कार्बन बॉर्डर अडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) एवं भारतीय निर्यात

यूरोपीय संघ का कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM) जनवरी 2026 से लागू होगा, जिसके तहत इस्पात, सीमेंट, एल्युमिनियम, उर्वरक, बिजली जैसे कार्बन-गहन उत्पादों पर कर लगेगा।

हालिया प्रगति

• भारत के इस्पात और एल्युमिनियम निर्यात EU मानकों से अधिक उत्सर्जन वाले होने के कारण 20-35% तक अतिरिक्त कर झेल सकते हैं।

चुनौतियाँ

• अनुपालन लागत बढ़ेगी, जिससे उच्च निवेश की आवश्यकता।
• MSMEs व ऊर्जा-गहन क्षेत्रों की प्रतिस्पर्धा क्षमता कमजोर।
• उत्सर्जन डेटा व निगरानी में अंतराल।
• WTO सिद्धांतों से टकराव।
• भारत-यूरोप व्यापार संबंधों पर दबाव।

प्रभाव और निहितार्थ

• सामाजिकः MSMEs पर सबसे अधिक असर, रोजगार हानि।
• राजनीतिकः जलवायु कूटनीति की चुनौती।
• आर्थिकः GDP में गिरावट (2030 तक 0.03% तक)।
• तकनीकीः ....