डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम, 2025

फरवरी 2026 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ट्रस्ट बनाम भारत संघ, 2026 मामले में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDP Act) एवं सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI Act) में इसके संशोधन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को वृहत्तर पीठ (Larger Bench) को संदर्भित किया।

  • हालांकि, न्यायालय ने DPDP ढाँचे के संचालन पर रोक (Stay) लगाने से इनकार कर दिया, जिससे यह कानून फिलहाल प्रभावी बना हुआ है।

नियामक संरचना एवं सहमति तंत्र

  • DPDP नियम, 2025 भारत के प्रमुख डेटा गोपनीयता कानून के कार्यान्वयन हेतु एक क्रियात्मक ढांचा प्रदान करते हैं।
  • सहमति प्रबंधक ऐसे पंजीकृत संस्थान होते हैं, जो व्यक्तियों ....
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