लद्दाख के लिए उच्च न्यायालय की अलग पीठ

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भारत की राष्ट्रपति ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए एक अलग उच्च न्यायालय पीठ (High Court Bench) की स्थापना को आधिकारिक मंजूरी दे दी है।

मुख्य तथ्य

  • वर्तमान स्थिति: 'जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019' (J&K Reorganisation Act, 2019) के लागू होने के बाद से, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक ही 'साझा उच्च न्यायालय' कार्य कर रहा था।
  • भौगोलिक चुनौती: लद्दाख की भौगोलिक परिस्थितियां अत्यंत कठिन हैं। सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण महीनों तक यह क्षेत्र देश के बाकी हिस्सों (और जम्मू-कश्मीर) से कट जाता है, जिससे वादियों के लिए न्यायालय तक ....
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