मानव तस्करी पीड़ितों के लिए सुप्रीम कोर्ट की नई संरक्षण एवं पुनर्वास योजना

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सुप्रीम कोर्ट ने मानव तस्करी एवं वाणिज्यिक यौन शोषण (Commercial Sexual Exploitation-CSE) के पीड़ितों के लिए एक व्यापक पीड़ित सुरक्षा योजना (Victim Protection Plan) जारी किया है। न्यायालय ने कहा कि पीड़ितों के संरक्षण और पुनर्वास के लिए स्पष्ट कानूनी ढांचे का अभाव उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। संसद द्वारा नया कानून बनने तक यह योजना लागू रहेगी।

पृष्ठभूमि

यह मामला 2004 में गैर-सरकारी संगठन ‘प्रज्वला’ द्वारा दायर याचिका से जुड़ा है, जिसमें तर्क दिया गया था कि तस्करी के शिकार लोगों को अपराधी की तरह नहीं, बल्कि पीड़ित के रूप में देखा जाना चाहिए। सरकार द्वारा व्यापक कानून ....

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