वित्तीय प्रबंधन

Answer : बजट विततीय प्रशासन का एक महत्वपूर्ण अंग है। प्रशासन तथा वित्त में उतना ही घनिष्ठ संबंध है जितना शरीर और रक्त में। वस्तुतः प्रशासनिक इंजन का ईंधन वित्त है। लोक प्रशासन में भी वित्त का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। शासन का कोई भी कार्य वित्त के अभाव में पूरा नहीं किया जा सकता है।

प्रशासन की नीतियां तथा योजनाएं तब तक निरर्थक है जब तक कि उनको क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक वित्त न हो। अतः ....

Answer : महिलायें भारत की कुल आबादी का 48% हैं लेकिन वे पुरुषों से कई सामाजिक पैमानों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक अवसर आदि मामलों में बहुत पीछे हैं। 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में लिंगानुपात 943 है जबकि वैश्विक स्तर पर यह 984 है। नौवीं पंचवर्षीय योजना में महिला सशक्तिकरण को एक विशेष उद्देश्य के रूप में रखा गया। 2007 में एन.आई.पी.एफ.पी., नई दिल्ली द्वारा किये गये अध्ययन में यह चेतावनी दी गई है कि यदि ....

Answer : उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति के. एस. राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन की अध्यक्षता वाली खण्डपीठ ने कहा कि वोडाफोन और एयरटेल अपने समस्त लेखा-जोखा का ब्योरा कैग को सौंपें।

उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया कि प्राकृतिक संसाधन जैसे कि स्पेक्ट्रम आदि का संबध जनता से है और जब भी केन्द्र, राज्य स्थानीय संसार या कोई निजी उद्योग इन संसाधनों का उपयोग करता है तो वह संसद के माध्यम से जनता के प्रति उत्तरदायी होगा। उच्चतम ....

Answer : मोटे तौर पर संसदीय समितियां दो प्रकार की होती हैं- 1. स्थायी 2. तदर्थ।

स्थायी समितियां 6 प्रकार की होती हैं। इनमें सर्वप्रमुख है वित्तीय समितियां जो तीन हैं-

1. लोक लेखा समिति,
2. प्राक्कलन समिति,
3. सार्वजनिक उद्यम समिति।

कैग की जांच रिपोर्ट को राष्ट्रपति द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है। कैग राष्ट्रपति को तीन रिपोर्ट सौपता है-

1. विनियोग लेखा पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन
2. वित्त लेखा पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन
3. सार्वजनिक उद्यमों पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

समिति सार्वजनिक व्यय में तकनीकी अनियमितता की ....

Answer : 13वें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि पंचायती राज संस्थाओं की संघ की कर से प्राप्त भाग में स्थनीय स्वशासी निकायों का सीधा हिस्सा होना चाहिए। बिना राज्य को इसे दिए हुए और इस भाग को शहरी एवं ग्रामीण जनसंख्या के अनुपात में शहरी एवं ग्रामीण स्वशासी संस्थाओं को दिया जाए। वित्त आयोग ने सिफारिश की थी कि इसके लिए विभाज्य योग्य कर आय को 30.5% से बढ़ाकर 32% कर दिया जाए और इसमें ....

Answer : भारत सरकार के मंत्रलयों तथा विभागों के सचिवालयों का एक मुख्यालय संगठन है जिसे केंद्रीय सचिवालय कहते है। केंद्रीय सचिवालय मुख्य रूप से नीति निर्माण, कार्य पद्धति की रीति, नियमों का निर्धारण, वित्त नियंत्रण, विधि निर्माण से संबंधित एवं कार्यपालिका विभागों को उसके कार्यों का मूल्यांकन आदि कार्य करता है।

सचिवालय का कार्य नीति विषयक परामर्श देना होता है। इस परामर्श के पश्चात् अनुमोदित नीति तथा कार्यक्रम का अधीनस्थ कार्यालयों एवं अन्य संबद्ध संगठनों द्वारा निष्पादन ....

Answer : कार्य निष्पादन बजट सरकार की गतिविधि के कार्यों, प्रोग्रामों, क्रियाओं की प्रविधि है। कार्य निष्पादन बजट इस प्रक्रिया को प्रकट करता है जिसके द्वारा बजट के माध्यम से सरकार के प्रोग्रामों और कार्यों को निष्पादित किया जाता है। सरकार के लेन-देन का वर्गीकरण कार्यगत है। कार्य निष्पादन बजट कार्यगत वर्गों में तैयार किया गया है अर्थात् इसमें मुख्य तत्व शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आदि होता है। कार्य निष्पादन बजट की अवधारणा का आरंभ संयुक्त राज्य अमेरिका ....

Answer : जनसाधारण के द्वारा प्रशासनिक कृत्यों के मूल्यांकन एवं समीक्षा की सामाजिक अंकेक्षण प्रणाली तुलनात्मक रूप से एक ऐसी नई अवधारणा तथा प्रक्रिया है, जो भारत में सुशासन के संदर्भ में लोकप्रिय हुई है। प्रारंभ में सामाजिक अंकेक्षण की अवधारणा निजी उपक्रमों या उद्योग धंधे की सामाजिक जवाबदेयता तथा उनके कृत्यों से समाज पर पड़ने वाले प्रभाव के आकलन से संबंधित थी। इस प्रकार यह अवधारणा निगमित सरकार का ही एक अंग थी। विगत दशकों में ....

Answer : लोक लेखा के विभिन्न रूपों की अलग-अलग संदर्भो में विशेष महत्ता होती है। लेकिन लोकप्रिय सरकारों द्वारा ऐसे लेख तैयार कराये जाते हैं, जो देखने में स्पष्ट तथा समझने में सरल हों। स्पष्टता तथा सरलता में इन मापदंडों के अनुरूप सरकारी लेख प्रायः अग्रलिखित रूप में रखे जाते हैं:

1. नियंत्रण लेखे - यह उन अधिकारियों की वफादारी की जांच के लिए रखे जाते हैं, जो सार्वजनिक राजस्व के एकीकरण, सुरक्षित भण्डारण का कार्य करते हैं। ....

Answer : भारत का संविधान केंद्र सरकार के लिए तीन प्रकार के निधियों की व्यवस्था करता है -

1. भारतीय समेकित कोष
2. भारतीय सार्वजनिक लेखा
3. भारतीय आकस्मिकता निधि

भारतीय संचित निधि में सारी प्राप्तियों को जमा और सारे भुगतान को व्यय में डाला जाता है। भारत सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, जारी किए गए राजकोषीय बिलों, ऋणों अथवा अग्रिम राशियों के उपायों या माध्यम से सरकार द्वारा लिए गए तमाम कर्जे और ऋणों की अदायगी के रूप में सरकार द्वारा प्राप्त किए ....

Answer : सार्वजनिक धन का लेखा परीक्षण करने वाले अधिकारी के रूप में सी.ए.जी. काफी महत्वपूर्ण पद है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक इसका वर्णन किया गया है। इसका महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि डॉ. अम्बेडकर ने इसे भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी बताया था, परंतु इसके कार्यों के संदर्भ में इसे प्राप्त शक्ति का कम होना इसकी कमजोरियों को भी इंगित करती है।

प्रथम तो सी.ए.जी. अपने लेखा परीक्षण ....

Answer : भारतीय संघ में वित्तीय शक्तियों का आवंटन इस प्रकार से हुआ है कि सकल कराधान का दो तिहाई केन्द्र सरकार द्वारा एकत्रित किया जाता है, जबकि शेष एक तिहाई राज्यों द्वारा। इसलिए संविधान में केन्द्र राज्य वित्तीय असंतुलन को दूर करने के लिए वित्त आयोग जैसी संवैधानिक संस्था का प्रावधान रखा गया है, जिसे केन्द्र व राज्यों के मध्य राजस्व आवंटन का दायित्व सौंपा गया है। केन्द्र से राज्यों को वित्तीय हस्तांतरण हेतु दिशा-निर्देश सुझाने ....

Answer : केन्द्र व राज्य सरकारों में वित्तीय अनुशासन लाने के उदेश्य से राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम को लोक सभा ने मई 2003 को पारित कर दिया तथा इसको जुलाई 2004 में अधिसूचित किया गया। यह अधिनियम मूलतः न्यूजीलैण्ड के राजकोषीय प्रबंधन कानून के अनुभवों पर आधारित है। इस विधेयक को मूलतः सन् 2000 में संसद में प्रस्तुत किया गया था। जहां इसे स्थायी संसदीय समिति को सन्दर्भित किया गया था। मूल विधेयक में यह ....

Answer : प्रशासनिक संगठन के बारे में विचार व्यक्त करते हुए कभी कौटिल्य ने कहा था कि राजा को सर्वाधिक ध्यान राजकोष पर देना चाहिए, क्योंकि वित्त ही सभी क्रियाओं का आधार है। कालान्तर में प्रशासन की वित्तीय स्थिति पर ऐसे ही प्रयास के लिए वित्त मंत्रलय द्वारा अनुक्रिया किया जाने लगा है।

किसी भी देश का वित्त मंत्रलय ही वित्तीय स्थिति के लिए प्रयासरत रहता है। वित्त मंत्रलय राजकोष पर नियंत्रण, प्रभावी संचालन हेतु समय-समय पर मौद्रिक ....

Answer : बजट का राष्ट्र के आर्थिक, सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसका राष्ट्र की आर्थिक नीति के संचालन व नियंत्रण में बहुत अधिक महत्व है। सरकार बजट की सहायता से अपना कार्य संचालित करती है तथा सार्वजनिक आय के विभिन्न स्रोतों का अधिकतम सदुपयोग करने की योजना बनाती है।

एक समय बजट सेल प्रशासन के लिए धन प्राप्त करने के साधन मात्र थे, किंतु अब यह सिर्फ आय-व्यय का हिसाब रखने का साधन ही नहीं ....