इलाहाबाद उच्च न्यायालय और FRA, 2006 : जनजातीय अधिकारों की न्यायिक पुनर्पुष्टि

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 (Forest Rights Act - FRA) पूर्व के सभी विरोधाभासी कानूनों और न्यायिक आदेशों पर प्रभावी होगा। अदालत ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में थारू जनजाति के वन अधिकार दावों को खारिज करने वाले जिला स्तरीय समिति (DLC) के निर्णय को निरस्त कर दिया।

मुख्य बिंदु

• FRA, 2006 को सर्वोपरि कानून माना गया।
• थारू जनजाति के वन अधिकार दावों को पुनः विचार हेतु भेजा गया।
• अदालत ने कहा कि बाद का विशेष कानून पुराने आदेशों पर प्रभावी होता है।
• FRA की धारा 4 “अन्य कानूनों के बावजूद” अधिकार प्रदान ....