प्रादेशिक विकास एवं आयोजना

Answer : जल-विभाजक उपागम वास्तव में, वर्तमान समय के जल-संकट से निपटने का एक कारगर तरीका है। यह जल-संसाधनों के उपयोग करने का एक व्यापक कार्यक्रम है। यह विकास, जैवविविधता एवं धारणीयता के विभिन्न पहलुओं से जुड़ा है, जैसे- कृषि उत्पादन में वृद्धि, सामाजिक वाणिकी, मृदा अपरदन नियंत्रण, कुटीर उद्योगों का विकास, पारिस्थितकीय संपोषण आदि।

नियोजन एवं विकास की दृष्टिकोण से देश के 3200 जल विभाजकों को उनके क्षेत्रफल के आधार पर वर्गीकृत किया गया है-

• मिलिः 1000-10000 हेक्टेयर
• व्यष्टिः ....

Answer : भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र को शासन के निचले स्तर तक ले जाने के लिए तीसरी सरकार प्रणाली का गठन किया गया, जिसे पंचायत व्यवस्था कहा गया। इस व्यवस्था के गठन से भारत में बहु-स्तरीय नियोजन का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस प्रकार के नियोजन में प्रत्येक निचला स्तर ऊपर के स्तरों के योजना का आधार बनता है। इसमें भागीदारी उच्च स्तर की होती है एवं निर्णय प्रक्रिया में शोषित, वंचित वर्ग भी शामिल होते ....

Answer : कलस्टर से तात्पर्य, एक ऐसे क्षेत्र से है, जहाँ एक प्रकार के उद्योग या कार्य-प्रणाली एक साथ कार्य करती है।

भारत में इसकी असीम संभावना है क्योंकि भारत के कई क्षेत्र एक जैसी भौगोलिक, सांस्कृतिक एकरूपता वाले हैं। यह भारत के पिछड़े क्षेत्रें के लिए भी एक व्यवहार्य विकल्प हो सकता है। उदाहरणस्वरूप भारत का उत्तर-पूर्वी क्षेत्र एक जैसी भौगोलिक ईकाई है। यहाँ वन संसाधन प्रचुर मात्र में उपलब्ध है। यहां दस्तकारी (क्रॉफटिंग) को बढ़ावा दिया ....

Answer : भारत के आर्थिक विकास में नगरों ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सामान्यतः नगर उद्योग एवं सेवाओं के केन्द्र होते हैं। परंतु भारत में कुछेक क्षेत्रें के नगर केन्द्रों ने ही आर्थिक विकास में मुख्य योगदान दिया है, जैसे- मुम्बई, दिल्ली, अहमदाबाद, पुणे, बंगलौर आदि। इस कारण से सम्पूर्ण क्षेत्रें में इसका प्रसार नहीं हो पाया एवं इसमें क्षेत्रीय विषमताएं विद्यमान हैं।

विद्यमान आर्थिक संभावनाओं का लाभ उठाने, नियोजित शहरीकरण, पर्यावरणीय ढाँचागत सुविधाओं, IT दक्षता, आदि ....

Answer : सम्पूर्ण विश्व भूमंडलीय उष्मन से ग्रसित है। IPCC के अनुसार, वैश्विक तापमान इस सदी के अंत तक 1.5°C – 4.5°C तक बढ़ सकता है। इसके कारण ग्लेशियर अत्यधिक तेजी से पिघल रहे हैं और माना जा रहा है कि इसके कारण समुद्री जल स्तर 0.5 मी. - 1 मी. तक बढ़ सकते हैं। समुद्र स्तर में वृद्धि से तटीय क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे, तटीय क्षेत्रें के खारेपन में वृद्धि हो जाएगी। भारत भी इस समस्या ....

Answer : नियोजन प्रक्रिया एकल-स्तरीय या बहु-स्तरीय हो सकती है। जहाँ एकल-स्तरीय नियोजन में योजना निर्माण एवं निर्णय प्रक्रिया राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं, वहीं बहु-स्तरीय नियोजन में राष्ट्रीय प्रदेश को छोटी ईकाइयों में बाँटा जाता है तथा सभी स्तरों पर नियोजन किया जाता है।

भारत में बहु-स्तरीय नियोजन प्रणाली के कई स्तर हैं- केन्द्र, राज्य, जिला, प्रखण्ड एवं ग्राम। वर्ष 1992 में किए गए 73वें एवं 74वें संविधान संशोधनों के पहले देश में नियोजन केन्द्र एवं राज्यों ....

Answer : पर्वतीय क्षेत्रें की समस्याएं मैदानी क्षेत्रें से पृथक होती हैं। इनकी भौतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विशेषता को देखते हुए इस क्षेत्रें की विकास सम्बन्धी आवश्यकताएं पृथक है और इनके अर्थपूर्ण कौशल विकास के लिए विशेष कार्यक्रम की आवश्यकता है। इस विकास नीति में स्थानीय लोगों तथा विशेषतया महिलाओं की सहभागिता के साथ संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग होना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

पहाड़ी क्षेत्रें में बागवानी, बागान कृषि, पशुपालन, मुर्गीपालन मधुमक्खी पालन, वानिकी, मृदा ....

Answer : भारत में अनावृष्टि प्रवण क्षेत्रें की पहचान वर्षा विचरण गुणांक तथा वर्षा की वार्षिक प्राप्यता के आधार पर किया जाता है। भारत मेंसामान्य वर्षा विचरण गुणांक में 15-30% का अन्तर तथा औसत वार्षिक वर्षा 112-125 सेमी के बीच है।

भारतीय मौसम विभाग के अनुसार किसी क्षेत्र में सामान्य से 25% यदि कम वर्षा प्राप्त होती है तो वह अनावृष्टि प्रवण क्षेत्र कहलाता है। भारत का लगभग 228 करोड़ हेक्टेअर भूमि शुष्क अथवा अर्द्ध शुष्क है। सिंचाई ....

Answer : पांचवी पंचवर्षीय योजना के द्वारा 1974-75 में कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। 160 बड़ी व मध्यम परियोजना के साथ मार्च 2004 से ये 28 राज्य में 310 परियोजना के द्वारा 284.5 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि विकास हेतु तीव्र गति से सिंचाई क्षमता का विकास सुनिश्चित करना था।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त पानी के निकास के नाले बनाना, चकबंदी की व्यवस्था, ड्डोतों के आकार का पुनः निर्धारण, बाड़ाबंदी प्रणाली कृषि विकास के लिए भूमिगत ....

Answer : ‘शहरी क्षेत्र’ इस शब्द का प्रयोग 1950 के दशक से नगरीय नियोजक, अर्थशास्त्री तथा भूगोलवेत्ता किसी महानगरीय क्षेत्र एवं उसके प्रभाव क्षेत्र को दर्शाने के लिए करते आये हैं। वास्तव में शहरी क्षेत्र किसी शहर, उपनगरीय विस्तार अथवा नगरीय अन्चल को कहते हैं जिनके अनेक प्रशासनिक क्षेत्र हों परंतु जिनका CBD (सेन्ट्रल बिजिनेस डिस्ट्रिक्ट) श्रम बाजार, परिवहन नेटवर्क इस प्रकार से होते हैं कि ये एक इकाई के तौर पर काम करते हैं। क्षेत्रीय नियोजन ....

Answer : विकास के तीन बुनियादी संकेतक हैं-

1. लंबा एवं स्वस्थ जीवनः जन्म के समय जीवन प्रत्याशा
2. शिक्षा सूचकांकः स्कूलिंग की औसत आयु एवं स्कूलिंग की संभावित आयु
3. अच्छा जीवन स्तरः प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय

क्षेत्रीय विषमताओं एवं स्थानीय अनेकताओं को दर्शाने के लिए भारत में इन संकेतों का प्रयोग काफी समय से होता आ रहा है। हाल के दिनों में रघुराम राजन के पैनल ने पिछड़े राज्यों की पहचान के लिए लगभग इन्ही संकेतों का प्रयोग किया ....

Answer : अन्तः सागरीय भूकम्पों द्वारा उत्पन्न लहरों को सुनामी कहा जाता है। सागरतली में अचानक परिवर्तन तथा अर्थव्यवस्था के कारण महासागरीय जल में विस्थापन हो जाने से सुनामी लहरों का अविर्भाव होता है। सागरतली में परिवर्तन मुख्यतः तली में भ्रंशन, अवपातन, अगाध जल में भूस्खलन, अन्तसागरीय काल्डेरा का निर्माण आदि के कारण होता है। भारत में सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मुख्य भूमि के तटीय क्षेत्र व द्वीपीय प्रदेश मुख्य हैं। सुनामी के साथ जल की गति ....

Answer : देश के विषम भागौलिक परिस्थितियों में रहने वाले आर्थिक, शैक्षणिक एवं समाजिक दृष्टि से पिछड़े लोगों को जनजाति कहा जाता है। इनकी अपनी अलग सांस्कृतिक पहचान होती है। जनजातीय क्षेत्रें के विकास हेतु जनजातीय विकास ब्लॉक का गठन किया गया। एक जनजातीय विकास खण्ड के अर्न्तगत 150-250 वर्ग किमी तथा 25000 तक जनसंख्या शामिल होती है। जनजातीय क्षेत्रें के दो प्रकार की रणनीतियां अपनायी जाती है:

1. मार्जिनल एरिया डेवलपमेंट एजेन्सी: 5000 से कम जनजाति जनसंख्या ....

Answer : नलिका तथा अवनलिका द्वारा अपरदित क्षेत्र को खड्ड कहते हैं। यह विषम स्थलाकृति का क्षेत्र होता है। इसका कारण तेज ढाल तथा अधिक वर्षा है। वास्तव में जब जल नग्न भूमि पर तेजी से बहता है तो उसकी विभिन्न धाराएं मिट्टी को कुछ गहराई तक काट देती है, जिससे उसकी उर्वरा शक्ति कम हो जाती है, साथ ही जब छोटी-छोटी वर्षाजल छोटी-छोटी नलियों का रूप धारण कर लेती है तो उसे ‘रिल कटाव’ कहते हैं। ....

Answer : भारत में मरूस्थली का विस्तार देश के पश्चिमी भाग में है, जो लगभग 218 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। ये उष्ण मरूस्थल कहलाते हैं। देश के उत्तर भागों में जम्मू-कश्मीर के लद्दाख में शीत मरूस्थल फैला हुआ है। भारत में मरूस्थलीकरण बहुत सारे कारणों का प्रतिफल है।

भारत में मरूस्थलीकरण एवं इसके प्रसार का सबसे प्रमुख कारण वायु द्वारा अपक्षरण है। देश के शुष्क भागों एवं मरूभूमि में प्रचंड वायु मिट्टी का व्यापक स्तर ....

Answer : भारत मानसूनी जलवायु का देश है, जहां मानसूनी वर्षा की अनिश्चित व अनियमित प्रकृति के कारण कुछ क्षेत्रें में बारंबार सूखे का प्रकोप देखा जाता है।

सूखा एक सापेक्षिक संकल्पना है क्योंकि किसी क्षेत्र में होने वाली वर्षा की पर्याप्त मात्र यदि क्षेत्र के औसत से कम हो तो सूखे की स्थिति कही जायेगी। कृषि मंत्रलय के अनुसार सूखा ग्रस्त क्षेत्रें के पहचान के निम्नलिखित आधार बताये गये हैं-

औसत वार्षिक वर्षा- 72-5 सेमी से कम सूखा ....

Answer : वह क्षेत्र जिसका जल किसी नदी से होकर महासागर, सागर या झील में प्रवाहित होता है, वह उस नदी का प्रवाह क्षेत्र (कैचमेंट) कहलाता है। कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम सिंचाई संभाव्यता के अधिकतम विकास द्वारा कृषि अर्थ तंत्र में रूपान्तरण एवं विविधीकरण पर आधारित है। इसमें कमांड क्षेत्र की पारिस्थितिकी के अनुसार सम्बन्धित कृषि अर्थतंत्र विशेषकर फसल चक्र, कृषि औद्योगिक समन्वयन तथा इन सब कार्यों में सहायक विभिन्न अवस्थापना तत्वों का समन्वित विकास सम्मिलित है।

स्वतंत्रता ....

Answer : प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ से ही ग्रामीण विकास पर पर्याप्त बल दिया गया था। महात्मा गांधी ने भारत के संपूर्ण विकास के लिए ग्रामीण विकास को आधारभूत मानने का सुझाव दिया था। नियोजन के प्रारंभिक चरण में ग्रामीण विकास तथा कृषि विकास को एक-दूसरे का पर्यायवाची माना गया था। यद्यपि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत (1952) के साथ ग्रामीण विकास की संकल्पना में परिवर्तन हुआ है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण स्तर पर ....

Answer : भारत में पंचायती राज का औपचारिक शुभारंभ तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर, 1959 को किया। पंचायती राज संबंधी संविधान के 73वें संशोधन 24 अप्रैल, 1993 को संसद ने पास किया। जिसमें शहरी और ग्रामीण स्तर पर सत्ता में जनता की सीधी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंचायतों एवं शहरी निकाय की व्यवस्था की गई है। पंचायती राज में शक्ति सरकार के हाथ से निकलकर इन स्थानीय प्रशासन की संस्थाओं ....

Answer : आर्थिक दृष्टि से कुछ राज्यों का विकसित तथा कुछ राज्यों का पिछड़ा होना या एक ही राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के विकास में अंतर, प्रादेशिक विषमता कहलाती है। इसके लिए प्राकृतिक एवं मानवीय दोनों ही कारक उत्तरदायी हो सकते हैं।

ऐतिहासिक दृष्टि से प्रादेशिक विषमता के लिए ब्रिटिश सरकार की नीतियां उत्तरदायी हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा उन क्षेत्रों के विकास पर बल दिया गया, जहां उद्योग एवं व्यापार के लिए आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध थीं। महाराष्ट्र, पश्चिम ....

Answer : जनजाति से तात्पर्य ऐसे नृजातीय समूह है, जिनके विशिष्ट शारीरिक लक्षण एवं विशिष्ट संस्कृति होती है। जनजातियों का विशिष्ट धर्म एवं भाषा होता है। ये सामान्यतः भौगोलिक एवं सामाजिक विलगाव के रूप में रहती हैं। जनजातियों की संख्या की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है। यहां कुछ विशेष क्षेत्रों में इनका संकेंद्रण पाया जाता है। भारत के जनजातीय क्षेत्रों को निम्नलिखित तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है।

1. उत्तर एवं-उत्तर पूर्वी क्षेत्र
2. मध्य ....

Answer : भारत में नगरों का विकास काफी अव्यवस्थित तथा अनियोजित रूप में हुआ है, जिसके कारण नगर कई समस्याओं से ग्रसित हो चुके हैं। इन समस्याओं को दूर करने के लिए ही नगर नियोजन की नीति अपनाई गई है। नगर नियोजन का उद्देश्य है, नगर के स्वास्थ्य, सौंदर्य एवं उपयोगी सेवाओं एवं सुविधाओं में वृद्धि करना। इसका उद्देश्य है, नगर के लोगों के लिए स्वास्थ्यप्रद परिस्थतियां प्रदान करना, उनके रहने एवं काम करने के लिए उपर्युक्त ....

Answer : भूगोल एक ऐसा विषय वस्तु है, जो मूलतः क्षेत्रीय वितरण और क्षेत्रीय संगठन का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। क्षेत्र का तात्पर्य प्रदेश से है। दूसरे शब्दों में, भूगोल प्रादेशिक तथ्यों के वितरण संगठन और विश्लेषण का विज्ञान है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि प्रादेशिक नियोजन के अंतर्गत स्थलखंड के किसी इकाई (प्रदेश) के विकास हेतु नियोजन का कार्य किया जाता है। अतः नियोजन के लिए प्रदेश अनिवार्य है और प्रदेश के लिए ....

Answer : भारत जैसे वृहद आकार के सभी देशों में बहुस्तरीय नियोजन मॉडल अपनाए गए हैं। संवैधानिक संशोधन 73 के अनुसार भारत के नियोजन और विकास की लघुस्तरीय संस्था ग्राम पंचायतऔर उसकी इकाई ग्राम सभा है। इस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची सम्मिलित की गई, जिसमें ग्राम पंचायत के 20 प्रमुख कार्य निर्धारित किए गए हैं इनमें प्रमुख हैं- कृषि विकास, लघु सिंचाई, लघु उद्योग, ग्रामीण आवास, ईंधन और चारा, तथा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम।

ग्राम ....

Answer : भारत जैसे वृहद् आकार (32.8 लाख वर्ग कि.मी.) और विशाल जनसंख्या (102 करोड़) तथा आर्थिक-सामाजिक विविधता के देश में प्रादेशिक नियोजन की नीति ही सर्वाधिक अनुकूल विकास की नीति हो सकती है। पुनः भारत की संवैधानिक संघीय व्यवस्था भी प्रादेशिक विकास नीति का समर्थन करता है।

भारत में प्रादेशिक नियोजन हेतु अनेक उपागमों को अपनाया गया है। इसमें महानगरीय प्रदेश नियोजन एक प्रमुख उपागम के रूप में 1960 के दशक में सामने आया। इस नियोजन को ....

Answer : स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से ही एक ऐसे विकास प्रारूप का लक्ष्य रहा है जिसमें मात्र प्रगति नहीं संरचनात्मक समायोजन सहित परिवर्तन भी हो तथा जिसमें सिर्फ संख्यात्मक वृद्धि ही नहीं समानता का भी समावेश हो। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रदेशों के मध्य विकास की असमानता को न्यूनतम करना आवश्यक है। प्रादेशिक विकास का उद्देश्य नियोजिम अर्थतंत्र के दौर में एक प्रमुख उद्देश्य रहा है।

योजनाकाल के प्रारम्भ से केन्द्र व राज्य सरकारें ....

Answer : आर्थिक विषमता भारत की एक गंभीर समस्या है। स्वतंत्रता के पश्चात यह समस्या और भी गंभीर होकर अंतःप्रादेशिक एवं अन्तप्रार्देशिक स्तर पर उभर कर सामने आयी है। इस विषमता के कारण जहां एक ओर पंजाब जैसे राज्यों की प्रति व्यक्ति आय 16000/- रु. से अधिक है, वहीं उड़ीसा जैसे राज्य की 46 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करती है। पुनः एक तरफ महाराष्ट्र जैसे राज्य हैं, जहां पूरे विदेशी निवेश का 20 प्रतिशत ....

Answer : भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के आर्थिक विकास के लिए नियोजित विकास की रणनीति बनायी। इसी के तहत विभिन्न नहीं बेसिनों के ऊपर बहुद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आरंभ किया। सन् 1948 ई. में बिहार एवं पश्चिम बंगाल के बीच बहने वाली खतरनाक एवं बदनाम ‘दामोदर नदी’ के ऊपर बांध बनाने का निर्णय लिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में बाढ़ की विभीषिका को कम करना तथा जल विद्युत सिंचाइं ....

Answer : मृदा एवं जल संसाधन के संभावित उपयोग की दिशा में कमांड क्षेत्र का विकास कार्यक्रम अत्यन्त ही कारगर साबित हुआ है। इस योजना की शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही की गई थी। पांचवी योजना के पहले बहुद्देश्यीय नदी घाटी योजना तथा कैचमेंट एरिया विकास कार्यक्रम के द्वारा कृषि विकास का कार्यक्रम अपनाया गया था।

लेकिन पांचवी योजना में जब क्षेत्र विकास की नीति अपनायी गयी, तो कृषि विकास के अति अनुकूल क्षेत्रों में कमांड क्षेत्र ....

Answer : भारत में आर्थिक विषमताएं उस भयावह सच की तरह बढ़ती जा रही हैं, जो भारत के संपूर्ण विकास, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होने की परिकल्पना को धूमिल करती प्रतीत होती हैं। इन आर्थिक विषमताओं के प्रमुख कारणों को दो भागों में रखा जा सकता हैः

(क) भौतिक कारण: जैसे अच्छी जलवायु, उपजाऊ मृदा, जल की सुविधा, समान उच्चावच्च आदि।

(ख) अभौतिक कारण: धर्म, संस्कृति, इतिहास, जनसंख्या, सरकारी नीतियां, शिक्षा आदि। भारत के अंदर भी इन कारणों की उपस्थिति ....

Answer : कावेरी दक्षिणी भारत की सर्वाधिक महत्व वाली नदी है। इसे वहां के कृषि की जीवन धारा माना जाता है। यह केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा पांडिचेरी नामक प्रदेशों से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसमें पश्चिमी घाट पर होने वाले वर्षा का पानी लगभग वर्ष भर बहता रहता है।

इस नदी का अपवाह तंत्र अनूठा है। ऊपरी भाग ब्रह्मगिरी (कर्नाटक) में स्थित है, जो जल का स्रोत क्षेत्र है, जबकि मध्य और निचला भाग तमिलनाडु ....

Answer : जल विभाजक एक क्षेत्रीय भौतिक इकाई है, जिसका सीमांकन जल विभाजक रेखा द्वारा होता है। जल विभाजक एक ऐसी उच्च भूमि है, जो जल प्रवाह की दिशाओं का विभाजन करता है। स्थलाकृति विज्ञान में जल विभाजक प्रदेश को नदी बेसिन अथवा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। जल प्रवाह की एक निश्चित दिशा मृदा में जल की स्थिति, भूमिगत जल स्तर एवं जीवमंडल की जैविक विविधताओं का निर्धारण करती है। ये सभी कारक ....

Answer : एक नियोजन प्रक्रिया या तो एक स्तरीय हो सकती है या बहुस्तरीय। बहुस्तरीय नियोजन की संकल्पना को विभिन्न प्रकार के प्रदेशों के लिए नियोजन के तौर पर पारिभाषित किया जा सकता है, जो मिलकर एक तंत्र व उपतंत्र का निर्माण करते हों। इस नियोजन में राष्ट्रीय क्षेत्र को छोटे-छोट क्षेत्रीय इकाईयों में विभक्त किया जाता है। इन छोटे इकाईयों की संख्या देश के आकार तथा उसकी प्रशासकीय भौगोलिक एवं क्षेत्रीय संरचना पर निर्भर करती है। ....

Answer : भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय, कृषि विकास, औद्योगिक विकास, सड़कों की लम्बाई, नगरीय जनसंख्या आदि में भारी विषमता देखी जा सकती है। आम तौर पर भारत की भौगोलिक विविधताओं को इसके लिए जिम्मेदार माना जाता था, परन्तु इसमें ऐतिहासिक, आर्थिक और राजनीतिक कारक भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं हैं। निम्न प्रकार से इन कारकों का विश्लेषण करना उचित होगाः

1. भौगोलिक विषमता: भारत एक विशाल देश है और इसे भौगोलिक विषमताओं के कारण बहुत ....

Answer : नियोजन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की पहचान करना तथा ऐसी नीतियों का निर्धारण करना है जिनसे इन्हें प्राप्त किया जा सके। साध्य एवं साधनों के समन्वय द्वारा आर्थिक समस्याओं का समाधान करना भी इसका उद्देश्य होता है। जब हम बहुस्तरीय नियोजन की बात करते हैं तो इसका तात्पर्य यह होता है कि अर्थव्यवस्था के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय खण्डों को उनकी आवश्यकताको ध्यान में रखते हुए संसाधनों का आवंटन किया जाये, ताकि ....

Answer : गंगा-कावेरी अपवाहतंत्र योजक योजना के समर्थक, कुछ निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु इसका समर्थन कर रहे हैं। सर्वप्रथम, गंगा हिमालय से निकलने वाली सदानीरा नदी है तथा कावेरी प्रायद्वीपीय नदी है। जहां जलाधिक्य के कारण गंगा में बाढ़ का प्रकोप बना रहता है, वहीं जल की कमी के कारण कावेरी के आसपास के क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा का अभाव पाया जाता है। दूसरा, कावेरी जल विवाद का मूल मुद्दा अपर्याप्त जल का बंटवारा है। इस ....

Answer : भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में 18 भाषाओं का उल्लेख है, परन्तु क्षेत्रीय स्तर पर असंख्य भाषाएं भारत में बोली जाती हैं। किसी भी क्षेत्र के परिसीमन में आंतरिक एकरूपता व बाह्य भिन्नता को मापदंड माना गया है। भाषा ने भारत में आंतरिक एकरूपता तो प्रदान की है, परन्तु बाह्य भिन्नता के कारण समय-समय पर उग्र क्षेत्रीय चेतना को भी बढ़ाया है, जिससे राष्ट्रीय एकता प्रभावित हुई है।

भाषा के आधार पर हम भारत को 18 ....

Answer : किसी भी देश के चतुर्दिक विकास के लिए आधारभूत संरचना का उन्नत अवस्था में होना आवश्यक शर्त है। आधारभूत संरचना के अंतर्गत परिवहन, संचार, ऊर्जा इत्यादि घटक आते हैं। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश के लिए इसका और अधिक महत्व हो जाता है। त्रिक परिवहन प्रणाली के अंतर्गत स्थलमार्ग, जलमार्ग तथा वायुमार्ग आते हैं। स्थल परिवहन को क्रमशः दो भागों सड़क परिवहन तथा रेल परिवहन में विभाजित करते हैं। इसी प्रकार जल परिवहन के अंतर्गत अंतर्देशीय ....