भारत में मासिक धर्म अवकाश

मार्च 2026 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह चिंता व्यक्त की कि वेतन सहित अनिवार्य मासिक धर्म अवकाश (Paid Menstrual Leave) को कानूनी अधिकार बनाने से कार्यस्थल पर भेदभाव बढ़ सकता है और महिलाओं के करियर अवसर प्रभावित हो सकते हैं।

  • फरवरी 2026 में, डॉ. जया ठाकुर बनाम भारत सरकार वाद में, सर्वोच्च न्यायालय ने मासिक धर्म स्वास्थ्य एवं स्वच्छता (Menstrual Health and Hygiene—MHH) को अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी।

न्यायिक अवलोकन एवं संवैधानिक अधिकार

  • सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में MHH को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत मौलिक अधिकार माना।
  • याचिकाकर्ताओं का ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
वार्षिक सदस्यता लें मात्र 600 में और पाएं...
पत्रिका की मासिक सामग्री, साथ ही पत्रिका में 2018 से अब तक प्रकाशित सामग्री।
प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा पर अध्ययन सामग्री, मॉक टेस्ट पेपर, हल प्रश्न-पत्र आदि।
क्रॉनिकल द्वारा प्रकाशित चुनिंदा पुस्तकों का ई-संस्करण।
पप्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के चुनिंदा विषयों पर वीडियो क्लासेज़।
क्रॉनिकल द्वारा प्रकाशित पुस्तकों पर अतिरिक्त छूट।
वार्षिक सदस्यता लें
प्रारंभिक विशेष