तक, इसमें से जो पहले हो तक होता है। परन्तु संशोधन के अनुसार, मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों का कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित करने .... Read More
+ प्रमोशन में आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं
7 फरवरी, 2020 को उच्चतम न्यायालय ने अपने एक निर्णय में यह कहा कि पदोन्नति में आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है तथा राज्य सरकारों को इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।
कोर्ट का निर्णय
उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 16(4) और 16(4A) के आधार पर अपना निर्णय सुनाया है।
उच्चतम न्यायालय के अनुसार अनुच्छेद 16(4) और 16(4A) राज्य को अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिये पदोन्नति में आरक्षण देने का अधिकार देता है, किंतु ऐसा करना राज्य सरकारों के विवेकाधिकार पर निर्भर करता है।
अनुच्छेद 16
अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक पदों पर नागरिकों को अवसर की समानता प्रदान .... Read More
महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
जैव प्रौद्योगिकी
+ मिट्टी से प्रदूषण समाप्त करने वाला बैक्टीरिया
हाल ही में कॉर्नेल विश्वविद्यालय, न्यूयॉक के शोधकर्ताओं ने मिट्टी में पाए जाने वाले एक नई बैक्टीरिया की प्रजाति की खोज की है जिसका नाम मेडिसियाना रखा गया है। यह कार्सियोजेनिक रसायनिक पदार्थों/कैंसर पैदा करने वाले पदार्थ एवं जीवाश्म इंधनों (जैसे कोयला, गैस, तेल आदि) को जलाने से निकलते हैं।
नए खोजे गए जीवाणु के जीन परनुरकेपेरिया से संबंधित है। यह बैक्टीरिया सुगंधित यौगिकों को खराब करने की क्षमता के कारण जाने जाते हैं।
यह बैक्टीरिया उन क्षेत्रों से खतरनाक कचरे को हटाने के लिए प्राकृतिक उपकरण के रूप में मदद करेगा, जहां दूषित मिट्टी को आसानी से नहीं हटाया .... Read More
+ एंटी-वायरस एंटीबॉडी का पता लगाने की नई तकनीक
होइकिदो विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा एक नया विश्लेषक विकसित किया गया है जो 20 मिनट के भीतर रक्त सीरम में एंटी-एवियन इन्फ्रलूएंजा वायरस एंटीबॉडी का पता लगा सकता है। इनके द्वारा विकसित विश्लेषक पोर्टेबल है, जिसका उपयोग कर दूर-दराज क्षेत्रों मे भी जैव परीक्षण किए जा सकते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार, अभिकर्मक (reagent) में सुधार कर, इस तकनीक का उपयोग कोविड-19 के वायरस सार्स-सीओवी-2 के खिलाफ एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए किया जा सकता है।यह तेजी से, सुव्यवस्थित और चयनात्मक तरीके से एंटीबॉडीज की पहचान करने में सक्षम है। यह विधि पारंपरिक प्रतिदीप्ति ध्रुवीकरण इम्यूनोएसे (Fluorescence polarization immunoassay - .... Read More
+ मियावाकी तकनीक
केरल सरकार द्वारा वनीकरण को बढ़ावा देने हेतु मियावाकी तकनीक को अपनाया गया है, जिसके तहत राज्य के स्कूलों, आवासीय परिसरों, सरकारी भवनों और राजस्व भूमि को वनीकरण किया जाएगा।
क्या है यह पद्धति?
जापानी वनस्पति-वैज्ञानिक और पर्यावरण विशेषज्ञ, डी. अकीरा मियावाकी ने वृक्षारोपण की इस अनोखी विधि की खोज की थी। इस तकनीक में पौधों को एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर लगाया जाता है, जिससे पेड़ बहुत पास-पास उगते हैं और इसके चलते सूर्य की किरणें सीधे धरती तक नहीं पहुँच पाती है।
सूर्य की रोशनी न मिलने से पेड़ों के आस-पास जंगली घास नहीं उग पाती है जिससे मिट्टी .... Read More
+ हाइड्रोथर्मल कार्बाेनाइजेशन
आईआईटी खड़गपुर ने हाइड्रोथर्मल कार्बाेनाइजेशन तकनीक विकसित करने में सफलता प्राप्त की है, जो उच्च नमी युक्त सामग्री वाले ठोस अवशिष्ट से ऊर्जा उत्पन्न कर सकती है। इसमें आर्द्र बायो मास को उचित तापमान और दाब की परिस्थितियों में हाइड्रो-4 (ईंधन के समान एक कोयला) में परिवर्तित किया जाता है।
कार्बन और उच्च उष्मीय मान से समृद्ध हाइड्रो-4 का उपयोग
ईंधन के रूप में
कोयले के रूप में
गैसीयकरण के लिए फीडस्टोक के रूप में
पोषक तत्व संवर्धन के लिए मृदा योगज के रूप में अथवा
सक्रिय कार्बन के लिए एक अधिशोषक (Adsorbent) के रूप में किया जाता है
हाइड्रोथर्मल कार्बाेनाइजेशन के उत्पादों के रूप में .... Read More
+ स्वदेशी उच्च तापमान ईंधन सेल प्रणाली
23 सितंबर, 2019 को राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सीएसआईआर) के स्थापना दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में पहली स्वदेशी उच्च तापमान ईंधन सेल प्रणाली का अनावरण किया।
यह भारत के प्रमुख कार्यक्रम ‘न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नोलॉजी लीडरशिप इनिशिएटिव (एनएमआईटीएलआई)’ के अंतर्गत सीएसआईआर द्वारा भारतीय उद्योगों के साथ भागीदारी में विकसित किया गया है।
उद्देश्य
यह सेल डीजल जनरेटिंग (DG) सेट का स्थान लेगा और कच्चे तेल पर भारत की निर्भरता को कम करने में मदद करेगा।
ईंधन सेल प्रणाली
5 किलोवाट ईंधन सेल प्रणाली गर्मी और पानी के साथ मेथनॉल/ जैव-मीथेन का उपयोग .... Read More
+ सेरेमिक मेम्ब्रेन
कोलकाता स्थित केंद्रीय कांच एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान (Central Glass and Ceramic Research Institute - CGCRI) द्वारा सिरेमिक मेम्ब्रेन विकसित किया गया है।
यह भारी धातुओं से संदूषित जल के उपचार में मदद प्रदान करेगा।
इसका निर्माण एलुमिना और क्ले जैसे अकार्बनिक पदार्थ को मिलाकर किया जाता है
कार्यप्रणाली
जल को जब इन मेम्ब्रेन या झिल्ली से प्रवाहित किया जाता है, तब यह फिल्टर अन्य प्रदूषकों के साथ-साथ आयरन आर्सेनिक फ्रलोराइड जैसे धातुओं को पृथक कर देता है। इसकी आंशिक अवशोषण क्षमता अन्य मेम्ब्रेन की तुलना में 8 गुना अधिक होती है
लाभ
भारत में जल जनित रोगों की अधिकता .... Read More
+ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (E-Cigarette) पर प्रतिबंध
केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश के द्वारा भारत में ई-सिगरेट पर प्रतिबंध आरोपित किया है। इस प्रतिबंध के तहत अब देश में ई-सिगरेट के उत्पादन, उपभोग तथा खरीद-बिक्री पर प्रतिबन्ध आरोपित करने के साथ ही साथ इसके आयात, निर्यात तथा स्टोर के अलावा इसके विज्ञापन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
ई-सिगरेट के अलावा उन सभी उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया गया है, जो इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलीवरी सिस्टम (ENDS) के तहत आते हों। जैसे- वेप्स, ई-हुक्का या ई-सिगार इत्यादि।
दंड का प्रावधान
नियम को पहली बार तोड़ने वाले को एक साल की कैद या 1 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकता .... Read More
+ जीनोम इंडिया पहल
भारत की पहली मानव जीनोम परियोजना जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू की जा रही है इसके अंतर्गत आगामी पाँच वर्षों में दो चरणों के अंतर्गत लगभग 20 हजार भारतीय जीनोमों को स्कैन करने की योजना बनाई गयी है।
इस पहल का मुख्य उद्देश्य कैंसर जैसे रोगों के उपचार के लिये नैदानिक परीक्षणों और प्रभावी उपचारों हेतु (अगले पाँच वर्षों में) 20,000 भारतीय जीनोम की स्कैनिंग (Scanning) करना है, जिससे कि कैंसर की जाँच के लिए परीक्षण हो सके।
इसके पहले चरण में देश के प्रत्येक क्षेत्र में रहने वाले दस हजार भारतीयों के जीनोमों को पूर्णतः क्रमबद्ध किया जाएगा और भारत की .... Read More
+ एमाइलेज-आधारित जैव उत्प्रेरक (Biocatalyst) का विकास
चेन्नई स्थित केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान (Central Leather Research Institute (CSIR-CLRI) के शोधकर्ताओं ने एमाइलेज-आधारित जैव उत्प्रेरक (Biocatalyst) विकसित किया है।
इसका विकास जेनेटिक इंजीनियरिंग (Genetic Engineering) के माध्यम से एमाइलेज के एंजाइमी गुणों में सुधार किया गया। इस प्रक्रिया में किसी भी रसायन का उपयोग नहीं किया जाएगा, जिससे जल की रासायनिक ऑक्सीजन की मांग (Chemical Oxygen Demand) लगभग 35% कम हो जाएगी।
महत्व
यह जैव-उत्प्रेरक चमड़े के प्रसंस्करण को पर्यावरण अनुकूल बनाने तथा इसके पूर्व-शोधन के चरण में लगने वाले समय में भी कटौती करने में सहायक होगा।
चमड़े के प्रसंस्करण के दौरान पूर्व-शोधन (Pre-Tanning) की प्रक्रिया कुल प्रदूषण का 60-70% उत्पन्न .... Read More
+ मलेरिया हेतु नए जैव सूचक (बायोमार्कर) की पहचान
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के जबलपुर स्थित राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान के शोधकर्त्ताओं ने मलेरिया परजीवी के शरीर में एक आनुवांशिक अनुक्रम की पहचान की है, जिसका उपयोग बीमारी के प्रति अधिक संवेदनशील नैदानिक/चिकित्सकीय परीक्षण विकसित करने किया जा सकेगा। वर्तमान में मलेरिया के निदान के लिये एक जीन, हिस्टिडीन-समृद्ध प्रोटीन 2 (Histidine&rich Protein 2 - HRP2) पर आधारित परीक्षण का उपयोग किया जाता है।जैव-सूचक/बायोमार्कर एक प्रमुख आणविक या कोशिकीय घटनाएँ हैं, जो पर्यावरणीय रसायनों के संपर्क में आने, पुरानी मानव बीमारियों के विकास और रोग के लिये बढ़ते खतरे के बीच उपसमूहों की पहचान करने में जैव-सूचक .... Read More
+ बायोमेट्रिक नाविक पहचान दस्तावेज
भारत नाविकों के फेशियल बायोमैट्रिक डेटा का संग्रह कर बायोमैट्रिक नाविक पहचान दस्तावेज (Biometric Seafarer Identity Document - BSID) जारी करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है।
विषेशता
BSID आधुनिक सुरक्षा उपाय है। इसमें एक बायोमैट्रिक चिप लगा होगा। यह नई फेशियल बायोमैट्रिक तकनीक दो अंगुली या आँख की पुतली आधारित बायोमेट्रिक डेटा से ज्यादा बेहतर है।
भारत में BSID परियोजना सी-डैक (Centre for Development of Advanced Computing - CDAC) मुंबई के सहयोग से चलाई जा रही है।
BSID कार्ड जारी करने के लिये मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, नोएडा, गोवा, मंगलौर, कोच्चि, विशाखापत्तन और कांडला में 9 डेटा संग्रह केंद्र बनाए गए है .... Read More
नैनो प्रौद्योगिकी
+ नैनोमैटेरियल सूक्ष्मजीवीरोधी पदार्थ के रूप में
भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) के एक शोध दल ने नैनोमैटेरियल को संश्लेषित किया है जो एक एंजाइम की नकल करता है। यह रोग पैदा करने वाले बैक्टीरिया की एक श्रेणी के कोशिका झिल्ली को विघटित करता है। इसे प्रतिजैविक प्रतिरोध के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण सफलता मानी जा रही है।
प्रतिजैविक आमतौर पर बैक्टीरिया की सेलुलर गतिविधियों में हस्तक्षेप करके काम करते हैं।
कई पीढि़यों से, एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग और अति प्रयोग के कारण कई बैक्टीरिया में प्रतिजैविक दवाओं के लिए प्रतिरोध विकसित हो गया है।
बैक्टीरिया सहित सभी जीवों के कोशिका झिल्ली में फॉस्फेट अणुओं वाले .... Read More
+ नैनो कंपोजिट से कैंसर उपचार
केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान (सीएसएमसीआरआई), भावनगर के शोधकर्ताओं ने समुद्री शैवाल आधारित नैनो कंपोजिट तैयार किया है जिसका उपयोग कैंसर उपचार में किया जा सकता है। समुद्री शैवाल से अगर (Agar) नामक पॉलिमर प्राप्त किया गया है। समुद्री शैवाल बहुतायत में उपलब्ध होने के कारण सिल्वर नैनो कणों के संश्लेषण की लागत को कम किया जा सकता है। सिल्वर नैनो कंपोजिट बैक्टीरिया-रोधी परत चढ़ाने, प्रतिक्रियाशील पदार्थों के निर्माण और कैंसर-रोधी उपचार विकसित करने में सहायक हो सकता है।
नैनोकंपोजिट
नैनोकंपोजिट को बहु-अवयव (multicomponent) सामग्री के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें कई अलग-अलग (nongaseous) फेज डोमेन होते .... Read More
+ कार्बन नैनोट्यूब बनाने की नई विधि
हाल ही में बैंगलोर स्थितभारतीय कंपनी नोपो नैनो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (NoPo Naino Technologies Pvt. Ltd.) के द्वारा कार्बन नैनो टड्ढूब बनाने की नई विधि विकसित की गई है। इस कंपनी द्वारा विकसित नैनो टड्ढूब एकल दीवार कार्बन नैनो टड्ढूब (Single&wall carbon nanotubes - SWNT) है।
इस कंपनी के द्वारा ‘वन पार्टिकल मेथड’का प्रयोग किया गया है। साथ ही उच्च दाब कार्बन मोनोऑक्साइड प्रक्रिया का सहारा कार्बन नैनो टड्ढूब के उत्पादन में लिया गया है।
वन पार्टिकल मेथड एवं उच्च दाब कार्बन मोनोऑक्साइड प्रक्रिया का प्रयोग कर अपेक्षाकृत संकीर्ण टड्ढूब का उत्पादन बड़े पैमान पर होता है। इसका एक अन्य .... Read More
स्वास्थ्य विज्ञान
+ कोविड-19 और प्लाज्मा थेरेपी
कोविड-19 महामारी के प्रसार के पश्चात दिल्ली में प्लाज्मा थेरपी का इस्तेमाल करके चार मरीजों का इलाज किया जिसके उत्साहजनक परिणाम प्राप्त हुआ।प्लाज्मा थेरपी का प्रयोग अन्य गंभीर रूप से बीमार मरीजों में इस्तेमाल करने के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी मांगी गई, जिसे केंद्र सरकार ने प्रदान कर दिया।
प्लाज्मा थेरपी क्या है?
सीधे तौर पर इस थेरपी में एंटीबॉडी का इस्तेमाल किया जाता है। किसी खास वायरस या बैक्टीरिया के खिलाफ शरीर में एंटीबॉडी तभी बनता है, जब इंसान उससे पीडि़त होता है। सार्स-कोव-2 वायरस फैला हुआ है, जिसकी वजह से कोविड-19 बीमार हुआ होता है। कोविड-19 से ठीक हुए .... Read More
+ स्वदेशी COVID-19 वैक्सीन को नैदानिक परीक्षणों के लिए मंजूरी
30 जून, 2020 को पहला स्वदेशी COVID-19 वैक्सीन COVAXIN को मानव पर नैदानिक परीक्षणों के लिए भारतीय दवा महानियंत्रक (DGCI) से अनुमति मिल गई है। इसे भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) और राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान (एनआईवी) के सहयोग से हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक द्वारा विकसित किया गया है।
पूर्व नैदानिक अध्ययनों (pre-clinical studies) में इस वैक्सीन को सुरक्षित पाया गया है। इसे देने के पश्चात शरीर में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया का प्रदर्शन देखने को मिला है। इसके अध्ययन के पश्चात भारतीय दवा महानियंत्रक ने इस वैक्सीन के नैदानिक परीक्षणों के पहले और दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है।
भारतीय दवा महानियंत्रक .... Read More
+ दवा लक्ष्यों की सक्रियता का पता लगाने के लिए डिजाइनर बायोसेंसर
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कानपुर, यूनिवर्सिटी ऑफ मान्ट्रियल कनाडा और इंपिरियल कॉलेज लंदन के शोधकर्ताओं द्वारा संयुक्त रूप से ऐसे सिंथेटिक एंटीबॉडी की खोज की गई हैं जो बायोसेंसर की तरह कार्य करते हैं।
मानव शरीर में कोशिकाएं एक लिपिड झिल्ली से घिरी रहती हैं। इस झिल्ली में पाए जाने वाले प्रोटीन अणुओं के विशिष्ट वर्ग को रिसेप्टर कहते हैं। रिसेप्टर प्रोटीन, कोशिकाओं पर लिपिड झिल्ली में सूचनाओं के संदेशवाहक के रूप में कार्य करते हैं। इन रिसेप्टर्स को उनके आकार और संरचना के आधार पर विभिन्न समूहों में बांटा जा सकता है, जी-प्रोटीन युग्मित रिसेप्टर (जीपीसीआर) उनमें से एक है।
डॉक्टरों .... Read More
+ कोविडज्ञानः बहु-संस्थागत, बहुभाषी विज्ञान संचार पहल
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रलय ने कोविड-19 की जानकारी के लिए ‘कोविडज्ञान’ (CovidGyan) नामक एक नई विज्ञान-आधारित वेबसाइट की घोषणा की है। यह कोविड-19 महामारी के विषय में वैज्ञानिक और तथ्यात्मक पहलुओं से आम जन को अवगत कराता है। कोविडज्ञान एक बहु-संस्थागत, बहुभाषी विज्ञान संचार पहलहै।
ध्यान रहे कि कोविड-19 महामारी के प्रसार के पश्चात से ही इसके विषय में सही एवं आधिकारिक सूचना कि कमी थी। इससे आम जन को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता था। इसका लाभ निहित स्वार्थ समूह एवं असामाजिक तत्वों द्वारा उठाया जाता था और अनेक प्रकार कि अफवाह फैलाई जाती थी।
मुख्य बिन्दु
यह पहल टाटा इंस्टीटड्ढूट .... Read More
अंतरिक्ष विज्ञान
+ ‘इनसाइट प्रोब’ और मंगल ग्रह
हाल ही में नासा के ‘इनसाइट प्रोब’ ने मंगल ग्रह पर भूकंप आने से संबंधित खोज की है। भूकंप से संबंधित जानकारी नेचर जीयोसाइंस एंड नेचर कम्यूनिकेशन पत्रिका में प्रकाशित हुई है। मंगल पर भूकंप के झटके को मार्सक्वेक (Marc Quek) नाम दिया गया है।
30 सितंबर, 2019 तक 174 भूकंप के झटकों को इनसाइट के द्वारा स्थापित सिस्मोग्राफ के माध्यम से रिकॉर्ड किया जा चूका है।
यह रिकॉर्ड इनसाइट के मंगल पर उतरने एवं सिस्मोग्राफ स्थापित करने के पश्चात का है। इनमें से कोई भी भूकंप का झटका रिक्टर पैमाने पर 4 से ज्याद नहीं है।
पृथ्वी के .... Read More
+ निजी क्षेत्र की अन्तरिक्ष गतिविधियों मे भागीदारी
25 जून, 2020 को कैबिनेट ने ग्रहों की खोज मिशन सहित अंतरिक्ष गतिविधियों की पूरी श्रृंखला में निजी क्षेत्र की भागीदारी को मंजूरी प्रदान की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के प्रमुख के- सिवन ने कहा कि निजी क्षेत्र को रॉकेट के निर्माण, उपग्रह और प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने जैसी अंतरिक्ष गतिविधियों का संचालन करने की अनुमति दी जाएगी।
इसके साथ ही निजी क्षेत्र भी इसरो के अंतर-ग्रहीय मिशनों का हिस्सा हो सकता है। इसरो अपनी तकनीकी विशेषज्ञता के साथ-साथ सुविधाओं को भी साझा करेगा। इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe) नामक निकाय का गठन भी किया .... Read More
+ चीन का वैश्विक जीपीएस नेटवर्क
23 जून, 2020 को चीन ने लॉन्ग मार्च-3B रॉकेट द्वारा BeiDou-3 उपग्रह को प्रमोचित किया। इसे सिचुआन प्रांत के शिचांग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र (Xichang satellite launch center) से अन्तरिक्ष में भेजा गया।
यह चीन के बाइदू नौवहन उपग्रह प्रणाली (BeiDou Navigation Satellite System) का अंतिम उपग्रह था। इसके साथ ही चीन ने अपना स्वदेशी जीपीएस नेटवर्क ‘बाइदू जियोलोकेशन सिस्टम’ को पूरा किया।
बाइदू नौवहन उपग्रह प्रणाली (BDS)
बाइदू नौवहन उपग्रह प्रणाली (BDS) एक चीनी उपग्रह नौवहन प्रणाली है। इसमें दो अलग-अलग उपग्रह कान्स्टलेशन शामिल हैं, जो निम्नलिखित हैं-
बाइदू उपग्रह नौवहन प्रायोगिक प्रणाली (BeiDou Satellite Navigation Eñperimental System)
बाइदू नौवहन उपग्रह प्रणाली (BDS)
1. बाइदू उपग्रह .... Read More
+ धूमकेतु निओवाइज
पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित देशों में इस साल जून के प्रारंभ से ही ‘निओवाइज’ नामक धूमकेतु दिखाई देने लगा है। निओवाइज’धूमकेतु हजारों सालों में एक बार दिखाई देता है। भारत में ‘निओवाइज’धूमकेतु 14 जुलाई से 4 अगस्त, 2020 तक प्रतिदिन उत्तर-पश्चिमी आकाश में सूर्यास्त के बाद लगभग 20 से 25 मिनट की सीमित अवधि में दिखाई देगा। 22-23 जुलाई 2020 को यह पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होगा जब इसकी धरती से दूरी लगभग 10-35 करोड़ किलोमीटर होगी। ऐसे में, इसे बिना दूरबीन के भी देखा जा सकेगा। एक बार अदृश्य हो जाने के बाद यह लगभग 6,800 वर्ष .... Read More
+ व्योममित्र
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (Indian Space and Reaserch Oganisation - ISRO) ने मानवयुक्त गगनयान मिशन हेतु एक अर्द्ध-मानवीय (Half-Humanoid) रोबोट ‘व्योममित्र’ को लॉन्च किया है।
ज्ञात हो कि इसरो द्वारा दिसंबर 2021 के अपने बहुप्रत्याशित कार्यक्रम ‘गगनयान मिशन’ से पहले प्रायोगिक रूप से दो मानवरहित गगनयान अंतरिक्ष में भजने की योजना है।
इसरो इन दो मानवरहित कार्यक्रमों में चालक दल के सदस्यों के स्थान पर अर्द्ध-मानव (Half-Humanoid) व्योममित्र को अंतरिक्ष में भेजेगा।
इसरो ने अपने इस अर्द्ध-मानव को 22 जनवरी को बंगलूरू में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO), इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स (AII) और एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया (ASI) के पहले .... Read More
+ आर्टेमिस मिशन
भारतीय मूल के अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री राजा चारी को नासा ने अपने आर्टेमिस मिशन हेतु चुना है।क्या है यह मिशन?आर्टेमिस (ARTEMIS) का पूरा नाम- Acceleration, Reconnection, Turbulence and Electrodynamics of the Moon's Interaction with the Sun है। यह नासा का चंद्र अन्वेषण मिशन है, जिसे वर्ष 2024 में लॉन्च कए जाने की घोषण की गई है। इस मिशन का लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव सहित चंद्रमा की सतह पर अन्य जगहों पर अंतरिक्ष यात्रियों को उतरना है।इस मिशन के माध्यम से नासा पहले महिला फिर पुरुष को चाँद पर भेजने की योजना पर कार्य कर रहा है। नासा .... Read More
+ युवा विज्ञानी कार्यक्रम (युविका) 2020
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने वर्ष 2019 से स्कूली बच्चों के लिए फ्युवा वैज्ञानिक कार्यक्रमय् फ्युवा विज्ञानी कार्यक्रमय् (युविका) नामक विशेष कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के द्वितीय सत्र का आयोजन मई 2020 के दौरान किया गया।
मुख्य लक्ष्य
युवाओं को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान तथा अंतरिक्ष अनुप्रयोगों पर मौलिक ज्ञान देना है, ताकि अंतिरक्ष गतिविधियों के उभरते क्षेत्रों में उनकी रुचि बढ़ाई जा सके।
इस कार्यक्रम का लक्ष्य युवाओं में जागरूकता फैलाना है, जो हमारे राष्ट्र के भविष्य की निर्माण कड़ी हैं।
इसरो ने उन्हें फ्युवा रूप में ही चयनितय् करने की योजना बनाई है।
यह कार्यक्रम गर्मी की छुट्टियों .... Read More
+ उपग्रह आइनोस्फ़ेयरिक कनेक्शन एक्सप्लोरर (आइकन)
अमेरिकी अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ‘नासा’ ने आयनमंडल के रहस्यमयी, गतिशील क्षेत्र का पता लगाने के लिये ‘आइकॉन’ नामक उपग्रह लॉन्च किया है। यह उपग्रह वायु और अंतरिक्ष का मिलन बिंदु के क्षेत्र का पता लगाएगा।
आइकॉन’ उपग्रह आयनमंडल में उपस्थित गैसों से बनने वाले हवा के प्रकाशीय पुंजों का अध्ययन करेगा और पृथ्वी की सतह से 580 किलोमीटर की ऊँचाई पर स्थित अंतरिक्षयान के चारों ओर आवेशित वातावरण की माप भी करेगा।
आइनोस्फेयर
आइनोस्फेयर ऊपरी वातावरण का आवेशित (चार्ज्ड) हिस्सा है, जिसका विस्तार कई किलोमीटर ऊपर तक है। यह हिस्सा निरंतर परिवर्तित होता रहता है क्योंकि अंतरिक्ष का मौसम ऊपर से .... Read More
+ विशालकाय आकाशगंगा एक्सएमएम 2599 (XMM-2599) की खखोज
खगोलविदों की एक अंतरराष्ट्रीय टीम जिसका नेतृत्व कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के रिवरसाइड की अगुवाई वाली अतंरराष्ट्रीय टीम ने किया था, ने एक विशालकाय आकाशगंगा (Galaxy) एक्सएमएम 2599 (XMM-2599) की खोज की है।यह गैलेक्सी वैज्ञानिकों द्वारा निष्क्रिय अवस्था में खोजी गई है क्योंकि इसने तारों का निर्माण करना बंद कर दिया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि यह लगभग 12 बिलियन साल पहले अस्तित्व में थी तथा ग्डड-2599 के अस्तित्व के समय ब्रह्मांड केवल 1-8 बिलियन वर्ष पुराना .... Read More
कृत्रिम बुद्धिमत्ता
+ डायबेटिक रेटिनोपैथी एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता
हाल ही में गुगल और अंतरराष्ट्रीय शोधकर्ताओं की एक टीम ने मिलकर डायबेटिक रेटिनोपैथी का पता लगाने वाले एक उपकरण का विकास किया है। भारत के दो अस्पताल में इस कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial intelligence - AI) उपकरण का प्रयोग 3000 रोगियों पर किया गया। इस जांच से पता चला कि परंपरागत तरीके के मुकाबले यह टूल ज्यादा बेहतर है।
एआई क्या है?
एआई, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का संक्षिप्त रूप है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से तात्पर्य ऐसी मशीन का विकास करने से है जो मानव बुद्धिमत्ता का अनुकरण (simulation) करे तथा मानव की तरह सोचे और उसके कार्यों की नकल करे।
भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को .... Read More
सूचना प्रौद्योगिकी
+ राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन
केंद्रीय संचार कानून एवं न्याय तथा इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रलय द्वारा नई दिल्ली में 17 दिसंबर को राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन शुरू किया। मिशन का लक्ष्य 2022 तक सभी गांवों में ब्रॉडबैंड की पहुंच स्थापित करना है।
उद्देश्य
मिशन का उद्देश्य विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में भारत में ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए सार्वभौमिक और न्यायसंगत पहुंच प्रदान करना है।
मिशन का लक्ष्य
2022 तक सभी गांवों में ब्रॉडबैंड पहुंच प्रदान करना ;
ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) के 30 लाख किमी रूट की वृद्धि;
2024 तक टॉवर घनत्व को 0.42 से बढ़ाकर 1.0 टॉवर प्रति हजार जनसंख्या करना;
राइट ऑफ वे (RoW) के लिए .... Read More
+ इनकोइस द्वारा तीन नए एडवांस वार्निंग सिस्टम लॉन्च
27 फरवरी, 2020 को इनकोइस (Indian National Centre for Ocean Information Service - INCOIS), ने समुद्र संबंधी सूचना से संबंधित तीन नए एडवांस वार्निंग सिस्टम लॉन्च किये।
3 नए एडवांस वार्निंग सिस्टम
लघुपोत सलाहकार और पुर्वानुमान सेवा प्रणाली (Small Vessel Advisory and Forcast Services - SVAS)ः यह अनेक छोटे समुद्री जहाजों, विशेष रूप से मछली पकड़ने वाले जहाजों के संचालन में सुधार करने में मदद करेगा।
स्वेल सर्ज फोरकास्ट सिस्टम (Swell Surge Forcast System - SSFS)ः इस प्रणाली से तटीय आबादी में रहने वाले लोग समुद्री लहरों के बारे में सूचित होंगे।
अलगल ब्लूम सूचना सेवा (Algal Bloom Information Sercive - ABIS)ः यह .... Read More
विविध
+ पृथ्वी के मैग्नेटोस्फ़ीयर के अध्ययन के लिए सिमुलेशन कोड
भारतीय भू-विज्ञान संस्थान (IIG) के वैज्ञानिकों ने एक सामान्यीकृत एक-आयामी द्रव सिमुलेशन कोड विकसित किया है, जो पृथ्वी के निकट प्लाज्मा वातावरण या पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर में विद्युत क्षेत्र संरचनाओं की एक विस्तृत स्पेक्ट्रम का अध्ययन करेगा। इससे भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों की योजना बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
पृथ्वी का मैग्नेटोस्फीयर
सूर्य पृथ्वी सहित सौर मंडल में प्लाज्मा के जमाव का प्रमुख स्रोत है। सूर्य अपने कुछ प्लाज्मा को सौर पवन (solar wind) के रूप में पृथ्वी की ओर बल पूर्वक भेजता है। सौर पवन अपने साथ सौर चुंबकीय क्षेत्र (solar magnetic field) ले जाती है, जिसे अन्तर्ग्रहीय चुंबकीय .... Read More
+ संभावित मत्स्यन क्षेत्र एवं इसरो
भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (Indian National Centre for Ocean Information Services - INCOIS) के अनुसार ओशनसैट उपग्रह से प्राप्त डेटा का प्रयोग संभावित मछली पकड़ने के क्षेत्र (Potential Fishing Zone - PFZ) के विषय में सलाह देने के लिए किया जा रहा है। यह सलाह देश के सभी समुद्री मछुआरों को प्रदान की जा रही है।
इसरो ने मछली पकड़ने के विषय में सलाह देने के लिए एक प्रविधि विकसित की है। प्रविधि के आधार पर ज्ञात जानकारी को इसरो, INCOIS को प्रदान करता है। ISRO ऐसा कार्य 2002 से कर रहा है।
इसरो औशनसैट-2 के माध्यम से क्लोरोफिल सांद्रता .... Read More
+ तांबा लेपित जूट के मोती से जल संदूषण पर रोक
इंडियन इंस्टीटड्ढूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) मद्रास के शोधकर्ताओं ने पानी मे सूक्ष्मजीव संदूषण को रोकने में साधारण तांबा लेपित जूट के मोती (copper-coated jute beads) को अत्यधिक प्रभावी पाया हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि ये जूट के मोती भारत में जल प्रदूषण और जल जनित बीमारियों की समस्या को हल करने में सहायक हो सकते हैं।
शोधकर्ताओं ने जूट के छोटे मोतियों पर क्यूपरस ऑक्साइड (cuprous oxide) या तांबा को लेपित करने के आसान तरीके विकसित किए हैं। शोधकर्ताओं ने दिखाया कि जूट के मोतियों पर लिपटा तांबा पानी में काफी हद तक लिक नहीं करता है, और पांच दिनों .... Read More
+ प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित एवं चिकित्सा में महिलाएं
हालही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रलय के अनुसार प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित एवं चिकित्सा में महिलाएं (Science,Technology, Engineering, Mathematics and Medicine - WISTEMM) कार्यक्रम के तहत वर्तमान में 20 भारतीय महिला वैज्ञानिक अमेरिका के 20 अग्रणी संस्थानों का दौरा कर रही हैं। भारत और अमेरिका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी फोरम (IUSSTF) के सहयोग से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के तत्वाधान में प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित एवं चिकित्सा में महिलाएं (WISTEMM) फेलोशिप का संचालन किया जाता है।इस कार्यक्रम को भारत-अमेरिका फेलोशिप के तहत संचालित किया जा रहा है। यह दूसरा बैच है एवं पहले बैच का दौरा इससे पूर्व संपन्न हो चुका .... Read More
सामान्य अध्ययन करेंट अफेयर्स वार्षिकी 2019-2020
+ आर्थिक एवं सामाजिक विकास
राजकोषीय नीति
वित्त आयोग ने पहली रिपोर्ट पेश की
जालान समिति आर्थिक पूंजी ढांचे की समीक्षा
प्रत्यक्ष कर संहिता पर गठित टास्क फोर्स
बैंकिंग एवं मौद्रिक नीति
विकास बैंक
शहरी सहकारी बैंकों के लिए एक्सपोजर सीमा संशोधन
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनर्पूंजीकरण
कैश लाईट अर्थव्यवस्था के लिए रिजर्व बैंक का विजन दस्तावेज
एनपीए और नवीनतम आँकड़े
रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को लीवरेज अनुपात में छूट
वित्तीय बाजार
ऑपरेशन ट्विस्ट
एनबीएफसी अब बैंक ऋण के लिए प्राथमिकता-क्षेत्र टैग के तहत
सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE) के माध्यम से पूंजी जुटाना
कॉर्पाेरेट बॉन्ड बाजार
समावेशी विकास
वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति
रेखीय अर्थव्यवस्था से चक्रीय अर्थव्यवस्था कि ओर अग्रसर
वैश्विक व्यापार
इन्वेस्ट इंडिया बिजनेस इम्युनिटी प्लेटफॉर्म
गरीबी और रोजगार संबंधी मुद्दे
दीनदयाल .... Read More
+ भारतीय राज्यव्यवस्था एवं शासन
संसदीय प्रणाली
मतपत्र की गोपनीयता स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की आधारशिला
केंद्र-राज्य संबंध
परिसीमन आयोग में 15 सांसदों को नामित किया गया
जम्मू और कश्मीर में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) की खंडपीठ
अंतरराज्यीय नदी जल विवाद (संशोधान) विधेयक, 2019
इनर लाइन परमिट
महादेयी नदी जल विवाद
केंद्र-राज्य विवाद और अनुच्छेद 131
महत्वपूर्ण निकाय
कावेरी जल प्राधिकरण
22वें भारतीय विधि आयोग के गठन को मंजूरी
मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय सूचना के अधिकार में शामिल
महत्वपूर्ण विधेयक
जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (राज्य कानूनों का अनुकूलन) आदेश, 2020
जम्मू-कश्मीर ग्रांट ऑफ़ डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोसीजर रूल्स 2020
आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में संशोधान का अध्यादेश
राज्य चुनाव आयोग एवं आंध्र प्रदेश सरकार का अध्यादेश
मसौदा विद्युत अधिनियम (संशोधान) .... Read More
+ राष्ट्रीय समसामयिकी घटनाक्रम
योजना एवं पहल
लॉकडाउन के दौरान खेती और संबद्ध क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग की पहल
स्वामित्व योजनाः पंचायती राज मंत्रलय की एक नई पहल
डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम (DTIS)
प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (PMMSY)
गैर-एनएफएसए लाभार्थियों हेतु खाद्यान्न
राज्यों को बाजार हस्तक्षेप योजना लागू करने का निर्देश
आयुष्मान भारत योजना के तहत परीक्षण, उपचार मुफ्रत में उपलब्ध
राज्यों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 लागू करने के लिए निर्देश
राष्ट्रीय मुद्दे
मणिपुर के चाक-हाओ और गोरखपुर टेराकोटा के लिए
जीआई टैग
प्रोजेक्ट साइनिंग
उझ बहुउद्देशीय परियोजना
मिशन पूर्वाेदय
ब्रू जनजाति समस्या
सूचकांक
विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020
वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, 2019
राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019
विविध
असम अंतरदेशीय जल परिवहन परियोजना और .... Read More
+ कला एवं संस्कृति
मूर्तिकला एवं स्थापत्य कला
11वीं सदी के लिंगराज मंदिर
कोणार्क सूर्य मंदिर
नृत्य एवं संगीत
त्रिपुरा में प्राचीन पर्व लाई हराओबा का आयोजन
लद्दाख के शोंडोल नृत्य को गिनीज बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकार्ड्स
त्यौहार एवं उत्सव
बासव जयंती
विरासत स्थल
यूनेस्को क्रिएटिव, रचनात्मक शहर नेटवर्क
राष्ट्रीय महत्व के स्मारक
आंध्र प्रदेश के गोट्टीप्रोलू प्रागैतिहासिक व्यापार केन्द्र
अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय .... Read More
+ सामाजिक मुद्दे
महिलाएं एवं बच्चे
कोविड-19 और घरेलू हिंसा
बाल यौन उत्पीड़न सामग्री की सूची में भारत शीर्ष स्थान पर
गर्भ का चिकित्सकीय समापन संशोधन विधेयक 2020
मातृत्व मृत्यु दर में गिरावट
यूएन विमेन रिपोर्ट 2019
फीमेल वर्क एंड लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इन इंडिया
आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2017-18
अन्य सुभेद्य समूह
माता-पिता, वरिष्ठ नागरिकों भरण-पोषण, कल्याण (संशोधन) बिल, 2019
ट्रांसजेंडर पर्सन्स (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स) बिल, 2019
एमएसपी लघु वनोपज (MFP) के लिए लागू किया जाएगा
प्रवासी
प्रवासी मजदूर संकट
प्रवासी भारतीय संकट
शिक्षा
प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट (PISA) टेस्ट
इंस्टिटड्ढूट ऑफ एमिनेंस
स्वास्थ्य एवं पोषण
वर्ल्ड चिल्ड्रेन रिपोर्ट 2019
राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक, 2019
एंटिबायोटिक ‘कोलिस्टिन’ पर प्रतिबंध
टीबी हारेगा, देश जीतेगा अभियान
अन्य मुद्दे
स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंसा
नशा .... Read More
+ अंतरराष्ट्रीय संबंध
हिन्द प्रशांत क्षेत्र एवं पड़ोसी देश
दक्षिण चीन सागर में राजनयिक तनाव बढ़ा
एशिया प्रशांत ड्रोसोफिला अनुसंधान सम्मेलन
जापान- UNEP की पारे के प्रभाव को रोकने की नई परियोजना
दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में खसरा एवं रूबेला का उन्मूलन
श्रीलंका FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर
भारत एवं मध्य पूर्व
भारत ने होर्मुज शांति पहल का समर्थन किया
भारत ने यूएई को पारस्परिक क्षेत्र घोषित किया
ईरान के दक्षिणी क्षेत्र में नये तेल भंडार की खोज
भारत-अफ्रीका
ग्रांड इथियोपियाई रेनेसंस बांध
इथियोपिया का डॉलोल भू-तापीय क्षेत्र
8 पश्चिम अफ्रीकी देशों की साझा मुद्रा
अंतरराष्ट्रीय संगठन
भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता
कोरोना बांडः यूरोजोन COVID-19 बचाव पैकेज
भारत विद्युत उत्पादन का तीसरा बड़ा उत्पादकः आईईए
साइबर अपराध .... Read More
+ पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी
जैव विविधता
विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2020
पूर्वी एवं पश्चिमी घाट का संरक्षण
फिशिंग कैट (Fishing Cats)
कछुआ पुनर्वास केंद्र
हिम तेंदुए की गणना के लिए प्रथम राष्ट्रीय प्रोटोकॉल
भारत के पक्षियों की स्थिति रिपोर्ट 2020
जलवायु परिवर्तन
आर्कटिक ओजोन छिद्र
संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन
ग्रेट बैरियर रीफ की कोरल ब्लीचिंग
जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, 2020
संरक्षण
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के वन्य जीवों पर बढ़ता संकट
सिंगफन वन्यजीव अभयारण्य
पर्यावरण सेवाओं के लिए ग्रीन बोनस
एशियाई हाथी विशेषज्ञ समूह
यूरोपीय संघ ग्रीन डील
सतत नाइट्रोजन प्रबंधान पर कोलम्बो घोषणा
प्रदूषण
हिमालयन ग्लेशियरों पर ब्लैक कार्बन स्तर में बढ़ोतरी
उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट-2019
भारत, दुनिया का सबसे बड़ा SO2 उत्सर्जनकर्ताः ग्रीनपीस
एवियन बोटुलिज्म से सांभर झील में पक्षियों की मौत
फ्रयूचर ऑन अर्थ रिपोर्ट 2020
महासागरीय .... Read More
+ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
जैव प्रौद्योगिकी
मिट्टी से प्रदूषण समाप्त करने वाला बैक्टीरिया
एंटी-वायरस एंटीबॉडी का पता लगाने की नई तकनीक
मियावाकी तकनीक
हाइड्रोथर्मल कार्बाेनाइजेशन
स्वदेशी उच्च तापमान ईंधन सेल प्रणाली
सेरेमिक मेम्ब्रेन
इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (E-Cigarette) पर प्रतिबंध
जीनोम इंडिया पहल
एमाइलेज-आधारित जैव उत्प्रेरक (Biocatalyst) का विकास
मलेरिया हेतु नए जैव सूचक (बायोमार्कर) की पहचान
बायोमेट्रिक नाविक पहचान दस्तावेज
नैनो प्रौद्योगिकी
नैनोमैटेरियल सूक्ष्मजीवीरोधी पदार्थ के रूप में
नैनो कंपोजिट से कैंसर उपचार
कार्बन नैनोटड्ढूब बनाने की नई विधि
स्वास्थ्य विज्ञान
कोविड-19 और प्लाज्मा थेरेपी
स्वदेशी COVID-19 वैक्सीन कोनैदानिक परीक्षणों के लिए मंजूरी
दवा लक्ष्यों की सक्रियता का पतालगाने के लिए डिजाइनर बायोसेंसर
कोविडज्ञानः बहु-संस्थागत, बहुभाषी विज्ञान संचार पहल
अंतरिक्ष विज्ञान
‘इनसाइट प्रोब’ और मंगल ग्रह
निजी क्षेत्र की अन्तरिक्ष गतिविधियों मे भागीदारी
धूमकेतु निओवाइज
व्योममित्र
आर्टेमिस मिशन
युवा विज्ञानी कार्यक्रम (युविका) .... Read More
आर्थिक एवं सामाजिक विकास
राजकोषीय नीति
+ वित्त आयोग ने पहली रिपोर्ट पेश की
एन. के. सिंह की अध्यक्षता 15वां वित्त आयोग दो रिपोर्ट सौंपेगा। आयोग की पहली रिपोर्ट 1 फरवरी, 2020 को संसद के पटल पर रखी गई थी। इस रिपोर्ट में 2020-21 के लिए सुझाव दिए गए हैं। 2021-26 की अवधि के लिए दूसरी रिपोर्ट में सुझाव दिए जाएंगे और इस अंतिम रिपोर्ट को 30 अक्टूबर, 2020 को सौंपा जाना है।
पहली रिपोर्ट के प्रमुख सुझाव
राज्यों को टैक्स का हस्तांतरणः केंद्र के टैक्स में राज्यों के हिस्से को 2015-20 की अवधि के मुकाबले 2020-21 में कम करने का सुझाव दिया गया है। पहले यह हिस्सा 42% था, और अब 41% है।
आय .... Read More
+ जालान समिति आर्थिक पूंजी ढांचे की समीक्षा
रिजर्व बैंक ने विमल जालान समिति की सिफारिशों को अमल में लाते हुये 1-76 लाख करोड़ रुपये का लाभांश और अधिशेष आरक्षित कोष सरकार को हस्तांतरित करने का फैसला किया है। इससे केंद्र सरकार को राजकोषीय घाटा बढ़ाये बिना सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था को गति देने में मदद मिलेगी।
रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर बिमल जालान के नेतृत्व वाले पैनल की सिफारिश के अनुसार केंद्रीय बैंक को अतिरिक्त रिजर्व ट्रांसफर पूंजी भंडार का आकार तय करने के लिए गठित किया गया है।
समिति ने आरबीआई लेखा वर्ष के वित्तीय वर्ष के साथ तालमेल बैठाने की भी सिफारिश की है कि आरबीआई वित्तीय वर्ष .... Read More
+ प्रत्यक्ष कर संहिता पर गठित टास्क फ़ोर्स
केंद्र सरकार ने नए प्रत्यक्ष कर कोड (DTC) के निर्माण के लिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सदस्य अखिलेश रंजन की अध्यक्षता में गठित एक टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को सौंप दी है।
इस टास्क फोर्स के गठन का उद्देश्य 6 दशक पुराने मौजूदा आयकर अधिनियम, 1961 में तत्कालीन अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के अनुसार बदलाव करना है। टास्क फोर्स ने व्यक्तिगत कर तथा कॉर्पाेरेट कर के स्लैब में बदलाव करने की सिफारिश की है।
नई प्रत्यक्ष कर संहिता की आवश्यकता
121 करोड़ से अधिक की आबादी वाले देश में केवल 7.4 करोड़ करदाता मौजूद हैं, जो .... Read More
बैंकिंग एवं मौद्रिक नीति
+ विकास बैंक
वित्त मंत्री ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने तथा बुनियादी ढांचे और आवास परियोजनाओं के लिए ऋण वृद्धि प्रदान करने के लिए विकास बैंक की स्थापना की की घोषणा की है। भारत के रणनीतिक और दीर्घकालिक विकास के वित्तपोषण के लिए एक मजबूत राष्ट्रीय विकास बैंक वर्तमान समय की आवश्यकता है।
विकास बैंक वित्तीय संस्थान हैं जो दीर्घकालिक ऋण प्रदान करते हैं।
इन्हें टर्म-लेंडिंग संस्थानों या विकास वित्त संस्थानों के रूप में भी जाना जाता है।
यह आम तौर पर लंबी अवधि के लिए आवश्यक पूंजी-गहन निवेश का समर्थन करता हैजैसे शहरी बुनियादी ढांचा, खनन और भारी उद्योग, सिंचाई प्रणाली
ऐसे बैंक अक्सर काफी सामाजिक .... Read More
+ शहरी सहकारी बैंकों के लिए एक्सपोजर सीमा संशोधान
भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों की एक्सपोजर सीमा को संशोधित किया। एक्सपोजर सीमा के अलावा, केंद्रीय बैंक ने प्राथमिकता क्षेत्र उधार में 75% तक की वृद्धि की है। यह बदलाव भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक अधिसूचना के माध्यम से किए गए।
एक्सपोजर की सीमा
एक्सपोजर लिमिट एक अधिकतम साख है जो एक बैंक अपने उधारकर्ता को दे सकता है। एक्सपोजर की सीमा जितनी अधिक होती है, बैंक आपने ग्राहकों को उतना ही अधिक ऋण उपलब्ध कराता हैं।
प्राथमिकता क्षेत्र उधार (Primary Sector Lending)
(i) कृषि, (ii) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, (iii) निर्यात ऋण, (iv) शिक्षा, (v) आवास, (vi) सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर, .... Read More
+ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनर्पूंजीकरण
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति (CCEA) ने 2019-20 के बाद 2020-21 केलिए भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को न्यूनतम नियामकीय पूंजी प्रदान कर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) के पुनर्पूंजीकरण की प्रक्रिया को जारी रखने को अपनी स्वीकृति दे दी है।
इसके अंतर्गत उन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को न्यूनतम नियामकीय पूंजी दी जाएगी जो 9% के पूंजी- जोखीम भारित परिसंपत्ति अनुपात (Capital to Risk weighted Assets Ratio – CRAR) को बनाए रखने में असमर्थ हैं।
लाभ
बेहतर CRAR वाले वित्तीय दृष्टि से सुदृढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक दरअसल ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण संबंधी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होंगे।
RIB के दिशा-निर्देशों .... Read More
+ कैश लाईट अर्थव्यवस्था के लिए रिजर्व बैंक का विजन दस्तावेज
देश में कैश लाईट अर्थात कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भुगतान एवं निपटान प्रणालीः विजन 2019-2021 को जारी किया गया। ई-भुगतान को सशक्त बनाने के केंद्रीय विषय वाले इस विजन डॉक्यूमेंट का उद्देश्य प्रत्येक भारतीयों के ई-भुगतान विकल्पों को सुरक्षित, विश्वसनीय, सुविधाजनक, त्वरित एवं सुलभ बनाते हुए सभी तक पहुँच को सुनिश्चित करना है।
प्रमुख बिन्दु
यह प्रतिस्पर्धात्मक, लागत प्रभावशीलता, सुविधा और आत्मविश्वास (Competition, Cost effectiveness, Convenience and Confidence - 4C) के लक्ष्य के माध्यम से एक ‘उच्च डिजिटल’ और कैश-लाइट (कम नगदी प्रवाह वाली अर्थव्यवस्था) समाज बनाने की परिकल्पना करता है।
यह .... Read More
+ एनपीए और नवीनतम आँकड़े
हाल ही में जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार NPA में कमी आई है, जो मुख्यतः सरकार और आरबीआई द्वारा उठाए गए कदमों से संभव हुआ है।
गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (NPAs)
बैंकों के लोन को तब एनपीए में शामिल कर लिया जाता है, जब तय तिथि से 90 दिनों के अंदर उस पर बकाया ब्याज तथा मूलधन की किस्त नहीं चुकाई जाती।
कृषि और इससे संबंधित गतिविधियों हेतु लिए गए ऋणों के मामले में NPA अल्प अवधि की फसल (2 फसल मौसम तक ब्याज का भुगतान नहीं किया गया हो) और लंबी अवधि की फसलों (1 फसल मौसम तक ब्याज का भुगतान नहीं किया .... Read More
+ NSSO तथा CSO का विलय कर नया निकाय NSO बनाने की घोषणा
23 मई, 2019 को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रलय (MoSPI) ने केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) में विलय को मंजूरी दी है।
पृष्ठभूमि
2000-2001 में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के पूर्व गवर्नर सी. रंगराजन की अध्यक्षता में गठित समिति ने सभी प्रमुख सांख्यिकीय गतिविधियों के लिए नोडल निकाय के रूप में NSO की स्थापना का सुझाव दिया। इसे राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (NSC) के तहत काम करना था।
NSC की स्थापना 1 जून, 2005 में की गई थी लेकिन इसकी वैधानिक भूमिका नहीं थी। इसे एनएसएसओ की सांख्यिकीय प्रणाली के माध्यम से अधिक पर्यवेक्षी .... Read More
+ रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को लीवरेज अनुपात में छूट
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लीवरेज अनुपात (Leverage Ratio) में छूट प्रदान की गई है ताकि बैंक अपनी ऋण गतिविधियों को विस्तारित कर सकें।
लीवरेज अनुपात वैश्विक वित्तीय संकट के अंतर्निहित कारणों में से एक था। यह वित्तीय संकट बैंकिंग प्रणालियों तुलनपत्र और तुलन पत्र से इतर अतिशय लीवरेज के कारण उत्पन्न हुआ था।
2010 में बेसल 3 के अंतर्गत एक सरल पारदर्शी गैर-जोिखम आधारित लीवरेज अनुपात को प्रारम्भ किया गया, जिसके माध्यम से बैंकों के ऋण स्तर को दर्शाया जाता है।
बैंकों को 1 अप्रैल, 2015 से बेसल 3 लीवरेज अनुपात को सार्वजनिक रूप से दर्शाना अनिवार्य है।
बेसल III लीवरेज अनुपात को पूंजी .... Read More
वित्तीय बाजार
+ ऑपरेशन ट्विस्ट
भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक संचरण को सहायता पहुंचाने के उद्देश्य बांड के आदान-प्रदान वाले कार्यक्रम ऑपरेशन ट्विस्ट (Operation Twist) को वापस लाने का निर्णय किया है। RBI अब खुला बाजार ऑपरेशन (Open Market Operations – OMO) के अंतर्गत 10,000 करोड़ रु. की सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय करेगा।
ऑपरेशन ट्विस्ट
केन्द्रीय बैंक द्वारा एक साथ बॉन्ड की खरीद-बिक्री करने की पहल को वित्तीय जगत में ऑपरेशन ट्विस्ट के नाम से जाना जाता है।
ऑपरेशन ट्विस्ट के माध्यम से सरकार या देश की मोनेटरी अथॉरिटी एक ही समय में अल्पकालिक प्रतिभूतियों को बेचकर मिली धन राशि को दीर्घकालिक प्रतिभूतियों में ओपन मार्किट ऑपरेशन के .... Read More
+ एनबीएफ़सी अब बैंक ऋण के लिए प्राथमिकता-क्षेत्र टैग के तहत
भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान ऋण देने के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) को बैंक ऋण के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र का वर्गीकरण का विस्तार किया।
भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ऋण देने के लिए बैंक ऋणों के लिए प्राथमिकता क्षेत्र वर्गीकरण को NBFCs तक विस्तारित करने का निर्णय लिया है। ताकि कुछ बड़ी संस्थाओं द्वारा चूक के बाद संकट का सामना कर रहे क्षेत्र को निरंतर तरलता सहायता प्रदान की जा सके।
ऑन-लैंडिंग मॉडल के तहत एनबीएफसी द्वारा वितरित मौजूदा ऋण को पुनर्भुगतान या परिपक्वता की तारीख तक प्राथमिकता वाले क्षेत्र में वर्गीकृत .... Read More
+ सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE) के माध्यम से पूंजी जुटाना
बजट 2019-20 में वित्त मंत्री ने सामाजिक उद्यमों और सामाजिक कल्याण के लिए काम करने वाले स्वयंसेवी संगठनों को ऋण, इक्विटी और म्यूचुअल फंड के माध्यम से पूंजी जुटाने में मदद करने के लिए एक सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज का प्रस्ताव दिया। सोशल स्टॉक एक्सचेंज इलेक्ट्रॉनिक्स रूप से फंड जुटाने का एक ऐसा मंच है, जो निवेशकों को एक सामाजिक उद्यम में शेयर खरीदने की अनुमति देता है, जिसे एक्सचेंज द्वारा अनुमति दी गई है।इस पहल का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक और स्वैच्छिक संगठनों की मदद करना है, जो सामाजिक कारणों से इक्विटी या ऋण या म्यूचुअल फंड की एक इकाई .... Read More
+ कॉर्पाेरेट बॉन्ड बाजार
बजट 2019-20 में वित्त मंत्री ने भारत के कॉर्पाेरेट बॉन्ड बाजार के विकास को बढ़ावा देने के लिए नए उपायों की घोषणा की है।
कॉर्पाेरेट बॉन्ड क्या हैं?
कॉर्पाेरेट बॉन्ड निजी और सार्वजनिक निगमों द्वारा जारी की गई ऋण प्रतिभूतियां (debt securities) हैं।
कंपनियां उपकरण खरीदने, सयंत्र स्थापित करने जैसे कई उद्देश्यों को पूरा करने हेतु धन जुटाने के लिए कॉर्पाेरेट बॉन्ड जारी करती हैं।
एक खरीदार एक कॉर्पाेरेट बॉन्ड खरीदता है और बॉन्ड जारी करने वाली कंपनी फ्जारीकर्ताय् को पैसा उधार देता है।
बदले में, कंपनी एक निर्दिष्ट परिपक्वता तिथि पर राशि (फ्प्रिंसिपलय्) वापस करने का वादा करती है, और इस बीच, ब्याज की .... Read More
समावेशी विकास
+ वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति
भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय समावेश (2019-24) के लिए राष्ट्रीय रणनीति (National Strategy for Financial Inclusion) लॉन्च की है। इस रणनीति का मुख्य उद्देश्य किफायती तरीके से वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना है।
भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (SEBI), पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (PFRDA) और भारतीय बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (IRDAI) के साथ गहन परामर्श के बाद यह रणनीति शुरू की गई है।
इस रणनीति को वित्तीय समावेश सलाहकार समिति (Financial Inclusion Advisory Committee) की सिफारिशों के आधार पर लॉन्च किया गया है।
वित्तीय समावेशन को वित्तीय सेवाओं और कमजाेर समूहों और कम आय वाले समूहों के .... Read More
+ रेखीय अर्थव्यवस्था से चक्रीय अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर
हाल ही में नीति आयोग के ब्म्व् अमिताभ कांत ने फिक्की द्वारा आयोजित चक्रीय अर्थव्यवस्था संगोष्ठी 2019 में सतत विकास और संसाधन दक्षता को समय की आवश्यकता बताते हुए चक्रीय अर्थव्यवस्था के मॉडल की आवश्यकता पर बल दिया। इसमें आने वाले 5-7 वर्षों में 1.4 करोड़ नौकरियां पैदा करने और लाखों नए उद्यमी बनाने की क्षमता है।
प्रमुख तथ्य
चक्रीय अर्थव्यवस्था न केवल रेिखक अर्थव्यवस्था के नकारात्मक प्रभावों को कम करता है बल्कि यह एक प्रणालीगत बदलाव का भी प्रतिनिधित्व करता है, जो दीर्घकालिक लचीलापन बनाने, व्यापार और आर्थिक अवसरों को उत्पन्न करने तथा पर्यावरणीय और सामाजिक लाभ प्रदान करता है।
इसमें सामग्रियों .... Read More
वैश्विक व्यापार
+ इन्वेस्ट इंडिया बिजनेस इम्युनिटी प्लेटफ़ॉर्म
कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति में कारोबार सुरक्षित रखने में मदद के लिए इन्वेस्ट इंडिया बिजनेस इम्युनिटी प्लेटफार्म की शुरुआत की गई है।
इन्वेस्ट इंडिया बिजनेस इम्युनिटी प्लेटफार्म
वाणिज्य और उद्योग मंत्रलय के तहत कार्यरत भारत की राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी ने इन्वेस्ट इंडिया बिजनेस इम्युनिटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है।
इस प्लेटफार्म को इन्वेस्ट इंडिया की वेबसाइट पर डाला गया है। इसका उद्देश्य व्यवसायों और निवेशकों को कोविड-19 (कोरोना वायरस) से निपटने के लिए भारत की ओर से की गई वास्तविक तैयारियों की ताजा जानकारी उपलब्ध कराने में मदद करना है।
यह प्लेटफॉर्म कोरोना वायरस से निपटने की तैयारियों, इस दिशा में केंद्र .... Read More
गरीबी और रोजगार संबंधी मुद्दे
+ दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना
राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (National Institute of Rural Development and Panchayati Raj – NIRDPR) भारत सरकार की युवा आजीविका से सम्बंधित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY) का मूल्यांकन करने जा रहा है।
दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना
दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY) भारत सरकार की एक योजना है जिसका उद्देश्य गाँव में रहने वाले निर्धन युवाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना और उन्हें एक ऐसे कार्यबल में रूपांतरित करना है विश्व में कहीं भी कार्य करने में सक्षम हो।
इस योजना में 15 से 35 वर्ष की आयु के युवाओं को लक्ष्य बनाया गया है। यह योजना .... Read More
+ वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2019
वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2019 (Multidimensional Poverty Index - MPI) के अनुसार, भारत में वर्ष 2006 से वर्ष 2016 के बीच 27.1 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है।
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) और आक्सफोर्ड पोवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनीशिएटिव (OPHI) द्वारा तैयार किया गया है। वैश्विक एमपीआई 101 देशों के लिए डेटा प्रदान करता है, जिसमें वैश्विक आबादी का 76 प्रतिशत शामिल है।
MPI, निर्धनता के संकेतक के रूप में आय के अतिरिक्त, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के सन्दर्भ में लोगों द्वारा सामना की जाने वाली निर्धनता का भी मापन करता है। इसके अंतर्गत निर्धनता के मामलों .... Read More
+ कौशल रिपोर्ट 2019-20
यह रिपोर्ट एचआर टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन कंपनी पीपुलस्ट्रॉन्ग, कौशल मूल्यांकन फर्म व्हीबॉक्स के साथ पीयरसन, भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), एआईसीटीई, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और एआईयू द्वारा मिलकर किए गए सर्वे के आधार पर तैयार की गई है।
मुख्य बिंदु
2019 में लगभग 46.21% छात्र रोजगार योग्य पाए गए।
पाठ्यक्रमों के हिसाब से सबसे अधिक रोजगार देने वाले उम्मीदवार 54% पर एमबीए के छात्र थे।
राज्यों में, रोजगार के मामले में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। मुंबई के बाद हैदराबाद को शीर्ष दो रोजगारपरक शहरों में स्थान दिया .... Read More
+ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर यू.के. सिन्हा की रिपोर्ट
हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यू. के. सिन्हा की अध्यक्षता में एमएसएमई क्षेत्र की आर्थिक और वित्तीय स्थिरता के लिए दीर्घकालिक समाधान सुझाने हेतु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर एक विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को जारी किया गया।
भारत के 63-38 मिलियन डैडम् देश की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इस क्षेत्र में विनिर्माण उत्पादन का लगभग 45%, कुल निर्यात का 40% से अधिक तथा सकल घरेलू उत्पाद का 28% से अधिक का योगदान देता है।
यह कृषि क्षेत्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र है तथा लगभग 11.1 करोड़ से भी अधिक लोगों .... Read More
कृषि एवं संबंध गतिविधियां
+ कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) ने लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (SFAC) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
एपीडा क्षमता निर्माण, आयात करने वाले देशों की आवश्यकता के अनुसार गुणवत्तायुक्त कृषि उत्पादों का उत्पादन, क्लस्टरों में प्राथमिक और माध्यमिक प्रसंस्करण सुविधा के लिए इन समूहों का निर्यातकों के साथ संबंध स्थापित करने के माध्यम से निर्यात मूल्य शृंखला के लिए कृषि उत्पादक संगठनों, कृषक सहकारिताओं को जोड़ने के उद्देश्य से एसएफएसी के साथ बातचीत कर रहा है।
कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) संसद के एक अधिनियम .... Read More
+ कृषि कल्याण अभियान योजना
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रलय ने किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए 1 जून, 2018 से 31 जुलाई, 2018 के बीच कृषि कल्याण अभियान की शुरुआत की थी। कृषि कल्याण अभियान योजना को अब देश के 112 आकांक्षी जिलों में चलाया जा रहा है।
उद्देश्यः किसानों को खेती की तकनीकों में सुधार करने और उनकी आय बढ़ाने के लिए सहायता, सहायता और सलाह देना।
कार्यान्वयन
कृषि कल्याण अभियान आकांक्षी जिलों (Aspirational Districts) के 1000 से अधिक आबादी वाले प्रत्येक 25 गाँवों में चलाया जा रहा है। इन गाँवों का चयन ग्रामीण विकास मंत्रलय ने NITI .... Read More
+ न्यूनतम समर्थन मूल्य
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (Cabinet Committee on Economic Affairs - CCEA) ने विपणन सीजन 2020-21 के लिए सभी अनिवार्य खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। उद्देश्यः उत्पादकों के लिए उनकी उपज के पारिश्रमिक मूल्य को सुनिश्चित करना है। पारिश्रमिक में अंतर का उद्देश्य फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन देना है।न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Prices –MSPs)% न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित वह मूल्य होता है जिस पर किसान अपनी उपज को बेच सकते हैं। जब बाजार में कृषि उत्पादों का मूल्य गिर रहा हो, तब सरकार किसानों से न्यूनतम .... Read More
+ सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को औपचारिक रूप देना
केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को औपचारिक रूप देने की योजना (PM Formalition of Micro Food Processing Enterprises – PM FME) का आरम्भ किया गया है। इस योजना को 2020-21 से 2024-25 तक पांच वर्षों की अवधि में लागू किया जाएगा। उद्देश्यः सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों के द्वारा वित्त अधिगम्यता में वृद्धि, लक्ष्य उद्यमों के राजस्व में वृद्धि, खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का अनुपालन, समर्थन प्रणालियों की क्षमता को सुदृढ़ बनाना, असंगठित क्षेत्र से औपचारिक क्षेत्र में पारगमन, महिला उद्यमियों और आकांक्षापूर्ण जिलों पर विशेष ध्यान, अपशिष्ट से धन अर्जन गतिविधियों को प्रोत्साहन, जनजातीय जिलों .... Read More
+ पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फ़ंड
केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा ‘पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड’ (Animal Husbandry Infrastructure Development Fund– AHIDF) की स्थापना के लिए 15,000 करोड़ रुपये की मंजूरी प्रदान की गयी है। यह कोष डेयरी एवं मीट प्रसंस्करण और पशु आहार संयंत्रों में बुनियादी ढांचे के निवेश को प्रोत्साहित करेगा।
लाभार्थीः AHIDF योजना के तहत योग्य लाभार्थी, किसान उत्पादक संगठन (Farmer Producer Organi±tions - FPOs)] MSMEs, सेक्शन 8 कंपनियां, निजी कंपनियां और निजी उद्यमी होंगे जिन्हें 10 प्रतिशत की मार्जिन राशि का योगदान करना होगा।
महत्वः AHIDF निजी निवेशकों के लिए ब्याज में आर्थिक सहायता की योजना से इन परियोजनाओं के लिए जरूरी निवेश को पूरा करने .... Read More
+ 20वीं पशुधान जनगणना रिपोर्ट
हाल ही में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रलय (Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying) ने 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट जारी की है।
देश में पशुधन जनगणना वर्ष 1919 में शुरू हुई थी। अब तक 19 जनगणना का आयोजन किया जा चुका है। पशुधन जनगणना समय के पूर्व-निर्धारित संदर्भ बिंदु पर पशुधन और चवसजतल की पूरी गणना है।
20वीं पशुधन गणना के महत्वपूर्ण तथ्य
देश में कुल पशुधन आबादी 535.78 मिलियन है, जो पशुधन गणना- 2012 की तुलना में 4.6 प्रतिशत अधिक है।
कुल गोजातीय आबादी (मवेशी, भैंस, मिथुन एवं याक) वर्ष 2019 में 302.79 मिलियन आंकी गई, जो पिछली गणना की तुलना .... Read More
+ संयुक्त राष्ट्र का फ़ैमिली फ़ार्मिंग दशक
खाद्य और कृषि संघटन (FAO) और अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष (IFAD) द्वारा संयुक्त राष्ट्र का फैमिली फार्मिंग दशक (2019-2028) प्रारम्भ किया गया है।
इसका उद्देश्य तेजी से बदलती दुनिया में एक फैमिली फार्मिंग पर नई रोशनी डालना तथा खाद्य अनिश्चितताओं में कमी करने के साथ ही भविष्य में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना है।
फैमिली फार्मिंग विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, आजीविका में सुधार, प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करने, पर्यावरण की रक्षा करने और सतत विकास प्राप्त करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करती है।
यह शून्य भूख, अधिक संतुलित पोषण और सतत .... Read More
अवसंरचना
+ सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट
केरल सरकार के प्रस्तावित सिल्वर लाइन ‘परियोजना (सेमी हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर) को रेल मंत्रलय ने सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की। इस परियोजना के तहत तिरुवनंतपुरम-कासरागोड के बीच 540 किलोमीटर लम्बी सेमी हाईस्पीड रेल कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए लगभग 66 हजार करोड़ रुपए का खर्च का अनुमान है। केरल रेल विकास निगम (के-रेल), केरल सरकार और रेल मंत्रलय का संयुक्त उद्यम है, जो इस परियोजना का निष्पादन करेगा।कॉरिडोर की फिजिबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार, इस ट्रैक पर ट्रेनें 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्रतार से दौड़ सकेंगी। इस कॉरिडोर को 2024 तक पूरा किया जाएगा।इस कॉरिडोर के निर्माण .... Read More
+ राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन
हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (National Infrastructure Pipeline - NIP) के अंतर्गत 102 लाख करोड़ रुपए की आधारभूत परियोजनाओं (Infrastructure Projects) में निवेश की घोषणा की।
मुख्य बिंदु
आधारभूत परियोजनाएं रेलवे, ऊर्जा, शहरी विकास, सिंचाई, स्वास्थ्य तथा शिक्षा से सम्बंधित हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य वर्ष 2024-25 तक 5 ट्रिलियन (लाख करोड़) अमेरिकी डॉलर की जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) हासिल करने का है। वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था 2.72 ट्रिलियन डॉलर की है।
इस कार्य को प्राप्त करने के लिए वर्ष 2019-20 से लेकर वित्त वर्ष 2024-25 तक के प्रत्येक वर्ष के लिए एक राष्ट्रीय बुनियादी ढाँचे की .... Read More
+ स्मार्ट सिटी मिशन 2.0
स्मार्ट सिटी मिशन के लिए नोडल विभाग आवास और शहरी मामलों के मंत्रलय वर्ष 2020 में स्मार्ट सिटी 2.0 मिशन शुरू करने के लिए तैयार है। केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी पहल के दूसरे संस्करण को पूरे देश में लागू किया जाएगा। चरणबद्ध तरीके से 100 शहरों में स्मार्ट सिटीज मिशन को शुरू करने के बाद, केंद्र सरकार देश के सभी 4,000 शहरों में स्मार्ट सिटीज मिशन का विस्तार करेगी। आवास और शहरी मामलों का मंत्रलय पूल फाइनेंस, फंड ऑफ फंड एप्रोच, बॉन्ड, राजकोषीय धन, विदेशी पूंजी, अप्रयुक्त भूमि का मुद्रीकरण इत्यादि वैकल्पिक वित्त स्रोतों के मधायम से धन .... Read More
+ प्रकाश पोर्टल
हाल ही में प्रकाश- आपूर्ति में समन्वय के जरिये विद्युत रेल कोयला उपलब्धता (PRAKASH - Power Rail Koyla Availability through Supply Harmony) पोर्टल लॉन्च किया गया।
इस पोर्टल का उद्देश्य सभी हितधारकों यथा विद्युत मंत्रलय, कोयला मंत्रलय, कोल इंडिया, रेलवे और विद्युत उपक्रमों के बीच कोयला आपूर्ति के लिए बेहतर समन्वय सुनिश्चित करना है।
यह ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले की पर्याप्त उपलब्धता और इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
प्रकाश पोर्टल को राष्ट्रीय ताप विद्धुत निगम (NTPC) द्वारा विकसित किया गया है तथा इसके लिए विभिन्न हितधारकों जैसे कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) और रेलवे सूचना प्रणाली .... Read More
राष्ट्रीय समसामयिक घटनाक्रम
योजना एवं पहल
+ लॉकडाउन के दौरान खेती और संबद्ध क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग की पहल
लॉकडाउन के दौरान लगभग सभी औधोगिक गतिविधियों पर रोक लगाई गई थी मगर कटाई और बुवाई के मौसम को ध्यान में रहते हुए कृषि कार्यों के लिए भारत सरकार द्वारा छूट दी गई थी। इस अवधि के दौरान कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग ने निम्नलििखत पहल की हैं-
अखिल भारतीय कृषि परिवहन कॉल सेंटर शुरू किया गया है। यह राज्यों के बीच वस्तुओं के अंतर-राज्यसंवहन के लिए समन्वय स्थापित करता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) के तहत लगभग 8 करोड़ किसान लाभान्वित हुए हैं।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (प्रधानमंत्री-जीकेवाई) के तहत बड़ी मात्र में .... Read More
+ स्वामित्व योजनाः पंचायती राज मंत्रलय की एक नई पहल
भारतीय केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री ने स्वामित्वयोजना (ैट।डप्ज्ट। ेबीमउम) के बारे में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह पंचायती राज मंत्रलय की एक नई पहल है।
महत्वपूर्ण बिन्दु
पीएम मोदी ने 24 अप्रैल को पंचायत राज दिवस के अवसर पर स्वामित्व योजनाकी शुरुआत की थी।
ग्रामीण भारत का डिजिटल मैप तैयार हो जाने के बाद रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के मालिकों को राज्य सरकारों की तरफ से संपत्ति कार्ड मिलेगा। भूमि के सत्यापन प्रक्रिया मैं तेजी और भूमि भ्रष्टाचार को रोकने में सहायता मिलेगी।
ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले किसानों को लोन लेने की सुविधा का भी प्रावधान रखा गया है।
स्वामित्व .... Read More
+ डिफ़ेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम (DTIS)
घरेलू रक्षा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 400 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना (DTIS) को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत रक्षा क्षेत्र के लिए अत्याधुनिक परीक्षण बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा।
मुख्य बिन्दु
यह योजना पांच वर्षों की अवधि के लिए होगी और निजी उद्योगोंकी साझेदारी के साथ छह से आठ नई परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने की परिकल्पना की गई है।
इससे स्वदेशी रक्षा उत्पादन में मदद मिलेगी, जिसकेफलस्वरूप सैन्य उपकरणों का आयात कम होगा और देश को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी।
इस योजना के .... Read More
+ प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (PMMSY)
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (PMMSY) के कार्यान्वयन के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की घोषणा बजट में की गई थीद्य यह भारत में मत्स्य क्षेत्र के सतत और जिम्मेदार विकास के माध्यम से नीली क्रांति लाने की योजना है।
मुख्य बिन्दु
योजना को वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक 5 वर्षों की अवधि के दौरान लागू किया जाएगा।
इसके दो अलग-अलग घटक हैं-
केंद्रीय क्षेत्र योजना (सीएस)
केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस)।
केंद्रीय क्षेत्र योजना घटक के तहत 1,720 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है।
केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) घटक के तहत, 18,330 करोड़ के निवेश .... Read More
+ गैर-एनएफ़एसए लाभार्थियों हेतु खाद्यान्न
कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थिति से समाज के सुभेद्य समूह की रक्षा एवं उनके खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए राशन कार्ड के साथ गैर-एनएफएसए (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम) लाभार्थियों को खाद्यान्न प्रदान किया जाएगा।
इसके लिए भारत सरकार ने भारतीय खाद्य निगम (FCI) को आवश्यक निर्देश दिया है। अब लाभार्थियों को प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदान किया जाएगा इसके अंतर्गत गेहूं के लिए 21रु / किलोग्राम और चावल के लिए 22रु / कि.ग्रा दर निर्धारित कि गई है। इसे पूरे देश में समान .... Read More
+ राज्यों को बाजार हस्तक्षेप योजना लागू करने का निर्देश
केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे जल्द खराब होने वाली फसलों (perishable crops) के अच्छे दाम सुनिश्चित करने के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना को लागू करें। ध्यान रहे कि लॉक डाउन लागने के पश्चात वस्तुओं का आवागम प्रभावित हुआ है तथा कृषकों को अपनी उपज ल सही मूल्य मिलने में समस्या आ रही है।
केंद्र सरकार ने ‘मूल्य समर्थन योजना’ के तहत की जाने वाली खरीद फसलों में कुछ अन्य फसलों को भी शामिल करने का निर्णय लिया है। नवीन आदेश का विस्तार भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेडके अलावा अन्य .... Read More
+ आयुष्मान भारत योजना के तहत परीक्षण, उपचार मुफ्त में उपलब्ध
देश में कोविड-19 के प्रसार एवं लोगों के पास उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रख, केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत COVID-19 का निःशुल्क परीक्षण और उपचार प्रदान करने का निर्णय लिया है।
मुख्य बिन्दु
सूची में सम्मिलित अस्पताल अपनी स्वयं की अधिकृत परीक्षण सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं या योजना के लिए अधिकृत परीक्षण सुविधा के साथ जुड़ (tie up) सकते हैं।
ये परीक्षण भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार किए जाएंगे।
(ICMR) द्वारा अनुमोदित निजी लैब भी परीक्षण कर सकते हैं।
परीक्षण की दर बढ़ाने के लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत निजी अस्पतालों .... Read More
+ राज्यों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 लागू करने के लिए निर्देश
गृह मंत्रलय द्वारा राज्यों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 लागू करने के लिए कहा गया है ताकि देश में उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुचारू रूप से की जा सके। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुचारू रूप से करने के लिए स्टॉक सीमा तय करना, कीमतों का उच्च सीमा तय करना, उत्पादन बढ़ाना आदि शामिल हैं।
यह निर्देश कोविड-19 एवं इससे उपस्थित परिस्थितियों को ध्यान मे रख जारी किया गया है। मार्च में सरकार द्वारा लॉक डाउन लागू किए जाने के पश्चात, कुछ निहित स्वार्थ समूह द्वारा आवश्यक वस्तुओं की कृत्रिम रूप से कमी की जा रही है। इसके साथ .... Read More
राष्ट्रीय मुद्दे
+ मणिपुर के चाक-हाओ और गोरखपुर टेराकोटा के लिए जीआई टैग
चाक-हाओ, मणिपुर का काले चावल का एक प्रकार है जिसकी सदियों से मणिपुर में खेती की जाती है। चाक-हाओ के साथ ही गोरखपुर टेराकोटा को भी जियोग्राफिकल इंडिकेशन (जीआई) टैग प्रदान किया गया है।
चाक-हाओ
इसकी अपनी एक विशेष सुगंध होती है।
यह आम तौर पर सामुदायिक दावतों के दौरान इसे खाया जाता है।
चक-हाओ का उपयोग पारंपरिक चिकित्सकों द्वारा पारंपरिक चिकित्सा के हिस्से के रूप में भी किया जाता है।
गोरखपुर का टेराकोटा
यह एक सदियों पुराना पारंपरिक कला रूप है, जहाँ कुम्हार विभिन्न जानवरों की आकृतियाँ बनाते हैं, जैसे कि घोड़े, हाथी, ऊँट, बकरी, बैल आदि।
जीआई टैग मिलने के साथ ही यह .... Read More
+ प्रोजेक्ट साइनिंग
यह भू-जल संरक्षण परियोजना है, जो विश्व बैंक के समर्थन से अटल भू-जल योजना’ (Atal Bhujal Yojana-ABHY) को ऋण उपलब्ध कराने के लिये प्रारम्भ की गई है। भारत सरकार और विश्व बैंक ने देश के गिरते भू-जल स्तर में सुधार लाने तथा भू-जल संस्थानों को मजबूत करने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम को सहायता प्रदान करने हेतु 450 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार स्थानीय सरकारों (जिलों और ग्राम पंचायतों सहित) को धन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा (लगभग 80 प्रतिशत) हस्तांतरित करेगी।इस योजना के तहत केंद्र सरकार स्थानीय सरकारों (जिलों और .... Read More
+ उझ बहुउद्देशीय परियोजना
जम्मू और कश्मीर के कठुआ जिले में रावी की एक प्रमुख सहायक उझ नदी पर उझ बहुउद्देशीय (राष्ट्रीय) परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। यह परियोजना सिंधु जल संधि के अनुसार भारत को आवंटित पूर्वी नदियों के पानी के उपयोग की क्षमता को बढ़ाएगी।इस परियोजना से उझ नदी पर 781 मिलियन क्यूबिक मीटर जल का भंडारण किया जा सकेगा, जिसका इस्तेमाल सिंचाई और बिजली बनाने में होगा।सिंधु जल संधि, 1960 भारत और पाकिस्तान के बीच जल-वितरण संधि है। सिंधु प्रणाली में सिंधु नदी, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज शामिल .... Read More
+ मिशन पूर्वाेदय
पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पूर्वी भारत में एक एकीकृत इस्पात केंद्र बनाने के लिये पश्चिम बंगाल के कोलकाता में मिशन पूर्वाेदय (Mission Purvodaya) की शुरुआत की।
ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और उत्तरी आंध्र प्रदेश सन्निहित यह प्रस्तावित एकीकृत स्टील हब पूर्वी भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास के इंजन का कार्य करेगा।
उद्देश्य
इस्पात के क्षेत्र में पूर्वाेदय का उद्देश्य एकीकृत इस्पात हब की स्थापना के माध्यम से पूर्वी भारत के त्वरित विकास को गति देना।
त्वरित क्षमता संवर्धन में सक्षम बनाना और लागत तथा गुणवत्ता दोनों मामले में स्टील उत्पादकों की समग्र प्रतिस्पर्धा में .... Read More
+ ब्रू जनजाति समस्या
ब्रू विस्थापितों की समस्या का समाधान करने के लिए त्रिपुरा और मिजोरम के साथ मिलकर एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं, जिसके अंतर्गत त्रिपुरा में ही ब्रू विस्थापितों को भूमि दी जायेगी और उन्हें बसाया जाएगा। इसके लिए भारत सरकार 600 करोड़ रुपये मंजूर किये हैं।
पृष्ठभूमि
वर्ष 1995 में मिजोरम की ‘मिजो’ तथा ‘ब्रू’ जनजातियों के बीच हुए आपसी झड़प के बाद ‘यंग मिजो एसोसिएशन’ तथा ‘मिजो स्टूडेंट्स एसोसिएशन’(Mizo Students' Association) ने यह मांग रखी कि ब्रू लोगों के नाम राज्य की मतदाता सूची से हटाए जाएं क्योंकि वे मूल रूप से मिजोरम के निवासी नहीं हैं।
1996 में ब्रू .... Read More
सूचकांक
+ विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020
रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारतीय को 180 में से 142 वें स्थान पर रखा गया है। यह सूचकांक विश्व के कुल 180 देशों और क्षेत्रों में मीडिया और प्रेस की स्वतंत्रता को दर्शाता है। पिछले वर्ष के रिपोर्ट में भारत का स्थान 140 वां था।
पेरिस स्थित रिपोर्टर्स सैन्स फ्रन्टियर्स (आरएसएफ) यानी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक नॉन-प्रॉफिट संगठन है जो दुनियाभर के पत्रकारों और पत्रकारिता पर होने वाले हमलों को डॉक्यूमेंट करने और उनके खिलाफ आवाज उठाने का काम करता है।
मुख्य बिन्दु
वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 के मुताबिक, साल 2019 में भारत में किसी .... Read More
+ वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, 2019
ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2019 रिपोर्ट में भारत को 7वां सबसे ज्यादा आतंकवाद प्रभावित देश के रूप में स्थान दिया गया है। इस सूचकांक में भारत को संघर्ष-ग्रस्त देशों जैसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, दक्षिण सूडान, सूडान, बुर्किना फासो, फिलिस्तीन और लेबनान की तुलना में भी अधिक प्रभावित दिखाया गया है। भारत के थिंक टैंक, नीति आयोग ने रिपोर्ट द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया है।
मुख्य बिन्दु
2014 में के बाद आतंकवाद से होने वाली मौतें लगातार चौथे साल कम हुई हैं।
अफगानिस्तान ने इराक को आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देश के रूप में प्रतिस्थापित किया है।
भारत वार्षिक वैश्विक आतंकवाद सूचकांक .... Read More
+ राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019
ऊर्जा मंत्रलय ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 जारी किया जो 97 महत्वपूर्ण संकेतकों के आधार पर 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ऊर्जा दक्षता (ईई) पहल की प्रगति को समाहित करता है यह सूचकांक एलायंस फॉर एफिशिएंट इकॉनमी तथा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा मिलकर विकसित किया गया है।उद्देश्य_ यह राज्य को ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु से संबधित लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेगा, साथ ही ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में राज्यों द्वारा की गई प्रगति और राज्यों तथा देश के एनर्जी फुट प्रिंट के प्रबंधन पर भी नजर रखने में सहायक होगा।राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 .... Read More
विविध
+ असम अंतरदेशीय जल परिवहन परियोजना और विश्व बैंक
ब्रह्मपुत्र तथा अन्य नदियों में जल परिवहन क्षेत्र के आधुनिकीकरण में मदद के लिए भारत सरकार, असम सरकार तथा विश्व बैंक ने 88 मिलियन डॉलर के ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किए।
लाभ
अंतरदेशीय जल परिवहन परियोजना बड़ी संख्या में लोगों के आने-जाने के लिए और माल ढुलाई के लिए आधुनिक, सक्षम और सुरक्षित नदी परिवहन प्रणाली विकसित करने में मदद देगी।
अंतरदेशीय जल परिवहन एक स्थाई परिवहन व्यवस्था है। बाढ़ रोधी सड़कों तथा ब्रहमपुत्र नदी पर पुलों के निर्माण और रखरखाव की तुलना में अंतरदेशीय जल परिवहन कम कार्बन और कम लागत की व्यवस्था प्रदान करता है।
असम अंतर्देशीय जल परिवहन परियोजना का उद्देश्य .... Read More
+ राष्ट्रीय भूमि प्रबंधन निगम
राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन पर गठित टास्क फोर्स ने राष्ट्रीय भूमि प्रबंधन निगम स्थापित करने की सिफारिश की है। यह निगम राज्य के स्वामित्व वाली अधिशेष भूसंपत्ति को व्यवस्थित तरीके से विमुद्रीकृत करने में मदद करेगा।
टास्क फोर्स द्वारा सुझाव के अन्य मुख्य बिन्दु
इस तरह का निगम कंपनी अधिनियम के तहत स्थापित की जानी चाहिए।
यह राज्य के पास उपलब्ध अधिशेष भूमि के मुद्रीकरण की सुविधा प्रदान करेगी और सरकार और सार्वजनिक उद्यमों के स्वामित्व वाली भूमि के लिए एक परिसंपत्ति प्रबंधक के रूप में कार्य करेगा। निगम में निम्नलििखत का प्रतिनिधित्व होना चाहिएः
वित्त मंत्रलय
सार्वजनिक उद्यम विभाग
आवास और शहरी मामलों के मंत्रलय
वित्त और .... Read More
+ किसान रथ मोबाइल एप्लीकेशन
हाल ही में कृषि मंत्रलय ने खाद्यान्नों और जल्द खराब होने वाले कृषि उपाजों के परिवहन की सुविधा के लिए किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया।
मुख्य बिन्दु
यह राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है।
यह ऐप कृषि और बागवानी उत्पादों की आवाजाही के लिए परिवहन वाहनों की खोज में किसानों और व्यापारियों को सुविधा प्रदान करेगा।
यह किसानों और व्यापारियों को देश के किसी मंडी में पहुँच को आसान बनाता है। इसके साथ ही एक मंडी से दूसरे मंडी तक उपज के परिवहन करने में भी मदद करेगा।
यह ऐप रेफ्रिजरेटेड वाहनों द्वारा व्यापारियों को जल्द खराब होने वाले कृषि उपाजों .... Read More
सामाजिक मुद्दे
महिलाएं एवं बच्चे
+ कोविड-19 और घरेलू हिंसा
24 मार्च 2020 की रात को, तीन सप्ताह के लिए (अब 4 मई तक विस्तारित) देश में पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा के पश्चात भारत ही नहीं वरन पूरे विश्व मे घरेलू हिंसा में बढ़त देखी गई है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अनुसार लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा के 69 मामले, गरिमा के साथ जीने के 77 मामले, विवाहित महिलाओं की प्रताड़ना के 15 मामले, दहेज की वजह से हत्याओं के दो मामले, बलात्कार या बलात्कार के प्रयास के 13 मामले दर्ज हुए हैं।
घरेलू हिंसा और प्रताड़ना की सर्वाधिक 90 शिकायतें उत्तर प्रदेश से आई हैं। दिल्ली से 37, बिहार से .... Read More
+ बाल यौन उत्पीड़न सामग्री की सूची में भारत शीर्ष स्थान पर
यूएसए की एक संस्था नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइड चिल्ड्रेन की रिपोर्टों के अनुसार, ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटीरियल (CSAM) में भारत कुल 11.7% रिपोर्ट दर के साथ शीर्ष स्थान पर है।
मुख्य बिन्दु
नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइड चिल्ड्रेन (National Centre for Missing and Exploited Children - NCMEC) लोगों से आग्रह करता है कि वे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म साइबरटिपलाइन (CyberTipline) पर सालाना चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटीरियल की रिपोर्ट करें।
शीर्ष चार देशों में से तीन दक्षिण एशिया में थे, जो इस क्षेत्र में बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में चिंता जनक स्थिति दर्शाती है।
इस सूची में पाकिस्तान 6.8% के साथ .... Read More
+ गर्भ का चिकित्सकीय समापन संशोधान विधोयक 2020
17 मार्च 2020 को ‘गर्भ का चिकित्सकीय समापन संशोधन विधेयक 2020’ [The Medical Termination of Pregnancy (Amendment) Bill, 2020] पारित किया गया।
इसका मुख्य उद्देश्य मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट-1971 में संशोधन करना है और महिलाओं की गरिमा, स्वायत्तता तथा उनके बारे में गोपनीयता स्थापित करना है।
मुख्य प्रावधान
गर्भपात की समय सीमा 20 हफ्रते से बढ़ाकर 24 हफ्रते करने का प्रावधान है।
मौजूदा नियमों के तहत गर्भावस्था के 20 सप्ताह तक गर्भपात कराने के लिये दो या दो से अधिक चिकित्सकों की राय लेनी आवश्यक है, पर इस संशोधन से इसे मात्र एक चिकित्सक तक सीमित करने का प्रस्ताव .... Read More
+ मातृत्व मृत्यु दर में गिरावट
प्रतिदर्श पंजीकरण सर्वेक्षण (Sample Registration Survey: SRS) द्वारा हाल ही में जारी किये गए मातृत्व मृत्यु दर रिपोर्ट के अनुसार भारत में मातृत्व मृत्यु दर में गिरावट दर्ज की गयी है, इसके अनुसार भारत में मातृ मृत्यु दर में साल 2013 से अब तक 26.9 प्रतिशत की कमी आई है।
रिपोर्ट के मुख्य बिन्दु
पिछले सर्वेक्षण 2014-2016 की तुलना में एमएमआर में 6.15 प्रतिशत की कमी आई है। मातृ मृत्यु अनुपात में सर्वाधिक गिरावट दर्ज करने में उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। मातृ मृत्यु दर 2014-2016 के 130 से घटकर साल 2015-2017 में 122 रह गई है।
प्रतिदर्श पंजीकरण सर्वेक्षण ने राज्यों .... Read More
+ यूएन विमेन रिपोर्ट 2019
महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी- यूएन वीमैन द्वारा हाल ही में फ्विश्व भर की महिलाओं की प्रगति 2019-2020ः बदलते विश्व में परिवारय् नामक रिपोर्ट जारी की गयी है। रिपोर्ट में विश्व भर से आँकड़े एकत्र करके परिवारों में मौजूद परंपराओं, संस्कृति और मनोवृत्तियों का अध्ययन किया गया है।
रिपोर्ट के सम्बन्ध में
इस रिपोर्ट में परिवार को एक विविधता वाला ऐसा स्थान माना गया है, जहाँ अगर सदस्य चाहें तो लड़के-लड़कियों और महिलाओं व पुरुषों के बीच समानता की स्थापना कर सकते हैं।
रिपोर्ट के अनुसार ऐसे कानून, नीतियाँ और कार्यक्रम लागू करने की जरूरत है, .... Read More
+ फ़ीमेल वर्क एंड लेबर फ़ोर्स पार्टिसिपेशन इन इंडिया
हाल ही में संयुक्त राष्ट् विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा IKEA फॉउंडेशन के सहयोग से ‘फीमेल वर्क एंड लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन आन इंडिया’(Female Work and Labour Force Participation in India) नामक एक रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया। यह रिपोर्ट रोजगार और कौशल-निर्माण संबंधी पहलों में व्यापक निवेश के वावजूद भारत में श्रमबल में महिलाओं की निम्न भागीदारी पर केंद्रित है। विश्व बैंक के अनुसार, वर्ष 2017-18 में भारत की महिला श्रम बल भागीदारी दर (FLFPR) में 23.3% की अत्यधिक की गिरावट दर्ज की गयी है। श्रम बल में, शीर्ष कार्यशील आयु (25-60 वर्ष) समूह के अंतर्गत पुरुषों की .... Read More
+ आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2017-18
रोजगार पर सांख्यिकी मंत्रलय की ओर से जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2017-18 जारी की गईं इस रिपोर्ट के अनुसार देश में सात दशकों के बाद पहली बार नौकरियों में शहरी महिलाओं की हिस्सेदारी पुरुषों से अधिक आकलित की गयी है। शहरों में कुल 52.1% महिलाएँ और 45.7% पुरुष कामकाजी हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएँ नौकरियों में अभी भी पुरुषों से कम हैं, परन्तु पिछले छह वर्षों में उनकी हिस्सेदारी दोगुनी हुई है और यह 5.5% से 10.5% तक पहुँच गई है।
उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में महिला श्रम बल भागीदारी दर
उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में महिला श्रम बल भागीदारी दर .... Read More
+ बीजिंग+25 की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय परामर्श
बीजिंग घोषणापत्र एवं प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन के अंगीकरण की 25वीं वर्षगाँठ पर बीजिंग+25 (Beijing+25) की समीक्षा हेतु एक राष्ट्रीय परामर्श का आयोजन किया गया।
इसका आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रलय, राष्ट्रीय महिला आयोग तथा संयुक्त राष्ट्र महिला (UN Women) द्वारा किया गया था।
इसकी समीक्षा रिपोर्ट में लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करने वाली महत्वाकांक्षी योजना ‘बीजिंग प्लैटफॉर्म फॉर एक्शन’लागू किये जाने को लेकर विचार किया जा रहा है।
मुख्य उद्देश्य
जीवन के सभी क्षेत्रों में लैंगिक समानता (Gender Equality) निर्धारित करने हेतु सिविल सोसायटी, भारत की महिलाओं एवं युवाओं को एक मंच पर लानाः
वर्ष 2030 तक लैंगिक समानता एवं .... Read More
अन्य सुभेद्य समूह
+ माता-पिता, वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण, कल्याण (संशोधन) विधेयक, 2019
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (Ministry of Social Justice and Empowerment) द्वारा ‘माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण (संशोधन) विधेयक, 2019’ प्रस्तुत किया गया। यह विधेयक माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण एक्ट, 2007 में संशोधन करता है।
मुख्य बिन्दु
इसमें बच्चों की परिभाषाः एक्ट के अंतर्गत बच्चों में बच्चे और नाती-पोते आते हैं, जिनमें नाबालिग बच्चे भी शामिल हैं। विधेयक इस परिभाषा में सौतेले पुत्र, दत्तक पुत्र (जिन्हें गोद लिया गया है), पौत्र, पौत्री, बहू, दामाद को शामिल करता है। इसके अलावा यह विधेयक नाबालिग बच्चों के वैधानिक अभिभावक को भी इसमें शामिल करता है।
संबंधी का अर्थ .... Read More
+ ट्रांसजेंडर पर्सन्स (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2019
लोकसभा ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक सशक्तीकरण के लिये एक विधेयक ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2019 पारित किया।
मुख्य प्रावधान
ट्रांसजेंडर शब्द की परिभाषा तय की गयी है।
इनके साथ होने वाले भेदभाव पर प्रतिबंध लगाया गया है।
अपने परिवार और घर वालों के साथ निवास का अधिकार प्रदान किया गया है।
ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को पहचान-पत्र जारी करना।
उनके पुनर्वास तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार हेतु प्रयास तथा ट्रांसजेंडर संवेदी योजनाओं का सृजन और सांस्कृतिक क्रियाकलापों में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है।
एक राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद (एनसीटी) की स्थापना का प्रवधान .... Read More
+ एमएसपी लघु वनोपज (डथ्च्) के लिए लागू किया जाएगा
भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ लिमिटेड (ट्राइफेड) ने राज्य नोडल विभागों और कार्यान्वयन एजेंसियों को लघु वन उपज (एमएफपी) की खरीद शुरू करने के लिए कहा है। यह खरीद लघु वन उपज (MFP) हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) योजना के तहत कि जाएगी।
लघु वन उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना
इस योजना को केवल भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची में सूचीबद्ध अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों में लागू किया गया था। 2016 से, यह योजना सभी राज्यों में लागू है। इस योजना निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ शुरू की गई हैः
लघु वन उपज इकट्टा करने वालों को उचित मूल्य प्रदान .... Read More
प्रवासी
+ प्रवासी मजदूर संकट
भारत में कोविड-19 के प्रसार एवं लॉक डाउन के कारण वृहद पैमाने पर शहरों से गावों में प्रवसन देखा गया है। विशेषज्ञ इसे प्रवासी संकट की संज्ञा दे रहे हैं क्योंकि प्रवसन का यह रूप कोविड-19 महामारी के प्रसार एवं इससे उत्पन्न स्थिति से पैदा हुई है। प्रवासी मजदूरों के लिए शहर में रोजगार का साधन छिन जाने से वे गाँव जाने को मजबूर है। सरकार द्वारा उचित राहत समय पर न पहुँचने के कारण ये मजदूर पैदल ही अपने गाँव के लिए निकाल चले। इस दौरान कुछ मजदूर रास्ते में ही भूख, प्यास या अन्य सुविधाओं के अभाव में .... Read More
+ प्रवासी भारतीय संकट
कोविड-19 से उपजे हालातों के कारण विदेशों में कार्य कर रहे प्रवासी भारतीय भी देश लौट आए हैं। कई खाड़ी देशों से बेरोजगार होकर प्रवासी कामगारों की बड़ी तादाद भारत लौट चुकी है। संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या विभाग की ओर से जारी ‘अंतरराष्ट्रीय प्रवासी स्टॉक-2019’ (The International Migrant Stock-2019) रिपोर्ट में यह बताया गया है कि वर्ष 2019 में दुनिया भर में भारतीय प्रवासियों की संख्या 1-75 करोड़ है। प्रवासियों की संख्या के मामले में भारत, मैक्सिको और चीन क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। पिछले 10 वर्षों में भारतीय प्रवासियों की संख्या में लगभग 23% की वृद्धि .... Read More
शिक्षा
+ प्रोग्राम फ़ॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट (PISA) टेस्ट
केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रलय ने 2021 में पेरिस में होने वाले ‘प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट (PISA)’ टेस्ट में 9 वर्ष बाद हिस्सा लेने का आधिकारिक रूप निर्णय लिया है। ज्ञात हो कि PISA 15 वर्षीय छात्रों का एक मूल्यांकन टेस्ट है, जिसका आयोजन प्रत्येक तीन वर्ष बाद अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग विकास संगठन (OECD) द्वारा किया जाता है।इसमें गणित, विज्ञान तथा छात्रों के पढ़ने का परीक्षण किया जाता है। इसमें छात्रों की समस्या समाधान क्षमता और आर्थिक साक्षरता की भी परीक्षा ली जाती है तथा इस बात का मूल्यांकन किया जाता है कि छात्रों ने जो कुछ सीखा .... Read More
+ इंस्टिट्यूट ऑफ़ एमिनेंस
केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रलय ने ‘इंस्टिटड्ढूट ऑफ एमिनेंस’ में पांच सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों को शामिल किया है। संस्थान हैंः IIT मद्रास, IIT खड़गपुर, दिल्ली विश्वविद्यालय तथा हैदराबाद विश्वविद्यालय।
निजी शिक्षण संस्थानों को इंस्टिटड्ढूट ऑफ एमिनेंस का दर्जा प्रदान करने के लिए चार विश्व विद्यालयों को ‘लेटर ऑफ इंटेंट’ जारी किये गये, यह विश्वविद्यालय हैंः वेल्लोर इंस्टिटड्ढूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अमृता विश्व विद्यापीठम, जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी तथा कलिंगा इंस्टिटड्ढूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी।
उद्देश्य
इंस्टिटड्ढूट ऑफ एमिनेंस का उद्देश्य 20 विश्वस्तरीय संस्थानों को विकसित करना और भारत को विश्व शिक्षा मानचित्र पर स्थापित करना है। इंस्टिटड्ढूट ऑफ एमिनेंस को फीस, कोर्स अवधि इत्यादि के लिए .... Read More
स्वास्थ्य एवं पोषण
+ वर्ल्ड चिल्ड्रेन रिपोर्ट 2019
यूनिसेफ (UNICEF) द्वारा वर्ल्ड चिल्ड्रेन रिपोर्ट 2019 हाल ही में जारी किया गया। यह रिपोर्ट कुपोषण के तिहरे बोझ (triple burden), जिसमें अल्प पोषण (under nutrition), प्रच्छन्न भूख (hidden hunger) और अत्यधिक वजन (overweight) शामिल है का विवरण प्रस्तुत करती है।
वर्ष 2000 से वर्ष 2016 के मध्य, अत्यधिक वजन वाले बच्चों (5 से 19 वर्ष) का अनुपात 10ः1 से बढकर लगभग 5ः1 हो गया है।
अफ्रीका को छोड़कर सभी महाद्वीपों में ठीगनेपन वाले बच्चों की संख्या में गिरावट दर्ज की गयी है और अफ्रीका सहित सभी महाद्वीपों में अधिक वजन वाले बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई है।
इस रिपोर्ट के अनुसार, .... Read More
+ राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधोयक, 2019
संसद द्वारा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक, 2019 को पारित कर दिया गया है। यह बिल भारतीय मेडिकल सेंट्रल काउंसिल एक्ट, 1970 को समाप्त करेगा।
विधेयक के उद्देश्य
ऐसी चिकित्सा शिक्षा प्रणाली का प्रावधान करना, जो उच्च स्तरीय मेडिकल प्रोफेशनल्स की पर्याप्त संख्या में उपलब्धता, नवीनतम चिकित्सा अनुसंधानों तक पहुँच, मेडिकल संस्थानों का समय-समय पर मूल्यांकन, एक प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली को स्थापित करे।
प्रमुख प्रावधान
विधेयक राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग (एनसीआईएसएम) की स्थापना का प्रावधान करता है। एनसीआईएसएम में 29 सदस्य होंगे, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त विधेयक के पारित होने के तीन वर्षों के भीतर राज्य सरकारों .... Read More
+ एंटिबायोटिक ‘कोलिस्टिन’ पर प्रतिबंधा
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रलय ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के सेक्शन 26ए के तहत एंटीबायोटिक कोलिस्टिन के उपयोग पर प्रतिबंधित लगा दिया है।
कारण
जानवरों के माध्यम से मनुष्यों में रेागाणुरोधी प्रतिरोध की बढ़ती समस्या पर अंकुश लगाने हेतु सरकार द्वारा इसे प्रतिबंधित किया गया है।
भारत में पोल्ट्री उद्योग अर्थात मुर्गीपालन और एक्वा फार्मों में इस दवा का अत्यधिक दुरुपयोग किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप मानव में रोगाणुरोधी प्रतिरोध क्षमता उत्पन्न हो रहा है।
क्या है कोलिस्टिन?
विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कोलिस्टिन एक ‘आरक्षित एंटीबायोटिक’ है आरक्षित एंटीबायोटिक से तात्पर्य यह है कि अन्य दवाओं के असर न होने पर अंतिम .... Read More
+ टीबी हारेगा, देश जीतेगा अभियान
25 सितंबर 2019ः केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉ- हर्ष वर्धन ने टीबी हारेगा और देश जीतेगा अभियान का शुभारंभ किया। इसमें देश को वर्ष 2025 तक टीबी से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि विश्व में यह लक्ष्य 2030 तक रखा गया है।
यह अभियान देश के नौ राज्यों में एक साथ शुरू किया गया है। विश्व बैंक के सहयोग से स्वास्थ्य मंत्रलय इन राज्यों में टीबी पर नियंत्रण पाने के लिए 40 करोड़ रुपए की राशि खर्च करेगा।
मुख्य बिंदु
टीबी नियंत्रण अभियान के तीन मजबूत स्तंभों में लक्षण आधारित दृष्टिकोण, सार्वजनिक .... Read More
अन्य मुद्दे
+ स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं के खिलाफ़ हिंसा
हाल के समय में, कोविड-19 महामारी के स्थिति में भारत में स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं के विरुद्ध हिंसा में बढ़ोत्तरी देखने को मिली है। इसी समस्या के समाधान के लिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक अध्यादेश प्रख्यायित किया है। यह अध्यादेश महामारी रोग अधिनियम, 1897 में संशोधन करता है।
मुख्य बिन्दु
अध्यादेश स्वास्थ्यकर्मियों के खिलाफ हिंसा को संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध मानता है।
इसके तहत स्वास्थ्य सेवा कर्मियों को चोट लगने या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर क्षतिपूर्ति देने का भी प्रावधान है।
हमले के मामलों की जांच 30 दिनों के भीतर पूरी की जाएगी और एक साल के भीतर फैसला सुनाया जाएगा।
हमले के आरोपी पर .... Read More
+ नशा मुक्त भारत अभियान
समाज में नशे की बीमारी एवं लत को जड़ से समाप्त करने के उद्देश्य से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान का शुभारम्भ किया गया है। यह अभियान 15 अगस्त 2020 से 31 मार्च, 2021 तक चलेगा। इसमें जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा अभियान के दौरान किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर जिला व ब्लॉक स्तर पर अलग-अलग गतिविधियों का संचालन किया जाएगा।
मुख्य बिन्दु
यह अभियान 15 अगस्त, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक देश के 272 जिलों में चलाया जा रहा है।
यह अभियान न केवल संस्थागत सहयोग पर, बल्कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, सामाजिक .... Read More
प्रमुख पहल
+ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना
कोविड-19 महामारी के दौरान पहले राहत पैकेज के हिस्से के रूप में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की घोषणा की गई थी। योजना तीन महीने की अवधि के लिए घोषित की गई थी और 30 जून को समाप्त हो रही थी।
मुख्य बिन्दु
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से देश के 80 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को सहायता प्रदान की जा रही है, यानि भारत की लगभग दो-तिहाई जनसंख्या इस योजना के अंतर्गत शामिल होगी।
नवीनतम घोषणा के अनुसार नवंबर महीने तक परिवार के हर सदस्य को प्रति माह 5 किलो गेहू या 5 किलो चावल मुफ्रत में सरकार द्वारा मुहैया .... Read More
+ प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना पोर्टल लॉन्च
1 जून, 2020 को केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रलय ने पोर्टल लॉन्च किया है जिसके माध्यम से स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना का लाभ उठा सकते हैं।
स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ऋण योजना का नाम प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi - पीएम स्वनिधि) योजना है।
पोर्टल इंटरनेट सक्षम आईटी समाधान के माध्यम से pmsvanidhi.mohua.gov.in टाइप कर एक्सेस किया जा सकता है। योजना के तहत लाभ उठाने वाले उपयोगकर्ताओं को एक एकीकृत ‘एंड-टू-एंड आईटी इंटरफेस’ प्रदान करता है।
मुख्य बिन्दु
वेंडर 10,000 रुपये तक के कार्यशील पूंजी ऋण का लाभ उठा सकते हैं।
यह एक वर्ष के कार्यकाल में मासिक किस्तों में देय .... Read More
+ स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार-2019
विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर, 2019 के अवसर पर, जल शक्ति मंत्रलय द्वारा द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार-2019 प्रदान किया गया, जो विभिन्न श्रेणियों में राज्यों/केंद्रशासित राज्यों और जिलों को प्रदान किया गया। राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान तमिलनाडु को प्राप्त हुआ है तथा इसके बाद रैंकिंग में क्रमशः हरियाणा तथा गुजरात राज्य हैं।जिलों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पेडापल्ली (तेलंगाना) का है इसके बाद क्रमशः फरीदाबाद तथा रेवाड़ी (हरियाणा) हैं। उत्तर प्रदेश अधिकतम जन भागीदारी वाला राज्य रहा है।इस सर्वेक्षण में भारत के सभी गाँवों के सार्वजनिक स्थानों जैसे- स्कूल, आँगनवाड़ी, सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र, हाट/बाजार/धार्मिक स्थानों को .... Read More
पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी
जैव विविधता
+ विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2020
यह दिवस प्रवासी पक्षियों के पारिस्थितिक महत्व और उनके संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने में मदद करता है। 9 मई, 2020 विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2020 को मनाया गया। इसकी थीम बर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ल्ड (Birds Connect Our World)थी।
कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज
प्रवासी प्रजातियों की सुरक्षा और प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन (Convention on the Conservation of Migratory Species - CMS) लागू किया गया है।
इसे बॉन कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है। यह प्रवासी जीवों और उनके आवासों के .... Read More
+ पूर्वी एवं पश्चिमी घाट का संरक्षण
मद्रास उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका डाली गई है जिसमें अनुरोध किया गया है कि केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश दिया जाए कि वे पूर्वी और पश्चिमी घाट के तमिलनाडु के अन्दर आने वाले क्षेत्रों की वनस्पति, वन्यजीवों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए गंभीर कदम उठाने हेतु एक स्थायी निकाय का गठन करें। यह याचिका माधव गाडगिल तथा कस्तूरीरंगन समितियों की अनुशंसाओं पर आधारित है।
गाडगिल समिति की अनुशंसाएँ
गाडगिल समिति ने पश्चिमी घाटों की परिभाषा दी और यह अनुशंसा की कि पश्चिमी घाट के पूरे क्षेत्र को पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र (ecologically sensitive area .... Read More
+ फि़शिंग कैट (Fishing Cats)
भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में ओडिशा सरकार ने दो वर्ष के लिए मछली पकड़ने वाली बिल्लियों (Fishing Cats) के लिए संरक्षण परियोजना शुरू की है। फिशिंग कैट रात्रिचर (Nocturnal) जीव है।
पर्यावासः भारत में, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की घाटियों और पश्चिमी घाटों में हिमालय की तलहटी में सुंदरवन के मैंग्रोव जंगलों में मछली पकड़ने वाली बिल्लियाँ मुख्य रूप से पाई जाती हैं।
संरक्षण स्थिति
IUCN लाल सूची में असुरक्षित (Vulnerable) के रूप में सूचीबद्ध।
CITES की परिशिष्ट प्प् में सूचीबद्ध।
भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972ः अनुसूची I में सूचीबद्ध।
यह पश्चिम बंगाल का राज्य पशु .... Read More
+ कछुआ पुनर्वास केंद्र
जनवरी, 2020 में बिहार के भागलपुर वन प्रभाग में कछुओं के लिये पहले पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन किया गया। यह पुनर्वास केंद्र मीठे पानी में रहने वाले कछुओं के पुनर्वास के लिये बनाया जा रहा इस तरह का पहला केंद्र है।
यहाँ घायल और बिमार कछुओं को स्वस्थ होने तक रखा जायेगा, जिसे बाद में उनके अधिवास में छोड़ दिया जायेगा।
लाभ
यह क्षेत्र कछुओं के लिये आदर्श प्रजनन क्षेत्र है। इसी कारण यह क्षेत्र पुनर्वास केंद्र स्थापित करने हेतु उपयुक्त है।
भागलपुर में गंगा नदी में पानी का प्रवाह का पर्याप्त होना।
नदी के बीच में कई बालू के टीले .... Read More
+ हिम तेंदुए की गणना के लिए प्रथम राष्ट्रीय प्रोटोकॉल
केन्द्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने हिम तेंदुओं की रक्षा और संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु अंतरराष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस के अवसर पर भारत में हिम तेंदुए की संख्या का आकलन करने के लिए प्रथम राष्ट्रीय प्रोटोकॉल का शुभारंभ किया।
देश में हिम तेंदुओं की गणना का अपने किस्म का पहला कार्यक्रम वैज्ञानिक विशेषज्ञों द्वारा उन राज्यों/संघ शासित प्रदेशों, के सहयोग से विकसित किया गया है, जहां हिम तेंदुए पाए जाते हैं।
स्थल
लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में इनकी आबादी पायी जाती है।
हिम तेंदुआ वाले देश
हिम तेंदुएं 12 देशों में पाए .... Read More
+ यूएन प्रवासी पक्षी प्रजाति संरक्षण अनुसूची में 10 जीव शामिल
13वें संयुक्त राष्ट्र प्रवासी पक्षी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन के दौरान सीएमएस (कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज) की संरक्षण अनुसूची में 10 नयी प्रजाति को शामिल किया गया है। अनुसूची 1 में शामिलः इसमें वैसे जीव शामिल किये जाते हैं, जिन्हें सुरक्षा की उच्च स्तरीय जरूरत होती है। इसमें कुल सात प्रजाति (एशिया हाथी, जगुआर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बंगाल फ्रलोरिकन, लिटिल बस्टर्ड, एंटी पोडियन अल्बाट्रोस, वाइट-ट्रिप शार्क) को शामिल किया गया है। अनुसूची 2 में यूरियाल, स्मूथ हैमरहेड शार्क और टोपे शार्क शामिल है भारत की तीन प्रजाति (एशिया हाथी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बंगाल फ्रलोरिकन) अनुसूची 1 में शामिल .... Read More
+ भारत के पक्षियों की स्थिति रिपोर्ट 2020
प्रवासी प्रजातियों पर संयुक्त राष्ट्र के पार्टियों के 13वें अभिसमय’ (United Nations 13th Conference of the Parties to the Convention on Migratory Species) में स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स 2020 (State of India's Birds - SoIB) नामक रिपोर्ट जारी की गई है।
स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स 2020 एक वैज्ञानिक रिपोर्ट है, जिसे 10 संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया।
इस रिपोर्ट में लम्बी अवधि के रुझान, वर्तंमान प्रवृत्ति, वितरण रेंज आकार और 867 पक्षी प्रजातियों के समग्र संरक्षण की स्थिति का आकलन किया गया है।
मुख्य बिन्दु
भारत में पक्षियों की कुल आबादी के पाँचवें हिस्से को 25 वर्षों में दीर्घकालिक .... Read More
+ भारतीय कूबड़ युक्त महाशीर मछली विलुप्तप्राय प्रजाति घोषित
इन्टरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (International Union for conservation of Nature - IUCN) द्वारा भारतीय कूबड़ युक्त महाशीर मछली को विलुप्तप्राय प्रजाति घोषित किया गया है और आई-यू-सी-एन- के रेड लिस्ट (संकटग्रस्त प्रजाति) में शामिल कर लिया गया है। टाईगर ऑफ वाटर के नाम से भी विख्यात यह मछली कॉवेरी नदी बेसिन के साथ-साथ केरल की पेंबार, काबिनी तथा भवानी नदियों में पायी जाती है।भारत में महाशीर की लगभग 16 प्रजाति पायी जाती है। इसकी लम्बाई लगभग 150cm तथा बजन 90 किलोग्राम तक का होता है। इस मछली को जून 2018 में तोर रेमादेवी नाम दिया गया, जो .... Read More
जलवायु परिवर्तन
+ आर्कटिक ओजोन छिद्र
कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस और कोपरनिकस एटमॉस्फियर मॉनिटरिंग सर्विस के अनुसार असामान्य वायुमंडलीय परिस्थितियों के कारण आर्कटिक के ऊपर का सबसे बड़ा ओजोन छिद्र स्वतः ठीक होकर बंद हो गया है।
ओजोन परत में छिद्र का कारण
यहाँ उत्पन्न ध्रुवीय भंवर (polar vortex) काफी शक्तिशाली होते है और इसके अंदर का तापमान बहुत भी बहुत कम होता है।
शक्तिशाली भंवर (powerful vortex) और कम तापमान का अनोखा मिश्रण स्ट्रैटोस्फेरिक बादलों का निर्माण करता है जो CFCs के साथ प्रतिक्रिया कर ओजोन परत को नष्ट करता हैं।
ध्रुवीय भंवर
ध्रुवीय भँवर ध्रुवों के ऊपर बनने वाला निम्न-दबाव का एक चक्करदार शंकु (whirling cone) होता .... Read More
+ संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन
संयुक्त राष्ट्र ने कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज (Conference of Parties COP) की 26वीं बैठक को अक्टूबर 2021 तक स्थगित कर दिया गया है। यह सम्मेलन 9 से 19 नवंबर, 2020 तक ग्लासगो में होना था।
UNEP, WMO, IPCC, UNFCCC, COPके बारे में
इन सभी से तात्पर्य उन यूएन एजेंसियों या प्रयासों से है जिसके जरिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है।
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संस्था (UNEP) वैश्विक स्तर पर पर्यावरण मामलों के एजेंडा को स्थापित करने वाली संस्था है जिसका लक्ष्य पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करना है।
विश्व मौसम विज्ञान संस्था (WMO) मौसम के पूर्वानुमान, जलवायु में आने वाले .... Read More
+ ग्रेट बैरियर रीफ़ की कोरल ब्लीचिंग
वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि ग्लोबल वॉर्मिंग और समुद्र का तापमान बढ़ने से ग्रेट बैरियर रीफ की हालत बेहद खराब हो सकती है।
प्रवालों का संकट
2,300 किलोमीटर की विशाल प्रवाल भित्ति में कई प्रवाल जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र के बढ़ते हुए तापमान के चलते मारे जा चुके हैं और उनके स्थान पर अस्थि-पंजर ही अवशिष्ट रह गये हैं। इस प्रक्रिया को प्रवाल विरंजन कहते हैं।
प्रवाल विरंजनः प्रवाल श्वेतीकरण (कोरल ब्लीचिंग) तब होता है जब प्रवालों से प्राकृतिक रूप से जुड़ी जूक्सेनथेले (zooxanthellae) नामक सहजीवी शैवालों को त्याग देते हैं जिसके कारण वे पूरी तरह विरंजित (पूरी तरह सफेद) हो .... Read More
+ जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, 2020
जर्मनवाच न्यूक्लाइमेट इंस्टीटड्ढूट एवं क्लाइमेट ऐक्शन नेटवर्क द्वारा संयुक्त रूप से 10 दिसंबर, 2019 को ‘जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक’(Climate Change Performance Index), 2020 जारी किया गया। यह सूचकांक 57 देशों एवं यूरोपीय संघ के जलवायु संरक्षण प्रदर्शन मूल्यांकन एवं तुलनात्मक अध्ययन को दर्शता है। इस सूचकांक को मैड्रिड में आयोजित COP-25 के आयोजन के दौरान जारी किया गया।
उद्देश्यः जलवायु संरक्षण पर महत्वाकांक्षी कार्य करने में असफल देशों पर सामाजिक एवं राजनीतिक दबाव डालना तथा जलवायु नीतियों पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले देशों को चिह्नित करना।
आकलन का आधार
चार श्रेणियों में देशों के प्रदर्शन का आकलन किया जाता है।
ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (40% .... Read More
संरक्षण
+ काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के वन्य जीवों पर बढ़ता संकट
काजीरंगा में लॉकडाउन के बाद से राष्ट्रीय उद्यान के अंदर और उसके आस-पास अवैध शिकार की घटना बढ़ने तथा बाढ़ के कारण उद्यान में रहने वाले जानवरों के लिए संकट उत्पन्न हो गया है। हाल ही में असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ सींघ वाले एक गैंडे का शव मिला है।
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान
विश्व में पाये जाने वाले एक सींग वाले गैंडों की दो-तिहाई आबादी को काजीरंगा अभयारण्य होस्ट करता है। यह यूनेस्को में सूचीबद्ध एक धरोहर स्थल है।
IUCN की रेड लिस्ट में एक सींग वाले गैंडों को सुभेध (vulnerable) के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
काजीरंगा में .... Read More
+ सिंगफ़न वन्यजीव अभयारण्य
हाल ही में नागालैंड सरकार ने केंद्र सरकार के अनुमोदन के पश्चात्य सिंगफन वन्यजीव अभयारण्य (Singphan wildlife sanctuary) को 30 वां नया हाथी रिसर्व घोषित किया है। सिनफन हाथी रिसर्वः यह एक विशाल वन क्षेत्र है तथा यह रणनीतिक रूप से असम के अभयपुर वन रिसर्व के निकट है स्थित है।हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी (MIKE)ः हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी (Monitoring the Illegal Killing of Elephants - MIKE) कार्यक्रम की स्थापना 1997 में COP10 में अपनाए गए लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन (CITES) संकल्प द्वारा की गई थी।IUCN की रेड लिस्ट में एशियाई हाथियों को .... Read More
+ पर्यावरण सेवाओं के लिए ग्रीन बोनस
भारतीय हिमालयी क्षेत्र (IHR) से संबंधित ग्यारह राज्यों ने पर्यावरण संरक्षण में उनके योगदान को देखते हुए केंद्र सरकार से ‘ग्रीन बोनस’की मांग की है। 28 जुलाई, 2019 को उत्तराखंड के मसूरी में 11 हिमालयी राज्यों का सम्मेलन आयोजित हुआ।
इस सम्मेलन में हिमालयी राज्यों ने ‘मसूरी संकल्प’ पारित किया, जिसके तहत पर्वतीय राज्यों ने हिमालय की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और देश की समृद्धि में योगदान के साथ प्रकृति, जैव विविधता, ग्लेशियर, नदियों, झीलों के संरक्षण का भी संकल्प लिया।
इस हिमालयन कॉनक्लेव में शामिल राज्यों ने पर्यावरणीय सेवाओं के लिए ग्रीन बोनस की मांग की और कहा कि .... Read More
+ एशियाई हाथी विशेषज्ञ समूह
इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने एशियाई हाथी विशेषज्ञ समूह (Asian Elephant Specialist Group - AsESG) की 10वीं बैठक का आयोजन मलेशिया के सबाह प्रांत के कोटा किनबालु में 4-6 दिसंबर, 2019 तक किया गया।
उद्देश्य
एशियाई हाथी रेंज में शामिल राज्यों द्वारा हाथी संरक्षण के लिये राष्ट्रीय कार्य योजना का निर्माण करना, मानव-हाथी संघर्ष के प्रबंधन करना, हाथियों की अवैध शिकार और हत्या की निगरानी में स्थानीय समूह के सदस्यों को शामिल करने के लिये तंत्र विकसित करना, बंदी बनाए गए हाथियों के कल्याण से संबंधित विषयों और हाथी संरक्षण में अफ्रीकी देशों के अनुभवों को साझा करने एवं इनसे .... Read More
+ यूरोपीय संघ ग्रीन डील
यूरोपीय संघ की वार्षिक जलवायु वार्ता (Annual Climate Talk) का आयोजन स्पेन की राजधानी मैड्रिड में किया गया, जिसमें जलवायु परिवर्तन पर अतिरिक्त उपायों के रूप में यूरोपीय संघ ग्रीन डील की घोषणा की गयी।
प्रमुख बिन्दु
1. यूरोपीय संघ द्वारा 2050 तक जलवायु तटस्थता की स्थिति प्राप्त करने हेतु सभी सदस्य देशों पर बाध्यकारी कानून लाने का वादा किया गया है। यूरोपीय संघ वर्ष 2050 तक जलवायु तटस्थता लक्ष्य की प्राप्ति पर सहमत होने वाला पहला बड़ा उत्सर्जक है।
जलवायु तटस्थता, जिसे सामान्यतः शुद्ध-शून्य उत्सर्जन की स्थिति के रूप में व्यक्त किया जाता है, देश के कार्बन उत्सर्जन को संतुलित करती है। .... Read More
+ सतत नाइट्रोजन प्रबंधान पर कोलम्बो घोषणा
24 अक्टूबर, 2019 को श्रीलंका के नेतृत्व में, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों ने नाइट्रोजन चुनौतियों पर कार्रवाई के लिए एक प्रस्तावित रोडमैप का समर्थन किया है, जिसे सतत नाइट्रोजन प्रबंधन पर ‘‘कोलंबो घोषणा’ कहा जाता है।
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कर्यक्रम के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों द्वारा 2030 तक नाइट्रोजन अपशिस्ट को आधा करने के उद्देश्य से इस घोषणा पत्र को अपनाया गया है।
मुख्य बिन्दु
इस घोषणा पत्र का उद्देश्य वर्ष 2030 तक नाइट्रोजन कचरे को आधा करना है। कोलंबो घोषणा को अंतरराष्ट्रीय नाइट्रोजन प्रबंधन प्रणाली (INMS), यूनेप (UNEP) की संयुक्त गतिविधि और वैश्विक पर्यावरण सुविधा द्वारा समर्थित .... Read More
प्रदूषण
+ हिमालयन ग्लेशियरों पर ब्लैक कार्बन स्तर में बढ़ोतरी
ऐटमोस्पियरिक एनवायरनमेंट (Atmospheric Environment) पत्रिका में प्रकाशित एक शोध के अनुसार कृषि अपशिष्ट दहन और वनाग्नि से उत्पन्न ब्लैक कार्बन’(Black carbon) के कारण गंगोत्री हिमनद (Gangotri glacier) के पिघलने की दर में वृद्धि हो सकती है।
ब्लैक कार्बन
ब्लैक कार्बन जीवाश्म ईंधन, लकड़ी और अन्य ईंधन के अपूर्ण दहन द्वारा उत्सर्जित कणिकीय पदार्थ (Particulate Matter: PM) है जो वायुमंडल के ताप को बढ़ाता है।
यह वायुमंडल में उत्सर्जन के कुछ दिनों से सप्ताहों तक स्थिर रहने वाला एक अल्पकालिक जलवायु प्रदूषक है।
इस छोटी अवधि के दौरान ब्लैक कार्बन जलवायु, हिमनद क्षेत्रों, कृषि और मानव स्वास्थ्य पर महत्त्वपूर्ण प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रभाव डाल सकता .... Read More
+ उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट-2019
26 नवंबर, 2019 को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट-2019 प्रकाशित की गई।
मुख्य बिन्दु
पेरिस जलवायु समझौते में निर्धारित किए गए 2030 तक वैश्विक तापमान के 1.5°C के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में प्रतिवर्ष 7.6 प्रतिशत की कमी लाने की आवश्यकता है। पिछले दशक (2010 से अब तक) के दौरान ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 1.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में सर्वाधिक अंशदान ऊर्जा क्षेत्र एवं इसके तहत जीवाश्म ईंधनों के उत्सर्जन का है।
विगत चार दशकों में हुए कुल उत्सर्जन में शीर्ष चार उत्सर्जकों (चीन, अमेरिका, यूरोपीय .... Read More
+ भारत, दुनिया का सबसे बड़ा SO2 उत्सर्जनकर्ताः ग्रीनपीस
ग्रीनपीस द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार विश्व के सभी मानवजनित सल्फर डाइऑक्साइड (SO2) उत्सर्जन के हॉटस्पॉट की तुलना में भारत, विश्व में SO2 का सबसे बड़ा (15 प्रतिशत) उत्सर्जनकर्ता देश है।
ग्रीनपीस द्वारा SO2 हॉटस्पॉट का पता ओएमआई (ओजोन मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट) उपग्रह द्वारा लगाया गया था। इस उत्सर्जन के प्रमुख कारणों में से एक भारत में अधिकतर संयंत्रों में वायु प्रदूषण कम करने हेतु फ्रलु-गैस डिसल्फराइजेशन तकनीक का अभाव माना गया है।
भारत में प्रमुख SO2 हॉटस्पॉटः मध्य प्रदेश के सिंगरौली, तमिलनाडु के नेवेली और चेन्नई, ओडिशा के तालचेर और झारसुगुड़ा, छत्तीसगढ़ के कोरबा, गुजरात के कच्छ, तेलंगाना के रामागुंडम .... Read More
+ एवियन बोटुलिज्म से सांभर झील में पक्षियों की मौत
भारतीय पशु चिकिस्ता अनुसंधान संस्थान बरेली द्वारा सांभर झील में 18000 से ज्यादा पक्षियों की मौत का कारण एवियन बोटुलिज्म (।अपंद ठवजनसपेउ) को बताया है।
मुख्य बिन्दु
एवियन बोटुलिज्म बोटुलिनम (प्राकृतिक विष) के कारण होने वाली एक न्यूरो-मस्कुलर बीमारी है, जो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा उत्पन्न होती है।
ये जीवाणु आमतौर पर मृदा, नदी और समुद्री जल में पाया जाता है तथा बोटिलोयनाम विष लगभग 8 प्रकार का पाया जाता है। यह विष स्नायु तंत्र पर हमला करते हैं, जिससे मांस पेशियों को लकवा मार देता है।
यह इंसानों और जानवरों दोनों को प्रभावित करता है, एवियन बोटुलिज्म का प्रकोप तब होता है, .... Read More
+ फ़्यूचर ऑन अर्थ रिपोर्ट 2020
‘फ्यूचर अर्थ’ नेटवर्क के दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय विज्ञान संस्थान (Indian Institute of Science - IISC) के ‘दिवेचा सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज’ द्वारा ‘अवर फ्रयूचर ऑन अर्थ-2020 (Our Future On Earth) रिपोर्ट जारी की गई है।उद्देश्यः वर्ष 2050 तक ‘कार्बन फुटप्रिंट’में कमी लाना और वैश्विक तापमान में वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तर के 2 डिग्री सेल्सियस कम रखना। रिपोर्ट निम्नलिखित पाँच वैश्विक जोखिमों की पहचान करती हैजलवायु परिवर्तन के प्रति शमन और अनुकूलन की विफलता।चरम मौसमी घटनाएँ।जैव विविधता हानि और पारिस्थितिकी तंत्र का पतन।खाद्यान संकट।जल .... Read More
महासागरीय पहलें
+ चक्रवात के नामों की नई सूची
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बंगाल और अरब सागर सहित उत्तरी हिंद महासागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नामों की एक नई सूची जारी की है। नई सूची में 169 नाम शामिल हैं, जिनमें भारत के 13 नाम शामिल हैं जैसे गति, तेज, आग, नीर, व्योम, झार, जलधि, मुरासु, प्रोबाहो, प्रभंजन, घुमी, अंबुद और वेगा।
नई सूची में निसर्ग (बांग्लादेश द्वारा साझा), गति (भारत), निवार (ईरान) से प्रारम्भ होती है।
चक्रवात का नाम क्यों रखा जाता है?
उष्णकटिबंधीय चक्रवातों (Tropical Cyclones - TCs) का नामकरण वैज्ञानिक समुदाय, आपदा प्रबंधकों, मीडिया और प्रत्येक सामान्य जन को चक्रवात की पहचान करने में मदद करता है।
एक ही .... Read More
+ महासागरीय डीऑक्सीजनेशन रिपोर्ट
इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा ‘ओशन डीऑक्सीजनेशनः एवरीवन प्रॉब्लम’ नामक रिपोर्ट में महासागरीय डीऑक्सीजनेशन के कारणों का उल्लेख किया गया है।
इस रिपोर्ट का प्रकाशन यूनाइटेड नेशंस फ्रेम वर्क ऑफ कन्वेंसन ऑन क्लाइमेट चेंज (UNFCCC) के पक्षकारों के सम्मलेन के 25वें सत्र (COP-25) में जारी किया। इस रिपोर्ट में महासगरों में कम हो रहे ऑक्सीजन की मात्र पर प्रकाश डाला गया है।
महासागरीय डीऑक्सीजनेशन के कारण
जलवायु परिवर्तनः जलवायु परिवर्तन के कारण महासागर का जल ज्यादा गर्म होने से उसमे ऑक्सीजन की मात्र कम हो जाती है जिससे यह ठंडे जल की तुलना में अधिक प्लवनशील होता है। इससे .... Read More
+ डीप ओशन मिशन
भारत सरकार द्वारा गहरे महासागरों के बारे में पता लगाने वाले एक कार्यक्रम डीप ओशन मिशन को मंजूरी प्रदान की गयी है। यह कार्यक्रम 8000 करोड़ रुपये के वित्त से शुरू होने वाली एक पंचवर्षीय योजना है।
संबंधित बिंदु
इस मिशन का उद्देश्य गहरे महासागरों में गहन समुद्री खनन सम्बन्धी संभावनाओं का खोज करना है।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रलय के अनुसार, इस क्षेत्र में अनुमानित पॉलिमेटॉलिक नोडड्ढूल संसाधन क्षमता 380 मिलियन टन है, जिसमें 4.7 मीट्रिक टन निकेल, 4.29 मीट्रिक टन तांबा, 0.55 मीट्रिक टन कोबाल्ट और 92.99 मीट्रिक टन मैंगनीज है।
यह मिशन गहरे समुद्र में खनन के लिए प्रौद्योगिकियों पर केन्द्रित होगा। .... Read More
सतत विकास
+ सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2019
नीति आयोग ने 30 दिसंबर, 2019 को सतत् विकास लक्ष्य भारत सूचकांक (Sustainable Development Goal India Index) का दूसरा संस्करण जारी किया गया। इस सूचकांक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन रिपोर्ट जारी किया गया। इसमें सभी 16 क्षेत्रों में भारत को संयुक्त रूप से 60 अंक प्राप्त हुए, जो पिछले वर्ष मिले 57 अंक से तीन अंक अधिक है।
हालाँकि रिपोर्ट में पोषण और स्त्री-पुरुष असमानता देश के लिए समस्या बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, शीर्ष स्थान पाने वाले पांच राज्यों में से तीन का 12 लक्ष्यों को हासिल करने में प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से बेहतर रहा .... Read More
+ कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट इंडिया एनुअल रिपोर्ट-2019
20 जनवरी, 2020 को कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट द्वारा ‘कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट, इंडिया वार्षिक रिपोर्ट, 2019’ (Carbon Disclosure Project, India Annual Report, 2019) जारी की गई।
इस रिपोर्ट का मुख्य विषय (थीम)ः ‘भविष्य की जलवायु एवं व्यावसायिक साझेदारी’(Climate and Business Partnership of the Future) था।
कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट के वार्षिक रिपोर्ट, 2019 में 135 कंपनियों को शामिल किया है।
वैश्विक स्थिति
कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट के वार्षिक रिपोर्ट, 2019 में अमेरिका (135 कंपनियों के साथ) शीर्ष पर है, जबकि जापान (83 कंपनियों के साथ) दूसरे, ब्रिटेन (78 कंपनी के साथ) तीसरे, फ्रांस (51 कंपनियों के साथ) चौथे, भारत (58 कंपनियों के साथ) पांचवे, जर्मनी .... Read More
विविध
+ फ़ॉरेस्ट-प्लस 2.0 कार्यक्रम
यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (USAID) और भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रलय (MoEF-CC) ने 25 सितंबर, 2019 को आधिकारिक तौर पर फॉरेस्ट-प्लस 2-0 (Forest-PLUS 2.0) कार्यक्रम लॉन्च किया। यह पायलट प्रोजेक्ट्स फॉरेस्ट-प्लस का दूसरा संस्करण है
यह दिसंबर 2018 में शुरू किया गया पाँच वर्षीय कार्यक्रम है, जो वन परिदृश्य (Forest Landscape) प्रबंधन हेतु पारितंत्र प्रबंधन और पारिस्थितिकीय सेवाओं के संवर्द्धन के लिये उपकरणों और तकनीकों का विकास करने पर केंद्रित है।
फॉरेस्ट-प्लस 2.0 में तीन भू-परिदृश्य (Landscapes) में पायलट प्रोजेक्ट्स शामिल हैं- बिहार में गया, केरल में तिरुवनंतपुरम और तेलंगाना में मेडक। इन स्थलों का चयन उनके भू-परिदृश्यों .... Read More
