POSH अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु निर्देश

19 अक्टूबर, 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने ‘कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम’ [POSH Act] के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निर्देश दिया।

• केंद्र और सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को POSH अधिनियम के तहत तुरंत जिला अधिकारियों की नियुक्ति करने का निर्देश दिया।
• इस अधिनियम का उद्देश्य महिलाओं के लिये एक सुरक्षित एवं अनुकूल कार्य वातावरण बनाने के साथ यौन उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना है।
• इस अधिनियम में यौन उत्पीड़न में अवांछित कृत्यों यौन टिप्पणियाँ करना, अश्लील साहित्य दिखाना एवं यौन संबंध के किसी भी अन्य प्रकृति के अवांछित आचरण को शामिल किया गया ....