ग्रामीण विकास

Answer : पंचायती राजव्यवस्था प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धान्तों पर आधारित है। यह स्थानीय शासन की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें व्यक्ति स्वयं विकास की जिम्मेदारी लेते हैं। यह स्थानीय स्तर पर प्रशासन में लोगों की पहल और साझेदारी द्वारा ग्राम विकास की संस्थागत व्यवस्था की प्रणाली भी है। भारतीय परिवेश में प्राचीन समय से ही पंचायती राज का मौलिक भाव देखा जा सकता है लेकिन पंचायती राज संस्थानों की विधिवत स्थापना स्वतंत्रता के पश्चात की घटना है। ....

Answer : 73वां संविधान संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं के कोष निर्माण और उसमें होने वाली आय के लिए उन संस्थाओं के द्वारा लगाये जाने वाले करों के संबंध में कहा गया है, कि राज्य के विधानमंडल, विधि द्वारा उसमें निर्दिष्ट प्रक्रिया और मर्यादाओं के अंतर्गत पंचायती राज की विभिन्न संस्थाओं को कर आरोपित करने और एकत्र करने के लिए अधिकृत कर सकेंगे। राज्य का विधानमंडल इन संस्थाओं को राज्य की संचित निधि से अनुदान देने के ....

Answer : महिला सशक्तिकरण एक व्यापक अर्थों वाला शब्द है, जो महिलाओं के अधिकारों की रक्षा, शोषण से बचाव, उनके सामाजिक, राजनीतिक, एवं आर्थिक विकास सहित महिला कल्याण के समग्र पक्षों को समाहित करता है। वर्तमान में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रें की निर्धन महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है।

स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं में ‘स्व’ के प्रति जागरूकता के साथ-साथ आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। समान रुचि की महिलाएं जब एक ....

Answer : पंचायतों को कितने ही अधिकार या शक्तियां दे दी जाएं, उनका कोई अर्थ नहीं है, यदि उनको पूरा करने के लिए पर्याप्त वित्तीय साधन उनके पास न हों।

पंचायतों के पास अपने वित्तीय साधन जुटाने के कर व गैर कर के तरीके बहुत कम हैं। अगर कुछ शक्ति साधन जुटाने की है भी, तो वे मात्र ग्राम पंचायत के पास है, जहां पर उनके पास पर्याप्त प्रशासनिक मशीनरी भी नहीं है, जिसकी सहायता से वे वित्तीय ....

Answer : लोकतंत्र में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था को मूलाधार माना गया है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लोकतंत्र का पर्याय माना जाता है। संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को सम्मानित स्थान दिया गया है व इन्हें नीति निर्देशक तत्वों के साथ रखा गया है। संविधान के अनुच्छेद 40 में उल्लिखित है कि- "राज्य ग्राम पंचायतों की स्थापना के आवश्यक कदम उठायेगा एवं उन्हें ऐसी शक्तियां एवं अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई ....

Answer : देश के स्थानीय शासन को सुदृढ़ता प्रदान करने हेतु लाए गए 73वें और 74वें संशोधन के पीछे एक लंबा राजनीतिक इतिहास है, ये क्रांतिकारी परिवर्तन एकाएक भारतीय राजनीतिक रंगमंच पर परिलक्षित नहीं होते, अपितु में अत्यधिक प्रतिबद्धता और समय के साथ लोकतांत्रिक मूल्यों की सुदृढ़ता का ही संकेत देते हैं। स्थानीय शासन के नियमित चुनाव, इनका एक समान पूरे देश में संरचनात्मक ढांचा, कमजोर वर्गों मसलन एससी/एसटी तथा महिलाओं की निश्चित भागीदारी, इनके कर्तव्यों, अधिकारों ....