कानून व्यवस्था, न्याय और प्रशासनिक सुधाार

गृह विभाग को 9,500 करोड़ रुपये का प्रावधान, जो पुलिस आधुनिकीकरण और साइबर अपराध नियंत्रण हेतु है।
न्याय विभाग को 2,000 करोड़ रुपये, जिसमें न्यायालय भवनों और ई-कोर्ट्स के लिए है।
साइबर पुलिस स्टेशन सभी जिलों में स्थापित किए जाएंगे।
महिला हेल्पलाइन 181 को सशक्त किया जाएगा, जिसके लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान है।
पुलिस बल में महिला आरक्षण को 35% तक बढ़ाया गया है।
कारागार सुधार हेतु 300 करोड़ रुपये, जिसमें जेलों में ब्ब्ज्ट, स्वास्थ्य सेवाएं और पुनर्वास कार्यक्रम शामिल हैं।
लोक शिकायत निवारण प्रणाली को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है।
RTPS सेवाओं को मोबाइल ऐप के माध्यम से सुलभ बनाया गया है।
राजस्व विभाग ....

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