जलवायु वित्त (Climate Finance)

वित्त की आवश्यकताः पेरिस समझौते के तहत भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को प्राप्त करने के लिए, भारत को 2015 से 2030 तक लगभग 162.5 लाख करोड़ या 11 लाख करोड़ प्रति वर्ष की आवश्यकता है।

• बजटीय व्ययः सरकारी बजटीय व्यय कुल हरित वित्त का लगभग 19%है और इक्विटी निवेश कुल ग्रीन फाइनेंस का 26% है।

प्रमुख पहलें

• राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष (National Clean Energy Fund): इसे 2010 में शुरू किया गया था, जिसे कोयले पर स्वच्छ पर्यावरण उपकर द्वारा वित्त पोषित किया जाता है।
• राष्ट्रीय अनुकूलन कोष (National Adaptation Fund): इसे जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन कोष ....