Question : राज्य सूची को आवंटित प्रत्येक विषय पर एक अलग से केन्द्रीय मंत्रलय या विभाग है। क्या इसका अर्थ संघ सरकार की सर्वोच्चता है या कि विकास प्रशासन पर बल है? विश्लेषण कीजिए।
(2007)
Answer : संविधान के अनुसार भारत को ‘राज्यों का संघ’ कहा गया है। भारतीय संघवाद की अपनी एक विशिष्ट अनुपम स्थिति है। संविधान केन्द्र में एक शक्तिशाली शक्ति की व्यवस्था करता है और केन्द्र राज्य सम्बन्धों के प्रत्येक विषय पर केन्द्र की सर्वोच्चता को प्रमाणित भी करता है। वस्तुतः संविधान केन्द्र को एक शक्तिशाली संरक्षक की भूमिका में प्रस्तुत करता है। संविधान के भाग 11, 12 एवं 13 में केन्द्र राज्य सम्बन्धों का वृहद वर्णन है।
राज्य ....
Question : "अनेक न्यायिक निर्णयों के कारण, राज्यों में राज्यपाल अब केन्द्रीय स्तर पर ‘राज्य सत्ता में दल’ के एजेंट के रूप में नहीं देखे जाते हैं।" मूल्यांकन कीजिए।
(2007)
Answer : संविधान भारत को राज्य के संघ के रूप में स्वीकार करता है, यह राज्यों का संघ सम्पूर्ण प्रभुतासम्पन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की परिकल्पना पर निर्मित किया गया है। भारत के अधिकार में ऐसे राज्य, संघ राज्य क्षेत्र तथा ऐसे अन्य क्षेत्र समाहित हैं, जो भारतीय शासन द्वारा किसी समय अर्जित किये गये हैं। वर्तमान में भारत में 28 राज्य एवं 7 केन्द्रशासित प्रदेश सम्मिलित हैं। संविधान के अनुच्छेद 370 द्वारा जम्मू एवं कश्मीर को विशिष्ट संवैधानिक ....
Question : भारत के केंद्र-राज्य संबंधों की मुख्य समस्या राजकोषीय संघवाद में मार्गविरोध हैं। टिप्पणी कीजिये।
(2006)
Answer : संघवाद, जो केंद्र राज्य संबंधों को आकार प्रदान करता है तथा जिसके परिणामस्वरूप अनोखी समस्यायें उत्पन्न होती हैं, वह क्षेत्रीय आकांक्षाओं एवं देशव्यापी आवश्यकताओं के मध्य सम्यक् स्थापित करने की एक राजनीतिक योजना है तथा इससे एक आवश्यक निष्कर्ष यह भी निकलता है कि यह सम्यक् स्थिर या कठोर न होकर नमनीय व गतिशील है। इस संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और राज्यों की सरकारों के बीच विधायी और प्रशासनिक शक्तियों का ही विभाजन नहीं होता ....
Question : बाल श्रमिकों को सुरक्षित करने और बच्चों के दुरूपयोग को रोकने के लिये संघ तथा राज्य सरकारों द्वारा कौन-कौन से मुख्य कदम उठाये गये हैं?
(2006)
Answer : किसी भी जनतंत्र में हरेक बच्चा अनमोल माना जाता है और बच्चों के विकास की संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होती है। देश की कुल जनसंख्या का लगभग 34 प्रतिशत बच्चे हैं।
इसके बावजूद यह दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि राजनीतिक दलों और मीडिया के एजेंडे में बच्चों से जुड़े स्वास्थ्य, शिक्षा, साक्षरता और पोषण जैसे मुद्दों को शायद ही कभी जगह मिलती है। कहना न होगा कि समाज का यह तबका न केवल देश का बहुमूल्य मानव ....
Question : "सैक्स के व्यवसाय में महिलाओं के कल्याण के लिये संघ और राज्यों द्वारा कौन-कौन से उपाय किये गये हैं?
(2006)
Answer : महिलाओं के सैक्स उत्पीड़न संबंधी अवैध व्यापार को जो इनके अधिकारों के हनन का सबसे घृणित रूप है, से निपटने के लिये अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1986 बनाया गया है। यौन उत्पीड़न के शिकार शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक रूप से टूट जाते हैं। इसका बचाव तथा पुनर्वास, सरकार तथा सभ्य समाज के सामने एक बड़ी चुनौती है। वेश्यावृत्ति जो एक सामाजिक बुराई के रूप में अति प्राचीनकाल से प्रचलित है। यह स्त्री अथवा पुरूष द्वारा ....