अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण

20 जुलाई, 2022 को उच्चतम न्यायालय ने बंथिया आयोग की रिपोर्ट स्वीकार कर महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण की स्वीकृति दी।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बार में: राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (National Commission for Backward Classes) की स्थापना राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अधिनियम, 1993 के तहत की गई थी।

• 102वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2018 ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया था और राष्ट्रपति को सभी उद्देश्यों के लिए किसी भी राज्य या केंद्र-शासित प्रदेश के लिए सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची को अधिसूचित करने का अधिकार दिया था।
• संविधान का अनुच्छेद-338B केंद्र और राज्य सरकारों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) से परामर्श करना अनिवार्य करता है।
• संशोधन द्वारा राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करने से संबंधित मामलों के लिए इस अनिवार्यता से छूट दी गई है।