सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल जनवरी 2022

46 UPSC Civil Services Mains 2021 Questions asked from Civil Services Chronicle Hindi
Chronicle English Books  2022 for Mains
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करेंट अफ़ेयर्स वनलाइनर

19 नवंबर को रानी लक्ष्मी बाई की जयंती के उपलक्ष्य में ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के तहत उत्तर प्रदेश के झांसी में 17 नवंबर से 19 नवंबर 2021 तक 3 दिवसीय ‘राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व’ का आयोजन किया गया। निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक, एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) ने खाताधारकों .... Read More
करेंट अफ़ेयर्स वनलाइनर

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने पुष्टि की है कि भारत के पूर्व बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए) के अगले प्रमुख होंगे।लुईस हैमिल्टन (मर्सिडीज-ग्रेट ब्रिटेन) ने फॉर्मूला1 साओ पाउलो ग्रांड प्रिक्स 2021 (पहले ब्राजीलियाई ग्रां प्री के रूप में जाना जाता था) जीता है।महान .... Read More
Law ambition
निबन्ध

मोनिका मिश्रा महात्मा गांधी ने कहा था कि “पृथ्वी, वायु, भूमि तथा जल हमारे पूर्वजों से प्राप्त सम्पत्तियां नहीं हैं। वे हमारे बच्चों की धरोहरें हैं। वे जैसी हमें मिली हैं वैसी ही उन्हें भावी पीढि़यों को सौंपना होगा।” धारणीय विकास की यह संकल्पना कोई नवीन संकल्पना नहीं है बल्कि .... Read More
अश्विनी कुमार राष्ट्रीय एकीकरण सम्मेलन की एक रिपोर्ट के अनुसार “सद्भावना एक मनोवैज्ञानिक तथा शैक्षिक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से व्यक्तियों में एकता, संगठन एवं शक्ति की भावना का विकास होता है; साथ ही उनमें एक समान नागरिकता की अनुभूति होती है। अंततः इससे सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा मिलने के साथ .... Read More
विजेता- नुपुर कुमारी, देवघर (झारखंड) भारतीय अर्थव्यवस्था अब गरीबी के लबादे से निकलकर तेजी से मध्य वर्ग की आबादी की ओर शिरकत कर रही है। इस शिरकत की बानगी हमें भारतीय विज्ञापनों, सिनेमा, ओटीटी प्लेटफॉर्म ही नहीं बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी साफ नजर आएगी। अपने-अपने तरीके से सभी बाजार शहरी .... Read More
Perfection IAS
उभरती प्रौद्योगिकियां : नैतिक मुद्दे एवं दृष्टिकोण

नैतिकता के दायरे में जीवन के लिए महत्वपूर्ण सार्वभौमिक मूल्यों का सम्मान तथा विधि के शासन जैसे पहलुओं को बढ़ावा देना तथा उनका बचाव करना शामिल है। नई प्रौद्योगिकियों के आगमन से नैतिकता की पारंपरिक समझ में बदलाव आया है तथा हमें नए सिरे से इस संदर्भ में विचार करने .... Read More
न्यूनतम समर्थन मूल्य का वैधानीकरण मुद्दे तथा चुनौतियां

कृषि सब्सिडी की भांति किसानों को प्रदान किया जाने वाला न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रत्यक्ष रूप से सरकार की राजकोषीय स्थिति से संबंधित है। साथ ही कृषि क्षेत्र में अनेक संभावनाएं व्याप्त हैं और कृषि को उन्नत करके भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि के रूप में इसके लाभ उठाए जा सकते हैं। .... Read More
कॉप 26 ग्लासगो घोषणा और भारत

‘ग्लासगो जलवायु समझौता’ (Glasgow Climate Pact) जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के संदर्भ में प्रगति के लिए ‘बिल्डिंग ब्लॉक’ (Building Block) प्रदान करता है। सम्मेलन में की गई प्रतिबद्धता निश्चित रूप से पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में जागरूकता तथा बढ़ती चिंताओं को प्रदर्शित करती है। हालांकि पर्यावरण के क्षेत्र .... Read More
मानव विकास का मापन विभिन्न उपागम तथा उनकी सीमाएं

मानव प्रगति के मापन का एक लंबा इतिहास रहा है तथा यह समय के साथ अनेक चरणों से गुजरा है। परिवर्तित सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों के संदर्भ में मानव विकास के मापन की उपलब्ध विधियां वर्तमान समय में अधिक व्यावहारिक प्रतीत नहीं हो रही हैं। इन विधियों में व्याप्त .... Read More
G20 सम्मेलन 2021 रोम घोषणा तथा भारत के लिए उपलब्धियां

वर्तमान बहुपक्षीय विश्व में G20 की प्रासंगिकता विकासशील देशों के हितों की रक्षा करने एवं वैश्विक निर्णय को प्रभावित करने में बनी हुई है। भारत का मानना है कि देश की विदेश नीति को घरेलू हितों से उचित रूप से जोड़ा जाना चाहिए, और भारत अन्य देशों से भी ऐसा .... Read More
सुदृढ़ सामाजिक अवसंरचना सशक्त अर्थव्यवस्था की नींव

सामाजिक अवसंरचना उन प्रमुख कारकों में से एक है, जो लोगों की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ-साथ अर्थव्यवस्था में उत्पादन के लिए जरूरी मानव संसाधन उपलब्ध कराती है। सामाजिक बुनियादी ढांचा, पेशेवर उद्यमशीलता का विकास करता है। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा तथा राजनीतिक स्थिरता के लिए भी प्रभावी .... Read More
भारत में व्यापक सामाजिक सुरक्षा नीति की आवश्यकता

सामाजिक सुरक्षा प्रणाली में सरकार ‘आय पुनर्वितरण’(Income redistribution) के लिए हस्तक्षेपवादी भूमिका(Interventionist Role) निभाती है। सामाजिक सुरक्षा उपाय, आम तौर पर ‘रखरखाव के उपाय’(Maintenance Measures) हैं, जिनका उद्देश्य ऐसे लोगों को एक न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान करना है, जो विकलांगता (Disability), बेरोजगारी (Unemployment), बुढ़ापे (Old Age) या अन्य वंचनाओं के .... Read More
Samsamayaki Chronicle
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बिहार में अवसंरचना विकास

भारत के सबसे तेज आर्थिक विकास वाले राज्यों में शामिल बिहार राज्य की कुल जनसंख्या 10,40,99,452 है जो मात्र 94,163 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करती है। बिहार की वृहद् जनसंख्या को देखते हुए यहाँ पर आधारभूत अवसंरचना का विकास अपर्याप्त माना जाता है। आधारभूत अवसंरचना का विकास किसी भी .... Read More
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