‘ग्रामोद्योग विकास योजना’
दिल्ली के उपराज्यपाल ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) की ‘ग्रामोद्योग विकास योजना’ के हिस्से के रूप में 4 जुलाई, 2023 को 130 लाभार्थियों को हनी बी-बॉक्स और टूलकिट सौंपे।
- यह सामान्य सुविधाओं, तकनीकी आधुनिकीकरण, प्रशिक्षण आदि के माध्यम से ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए एमएसएमई मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
- इसका उद्देश्य विभिन्न ग्रामीण उद्योगों जैसे अगरबत्ती, खादी, मिट्टी के बर्तन, शहद आदि में शामिल कारीगरों और उद्यमियों को सामान्य सुविधाएं, तकनीकी आधुनिकीकरण, प्रशिक्षण, सामाजिक सुरक्षा और विपणन सहायता प्रदान करना है।
- यह योजना ....
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