मिजो भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव

9 मार्च, 2026 को मिजोरम विधानसभा ने मिजो भाषा को भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया।

  • यह प्रस्ताव विधानसभा के सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया।
  • प्रस्ताव का उद्देश्य: मिजो भाषा को संवैधानिक मान्यता प्रदान करना।
  • उठाई गई चिंताएँ: कुछ सदस्यों ने आशंका व्यक्त की कि इससे मिजो समुदाय की अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe–ST) की स्थिति प्रभावित हो सकती है।
  • मुख्यमंत्री का स्पष्टीकरण: मिजो समुदाय संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति बना रहेगा।
  • मुख्यमंत्री ने पूरे मिजोरम राज्य को छठी अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का सुझाव दिया।
  • उदाहरण के रूप ....
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