उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक

9 जुलाई, 2022 को केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जयपुर में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में राजस्थान, हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, दिल्ली तथा लद्दाख के उपराज्यपाल, चंडीगढ़ के प्रशासक, दिल्ली के उपमुख्यमंत्री, पंजाब के वित्त मंत्री और सदस्य राज्यों के वरिष्ठ मंत्रियों ने भाग लिया।

क्षेत्रीय परिषद के बारे में: क्षेत्रीय परिषदें वैधानिक निकाय हैं। संसदद्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा क्षेत्रीय परिषदों को स्थापित किया गया था।

• राज्य पुनर्गठन अधिनियम ने देश को उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों में विभाजित किया और प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय परिषद को स्थापित किया।
• उपर्युक्त क्षेत्रीय परिषदों के अलावा, संसद ने उत्तर-पूर्वी परिषद अधिनियम 1971 द्वारा उत्तर-पूर्वी परिषद को भी स्थापित किया।
• उत्तर-पूर्वी परिषद में असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम शामिल हैं।
• क्षेत्रीय परिषदें सलाहकार निकाय होती हैं, जो केंद्र और राज्यों के सीमा विवादों, भाषाई अल्पसंख्यकों, अंतर-राज्यीय परिवहन या राज्यों के पुनर्गठन से जुड़े मामलों के बीच आर्थिक एवं सामाजिक योजना के क्षेत्र में सामान्य हित के किसी भी मामले के संबंध में सिफारिशें प्रदान करती हैं।
• केन्द्रीय गृह मंत्री इन सभी परिषदों के अध्यक्ष होते हैं।
• प्रत्येक जोन में शामिल राज्यों के मुख्यमंत्री रोटेशन के आधार पर उस जोन के लिए जोनल काउंसिल के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, और सभी एक समय में एक वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करते हैं। प्रत्येक राज्य से राज्यपाल द्वारा मनोनीत मुख्यमंत्री एवं दो अन्य मंत्री तथा क्षेत्र में शामिल केंद्र शासित प्रदेशों के दो अन्य सदस्य इसमें शामिल होते हैं।