तटीय सुरक्षा में समन्वय की चुनौतियाँ
भारत की 11,098.81 किमी लंबी तटरेखा, घना समुद्री यातायात और ऐतिहासिक कमजोरियाँ विशेषकर 26/11 मुंबई अटैक एक सुदृढ़ एवं समन्वित सुरक्षा तंत्र की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं। यद्यपि समय-समय पर महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं, फिर भी बहु-एजेंसी समन्वय में कमियाँ एक प्रमुख चुनौती बनी हुई हैं।
बहु-एजेंसी ढाँचे की समस्याएँ
- विखंडित संस्थागत भूमिकाएँ: भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक, तटीय पुलिस, सीमा शुल्क और बंदरगाह प्राधिकरणों जैसे अनेक हितधारकों के कारण अधिकार क्षेत्र का ओवरलैप और जिम्मेदारी का बिखराव होता है।
- कमांड एवं नियंत्रण में अंतराल: परिचालन स्तर पर एकीकृत कमांड के अभाव में आपात स्थितियों के दौरान निर्णय लेने में ....
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संबंधित सामग्री
- 1 मानवरहित हवाई वाहनों (UAVs) का खतरा
- 2 उपग्रह युद्ध एवं GPS स्पूफिंग: नौवहन और रक्षा के लिए जोखिम
- 3 अंतरिक्ष शासन एवं वैश्विक मानदंड: संधि-विहीन क्षेत्र में भारत की भूमिका
- 4 उभरते सुरक्षा खतरे एवं कानूनी अंतराल: अद्यतन ढाँचों की आवश्यकता
- 5 राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति: एकीकृत एवं समन्वित सुरक्षा संरचना की अनिवार्यता
- 6 सुरक्षा ढांचे के रूप में IT मध्यवर्ती नियम: डिजिटल प्लेटफॉर्म का विनियमन
- 7 एन्क्रिप्टेड संचार एवं सुरक्षा
- 8 सोशल मीडिया एवं भ्रामक जानकारी
- 9 वन्यजीव एवं संसाधनों की तस्करी
- 10 मानव तस्करी के माध्यम से आतंकवादी नेटवर्क का विस्तार
मुख्य विशेष
- 1 भारत के लिए दोहरे मोर्चे की चुनौती
- 2 “पड़ोसी प्रथम” नीति एवं सुरक्षा: साझा भविष्य, साझा सुरक्षा
- 3 सुरक्षा रणनीति के रूप में विकास: एक सुदृढ़ भविष्य का आधार
- 4 छद्म युद्ध एवं बाह्य प्रायोजन: एक अदृश्य रणभूमि
- 5 विदेशी फंडिंग एवं आंतरिक सुरक्षा: एक सूक्ष्म संतुलन
- 6 महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर साइबर हमले: राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नई चुनौती
- 7 डेटा उपनिवेशवाद: राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक नई चुनौती
- 8 भारत की डिजिटल संप्रभुता: आभासी सीमाओं की सुरक्षा
- 9 रैनसमवेयर: राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर संकट
- 10 डार्क वेब एवं साइबर अपराध नेटवर्क: प्रच्छन्न सुरक्षा चुनौती
- 11 क्वांटम कंप्यूटिंग एवं एन्क्रिप्शन के जोखिम: डिजिटल सुरक्षा की नई चुनौती
- 12 राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का खतरा
- 13 साइबर कार्यबल एवं कौशल अंतर
- 14 व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली
- 15 अवैध सीमापार प्रवासन के सुरक्षा निहितार्थ
- 16 खुली और बिना बाड़ वाली सीमाओं की सुरक्षा चुनौतियाँ
- 17 मुक्त आवागमन व्यवस्था: पूर्वोत्तर में सुरक्षा चुनौतियां
- 18 सागर सिद्धांत एवं समुद्री सुरक्षा
- 19 द्वीपीय क्षेत्रों की सुरक्षा
- 20 समुद्रतल अवसंरचना की सुरक्षा
- 21 डिजिटल कट्टरपंथीकरण एवं युवा
- 22 लोन-वुल्फ आतंकवाद
- 23 डीपफेक एवं सूचना युद्ध
- 24 समाधान सिद्धांत एवं वामपंथी उग्रवाद (LWE)
- 25 जनजातीय विकास एवं सुरक्षा
- 26 उग्रवाद-पश्चात् सुरक्षा शून्यता
- 27 सुरक्षा उपकरण के रूप में PESA एवं FRA
- 28 क्रिप्टोकरेंसी और धन शोधन
- 29 आतंकी वित्तपोषण के विरुद्ध वैश्विक सहयोग
- 30 FATF एवं आतंकी वित्तपोषण विरोधी तंत्र
- 31 नार्को-आतंकवाद संबंध
- 32 मानव तस्करी के माध्यम से आतंकवादी नेटवर्क का विस्तार
- 33 वन्यजीव एवं संसाधनों की तस्करी
- 34 सोशल मीडिया एवं भ्रामक जानकारी
- 35 एन्क्रिप्टेड संचार एवं सुरक्षा
- 36 सुरक्षा ढांचे के रूप में IT मध्यवर्ती नियम: डिजिटल प्लेटफॉर्म का विनियमन
- 37 राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति: एकीकृत एवं समन्वित सुरक्षा संरचना की अनिवार्यता
- 38 उभरते सुरक्षा खतरे एवं कानूनी अंतराल: अद्यतन ढाँचों की आवश्यकता
- 39 अंतरिक्ष शासन एवं वैश्विक मानदंड: संधि-विहीन क्षेत्र में भारत की भूमिका
- 40 उपग्रह युद्ध एवं GPS स्पूफिंग: नौवहन और रक्षा के लिए जोखिम
- 41 मानवरहित हवाई वाहनों (UAVs) का खतरा

