स्पीकर बनाम राज्यपालः शक्तियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान
हाल के वर्षों में ऐसे अनेक मामले सामने आए हैं, जब सदन के स्पीकर तथा राज्य के राज्यपाल के बीच विभिन्न मामलों पर गतिरोध की स्थिति देखने को मिली है। राज्यपाल और स्पीकर के बीच सदन में सरकार के बहुमत साबित करने के संबंध में कानूनी-राजनीतिक विवाद बढ़ा है। परिणामस्वरूप सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा है।
- इस सन्दर्भ में भारत के संविधान के अनुसार बहुमत परीक्षण या विश्वासमत एवं उसकी प्रक्रिया से सम्बंधित राज्यपाल और स्पीकर को प्रदत्त शक्तियों की विवेचना आवश्यक है।
- केंद्र-राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग ने सिफारिश की है कि यदि राज्य का मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत परीक्षण ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें

