कौशल भारत एवं उद्यमिता

भारत का स्किल इंडिया मिशन, जिसे 2015 में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किया गया था, PMKVY 4.0, PM NAPS, और JSS योजनाओं को एकीकृत करता है ताकि उद्योग-संरेखित व्यावसायिक प्रशिक्षण और उद्यमिता सहायता प्रदान की जा सके। अब तक 6 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जिससे रोजगारयोग्यता में वृद्धि हुई है और पूरे देश में स्वरोज़गार के अवसर उत्पन्न हुए हैं।

हालिया प्रगति

• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्किल इंडिया प्रोग्राम (SIP) को 2026 तक जारी रखने और पुनर्गठित करने की स्वीकृति दी, जिसका परिव्यय ₹8,800 करोड़ (2022–23 से 2025–26) निर्धारित किया गया।
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