ई-कोर्ट परियोजना चरण III

सितंबर 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले 4 वर्षों के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में ई-कोर्ट परियोजना चरण III को मंजूरी दी।

• 7,210 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ इस योजना को विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग तथा सर्वोच्च न्यायालय की ई-समिति की साझेदारी के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है।
• इसका उद्देश्य संपूर्ण न्यायालय रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण के माध्यम से न्याय की अधिकतम सुगमता की व्यवस्था शुरू करना है।
• परियोजना का पहला चरण 2011-2015 के दौरान लागू किया गया था।
• तीसरे चरण में, सिस्टम को क्लाउड टेक्नोलॉजी में स्थानांतरित किया जाएगा और मौजूदा आवश्यकताओं के अनुसार 25 ....