भारत में मानव तस्करी के खिलाफ़ सुप्रीम कोर्ट का अहम फ़्रेमवर्क

सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में मानव तस्करी (Human Trafficking) तथा वाणिज्यिक यौन शोषण (Commercial Sexual Exploitation-CSE) के पीड़ितों के संरक्षण एवं पुनर्वास के लिए व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए। यह निर्णय 2004 में दायर एक जनहित याचिका के संदर्भ में दिया गया, जिसमें महिलाओं और बच्चों की तस्करी से संबंधित कानूनी एवं संस्थागत कमियों को उजागर किया गया था।

मुख्य निर्देश

• केंद्र एवं राज्यों को एक समान पीड़ित संरक्षण प्रोटोकॉल लागू करने का निर्देश, जिसमें बचाव (Rescue), पहचान, पुनर्वास, पुनर्समावेशन तथा अभियोजन की मानकीकृत प्रक्रिया शामिल हो।
• बाल कल्याण समितियों (CWC), एंटी-ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (AHTU), वन स्टॉप सेंटर और विधिक ....