RPwD अधिनियम, 2016 के क्रियान्वयन में खामियां: सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय ने सीमा गिरिजा लाल और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य मामले में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (RPwD Act, 2016) के खराब क्रियान्वयन पर राज्यों की आलोचना की।

मुख्य अवलोकन

• आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, त्रिपुरा जैसे राज्यों में निम्नलिखित की कमी पाई गई:
  • राज्य आयुक्त
  • दिव्यांगजन कल्याण निधि (PwD Funds)
  • विशेष न्यायालय
• कोर्ट ने 30 जून 2024 तक अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
• सामाजिक न्याय मंत्रालय को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश।

RPwD अधिनियम, 2016 – प्रमुख प्रावधान

• 21 प्रकार की दिव्यांगताओं को मान्यता।