भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022
22 जुलाई, 2022 को पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा भारतीय अंटार्कटिक विधेयक, 2022, पेश किया गया, जिसे लोक सभा द्वारा पारित कर दिया गया। अब यह विधेयक भारत में अंटार्कटिका के संबंध में पहला घरेलू कानून बन जाएगा।
महत्वपूर्ण तथ्यः विधेयक का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान भारतीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र को अंटार्कटिका तक विस्तारित करना और अंटार्कटिक महाद्वीप पर किए गए अपराधों के लिए जांच और परीक्षण करना है।
- विधेयक किसी भी अभियान या महाद्वीप की यात्र करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए एक विस्तृत परमिट प्रणाली का प्रावधान करता है। ये परमिट सरकार द्वारा गठित एक समिति द्वारा जारी किए जाएंगे।
- यह विधेयक अंटार्कटिक निधि (Antarctic Fund) नामक कोष के गठन का प्रावधान करता है, जिसे अंटार्कटिक अनुसंधान कार्य के कल्याण और अंटार्कटिक पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाएगा। विधेयक भारतीयों, विदेशी नागरिकों, निगमों और भारत में काम कर रहे संयुक्त उद्यमों एवं किसी भी जहाज या विमान पर लागू होगा जो या तो भारतीय है या भारतीय अभियान का हिस्सा है।
- यह विधेयक अंटार्कटिका की यात्रओं और गतिविधियों के साथ-साथ कानून के उल्लंघन के संभावित विवादों को नियंत्रित करने की परिकल्पना करता है। यह प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान भी करता है। इसके अनुसार अब अंटार्कटिका में परमाणु विस्फोट करने पर 20 साल की कैद जो आजीवन कारावास तक हो सकती है तथा कम से कम 50 करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
- इसमें पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ अपशिष्ट प्रबंधन के लिए विस्तृत मानकों को सूचीबद्ध किया गया है।
- विधेयक केंद्र सरकार द्वारा इंस्पेक्टर के रूप में नामित एक अधिकारी द्वारा अंटार्कटिका में निरीक्षण करने के लिए एक निरीक्षण दल का गठन करने का प्रावधान करता है।
अंटार्कटिक संधि
- 1 दिसंबर, 1959 को वाशिंगटन डी-सी- में अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे और प्रारंभिक तौर पर इसमें 12 देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इसकी स्थापना के बाद से वर्तमान तक 42 अन्य देश इस संधि में शामिल हो चुके हैं। वर्तमान में इस संधि में कुल 54 देश हैं।
- भारत ने 19 अगस्त, 1983 को अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर किए थे और 12 सितंबर, 1983 को सलाहकार का दर्जा प्राप्त किया।
मैत्री और भारती अनुसन्धान
|
राष्ट्रीय परिदृश्य
- 1 केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण
- 2 एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी
- 3 ब्रिक्स
- 4 उत्तर अटलांटिक संधि संगठन
- 5 साइबर सुरक्षा के संबंध में बिम्सटेक दल की बैठक
- 6 खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग
- 7 वन लाइनर समसामयिकी
- 8 असंसदीय शब्द तथा इससे संबंधित नियम
- 9 परिवार न्यायालय (संशोधन) विधेयक 2022
- 10 मनोरंजन उद्योग तथा बाल संरक्षण
- 11 भारत संचार निगम लिमिटेड का पुनरुद्धार
- 12 भारतीय ध्वज संहिता संशोधन
- 13 अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण
- 14 चौथा सिनर्जी सम्मेलन
- 15 बोनालू त्योहार
- 16 सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक
- 17 डिजीयात्रा परियोजना
- 18 नामसाई घोषणा
- 19 देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन
- 20 प्रसार भारती का नया लोगो
- 21 राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण
- 22 उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक
- 23 संग्रहालयों और विरासत भवनों का आपदा प्रबंधन
- 24 बीआरओ कैफे
- 25 स्वच्छ प्रमाणन प्रोटोकॉल
- 26 पोलैंड सरकार द्वारा महाराजाओं का सम्मान
- 27 चकमा जनजाति
- 28 प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022
- 29 भारत की 15वीं राष्ट्रपतिः श्रीमती द्रौपदी मुर्मू
- 30 डिजिटल इंडिया वीक
- 31 अखिल भारतीय शिक्षा समागम
- 32 स्टेच्यू ऑफ़ पीस