अनुच्छेद 355
मई 2023 में, केंद्र सरकार ने राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने के लिए मणिपुर में अनुच्छेद 355 लागू किया है।
- अनुच्छेद 355 भारत के संविधान का एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जो राज्यों में संवैधानिक तंत्र की रक्षा के लिए केंद्र सरकार को अधिकार देता है।
- अनुच्छेद 355 के अनुसार बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति के खिलाफ राज्यों की रक्षा करना संघ का कर्त्तव्य है।
- संघ का कर्त्तव्य है कि प्रत्येक राज्य की सरकारें संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य करें।
- यह भारत के संविधान के भाग XVIII में अनुच्छेद 352 से 360 तक निहित आपातकालीन प्रावधानों का एक हिस्सा है।
- यह अनुच्छेद केंद्र ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
- 1 सार्वजनिक संपत्ति की क्षति
- 2 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह
- 3 अनुसूचित क्षेत्रें में गैर-आदिवासियों के अधिकार
- 4 न्यायिक अस्वीकृति
- 5 डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इडेक्स सर्वेक्षण (DGQI)
- 6 मंत्रियों को बर्खास्त करने की राज्यपाल की शक्ति
- 7 रेलवे सुरक्षा आयोग
- 8 राज्यसभा का नियम 176 बनाम नियम 267
- 9 AAINA डैशबोर्ड
- 10 वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम
- 11 डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम
- 12 जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधान) अधिनियम, 2023
- 13 नाम परिवर्तन का अधिाकार
- 14 POSH अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु निर्देश
- 15 ई-कोर्ट परियोजना चरण III
- 16 भारतीय साक्ष्य अधिानियम, 2023
- 17 भारतीय न्याय संहिता अधिानियम 2023
- 18 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023
- 19 दूरसंचार अधिानियम-2023
- 20 मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिानियम, 2023
- 21 टेली-लॉ 2.0
- 22 सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार
- 23 नई औषधि और क्लिनिकल परीक्षण नियम (2023)
- 24 ई-कैबिनेट प्रणाली
- 25 मौन रहने का अधिाकार
- 26 लोकसभा में आचार समिति
- 27 रिश्वत लेना संसदीय विशेषाधिकारों द्वारा संरक्षित नहीं
- 28 गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय
- 29 उपचारात्मक याचिका
- 30 एम्प्लिफी 2.0 पोर्टल
- 31 अग्रिम जमानत
- 32 CERT-In को RTI अधिानियम के दायरे से छूट
- 33 कुकी और जोमी जनजातियों को ST सूची से हटाने की मांग
- 34 विजय राघवन समिति
- 35 अनुच्छेद 311
- 36 विरासत पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय
- 37 बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी पर सलाहकार बोर्ड
- 38 नागर शैली मंदिर स्थापत्य
- 39 राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर
- 40 ‘मेरी माटी मेरा देश’ अभियान
- 41 भारत के दो नए विश्व विरासत स्थल
- 42 भारत के 2 शहर क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल
- 43 गरबा: यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत
- 44 स्वदेश दर्शन 2.0 योजना
- 45 पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल
- 46 उत्तरमेरुर शिलालेख
- 47 बसोहली पेंटिंग
- 48 मेरा गांव मेरी धरोहर
- 49 भाषा मैत्री सेतु परियोजना
- 50 लद्दाख की काष्ठ नक्काशी
- 51 यक्षगान मेला
- 52 कुई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग
- 53 मामल्लपुरम का तट मंदिर
- 54 बेंगलुरु ‘वर्ल्ड सिटीज कल्चर फ़ोरम’ में शामिल
- 55 समर्पित सांस्कृतिक विरासत दल
- 56 खतरे में विश्व विरासत की यूनेस्को सूची
- 57 एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 कार्यक्रम
- 58 स्टैच्यू ऑफ वननेस
- 59 कश्मीरी डोगरा वास्तुकला का पुनरुद्वारा
- 60 अलूपा राजवंश का सोमेश्वर शिलालेख
- 61 योगिनी मूर्तियां
- 62 प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना
- 63 पशुपालन अवसंरचना विकास निधि
- 64 वस्तु एवं सेवा कर के तहत मुनाफाखोरी विरोधी प्रावधान
- 65 गति निवेश
- 66 भारत एक वैश्विक MICE गंतव्य के रूप में
- 67 नमो ड्रोन दीदी योजना
- 68 तीव्र नवाचार और स्टार्टअप विस्तार (RISE)
- 69 पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड योजना
- 70 टोल ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल
- 71 कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन (CoFT)
- 72 CGIAR वैश्विक पहल में ICRISAT शामिल हुआ
- 73 ओवरनाइट इंडेक्स खैप
- 74 लघु बचत साधान (SSI)
- 75 शहरी अवसंरचना विकास निधि
- 76 रुपया मूल्यवर्ग वाले सामाजिक बांड
- 77 ‘NEST’ पहल
- 78 प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन
- 79 भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड
- 80 एशियाई प्रीमियम
- 81 SARFAESI अधिानियम 2002
- 82 निर्यात उत्पादों पर शुल्कों या करों में छूट (RoDTEP) योजना
- 83 FAO खाद्य मूल्य सूचकांक
- 84 UDGAM पोर्टल
- 85 कॉर्पोरेट ऋण बाजार विकास कोष
- 86 SWAMIH फंड
- 87 बाह्य वाणिज्यिक उधारी
- 88 ‘ग्रामोद्योग विकास योजना’
- 89 ‘ए-हेल्प’ कार्यक्रम
- 90 वृद्विशील नकद आरक्षित अनुपात
- 91 भारत अभियान
- 92 खान और खनिज संशोधान अधिानियम 2023
- 93 निवेशक सारथी
- 94 भारत न्यू कार असेसमेंट कार्यक्रम
- 95 लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक प्रोजेक्ट
- 96 पीएम मित्र योजना
- 97 भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ
- 98 हॉकिश विराम (Hawkish Pause)
- 99 यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेफॉटर्म
- 100 ग्रीडफ्लेशन (Greedflation)
- 101 ग्रीन डिपॉजिट
- 102 लागत मुद्रास्फीति सूचकांक
- 103 सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट
- 104 ओपन मार्केट सेल स्कीम
- 105 पीएम-प्रणाम योजना
- 106 व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली (TReDS)
- 107 सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड स्कीम
- 108 ऑनलाइन ड्रेजिंग निगरानी प्रणालीः सागर समृद्वि
- 109 अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड
- 110 प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च
- 111 सेबी शिकायत निवारण प्रणाली (SCORES)
- 112 किसान संकट सूचकांक
- 113 SATHI पोर्टल
- 114 मशन 50K-KV4ECO
- 115 REITs और InvITs सूचकांक
- 116 ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया
- 117 एलायंस फॉर ग्लोबल गुड-जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी
- 118 वेनेजुएला और गुयाना के बीच संघर्ष
- 119 AI पर ‘नई दिल्ली घोषणा’
- 120 भारत आईएमओ परिषद के लिए निर्वाचित
- 121 7वां हिंद महासागर सम्मेलन
- 122 अमेरिका और भारत: इनोवेशन हैंडशेक
- 123 बैलेचली घोषणा
- 124 एआईबीडी जनरल कॉन्फ्रेंस
- 125 विश्व सहकारी आर्थिक मंच (WCEF)
- 126 ऑपरेशन अजय
- 127 राफा क्रॉसिंग
- 128 भारत और संयुक्त राष्ट्रः ग्लोबल साउथ के लिए क्षमता निर्माण पहल
- 129 अमेरिका द्वारा कुक आइलैंड्स और नीयू की स्वतंत्रता को मान्यता
- 130 भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा
- 131 अफ्रीकी संघः G20 का नया स्थायी सदस्य
- 132 त्रिनिदाद और टोबैगो इंडिया स्टैक सहयोग में शामिल
- 133 इथियोपिया के अमहारा क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा
- 134 ‘परामर्श करने का कर्तव्य’ सुरक्षा प्रतिज्ञा
- 135 ट्राइटन द्वीप
- 136 सीपीटीपीपी ट्रेड ब्लॉक समझौते
- 137 ब्रिक्स का विस्तार
- 138 अटलांटिक घोषणा
- 139 नाटो प्लस फाइव
- 140 संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग
- 141 फिनलैंड और स्वीडन नाटो में शामिल
- 142 स्क्वायर किलोमीटर ऐरे (SKA) प्रोजेक्ट
- 143 ट्राइकोलिमः फ़सल देखभाल में आईआईएसआर की सफलता
- 144 XPoSat मिशन
- 145 ओसीरिस-एपेक्स
- 146 अक्टोसाइट
- 147 लद्दाख में डार्क स्काई रिजर्व
- 148 NASA का AWE मिशन
- 149 इग्ला-एस मिसाइल
- 150 प्रोजेक्ट कुश
- 151 डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल
- 152 उच्च-ऊर्जा कण ‘अमातेरासु’
- 153 ई-प्राइम लेयर
- 154 नासा का साइकी मिशन
- 155 ब्लूवॉकर 3
- 156 विक्रम-1
- 157 इम्यूनोएक्ट एवं CAR-T सेल थेरेपी
- 158 ISRO का CE20 इंजन
- 159 NASA का MOXIE एक्सपेरिमेंट
- 160 विभवः एंटी-टैंक माइन
- 161 आदित्य-एल1 मिशन
- 162 स्वदेशी रूप से विकसित एमआरआई स्कैनर
- 163 फेडिवर्स
- 164 अग्निबाण SOrTeD
- 165 कोड लामा
- 166 iQakBot मैलवेयर नेटवर्क
- 167 PSLV- C56/DS-SAR मिशन
- 168 क्रीमिया-कांगो रक्तस्रावी बुखार
- 169 एआई-संचालित एंटीबायोटिक की खोज
- 170 डाइमिथाइल ईथर ईंधान
- 171 भारत 6जी अलायंस (B6GA)
- 172 नासा का टेम्पो उपकरण
- 173 लिगो-इंडियाः उन्नत गुरुत्वाकर्षण- तरंग डिटेक्टर
- 174 PSLV-C55 मिशन
- 175 भारत का पहला 3डी प्रिंटेड डाकघर
- 176 दुर्लभ बीमारियां
- 177 राष्ट्रीय क्वांटम मिशन
- 178 कार्बन बाजार
- 179 भारत में तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट
- 180 वन्य जीवन (संरक्षण) लाइसेंसिंग नियम, 2024
- 181 पृथ्वी विज्ञान योजना
- 182 भारतीय वन एवं लकड़ी प्रमाणीकरण योजना
- 183 CITES ने भारत को रेड सैंडर्स व्यापार प्रतिबंधों से हटाया
- 184 संपीडित बायोगैस का अनिवार्य सम्मिश्रण
- 185 हरित ऊर्जा गलियारा चरण- II
- 186 जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन
- 187 चरम मौसमी घटना
- 188 ENACT साझेदारी
- 189 मीथेन उत्सर्जन से निपटने के लिए विश्व बैंक की पहल
- 190 अंतरराष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय इमारती लकड़ी परिषद
- 191 67 देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासागर संधि पर हस्ताक्षर
- 192 भारत की ग्रीनहाउस उत्सर्जन दर में 33% की गिरावट
- 193 बटागाइका क्रेटर
- 194 वन संरक्षण (संशोधन) अधिानियम, 2023
- 195 समुद्री अपशिष्ट का सामना करने हेतु तटीय शहरों का गठबंधान
- 196 राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता-2023
- 197 भारत-यूएन सतत विकास सहयोग ढांचा
- 198 इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस
- 199 ICDRI का 5वां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन