केंद्र शासित प्रदेशों में शासन, प्रशासनिक स्वायत्तता और विकास संबंधी चुनौतियाँ

केंद्र शासित प्रदेश (UTs) विशेष प्रशासनिक क्षेत्र हैं, जिन्हें सीधे केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। राज्यों के विपरीत, अधिकांश UTs में पूर्ण रूप से निर्वाचित सरकार नहीं होती, बल्कि इनके प्रमुख प्रशासक या राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एवं कश्मीर में आंशिक राज्य-समतुल्य संरचना है, जहाँ निर्वाचित विधानसभाएँ हैं।

हालिया विकास

• 2024 का केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक का उद्देश्य UTs में विधानसभाओं के चुनाव को लोक सभा चुनावों के साथ समकालीन करना है, जिससे प्रशासनिक दक्षता बढ़े।
• दिल्ली और पुडुचेरी में निर्वाचित सरकारों और राज्यपालों/प्रशासकों के बीच लगातार टकराव, विकेंद्रीकरण और प्रभावी ....