सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल फरवरी 2019
ई-गवर्नेंस
+ नेशनल e-विधान एप्लीकेशन प्रोजेक्ट
18 दिसंबर, 2018 को संसदीय मामलों और जल संसाधन राज्य मंत्री ने राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA) प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी किया है।
ई-विधान क्या है?
पेपरलेस असेंबली या ई-असेंबली एक अवधारणा है जिसमें असेंबली के काम को सुविधाजनक बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक साधन का इस्तेमाल किया .... Read More
कला एवं संस्कृति
+ सिलाव खाजा को मिला जीआई टैग
11 दिसंबर, 2018 को चेन्नई स्थित भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री ने बिहार के नालंदा जिले की पारंपरिक मिष्ठान ‘सिलाव खाजा’ को जीआई टैग (GI) प्रदान किया है। ‘सिलाव खाजा’ बिहार में लोकप्रिय है और साथ ही राजगीर एवं नालंदा के बौद्ध स्थलों पर आने वाले पर्यटकों में भी काफी लोकप्रिय है। .... Read More
+ हॉर्नबिल महोत्सव
1 दिसंबर, 2018 को केंद्रीय गृह मंत्री ने कोहिमा में बेहद लोकप्रिय हॉर्नबिल महोत्सव 2018 का उद्घाटन किया, जो नागालैंड के गठन दिवस के साथ मेल खाता है। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड के लोगों की समृद्ध प्राचीन संस्कृति और सभ्यता को प्रदर्शित करता है। यह मजबूत तरीके से लोगों की सांस्कृतिक .... Read More
+ प्रयागराज कुंभ मेला 2019
‘प्रयागराज कुंभ मेला 2019’ एक धार्मिक मेला है जो 15 जनवरी, 2019 से 4 मार्च, 2019 तक आयोजित किया जाएगा।कुंभ मेलाकुंभ मेला हिंदू पौराणिक कथाओं से प्रेरित है। यह विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक सभा और सामूहिक श्रद्धापूर्ण कार्य है। मेला गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम पर स्नान .... Read More
योजना/कार्यक्रम/अभियान
+ विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम
5 दिसंबर, 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम (Witness Protection Scheme) के मसौदे को मंजूरी दे दी है और सभी राज्यों को इस संबंध में संसद द्वारा कानून बनाए जाने तक इसका पालन करने का निर्देश दिया है।
साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवाह .... Read More
+ IMPRESS स्कीम
17 दिसंबर, 2018 को केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 तक शिक्षा से संबंधित बुनियादी ढांचे और प्रणालियों को पुनर्जीवित करने की मंजूरी दी है, तदनुसार अब से उच्चतर शिक्षा वित्त एजेंसी (Higher Education Financing Agency – HEFA) के माध्यम से वित्त-पोषित किये जाने वाले संस्थानों का दायरा बढ़ाते हुए उनमें .... Read More
+ सौभाग्य योजना : 8 राज्यों ने 100 प्रतिशत विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल किया
29 नवंबर, 2018 को केन्द्रीय विद्युत तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने एक आंकड़ा जारी करते हुए बताया कि 8 राज्यों- मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, बिहार, जम्मू और कश्मीर, मिजोरम, सिक्किम, तेलंगाना तथा पश्चिम बंगाल ने 100 प्रतिशत घरों के विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। उल्लेखनीय है कि अब देश .... Read More
+ मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना
5 दिसंबर, 2018 को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड (SHC) योजना को देश में पहली बार समग्र रूप से लागू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड मुहैया कराए जा रहे हैं, ताकि फसल उत्पादन के लिए सही .... Read More
राजव्यवस्था
+ ट्रांसजेंडर अधिकार संरक्षण विधेयक
17 दिसंबर, 2018 को लोकसभा में ट्रांसजेंडर पर्सन (अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2016 को ध्वनि मत से पारित किया गया। यह विधेयक ट्रांसजेंडरों के अधिकारों के संरक्षण और उनके कल्याण का प्रावधान करता है। यह विधेयक देश में ट्रांसजेंडर समुदाय को अलग पहचान प्रदान करके सशक्त बनाएगा।
उद्देश्य
ट्रांसजेंडर पर्सन (अधिकार संरक्षण) विधेयक, .... Read More
+ सरोगेसी (नियामक) विधेयक-2016
19 दिसंबर, 2018 को लोकसभा में सरोगेसी (नियामक) विधेयक-2016 को पारित किया गया। भारत में सरोगेसी से उभरने वाली समस्याओं से निपटने के लिए यह विधेयक लाया गया है।
लोकसभा से पारित विधेयक में व्यावसायिक सरोगेसी और इससे जुड़े अनैतिक कार्यों पर प्रतिबंध लगाया गया है तथा इसके स्थान पर केवल .... Read More
+ बांध सुरक्षा विधेयक 2018
12 दिसंबर, 2018 को केंद्र सरकार ने लोकसभा में बांध सुरक्षा विधेयक 2018 (Dam Safety Bill - 2018) प्रस्तुत किया है, जिसका उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों को बांधों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत कानूनी और संस्थागत ढांचा प्रदान करना है। इस विधेयक के द्वारा राज्यों और केंद्र शासित .... Read More
+ जम्मू-कश्मीर आपराधिक कानून (संशोधन) विधेयक, 2018
14 दिसंबर, 2018 को राज्यपाल सत्यपाल मलिक की अध्यक्षता में जम्मू और कश्मीर राज्य प्रशासनिक परिषद (SAC) ने ‘भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 2018’ तथा ‘जम्मू और कश्मीर आपराधिक कानून (संशोधन) विधेयक, 2018’ को मंजूरी दी है। उल्लेखनीय है कि कार्यालयों में महिला यौन शोषण के खिलाफ कानून बनाने वाला जम्मू-कश्मीर .... Read More
+ नागरिकता नियम, 2009 में संशोधन
हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता नियम, 2009 में संशोधन को अधिसूचित किया है। केंद्र ने नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 18 के तहत बदलाव किए हैं।
क्या संशोधन किया गया है?
संशोधन में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के छह अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित आवेदकों के लिए नागरिकता के रूप .... Read More
+ सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम में संशोधन
हाल ही में केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप, फेसबुक और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होने वाले फर्जी समाचार और अफवाहों के प्रसार पर रोक लगाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) की धारा 79 के मसौदे के तहत बड़े बदलावों का प्रस्ताव दिया है जो ऑनलाइन सामग्री को नियंत्रित करेगा।
पृष्ठभूमि
भारत दुनिया .... Read More
राष्ट्रीय मुद्दे
+ आकांक्षी जिलों की दूसरी डेल्टा रैंकिंग जारी
27 दिसंबर, 2018 को नीति आयोग ने आकांक्षी जिलों के लिए दूसरी डेल्टा रैंकिंग जारी की। इसके तहत वर्ष 2018 के जून से अक्टूबर के दौरान छह प्रमुख विकास क्षेत्रों में जिलों द्वारा की गयी प्रगति को मापा गया है।
जिलों की रैंकिंग कैसे की गयी?
इन जिलों को स्वास्थ्य एवं पोषण, .... Read More
+ इको निवास संहिता 2018
14 दिसंबर, 2018 को विद्युत मंत्रालय ने रिहायशी इमारतों के लिए ऊर्जा संरक्षण इमारत कोड (Energy Conservation Building Code for Residential Buildings - ECBC-R), इको निवास संहिता 2018, शुरू की है। ऊर्जा संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा संसाधनों का इस्तेमाल सरकार और देश की जनता का प्राथमिकता वाला क्षेत्र रहा है।
मुख्य .... Read More
+ एकलव्य मॉडल रेजीडेंशियल स्कूल
17 दिसंबर, 2018 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 50 प्रतिशत से ज्यादा जनजातीय आबादी और 20,000 जनजातीय व्यक्तियों वाले प्रत्येक प्रखंड में एकलव्य मॉडल रेजीडेंशियल स्कूल (Eklavya Model Residential Schools - EMRS) खोलने को सैद्धांतिक मंजूरी दी है।
एकलव्य मॉडल रेजीडेंशियल स्कूल (EMRS) क्या है?
EMRS भारतीय आदिवासियों (अनुसूचित जनजाति) .... Read More
+ हेली-क्लिनिक
29 नवंबर, 2018 को केन्द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ने दूरदराज के क्षेत्रों के लिए ‘हेली-क्लिनिक’ शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। ‘हेली-क्लिनिक’ वस्तुतः विभिन्न राज्यों जैसे कि जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की विशेष चिकित्सीय देख-भाल सुनिश्चित करने में काफी सहायक होगा।
स्वास्थ्य .... Read More
+ बहुविषयक साइबर-फिजिकल प्रणालियों के राष्ट्रीय मिशन
6 दिसंबर, 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बहुविषयक साइबर-फिजिकल प्रणालियों के राष्ट्रीय मिशन (National Mission on Interdisciplinary CyberPhysical Systems - NM-ICPS) को मंजूरी दी है। इसे पांच सालों के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा लागू किया जाएगा।
मुख्य तथ्य
इस मिशन के तहत समाज की बढ़ती प्रौद्योगिकी जरूरतों को पूरा किया .... Read More
+ रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट सिस्टम
केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार के 29 द्वीपों से रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट (RAP) सिस्टम को हाल ही में समाप्त करने के अपने फैसले पर फिर से विचार करने की योजना बना रही है।
रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट सिस्टम क्या है?
विदेशी (निषिद्ध क्षेत्र) आदेश, 1963 के तहत रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट को अधिसूचित .... Read More
+ वाराणसी में फ्रेट विलेज
6 दिसंबर, 2018 को जहाजरानी मंत्रालय ने गंगा नदी पर अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल के समीप वाराणसी में 156 करोड़ रुपये की लागत से एक ‘फ्रेट विलेज’ विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
वाराणसी फ्रेट विलेज का विकास भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (Inland Waterways Authority of India) के द्वारा किया जाएगा।
फ्रेट .... Read More
+ प्रोजेक्ट स्मार्ट
हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने ग्रामीण महाराष्ट्र को बदलने के लिए वर्ल्ड बैंक की सहायता से स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एग्रीबिजनेस एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन (State of Maharashtra's Agribusiness and Rural Transformation - SMART) प्रोजेक्ट लॉन्च किया है।उद्देश्यः 1,000 गांवों में सीमांत किसानों पर विशेष ध्यान देने के साथ, कृषि मूल्य .... Read More
संक्षिप्तिकी
+ ‘इंश्योर’ ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च
11 दिसंबर, 2018 को नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने नाबार्ड द्वारा विकसित और पशुपालन डेयरी एवं मत्स्यपालन विभाग के अंतर्गत संचालित राष्ट्रीय पशुधन मिशन - ईडीईजी के ‘इंश्योर पोर्टल’ को लांच किया।उद्यमिता विकास और रोजगार सृजन (EDEG)मिशन के घटक ईडीईजी के तहत, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर .... Read More
+ Right to know
हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने एक सरकारी प्रस्ताव जारी किया है जिसके तहत नागरिकों को प्रत्येक सोमवार को दो घंटे के लिए सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत राज्य भर के जिला-स्तर के कार्यालयों और स्थानीय निकायों में रिकॉर्ड का निरीक्षण करने की अनुमति दी गयी है।
उद्देश्य
सूचना तक पहुंच .... Read More
+ ‘डिजिटल स्काई’ पोर्टल
हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भारत में ड्रोन उड़ाने के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया आरंभ की है। इसके लिए मंत्रालय ने एक ऑनलाइन पोर्टल ‘डिजिटल स्काई’ की शुरुआत की है, जिसके जरिए रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने अगस्त 2018 में ड्रोन उड़ाने .... Read More
उद्योग
+ भारत एक बंद या खुली अर्थव्यवस्था?
विश्व बैंक की रिपोर्ट ‘डूइंग बिजनेस 2019’ के अनुसार भारत कारोबार सुगमता (Ease of Doing Business) के मामले में 23 पायदान की छलांग लगाते हुए 77वें रैंक पर पहुंच गया है वहीं विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट में भारत 58वें पायदान पर है।
इन सब व्यवस्थाओं के बावजूद भी .... Read More
+ वैश्विक ऋण भार में बढ़ोत्तरी
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा 13 दिसंबर, 2018 को जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वैश्विक ऋण अब तक के सबसे उंचे स्तर 184 खरब डॉलर तक पहुंच गया। इसमें आधे से भी अधिक ऋण अमेरिका, चीन और जापान पर है। 2017 के दौरान ऋण का यह स्तर 182 खरब डॉलर .... Read More
+ मुक्त व्यापार समझौता बनाम भारत
थिंक-टैंक थर्ड वर्ल्ड नेटवर्क द्वारा India's CEPAs with ASEAN, Japan and Korea नाम से जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का अब तक आसियान, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ तीन मुक्त व्यापार समझौते (Free Trade Agreements - FTA) संपन्न हुए हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार यह समझौता भारत के .... Read More
+ संवहनीय समुद्री अर्थव्यवस्था सम्मलेन 2018
केन्या की राजधानी नैरोबी में 26-28 नवंबर के मध्य वर्ष 2018 के लिए संवहनीय समुद्री अर्थव्यवस्था सम्मेलन (Sustainable Blue Economy Conference) आयोजित हुआ।
सस्टेनबल ब्ल्यू इकोनॉमी पर आयोजित होने वाला यह पहला वैश्विक सम्मलेन था। इस तीन दिवसीय सम्मलेन की मेजबानी केन्या ने कनाडा और जापान के साथ मिलकर की।
इस सम्मलेन .... Read More
+ स्टेट्स स्टार्ट-अप रैंकिंग 2018
औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (Department of Industrial Policy and Promotion - DIPP) द्वारा 20 दिसंबर को नई दिल्ली में राज्यों की स्टार्ट-अप रैंकिंग 2018 (States'Start-up Ranking 2018) जारी की गई।
DIPP द्वारा 16 जनवरी, 2016 को स्टार्ट-अप इंडिया (Start-up India) की शुरुआत के बाद पहली बार राज्य स्तर पर रैंकिंग .... Read More
कृषि अर्थव्यवस्था
+ कृषि निर्यात नीति, 2018
2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के सरकार के प्रयासों की सहायता हेतु केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 दिसंबर, 2018 को कृषि निर्यात नीति, 2018 (Agriculture Export Policy, 2018) को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी।इसके लिए जैविक और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ पर सभी तरह के प्रतिबंध को हटाये जाने .... Read More
+ ISARC
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 29 दिसंबर, 2018 को वाराणसी में देश के पहले अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र (International Rice Research Institute's South Asia Regional Centre - ISARC) का उद्घाटन किया। यह फिलिपींस स्थित अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र (International Rice Research Institute - IRRI) के बाहर .... Read More
+ प्याज किसानों हेतु निर्यात प्रोत्साहन दोगुना
केंद्र सरकार ने 28 दिसंबर, 2018 को प्याज उगाने वाले किसानों के लिए भारत व्यापारिक निर्यात योजना (Merchandise Exports from India Scheme - MEIS) के तहत निर्यात प्रोत्साहन राशि वर्तमान के 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया। इससे घरेलू बाजार में प्याज की कीमत में सुधार होगा। अभी .... Read More
निवेश-विनिवेश
+ विनिवेश से 78 करोड़ रुपए का एकत्रण
केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018-19 की अवधि में विनिवेश से 80,000 करोड़ रुपए एकत्रित करने का लक्ष्य रखा है। विदित हो कि चालू वित्त वर्ष 1 अप्रैल, 2018 से शुरू होकर 31 मार्च, 2019 को समाप्त होगा।केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी, 2019 को जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 .... Read More
मुद्रा-बैंकिंग
+ धन प्रेषण में भारत शीर्ष पर
विश्व बैंक ने 8 दिसंबर, 2018 को प्रवासन और विकास संक्षिप्त (Migration and Development Brief) नाम से एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों में तेजी के साथ धन प्रेषण (Remittances) बढ़ा है और इसके वर्ष 2018 में एक नए रिकॉर्ड तक पहुंचने .... Read More
+ सागरमाला कार्यक्रम के तहत कोस्टल इकोनॉमिक जोन का विकास
केंद्र सरकार द्वारा 21 दिसंबर को सागरमाला कार्यक्रम के राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (National Perspective Plan - NPP) के तहत देश के पूर्वी एवं पश्चिमी समुद्रतटीय क्षेत्रों में 14 कोस्टल इकोनॉमिक जोन (Coastal Economic Zones - CEZ) बनाये जाने का प्रस्ताव किया गया। ये कोस्टल गहरे आकार वाले बंदरगाहों (deep-draft ports) .... Read More
+ रिजर्व बैंक का आरक्षित अनुपात ऊंचा
कंसल्टेंसी फर्म क्वांटम ऐडवाइजर्स फाउंड द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 10 देशों के केंद्रीय बैंक के बैलेंस शीट के विश्लेषण के हिसाब से भारतीय रिजर्व बैंक का आरक्षित अनुपात ऊंचा है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के केन्द्रीय बैंक के पास लगभग 10.5 लाख करोड़ रुपये का भंडार है .... Read More
संक्षिप्तिकी
+ 8वां विश्व आयुर्वेद सम्मलेन व आरोग्य एक्सपो
14-17 दिसंबर, 2018 के बीच अहमदाबाद में 8वें संस्करण का विश्व आयुर्वेद सम्मलेन (WAC) व आरोग्य एक्सपो का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन की मुख्य विषयवस्तु- 'Strenthening the Ayurveda Ecosystem' थी।इस सम्मलेन का आयोजन केन्द्रीय आयुष मंत्रालय और गुजरात सरकार के सहयोग से विश्व आयुर्वेद फाउंडेशन द्वारा किया गया। इस सम्मलेन .... Read More
+ अरुंधती भट्टाचार्य
10 दिसंबर, 2018 को भारतीय स्टेट बैंक की पूर्व चेयरमैन अरुंधती भट्टाचार्य को बैंकों के बीच दूरसंचार प्रणाली आधारित वित्तीय संदेश आदान-प्रदान व्यवस्था की निगरानी करने वाली समिति स्विफ्ट (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication - SWIFT) इंडिया के निदेशक मंडल का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया।स्विफ्ट इंडिया, देश के .... Read More
+ एनपीसीसी को मिनी रत्न श्रेणी-1 का दर्जा
राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड (NPCC) को केंद्र सरकार ने 27 नवंबर को मिनी रत्नः श्रेणी-1 का दर्जा प्रदान किया। विदित हो कि NPCC, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय के तहत कार्य करती है।NPCC को मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त होने से कंपनी के निदेशक मंडल की .... Read More
+ डॉ. कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन
केंद्र सरकार ने 7 दिसंबर, 2018 को डॉ. कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन को वित्त मंत्री का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार (Chife Economic Adviser - CEA) नियुक्त किया। उनका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए होगा। डॉ. सुब्रमण्यन ने यह पद भार अरविन्द सुब्रमण्यन के स्थान पर ग्रहण किया है।डॉ. सुब्रमण्यन इस समय हैदराबाद .... Read More
+ डॉक्टर उर्जित पटेल
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉक्टर उर्जित पटेल ने 10 दिसंबर, 2018 को त्याग-पत्र दे दिया। सरकार द्वारा डॉक्टर पटेल की नियुक्ति 4 सितंबर, 2016 को की गयी थी।डॉक्टर पटेल रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर थे। इन्हें रघुराम राजन के स्थान पर नियुक्त किया गया था।त्याग-पत्र का कारण केंद्र और .... Read More
+ राजीव महर्षि
संयुक्त राष्ट्र के लेखा परीक्षक पैनल की वार्षिक बैठक 3-4 दिसंबर, 2018 के बीच न्यूयॉर्क में आयोजित हुई।इसके आलावा 4 दिसंबर को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (Comptroller and Auditor General - CAG) राजीव महर्षि को वर्ष 2019 के लिए संयुक्त राष्ट्र के लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष (Vice - .... Read More
+ शक्तिकांत दास
वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में पूर्व सचिव रहे शक्तिकांत दास ने 12 दिसंबर, 2018 को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के 25वें गवर्नर (25th governor of the RBI) के रूप में पद भार संभाल लिया। उनका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए होगा।1980 बैच के तमिलनाडु काडर के पूर्व .... Read More
+ रिजर्व बैंकः टाइमलाइन
स्थापनाः 1 अप्रैल, 1935
राष्ट्रीयकरणः 1 जनवरी, 1949
मुख्यालयः मुंबई
उपगवर्नरः 4 (एन.एस. विश्वनाथन, डॉ. विरल आचार्य, बी.पी. कानूनगो व महेश कुमार जैन)
रिजर्व बैंक का कार्य संचालन-केन्द्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा
केंद्र और राज्य सरकार का बैंकर
सभी अनुसूचित बैंकों का बैंकर
रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर सर ओसबोर्न आरकेल .... Read More
+ आरबीआई के आरक्षित कोष पर बिमल जालान समिति
भारतीय रिजर्व बैंक ने 26 दिसंबर को मुंबई में अपने लिए आरक्षित कोष के उचित आकार के बारे में सुझाव देने के लिए पूर्व गवर्नर बिमल जालान की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। आर्थिक मामलों के पूर्व सचिव राकेश मोहन को समिति का उपाध्यक्ष बनाया गया .... Read More
+ शाहपुरकंदी बांध परियोजना
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 दिसंबर को पंजाब में रावी नदी पर बनने वाले शाहपुरकंदी बांध परियोजना (Shahpurkandi Dam Project) के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी।इसके लिए 2018-2019 से 2022-2023 तक 5 वर्षों के दौरान 485.38 करोड़ (सिंचाई के लिए) की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह सहायता प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई .... Read More
+ अटल आयुष्मान योजना
उत्तराखंड में 25 दिसंबर, 2018 को देहरादून में अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना लागू की गयी जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत द्वारा किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रावत ने लाभार्थियों को स्वर्ण कार्ड प्रदान किये।इस योजना का उद्देश्य उत्तराखंड में सभी को स्वास्थ्य सुरक्षा कवच उपलब्ध कराना है। इस .... Read More
+ 50 विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन 2022 तक
इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (Indian Railway Station Development Corporation - IRSDC) के तहत निर्मित होने वाले विश्वस्तरीय 50 रेलवे स्टेशन को 2022 तक बनाये जाने का प्रस्ताव है। इन रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को हवाई अड्डे की तरह सुविधाएं मुहैया करायी जाएगी।इस परियोजना के पहले चरण के तहत मध्य .... Read More
+ निर्यात संवर्धन सेल
केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर, 2018 को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र के विकास हेतु एक स्थायी अनुकूल तंत्र निर्यात संवर्द्धन सेल की स्थापना किए जाने की घोषणा की।विशेषताएंइस सेल के गठन से लघु एवं मझोले उद्योगों को लाभ होने की निम्नलिखित संभावनाएं बनेंगी जिनका विवरण इस प्रकार .... Read More
सूचकांक
+ ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2018
विश्व आर्थिक मंच (WEF) ने 18 दिसंबर को वर्ष 2018 के लिए वैश्विक महिला-पुरुष असमानता रिपोर्ट (Global Gender Gap Report 2018) जारी की जिसमें शीर्ष रैंकिंग 0.858 स्कोर के साथ आइसलैंड की है जबकि एशिया में सर्वोच्च 8वीं रैंकिंग फिलीपींस की है। आशय यह है कि सबसे अधिक लैंगिक समानता .... Read More
+ एसडीजी भारत सूचकांक बेसलाइन रिपोर्ट, 2018
नीति आयोग ने 21 दिसंबर, 2018 को सतत विकास लक्ष्य (Sustainable Development Goals - SDG) भारत सूचकांक बेसलाइन रिपोर्ट, 2018 जारी की। यह सूची 2030 सतत विकास लक्ष्यों को लागू करने में भारत के राज्यों व केन्द्र शासित क्षेत्रों की प्रगति दर्शाती है।
एसडीजी भारत सूचकांक को सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन .... Read More
चुनाव
+ सीडीयू का नया उत्तराधिकारी
7 दिसंबर को हैम्बर्ग में जर्मनी की मध्य-दक्षिणपंथी पार्टी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन (Christian Democratic Union–CDU) के सम्मलेन में आनेग्रेट क्राम्प-कारेनबावर (Annegret Kramp-Karrenbauer) को अध्यक्ष चुन लिया गया। उन्होंने यह पद फ्रीडरिक मर्ज (Friedrich Merz) को पराजित कर जीता। वह CDU के 45 वर्षीय इतिहास में अध्यक्ष बनने वाली चौथी व्यक्ति .... Read More
द्विपक्षीय संबंध
+ बांग्लादेश आम चुनाव 2018: अवामी लीग की जीत
बांग्लादेश के चुनाव आयोग द्वारा 31 दिसंबर, 2018 को 11वें संसदीय चुनाव परिणाम जारी किए गए जिसमें प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजेद की पार्टी अवामी लीग (Awami League AL) के नेतृत्व वाले महा गठबंधन ने भारी बहुमत से जीत अर्जित की। 30 दिसंबर को बांग्लादेश के जातीय संगसद (Jatiya Sangsad/House of .... Read More
+ भारत- मालदीव संबंध
भारत के आमंत्रण पर मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह 16-18 दिसम्बर, 2018 तक भारत की राजकीय यात्रा पर रहे। मालदीव के राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने के बाद राष्ट्रपति सोलिह की यह पहली विदेश यात्रा थी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति सोलिह के शपथ ग्रहण समारोह में विशेष अतिथि के रूप में .... Read More
+ सीरिया से अमेरिकी सैनिकों की वापसी
अमेरिका ने 19 दिसंबर, 2018 को पूर्वोत्तर सीरिया में इस्लामिक स्टेट (IS) पर सफल अभियान के बाद वहां से अपने सैनिकों की वापसी शुरू करने की घोषणा की। व्हाइट हाउस के अनुसार सीरिया में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी IS के क्षेत्रीय खलीफा (territorial caliphate) को पराजित करने के लिए थी .... Read More
+ यमन शांति समझौता
दो वर्ष तक चली लम्बी वार्ता के बाद विदेश मंत्री खालिद अल-यमनी और हूती विद्रोही समूह (Houthi Rebel Group) के प्रमुख वार्ताकार मोहम्मद अब्देलसलाम के बीच 13 दिसंबर, 2018 को स्टॉकहोम स्थित रिम्बो में यमन पर नया शांति समझौता संपन्न हुआ।
शांति वार्ता के उद्देश्य
यह युद्धविराम समझौता यमन के रणनीतिक रूप .... Read More
+ भारत- चीन संबंध
चीन के विदेश मंत्री वांग यी 21-22 दिसंबर, 2018 के मध्य भारत की दो दिवसीय यात्रा पर रहे। उनकी यह यात्रा वुहान भावना के तहत हुई है। इसमें लोगों के बीच संपर्क वर्धन, सेनाओं के मध्य कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और बहुपक्षीय मंचों पर मिलकर काम करना प्रमुख मुद्दे हैं।
उद्देश्य
इस दो दिवसीय .... Read More
+ भारत-यूएई संयुक्त आयोग बैठक
विदेश मंत्री सुषमा स्वराज 3-4 दिसंबर, 2018 के मध्य संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की आधिकारिक यात्रा पर रहीं। यात्रा के दौरान दोनों देशों के विदेश मंत्रियों द्वारा अबू धाबी में आर्थिक व तकनीकी सहयोग पर भारत-संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त आयोग के 12वें सत्र के बैठक की सह-अध्यक्षता की गई। विदित .... Read More
+ भारत-म्यांमार संबंध
भारत के राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद हमारे निकटतम पड़ोसियों में से एक म्यांमार की 10-14 दिसंबर, 2018 के बीच राजकीय यात्रा पर रहे। अपनी यात्रा के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ करने हेतु राष्ट्रपति कोविंद ने म्यांमार के राष्ट्रपति यू विन मिंट और राज्य काउंसलर आंग सान सू की के .... Read More
+ शाहिद बेहेष्टि बंदरगाह का परिचालन
भारतीय कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (India Ports Global Limited - IPGL) ने 24 दिसंबर, 2018 को ईरान के दक्षिण-पूर्वी तट पर चाबहार शहर स्थित शाहिद बेहेष्टि बंदरगाह (Shahid Beheshti Port) के अपने कार्यालय संचालन की कमान संभाल ली। भारतीय कंपनी द्वारा इस बंदरगाह के फेज-1 का संचालन व प्रबंधन .... Read More
+ भारत-भूटान राजनयिक संबंधों की स्वर्ण जयंती वर्ष
हिमालयी देश भूटान के प्रधानमंत्री डॉक्टर लोटे शेरिंग (Dr. Lotay Tshering) 27-29 दिसंबर, 2018 के दौरान भारत की तीन दिवसीय राजकीय यात्रा पर रहे। प्रधानमंत्री डॉक्टर शेरिंग दोनों देशों के बीच औपचारिक राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50 वर्ष (स्वर्ण जयंती वर्ष) पूरे होने के दौरान भारत की यात्रा की। .... Read More
वैश्विक घटनाक्रम
+ जापान में व्हेल के शिकार पर लगी रोक हटी
जापान ने 26 दिसंबर को व्यावसायिक उद्देश्य से व्हेल के शिकार की फिर से शुरुआत करने की घोषणा की और वह इस आशय से अंतरराष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग (International Whaling Commission -IWC) की सदस्यता त्याग दी। जापान में अभी तक वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए व्हेल को मारने की अनुमति थी। जापान .... Read More
+ अजोव सागर विवाद
रूस और यूक्रेन के बीच एक बार फिर से विवाद उत्पन्न हो गया है। रूस के अनुसार यूक्रेन ने गैर-कानूनी तरीके से कर्च खाड़ी (जो अजोव सागर (Sea of Azov) और काला सागर से जुड़ा हुआ है) में रूसी जल सीमा का उल्लंघन किया और इसके बाद उसने अपनी जवाबी .... Read More
+ श्रीलंका के राजनीतिक संकट का पटाक्षेप
महिंदा राजपक्षे के प्रधानमंत्री पद से त्याग-पत्र देने और 16 दिसंबर, 2018 को राष्ट्रपति मैत्रिपाला सिरिसेना द्वारा रानिल विक्रमसिंघे को फिर से प्रधानमंत्री हेतु पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराये जाने के साथ ही द्वीपीय देश श्रीलंका के राजनीतिक संकट का पटाक्षेप हो गया। इस प्रकार से विक्रमसिंघे 50 .... Read More
+ येलो वेस्ट आंदोलन
विश्व की अनेक समस्याओं में वैश्विक तापन (Global Warming) आज की एक ज्वलंत समस्या है। इसका तात्कालिक समाधान तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस के दायरे में रखना है। इसके लिए हर देश अपने स्तर पर प्रयासरत है और जीवाश्म ईंधन (पेट्रोल/डीजल) के बजाय इलेक्ट्रिक, CNG (Compressed natural gas), जैव ईंधन .... Read More
संक्षिप्तिकी
+ रूस दूसरा सबसे बड़ा आयुध उत्पादक देश
सिपरी (Stockholm International Peace Research Institute - SIPRI) द्वारा 10 दिसंबर, 2018 को जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017 में अमेरिका (57%) के बाद रूस दूसरा सबसे बड़ा आयुध उत्पादक (world's second largest arms producer) देश है। रूस की कंपनियों ने वर्ष 2017 के दौरान कुल 37.7 अरब डॉलर .... Read More
+ अमेरिकी अंतरिक्ष कमान
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 18 दिसंबर, 2018 को अमेरिका के नए अंतरिक्ष कमान (US Space Command) के गठन के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किया। यह अमेरिकी सेना की 11वीं एकीकृत लड़ाकू कमान होगी जो अंतरिक्ष से सैन्य अभियानों को संचालित करेगी। इस कमान पर अगले 5 वर्षों पर खर्च 800 मिलियन .... Read More
+ एंद्रेस मैनुएल लोपेज ओब्राडोर
वामपंथी राजनेता एंद्रेस मैनुएल लोपेज ओब्राडोर (Andres Manuel Lopez Obrador) ने 1 दिसंबर, 2018 को मेक्सिको के राष्ट्रपति पद हेतु शपथ ग्रहण कर ली। ओब्राडोर का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होगा।65 वर्षीय ओब्राडोर मेक्सिको में एम्लो (AMLO) के नाम से मशहूर हैं। एम्लो ने यह चुनाव वामपंथी नेशनल रीजनरेशन .... Read More
+ मंग्देछू जल विद्युत परियोजना
मंग्देछू जल विद्युत परियोजना (Mangdechhu Hydropower Project) भारत और हिमालयी देश भूटान के सहयोग से निर्मित होने वाली 750 (4180) मेगावाट की एक संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना की चार इकाइयों का उद्घाटन 10 जनवरी से लेकर 28 फरवरी, 2019 के बीच किया जायेगा। यह एक 101.5 मीटर ऊंचा कंक्रीट .... Read More
+ बुरुंडी की नई राजधानी गितेबा
22 दिसंबर, 2018 को बुरुंडी ने गितेबा (Giteba) को देश की नयी राजनैतिक राजधानी बनाये जाने की घोषणा की। गितेबा को यह दर्जा वर्ष 2007 में किए गए राष्ट्रपति पीयरे कुरुन्जिजा (Pierre Nkurunziza) के वायदे के अनुरूप है।विदित हो कि भू-आवेष्ठित देश बुरुंडी की पहले बुजुम्बुरा (Bujumbura) राजधानी थी। अब .... Read More
+ क्यूबा इंटरनेट का उपयोग करने वाला अंतिम देश
क्यूबा एक कैरिबीयाई सागर स्थित एक द्वीपीय और वामपंथी देश है। आजकल यह दो कारणों से चर्चा में है-पहला कारण है इसने अपने यहां 6 दिसंबर से सेलफोन उपभोक्ताओं के लिए 3जी इंटरनेट सेवा की शुरुआत की है। इस प्रकार से क्यूबा इंटरनेट का प्रयोग करने वाला अंतिम देश है।दूसरा .... Read More
+ एवनगार्ड
एवनगार्ड रूस द्वारा विकसित एक हायपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है जिसका 10 दिसंबर को सफल परीक्षण किया गया। इसकी तैनाती वर्ष 2019 में की जाएगी। इसकी गति 25 हजार किमी प्रति घंटा है। यह मिसाइल एक उल्कापिंड की तरह हमला करती है।यह मिसाइल अत्याधुनिक, हवा की गति से 20 गुना तेज .... Read More
संगठन
+ कतर का ओपेक से अलग होने का निर्णय
कतर ने 3 दिसंबर, 2018 को तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक (Organization of Petroleum Exporting Countries - OPEC) की सदस्यता से अलग होने की घोषणा की। कतर ओपेक समूह का एक प्रमुख प्राकृतिक गैस उत्पादक और निर्यातक सदस्य है लेकिन अन्य सदस्य देशों की तुलना में वह कम तेल .... Read More
+ आव्रजन हेतु वैश्विक समझौता
संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने 19 दिसंबर, 2018 को न्यूयॉर्क में सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित आव्रजन के लिए मतदान द्वारा एक वैश्विक समझौते को मंजूर कर लिया। यह समझौता मराकश कॉम्पैक्ट ऑन माइग्रेशन (Marrakech Compact on Migration) के नाम से जाना जाता है जिसे UNGA द्वारा 17 दिसंबर को अनुमोदित .... Read More
+ एशिया प्रशांत शिखर सम्मलेन 2018
एशिया प्रशांत शिखर सम्मलेन का आयोजन 1-2 दिसंबर, 2018 के बीच नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुआ। इस दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मलेन की थीम 'Addressing Critical Challenges of Our Time: Interdependence, Mutual Prosperity and Universal Values' थी।इस सम्मलेन का उद्घाटन नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली ने किया जिसमें उन्होंने .... Read More
अंतरिक्ष विज्ञान
+ संचार उपग्रह जीसैट-11 का सफल प्रक्षेपण
5 दिसंबर, 2018 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के सबसे वजनी और अत्याधुनिक संचार उपग्रह जीसैट-11 का फ्रेंच गुयाना के अंतरिक्ष केन्द्र से सफल प्रक्षेपण किया गया।
मुख्य तथ्य
जीसैट-11 इसरो का सबसे भारी उपग्रह है, जिसका वजन लगभग 5854 किलोग्राम है।
प्रक्षेपण यान एरियन-5 वीए-246 से सबसे ज्यादा भार वाले जीसैट-11 .... Read More
+ मिशन गगनयान
28 दिसंबर, 2018 को केन्द्रीय मंत्रीमंडल ने मिशन गगनयान को मंजूरी दे दी है। इसके लिए कैबिनेट ने 10,000 करोड़ रुपये के बजट को भी मंजूरी दे दी है। इस मिशन के तहत तीन अन्तरिक्ष यात्रियों को अन्तरिक्ष में 5-7 दिनों के लिए भेजा जायेगा। अगर भारत गगनयान मिशन को .... Read More
+ जीसैट-7A का सफल प्रक्षेपण
19 दिसंबर, 2018 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (एसडीएससी), श्रीहरिकोटा से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के जियोसिनक्रोनस सेटेलाइट लांच व्हेकिल (GSLV-F11) ने सफलतापूर्वक GSAT-7A को लांच किया।जीएसएलवी-F11जीएसएलवी-एफ 11 तीन चरणों वाली इसरो की चौथी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है। इस प्रक्षेपण यान की यह 13वीं उड़ान है, जो जीसैट-7A .... Read More
+ चांगई 4 मिशन
7 दिसम्बर, 2018 को चीन ने चन्द्रमा के पार्श्व हिस्से के अध्ययन के लिए ‘चांगई 4 मिशन’ को लांच किया। चीन का इस प्रकार का यह पहला मिशन है। चन्द्रमा के पार्श्व हिस्से (dark side) के बारे में काफी सीमित जानकारी उपलब्ध है। उल्लेखनीय है कि यह हिस्सा पृथ्वी के .... Read More
+ बेन्नु क्षुद्रग्रह पर जल के अणुओं की खोज
हाल ही में नासा के OSIRIS-REx स्पेसक्राफ्ट ने बेन्नु क्षुद्रग्रह पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अणुओं की खोज की है जो कि पानी के मुख्य घटक हैं। पानी के साक्ष्य मिलने के कारण ही वैज्ञानिकों का मानना है कि बेन्नु क्षुद्रग्रह पर जीवन होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा .... Read More
जैव प्रौद्योगिकी
+ CRISPR टेक्नोलॉजी
हाल ही में चीन के एक शोधकर्ता ने दुनिया में पहली बार जेनेटिकली मोडिफाइड यानी डिजाइनर बेबी के जन्म लेने का दावा किया है। उन्होंने बताया कि नवंबर 2018 को जन्मी जुड़वा बच्चियों के डीएनए में बदलाव के लिए ‘क्रिस्पर तकनीक’ (CRISPR Technology) का इस्तेमाल किया गया। उनका यह भी .... Read More
नवीन प्रौद्योगिकी
+ नाविक
17 दिसंबर, 2018 को तमिलनाडु सरकार ने मछुआरों के 80 समूहों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा विकसित उपग्रह आधारित संचार उपकरण दिये जिससे नाविक समय-समय पर चक्रवात एवं मौसम संबंधी अपडेट से अवगत होते रहेंगे। इस उपकरण का नाम नाविक (NAVIC) रखा गया है।
नाविक क्या है?
नाविक एक स्वतंत्र .... Read More
विविध
+ ग्राफीन
हाल ही में नागपुर स्थित विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं के एक समूह ने एक नई तकनीक विकसित की है जो डिस्चार्ज ड्राई सेल बैटरी से उच्च मूल्य के ग्राफीन का उत्पादन करने में सक्षम है। उल्लेखनीय है कि अभी तक शोधकर्ताओं ने एक सिंगल ग्रेफाइट रॉड से .... Read More
+ वर्ष 2018 में विज्ञान के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण उपलब्धियां
वर्ष 2018 में भारतीय वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों ने अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र से जुड़े विभिन्न अभियानों में कई अभूतपूर्व सफलताएं हासिल की हैं। अंतरिक्ष एवं रक्षा क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी भारतीय वैज्ञानिकों ने कई उल्लेखनीय शोध किए हैं। नैनोटेक्नोलॉजी से लेकर अंतरिक्ष मौसम विज्ञान तक विविध क्षेत्रों .... Read More
संक्षिप्तिकी
+ अग्नि-5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण
भारत ने 10 दिसंबर, 2018 को ओडिशा तट के ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वीप (व्हीलर द्वीप) से परमाणु सक्षम अंतर-महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ‘अग्नि-5’ का परीक्षण किया। यह मिसाइल 5,000 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य को भेद सकता है।
मुख्य तथ्य
अग्नि-5 अंतर-महाद्वीपीय सतह से सतह पर मार करने वाला एक बैलिस्टिक मिसाइल है। .... Read More
+ राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस
हाल ही में 26वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस (NCSC) ओडिशा में आयोजित किया गया। 26वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का थीम- ‘एक स्वच्छ, हरा-भरा और स्वस्थ राष्ट्र के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवपरिवर्तन’ (Science, Technology and Innovation for a Clean, Green and Healthy Nation) था।
मुख्य तथ्य
राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस (NCSC) .... Read More
+ 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस
106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन पंजाब के जालंधर में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में किया जायेगा। इसका आयोजन 3-7 जनवरी, 2019 के बीच किया जायेगा। 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का थीम- "फ्यूचर इंडिया: साइंस एंड टेक्नोलॉजी" है।मुख्य तथ्यभारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। इस सम्मलेन में विश्व .... Read More
+ अग्नि-4 मिसाइल का सफल परीक्षण
23 दिसंबर, 2018 को परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-4 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इसे ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप स्थित एकीकृत परीक्षण केंद्र से प्रक्षेपित किया गया।अग्नि-4 की विशेषताएंयह सतह से सतह तक मार करने में सक्षम है। इसकी मारक क्षमता 4000 किलोमीटर है।अग्नि-4 में सटीक निशाना साधने के .... Read More
सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी
+ राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन
हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन (National Supercomputing Mission) के लिए फ्रांस की आईटी कंपनी एटॉस के साथ 4500 करोड़ रुपये के समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य 70 से अधिक सुपरकंप्यूटर तैयार करना है।
पृष्ठभूमि
विश्व-व्यापी सुपरकंप्यूटिंग सुविधाओं ने अपने एस एंड टी क्षमताओं .... Read More
स्वास्थ्य विज्ञान
+ चार मेडिकल उपकरण दवा की श्रेणी में शामिल
हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय ने सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले चिकित्सा उपकरणों जैसे नेबुलाइजर्स, ब्लड प्रेशर मॉनीटर, डिजिटल थर्मामीटर और ग्लूकोमीटर को ड्रग्स एंड कास्मेटिक अधिनियम, 1940 के तहत दवा की श्रेणी में शामिल किया गया है। इस निर्णय से इन उपकरणों की गुणवत्ता और कार्य सुनिश्चित .... Read More
+ डेंगू वायरस के लिए जिम्मेदार प्रोटीन की खोज : नवीन शोध
हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों की एक टीम के द्वारा किए गए शोध में एक खास प्रोटीन की पहचान की गई है, जो एंटी-वायरल साइटोकिन्स को अवरुद्ध करके मानव शरीर में डेंगू और जापानी एन्सेफलाइटिस वायरस को बढ़ने में मदद करता है। डेंगू और जापानी एन्सेफलाइटिस के उपचार के लिए .... Read More
आपदा प्रबंधन
+ इंडोनेशिया सुनामी
22 नवंबर, 2018 को इंडोनेशिया में सुंडा जलडमरूमध्य में अनाक क्राकाटोआ (Anak Krakatoa) ज्वालामुखी के फटने के बाद आई सुनामी ने इंडोनेशिया के जावा और सुमात्रा द्वीप में बड़ी तबाही मचाई है। सुनामी में मरने वालों की संख्या 429 तक पहुंच गई है तथा इसके और बढ़ने के आसार हैं।
पृष्ठभूमि
गौरतलब .... Read More
ऊर्जा एवं सतत विकास
+ इको निवास संहिता 2018
14 दिसंबर, 2018 को विद्युत मंत्रालय ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर रिहायशी इमारतों के लिए ऊर्जा संरक्षण इमारत कोड (Energy Conservation Building Code for Residential Buildings – ECBC-R), इको निवास संहिता 2018 की नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में शुरुआत की।
उद्देश्य
ऊर्जा की बचत वाली रिहायशी इमारतें डिजाइन .... Read More
जलवायु परिवर्तन
+ भारत तीसरा सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जक
5 दिसंबर, 2018 को पूर्वी अंगलिया विश्वविद्यालय (University of East Anglia - UEA) और ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट (Global Carbon Project) में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार, 2018 में वैश्विक कार्बन उत्सर्जन 37.1 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, जिसमें भारत तीसरा सबसे ज्यादा योगदानकर्ता है।
अध्ययन की .... Read More
पारिस्थितिकी
+ भारत की समुद्री सतह से खनन की योजना
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अनुसार भारत अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से समुद्र के नीचे खनिजों का पता लगाने की योजना बना रहा है।
दुनिया में समुद्रों की सतह पर तांबा, निकल, कोबाल्ट, मैंगनीज, लौह और दुर्लभ-मृदा तत्व (Rare earth elements) काले आलू के आकार वाले बहुधात्विक पिंड के .... Read More
प्रदूषण
+ भारत में आठ में से एक मौत वायु प्रदूषण से
5 दिसंबर, 2018 को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा नई दिल्ली में जारी ‘लैंसेट प्लैनेटरी हेल्थ’ (Lancet Planetary Health) में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार, 2017 में भारत में हर आठ में से एक व्यक्ति की मौत वायु प्रदूषण से हुई।
अध्ययन की मुख्य विशेषताएं
यह ‘इंडिया स्टेट लेवल डिजीज बर्डन इनिशिएटिव’ (India .... Read More
+ भारत में समुद्र तटीय प्रदूषण
वायु और जल प्रदूषण के अलावा, भारत अब प्रदूषण की चिंताओं में एक और श्रेणी जोड़ सकता है और वह है समुद्र तटीय प्रदूषण। राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र (National Centre of Coastal Research - NCCR) के एक अध्ययन के अनुसार पर्यटन और मछली पकड़ने की गतिविधियां भारतीय समुद्र तटों पर .... Read More
+ जैव प्लास्टिक पर्यावरण प्रतिकूल
7 दिसंबर, 2018 को ‘एनवायरमेंटल रिसर्च लैटर्स’ (Environmental Research Letters) में प्रकाशित बॉन विश्वविद्यालय, जर्मनी के अध्ययन अनुसार जैव प्लास्टिक से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि होने के आसार हैं।
अध्ययन की मुख्य विशेषताएं
अध्ययन के अनुसार पेट्रोलियम आधारित प्लास्टिक की जगह पादप आधारित प्लास्टिक का प्रयोग करने से अपेक्षाकृत कम सकारात्मक .... Read More
विविध
+ तटीय नियमन क्षेत्र अधिसूचना, 2018 को मंजूरी
28 दिसंबर, 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तटीय नियमन क्षेत्र (Coastal Regulation Zone - CRZ) अधिसूचना, 2018 को मंजूरी दे दी है जिसकी पिछली समीक्षा वर्ष 2011 में की गई थी और फिर उसी वर्ष इसे जारी भी किया गया था।
उद्देश्य
तटीय नियमन क्षेत्र अधिसूचना, 2011 के समुद्री एवं तटीय पारिस्थितिकी .... Read More
संक्षिप्तिकी
+ अकेले अंटार्कटिका को पार करने वाला पहला व्यक्ति
27 दिसंबर, 2018 को अमेरिका के कोलिन ओ’ब्रैडी बिना किसी मदद के अंटार्कटिका को पार करने वाले दुनिया के पहले शख्स बन गए हैं। ओ’ब्रैडी ने और इंग्लैंड के सेना कैप्टन लुईस रुड ने 3 नवंबर को यात्रा की शुरुआत की। इस यात्रा में उत्तर से दक्षिण तक बर्फ की .... Read More
+ पेंगोलिन संरक्षण के लिए केंद्र से गुहार
3 दिसंबर, 2018 को उत्तर-पूर्वी भारत असम से पेंगोलिन को क्रूरता से मारने का वीडियो सामने आया है। जिसके बाद पशु संरक्षण संगठनों ने पेंगोलिन शिकार को रोकने के लिए केंद्र सरकार से कड़े कदम उठाने की गुहार लगाई है।
यह वीडियो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में विश्व पशु संरक्षण और वन्यजीव संरक्षण .... Read More
+ जम्मू के घराना आर्द्रभूमि में पहुंचे 5000 प्रवासी पक्षी
9 दिसंबर, 2018 को जम्मू के बाहरी इलाके में अंतरराष्ट्रीय सरहद से सटे घराना ‘आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व’ (Wetland Conservation Reserve) में करीब पांच हजार प्रवासी पक्षी पहुंच गए हैं।
जम्मू से करीब 30 किलोमीटर दूर स्थित घराना रिजर्व मकवाल (Makwal), कुकदियां (Kukdian), अब्दुल्लियां (Abdullian) और परगवाल (Pargwal) आर्द्र भूमि से घिरा .... Read More
+ अंडमान सी क्रेट्स
26 अक्तूबर, 2018 को जर्नल ऑफ थ्रेटेंड टैक्सा (Journal of Threatened Taxa) में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार अंडमान द्वीप पर समुद्री क्रेट्स की दो प्रजातियां पीले होंठ और नीले होंठ वाले समुद्री क्रेट स्थानिक हैं।ये रंगीन समुद्री साँप हैं। इन दोनों प्रजातियों को ज्यादातर समुद्र तटों पर लकड़ी या पेड़ .... Read More
+ महान मृत्यु परिघटना
7 दिसंबर, 2018 को जर्नल साइंस में प्रकाशित शोध के अनुसार आज से लगभग 250 मिलियन वर्ष पूर्व जीवों के व्यापक विलोपन के लिए जलवायु परिवर्तन जिम्मेदार था।वैज्ञानिकों के अनुसार वर्तमान साइबेरिया इलाके में ज्वालामुखी विस्फोट की विशाल परिघटनाएं हुई, जिससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन का उत्सर्जन हुआ .... Read More
+ सोहन चिडि़या को बचाने के लिए अभियान
वन्यजीव संगठनों कॉर्बेट फाउंडेशन ने कंजर्वेशन इंडिया (Conservation India) और सेंक्चुयरी नेचर फाउंडेशन (Sanctuary Nature Foundation) के सहयोग से सोहन चिडि़या या ‘ग्रेट इंडियन बस्टर्ड’ (Great Indian Bustard) को बचाने के लिए एक आपातकालीन अभियान की शुरुआत की है।
भारत जो सोहन चिडि़या का एकमात्र घर है, इनकी 5 राज्यों में .... Read More
+ नील नदी डेल्टा पर जलवायु परिवर्तन प्रभाव
मिश्र के ताजे पानी के संसाधन के रूप में प्रसिद्ध नील नदी डेल्टा वैश्विक तापन और जलवायु परिवर्तन कि चपेट में आ गया है। चाप के आकार (Arc-shaped) के इस उपजाऊ बेसिन पर देश की लगभग आधी आबादी निर्भर है, यह मिस्र को 90% जल आपूर्ति प्रदान करता है। तापमान .... Read More
+ केरल में पालतू हाथियों की जेनेटिक आईडी
देश में पहली बार केरल के पालतू हाथियों की डीएनए आधारित जेनेटिक आईडी (आनुवंशिक पहचान) तैयार की गई है। केरल सरकार की एक खास डीएनए डेटाबेस पहल और स्थानीय राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नेलॉजी (Rajiv Gandhi Centre for Biotechnology - RGCB) के तकनीकी समर्थन से वन विभाग ने राज्य भर .... Read More
+ पोथोस आइवी पादप से घरेलू वायु प्रदूषण में कमी
19 दिसंबर, 2018 को ‘एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी’ (Environmental Science and Technology) जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार कैंसर से जुड़े क्लोरोफॉर्म और बेंजीन सहित आंतरिक प्रदूषकों को हटाने के लिए पोथोस आईवी को आनुवांशिक रूप से संशोधित किया है।संशोधित पौधे एक प्रोटीन को व्यक्त करते हैं, जिसे P450 2E1 .... Read More
+ जलवायु जोखिम सूचकांक-2019
5 दिसंबर, 2018 को एक स्वतंत्र विकास संगठन जर्मनवॉच ने जलवायु जोखिम सूचकांक-2019 जारी किया है जिसमें 2017 के आंकड़े शामिल हैं। सूचकांक में भारत को पिछले 20 वर्षों की जलवायु संबंधी घटनाओं के आधार पर 14वें स्थान पर रखा गया है।
उद्देश्य
मौत और आर्थिक नुकसान के मामले में मौसमी घटनाओं .... Read More
+ डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर अंधे उभयचर जीव का नाम
18 दिसंबर, 2018 को पनामा में एक नये अंधे उभयचर जीव (Amphibian) का पता चला है, जिसका नाम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखा जाएगा।ब्रिटेन की भवन निर्माण कंपनी ‘एनविरोबिल्ड’ (EnviroBuild) ने कहा कि बिना पैर वाले और खराब दृष्टि वाले इस जीव का नाम ‘डरमोफिस डोनाल्डट्रम्पी’ .... Read More
+ एशियाई शेर संरक्षण परियोजना
केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने 20 दिसंबर, 2018 को एशियाई शेरों की आबादी की सुरक्षा और संरक्षण के उद्देश्य से एशियाई शेर संरक्षण परियोजना की शुरुआत की है।
तीन वर्षों के लिए इस परियोजना का कुल बजट लगभग 9784 लाख रुपये है, जो केन्द्रीय प्रायोजित योजना-वन्य जीवों के आवास का .... Read More
+ जापान ने किया इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन से हटने का फैसला
जापान ने आखिरकार खुद को इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन (International Whaling Commission - IWC) से अलग कर लिया है। अब जापान में वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए व्हेल मछली के शिकार करने पर प्रतिबंध नहीं होगा।
व्हेलिंग के नियमन के लिए अंतरराष्ट्रीय समझौता
व्हेलिंग के नियमन से संबंधित अंतरराष्ट्रीय समझौते पर 2 दिसंबर, 1946 .... Read More
+ पीओपी अपशिष्ट के निपटारे के लिए नयी ईको-फ्रेंडली तकनीक
भारतीय शोधकर्ताओं ने पीओपी (Plaster of Paris-POP) अपशिष्ट के निपटारे के लिए अब एक नयी ‘ईको-फ्रेंडली’ (Eco-Friendly) तकनीक विकसित की है। इस तकनीक की मदद से पीओपी अपशिष्ट का सुरक्षित रूप से पुनर्चक्रण करके नये किफायती उत्पाद बनाए जा सकते हैं।यह तकनीक पुणे स्थित राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला और मुंबई के .... Read More
+ मोमेंटम फॉर चेंज जलवायु पुरस्कार
भारतीय निजी परियोजना, हेल्पअसग्रीन (HelpUsGreen) दुनिया भर की उन 15 परियोजनाओं में से एक है जिसने इस साल का संयुक्त राष्ट्र मोमेंटम फॉर चेंज (UN-Momentum For Change) जलवायु पुरस्कार जीता है।हेल्पअसग्रीनः परियोजना उत्तर प्रदेश के कई शहरों एवं कस्बों में मंदिरों और मस्जिदों से फूल एकत्र करती है और पुनर्चक्रण .... Read More
संरक्षण
+ वन्यजीव संरक्षण लिए संयुक्त कार्य बल योजना
13 दिसंबर, 2018 को भारत, नेपाल और भूटान की सरकार ने सक्रिय रूप से नेपाल, भारत और भूटान में फैले एक अंतर-सीमा क्षेत्र, कंचनजंघा भूदृश्य में वन्यजीवों की सीमापार गतिविधियों की अनुमति और वन्यजीवों की तस्करी जांच के लिए एक संयुक्त कार्य बल (Joint Task Force) योजना बनाने का निर्णय .... Read More
+ भूजल के लिए जल संरक्षण शुल्क
12 दिसंबर, 2018 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के विभिन्न दिशा-निर्देशों का पालन करने और भूमिगत जल निकालने के संबंध में वर्तमान दिशा-निर्देशों में मौजूद विभिन्न कमियों को दूर करने के लिए, केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण ने भूमिगत जल निष्कर्षण के लिए संशोधित दिशा-निर्देश अधिसूचित किए।
उद्देश्य
देश में एक अत्यधिक .... Read More
स्मरणिका
+ स्मरणिका
यह एक ऐसी घटना है जो कम समय में एक विशिष्ट क्षेत्र में यथासंभव कई प्रजातियों को खोजने और पहचानने पर केंद्रित है। इसमें वैज्ञानिक, परिवार, छात्र, शिक्षक और अन्य समुदाय के सदस्य मिलकर एक क्षेत्र की जैव विविधता का आशुचित्र (Snapshot) प्राप्त करते हैं। इस घटना को क्या कहा .... Read More
मिस वर्ल्ड डि लियोन
8 दिसंबर, 2018 को वनेसा पॉन्स डि लियोन (Vanessa Ponce de Leon) को विश्व सुंदरी 2018 (Miss World 2018) चुना गया। मिस वर्ल्ड 2018 का आयोजन चीन के सान्या शहर में किया गया।
वर्ष 2017 की मिस वर्ल्ड रही मानुषी छिल्लर (Manushi Chhillar) ने वनेसा पॉन्स डि लियोन को ताज पहनाया।
मिस .... Read More
निधन
एशिया की पहली महिला न्यूरोसर्जन टी. एस. कनक14 नवंबर, 2018 को एशिया की पहली महिला न्यूरोसर्जन टी.एस. कनक को चेन्नई में 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया।डॉ. टी.एस. कनक ने 1990 में मद्रास मेडिकल कॉलेज (MMC) के न्यूरोलॉजी संस्थान से न्यूरोसर्जरी के प्रोफेसर के रूप में सेवानिवृत्त हुए। .... Read More
नियुक्ति
ए.एन. झा3 दिसंबर, 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने अजय नारायण झा को वित्त सचिव नियुक्त किया। ए.एन. झा की नियुक्ति हसमुख अधिया के स्थान पर किया गया, जो 1982 बैच के मणिपुर कैडर के आईएएस अधिकारी .... Read More
चर्चित दिवस
राष्ट्रीय दिवस1 दिसंबर: विश्व एड्स दिवस [2018 थीम- ‘‘सकारात्मकता के साथ जीवन जीएं- अपनी एचआईवी के बारे में जानें’’। (“Live life Positively know your HIV Status”)]4 दिसंबर: राष्ट्रीय नौसेना दिवस5 दिसंबर: विश्व मृदा दिवस [2018 थीम- Be the Solution to Soil Pollution]7 दिसंबर: राष्ट्रीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस14 दिसंबर: राष्ट्रीय .... Read More
पुरस्कार-सम्मान
ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018
12 दिसंबर, 2018 को प्रतिमा रॉय की अध्यक्षता में आयोजित ज्ञानपीठ चयन समिति की बैठक में अंग्रेजी के प्रतिष्ठित साहित्यकार अमिताव घोष को वर्ष 2018 के लिए 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार देने का निर्णय लिया गया।
ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले अमिताव घोष अंग्रेजी के पहले लेखक हैं। अंग्रेजी .... Read More
सभा-सम्मेलन
कुंभ-मेला 201915 जनवरी, 2019 से 15 मार्च, 2019 तक प्रयागराज (इलाहाबाद) के संगम तट पर कुंभ-मेले का आयोजन किया जाएगा। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) कुंभ-मेला के लिए सुरक्षित यात्री आवागमन की सुविधा देने के लिए अथक प्रयास कर रहा है।आईडब्ल्यूएआई ने किलाघाट, सरस्वती घाट, नैनी ब्रिज और सुजवान घाट .... Read More
सभा-समिति
राजीव कुमार समितिहाल ही में सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पाद बढ़ाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ओएनजीसी और ओआईएल के 149 छोटे और सीमांत तेल और गैस क्षेत्रों को निजी और विदेशी कंपनियों को बेचने के लिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार की अध्यक्षता में एक समिति .... Read More
युद्ध-अभ्यास
एविया इंद्र-2018भारतीय वायु सेना (Indian Air Force - IAF) और रूसी महासंघ एरोस्पेस फोर्स (Russian Federation Aerospace Force - RFSAF) के मध्य 10-21 दिसंबर, 2018 तक ‘एविया इंद्र-2018’ (Avia Indra-2018) युद्धा-अभ्यास का आयोजन राजस्थान के जोधपुर में किया गया। उल्लेखनीय है कि इन दोनों देशों के वायु सेनाओं के बीच .... Read More
यात्रा-परिवहन
TRAIN-18 (ट्रेन-18)हाल ही में (दिसंबर) भारत की पहली इंजन-लेस ट्रेन, ट्रेन-18 का जगह-जगह पर ट्रायल किया गया। ट्रॉयल के दौरान ट्रेन-18 की रफ्तार 160-180 किमी./घंटे रखा गया।ट्रेन-18 पूरी तरह से ‘मेक इन इंडिया’ परियोजना का हिस्सा है, जिसका निर्माण इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (आईसीएफ) चेन्नई में किया गया है।इस ट्रेन में .... Read More
विरासत-संस्कृति
ललितगिरि संग्राहलय24 दिसंबर, 2018 को प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉफ्रेंस के जरिय ओड़ीशा में स्तूप, विहार और भगवान बुद्ध की छवियों सहित पुरातात्विक महत्व वाले प्रसिद्ध बौद्ध केंद्र ललितगिरि में ललितगिरि संग्रहालय का उद्घाटन किया गया।ललितगिरी बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र है जो कि परभड़ी (Parabhadi) और लांड़ा (landa) बलुआ .... Read More
चर्चित स्थल
गुजरात18 दिसंबर, 2018 भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने अहमदाबाद में प्रतिस्पर्धा कानून पर तीसरे रोड शो का आयोजन किया। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स (आईआईसीए) इस रोड शो का सह-आयोजक था। इस रोड शो की थीम- सरकारी खरीद, व्यापार संघ, उत्पादक संघ, व्यापारिक गुटबंदी और .... Read More
योजना-परियोजना
175 किलोमीटर लंबे सीवेज नेटवर्क का उद्घाटन16 दिसंबर, 2018 को प्रधानमंत्री ने प्रयागराज में 175 किलोमीटर लंबे सीवेज नेटवर्क समेत कई परियोजनाओं की उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं से 7.8 करोड़ लीटर सीवेज सलौरी, कोडरा और पोनघाट स्थित जलशोधन ईकाइयों में पहुंचेगा। जो पहले यह सीवेज सीधे गंगा के पानी में .... Read More
वेब-पोर्टल
शिक्षा सेतुहरियाणा सरकार ने डिजिटल इंडिया अभियान को आगे बढ़ाते हुए, राज्य के छात्रों की मदद करने के उद्देश्य से ‘शिक्षा सेतु’ नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह मोबाइल एप शिक्षा विभाग और राज्य के कॉलेजों के प्रशासन में पारदर्शिता लाने में मदद करेगा। इस एप के माध्यम .... Read More
क्रिकेट
+ विराट कोहली
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा जारी रैंकिंग में भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है।
कोहली ने अपने कॅरियर में सबसे अधिक 931 अंक हासिल किए। उन्होंने इस वर्ष कुल 1,322 रन बनाए। कोहली ने अगस्त 2018 में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ को पछाड़कर टेस्ट बल्लेबाजों की .... Read More
+ इंडियन प्रीमियर लीग के लिए खिलाड़ियों की नीलामी
17-18 दिसंबर, 2018 को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 12वें संस्करण के लिए नीलामी प्रक्रिया राजस्थान के जयपुर में संपन्न हुई।आईपीएल 2019 के लिए संपन्न हुए नीलामी प्रक्रिया में जयदेव उनादकट और वरुण चक्रवर्ती (8.4 करोड़ रुपये) सबसे महंगे खिलाड़ी रहे।बायें हाथ के मध्यम तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट को राजस्थान .... Read More
+ स्मृति मंधाना आईसीसी की महिला क्रिकेटर
31 दिसंबर, 2018 को भारतीय महिला क्रिकेट टीम उप कप्तान स्मृति मंधाना को आईसीसी ने ‘वर्ष की महिला क्रिकेटर और वर्ष की महिला एकदिवसीय खिलाड़ी’ चुना।उल्लेखनीय है कि बायें हाथ की बल्लेबाज मंधाना को वर्ष की महिला क्रिकेटर बनने पर राचेल हेयो फ्लिंट पुरस्कार (Rachael Heyhoe Flint Award) प्रदान किया .... Read More
चर्चित खेल व्यक्तित्व
+ डब्ल्यू.वी. रमन
20 दिसंबर, 2018 को डब्ल्यू-वी- रमन को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया। वह इस समय बेंगलुरू में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में बल्लेबाजी सलाहकार के तौर पर काम कर रहे हैं।उल्लेखनीय है कि कर्स्टन (Kirsten) बीसीसीआई की चयन समिति की पहली पसंद थे लेकिन वह आईपीएल फ्रेंचाइजी .... Read More
टेनिस
+ आईटीएफ वर्ल्ड चैंपियन 2018
13 दिसंबर, 2018 को अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ (ITF) ने नोवाक जोकोविक (Novak Djokovic) को पुरुष वर्ग और सिमोना हालेप (Simona Halep) को महिला वर्ग में वर्ल्ड चैंपियन घोषित किया। उल्लेखनीय है कि दोनों खिलाडि़यों ने वर्ष 2018 में ग्रैंडस्लैम खिताब जीता।नोवाक जोकोविक इस वर्ष सर्जरी के बावजूद विंबल्डन और अमेरिकी .... Read More
फुटबॉल
+ बैलन डि ओर’ पुरस्कार
क्रोएशिया और रियल मैड्रिड के मिडफील्डर लुका मॉड्रिक ने साल 2018 का प्रतिष्ठित पुरस्कार बैलन डि ओर’ पुरस्कार का खिताब जीता।लुका मॉड्रिक ने बैलन डि ओर’ पुरस्कार को जीतकर दुनिया के दो दिग्गज फुटबॉलरों क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनल मेसी का पिछले एक दशक से चल रहा वर्चस्व को समाप्त कर .... Read More
बैडमिंटन
+ बीडब्ल्यूएफ विश्व टूर फाइनल्स
16 दिसंबर, 2018 को भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधू ने 2017 की विश्व चैंपियन रहे नोजोमी ओकुहारा (Nozomi Okuhara) को 21-19, 21-17 से हराकर विश्व टूर फाइनल्स (World Tour Finals) का स्वर्ण पदक जीता।इस जीत के साथ पीवी सिंधू बीडब्ल्यूएफ विश्व टूर फाइनल्स का खिताब जितने वाली पहली .... Read More
शतरंज
+ विश्व शतरंज चैंपियनशिप
नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन (Magnus Carlsen) ने फाबियानो करुआना (Fabiano Caruana) को हराकर विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2018 का खिताब जीता। कार्लसन ने फाबियानो के खिलाफ तीन टाईब्रेकर जीतकर यह खिताब अपने नाम किया।मैग्नस कार्लसन, इस जीत के साथ चौथी बार विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले खिलाड़ी बन गए। .... Read More
+ नेशनल जूनियर शतरंज चैंपियनशिप
पुरुष वर्ग6 दिसंबर, 2018 को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में संपन्न हुई नेशनल जूनियर शतरंज स्पर्धा के पुरुष वर्ग में आंध्र प्रदेश के ग्रांड मास्टर कार्तिक वेंकटरमन ने खिताब जीता।कार्तिक ने अंतिम राउंड में रोमांचक मुकाबले में कर्नाटक के इंटरनेशनल मास्टर रघुनंदन श्रीहरि को पराजित कर 9 अंकों के साथ .... Read More
शूटिंग
+ द ब्लू क्रॉस
30 नवंबर, 2018 को ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा को आईएसएसएफ ब्लू क्रॉस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बिंद्रा यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। यह पुरस्कार अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी की शीर्ष संस्था आईएसएसएफ की ओर से दिया जाता है।ब्लू क्रॉस पुरस्कार निशानेबाजी के खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए .... Read More
स्क्वैश
+ जोशना चिनप्पा बनीं 16वीं बार चैंपियन
16 दिसंबर, 2018 को स्क्वॉश स्टार जोशना चिनप्पा ने 16वीं बार राष्ट्रीय खिताब जीतकर भुवनेश्वर कुमारी के रिकॉर्ड की बराबरी की।जोशना चिनप्पा ने महाराष्ट्र की खिलाड़ी उर्वशी जोशी को 9-11, 11-1, 11-6, 11-5 से हराकर जीत हासिल .... Read More
हॉकी
+ हॉकी विश्व कप
14वें हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत के ओडिशा राज्य में 28 नवंबर से 16 दिसंबर तक किया गया, जिसमें 16 देशों के टीमों ने भाग लिया।
16 दिसंबर, 2018 को बेल्जियम ने ‘सडेन डेथ शूटआउट’ में नीदरलैंड को हराकर पहला हॉकी विश्व कप का खिताब जीता।
हॉकी विश्व कप 2018 का .... Read More
विषयः विज्ञान ज्योति परियोजना
प्रश्नः क्या सरकार विद्यार्थियों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़ाने के लिए विज्ञान ज्योति परियोजना ला रही है तथा यह परियोजना विद्यार्थियों के लिए किस तरह से मददगार साबित होगी?विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्री और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन द्वारा दिया गया उत्तरः विज्ञान एवं .... Read More
विषयः सौर मिशन
प्रश्नः क्या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) अपना पहला सौर अभियान आरंभ करने के लिए तैयार है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रलय तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह द्वारा दिया गया उत्तरः भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (आईएसआरओ) अपने पहले सौर अभियान, .... Read More
विषयः प्रदूषण को कम करने के लिए कृत्रिम वर्षा
प्रश्नः क्या सरकार दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए कृत्रिम वर्षा कराने की योजना बना रही है तथा दिल्ली में कृत्रिम वर्षा से प्रदूषण की समस्या किस हद तक कम होने की संभावना है?पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री महेश शर्मा द्वारा दिया गया उत्तरः .... Read More
विषयः कैंसर का सस्ता उपचार
प्रश्नः क्या कैंसर एव वैश्विक महामारी है जिससे निपटने हेतु अंतर-चिकित्सीय और बहुराष्ट्रीय प्रयासों के माध्यम से पूर्णतया नए तरीकों की आवश्यकता है तथा क्या सरकार ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग एवं कैंसर अनुसंधान, यूनाइटेड किंगडम के मध्य हस्ताक्षर किया है?विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन द्वारा .... Read More
विषयः जैव प्रौद्योगिकी पार्क
प्रश्नः वर्तमान में देश में कार्यरत जैव प्रौद्योगिकी पार्क/विज्ञान और प्रौद्योगिकी पार्क का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है तथा इन पार्कों की शुरुआत के बाद इनकी उपलब्धियां क्या हैं?
विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन द्वारा दिया गया उत्तरः बायोटेक्नोलॉजी विभाग (डीबीटी) ने देश भर में संबंधित .... Read More
विषयः यूजीसी के स्थान पर एचईसीआई
प्रश्नः क्या सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के स्थान पर एक नया भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (एचईसीआई) ला रही है; यदि हां, तो इस नई पहल के क्या कारण हैं?मानव संसाधन विकास मंत्रलय में राज्य मंत्री डॉ. सत्य पाल सिंह द्वारा दिया गया उत्तरः विगत दशक के दौरान उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं .... Read More
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
30 दिसंबर, 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान-निकोबार के हैवलॉक द्वीप, नील द्वीप और रॉस द्वीप का नाम बदलकर क्रमशः स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप और नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया है। इसके अलावा नवंबर 2018 में एक अमेरिकी टूरिस्ट जॉन एलन चाऊ को अंडमान - निकोबार द्वीप .... Read More
कर्जमाफीः वरदान या अभिशाप
बड़े निवेश व दीर्घकालिक रणनीति की जरूरतजीवन के लिए भोजन और भोजन के लिए अनाज एक अपरिहार्य आवश्यकता है। अनाज देने वाला किसान अपनी जीतोड़ मेहनत से जमीन से फसल उगाता है और असंख्य लोगों का पेट भरता है लेकिन किसान के चेहरे पर चिन्ता की लकीरें ये सोचने पर .... Read More
कोप 24 सम्मेलन
पेरिस समझौता रूलबुक पर सहमति24वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोप-24 (COP-24) पौलैंड के काटोवाइस शहर में 2 से 15 दिसंबर, 2018 के मध्य आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में पेरिस समझौते के कार्यान्वयन के लिए रूलबुक (Rulebook) पर सहमति बनी। सम्मेलन के दौरान मुख्य रूप से 3 विषयों पर .... Read More
जी20 शिखर सम्मेलन 2018
विश्व व्यापार संगठन में सुधार की मांगसमूह 20 या जी 20 एक अंतरराष्ट्रीय मंच है जो विश्व के 20 प्रमुऔद्योगिक एवं उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाता है। ये देश अपने पास विश्व के कुल जीडीपी का 85 प्रतिशत, कुल वैश्विक व्यापार का 80 प्रतिशत और कुल आबादी का .... Read More
प्रारंभिक सह मुख्य परीक्षा विशेषांक IPS/PCS
नागरिक अधिकार
+ स्वतंत्रता का अधिकार
प्रत्येक राज्य का प्रथम लक्ष्य अपने नागरिकों का अधिकतम विकास करना होता है जो तभी पूरा हो पाता है जब सभी नागरिकों को वह कुछ सुविधाएं उपलब्ध करा सके। किसी राज्य में नागरिकता का मूल स्वरूप उस राज्य और समाज के साथ व्यक्ति के सामाजिक और राजनीतिक संबंधों के स्वरूप द्वारा निर्धारित होता है। व्यक्ति को अपने सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों, कर्त्तव्यों और दायित्वों का बोध होता है और यही बोध उसे उस राज्य की नागरिकता का अहसास कराता है। भारतीय संविधान में नागरिक अधिकारों के महत्वपूर्ण एवं प्रत्यक्ष संदर्भ शामिल हैं, फिर चाहे वह राजनीतिक और नागरिक अर्थों में .... Read More
+ शोषण के विरूद्ध अधिकार
अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के खिलाफ जो अधिकार दिए गए हैं उनके अंतर्गत दो प्रावधान शामिल किए गए हैं। पहला है मानव शरीर का अवैध व्यापार और बेगार तथा दूसरा है कारखानों और खदानों जैसे खतरनाक कामों में 14 साल से कम आयु के बच्चों को काम पर लगाने पर रोक। बाल मजदूरी को संविधान की भावना और प्रावधानों का गंभीर उल्लंघन माना जाता है। भूमिपति द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले बेगार को अपराध घोषित कर दिया गया है और इसे अपनाने वाला कानून के अंतर्गत सजा का भागी है।हालांकि, सार्वजनिक उद्देश्यों से अनिवार्य सेवाओं के लिए .... Read More
+ नागरिकों के सशक्तिकरण के लिए अधिकार
सूचना का अधिकारलोकतंत्र शिक्षित नागरिक वर्ग तथा ऐसी सूचना की पारदर्शिता की अपेक्षा करता है, जो उसके कार्यकरण तथा भ्रष्टाचार को रोकने के लिये भी और सरकारों तथा उनके परिकरणों को शासन के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिये अनिवार्य है। अनुच्छेद 19 के अनुसार हर नागरिक को बोलने और अभिव्यक्त करने का अधिकार है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जनता जब तक जानेगी नहीं तब तक अभिव्यक्त नहीं कर सकती। 2005 में देश की संसद ने एक कानून पारित किया जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के अंतर्गत यह प्रावधान है कि .... Read More
300+ प्रश्नों का एक समग्र अध्ययन
+ पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण
1. पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है तथा भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इसकी रचना होती है। पर्यावरण की संरचना तथा प्रकार क्या है?
पर्यावरण की इस आधारभूत संरचना के आधार पर इसके दो प्रमुख प्रकारों में विभक्त किया जाता है-
1. भौतिक पर्यावरण
2. जैविक पर्यावरण
भौतिक पर्यावरण तीन प्रकार के होते हैं- स्थलमण्डल, वायुमण्डल तथा जलमण्डल। उदाहरण पर्वत, पठार, मैदान, हिमनद इत्यादि।
जैविक पर्यावरण की संरचना पौधों तथा मानव सहित जन्तुओं द्वारा होती है। इनमें मनुष्य एक महत्वपूर्ण कारक होता .... Read More
निजता का अधिकार
+ निजता की अंतरराष्ट्रीय अवधारणाएं
निजता का अर्थ, ‘किसी भी अनचाहे प्रचार अथवा अनचाहे हस्तक्षेप के बिना जीने का अधिकार है’। भारतीय संदर्भ में निजता का अधिकार किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वायत्तता का बचाव करता है तथा उसे अपने जीवन के सभी निजी पहलुओं को नियंत्रित करने का अधिकार देता है। संविधान पीठ ने कहा है कि शारीरिक संबंध, व्यक्तिगत संबंध, पारिवारिक जीवन की मान्यता, शादी करना, बच्चे पैदा करना यह सब निजता के अधिकार हैं।
निजता की अंतरराष्ट्रीय अवधारणाएंमानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, 1948 के अनुच्छेद 12 के अनुसार, ‘किसी को भी एक व्यक्ति की निजता, परिवार या घर के साथ मनमाने ढंग से हस्तक्षेप करने .... Read More
+ निजता का अधिकार तथा भारतीय संविधान
अनुच्छेद 13 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि सरकार ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगी जिससे एक व्यक्ति के किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन होता हो।अनुच्छेद 9 (1) (a) सभी व्यक्तियों को बोलने एवं अभिव्यक्ति की आजादी देता है।निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार और निजी स्वतंत्रता के अधिकार का मूलभूत हिस्सा है। यह संविधान के भाग-3 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों का हिस्सा है। अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसे अपने जीवन एवं शरीर की स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा .... Read More
+ कार्यस्थल पर निजता का अधिकार
कानून नहीं है जो किसी नियोक्ता को अपने कर्मचारियों की निगरानी करने की अनुमति देता है।कॉल सेंटर तथा आईटी सक्षम उद्योगों में नियमित रूप से कार्यस्थल पर व्यापक वीडियो निगरानी, बॉयोमीट्रिक पहचान तंत्र का उपयोग और इंटरनेट द्वारा कर्मचारी के कार्य की निगरानी की जाती है।न्यायालय के पास अब तक कार्यस्थल पर निजता की निगरानी का मुद्दा नहीं उठाया गया है क्योंकि इस प्रकार के मुद्दे को उठाने के लिए कोई कानूनी ढांचा मौजूद नहीं है। भारत में कार्यस्थल पर नियोक्ता द्वारा कर्मचारी की सहमति के बिना एचआईवी/एड्स परीक्षण आयोजित करने या एचआईवी पॉजिटिव कर्मचारियों के खिलाफ भेदभाव करने के .... Read More
+ सरकारी डेटा साझा करण तथा निजता का अधिकार
दो सरकारी विभागों के बीच या सरकारी एवं निजी एजेंसियों के बीच डेटा साझा करने के संदर्भ में कोई स्पष्ट कानून नहीं है। उदाहरण के लिए बीमा कंपनियों तथा सरकार के विनियामक प्राधिकरण के बीच संगठित आंकड़े साझा किए जाते हैं। इसी प्रकार से ई-पासपोर्ट तथा ड्राइविंग लाइसेंस जैसे सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार निजी कंपनियों के साथ अनुबंध करती है। इन सेवाओं के संचालन के लिए बड़ी मात्रा में व्यक्तिगत जानकारी साझा करनी होती है। आईटी (IT) एक्ट, 2000 में ऐसे डेटा के संरक्षण के लिए प्रावधान किए गए .... Read More
जनहित याचिका अधिकार
+ भारतीय परिप्रेक्ष्य में जनहित याचिका
जनहित याचिका का अर्थ सामान्य नागरिक के हितों की रक्षा के लिए कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करना है। जनहित याचिका को दूसरे शब्दों में पीआईएल (Public Interest Litigation) भी कहते हैं। सरकार की किसी नीति से सामान्य नागरिकों के कानूनी अधिकार प्रभावित होने पर उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की जा सकती है। मौलिक अधिकारों के हनन होने पर भी कोई व्यक्ति या संस्था के सीधे सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालयों में रीट याचिका दायर कर सकता है। जनहित याचिका की अवधारणा चीन जैसे सत्तावादी राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत नागरिकों के हितों के लिए सक्रिय वकीलों द्वारा .... Read More
+ जनहित याचिका किसके खिलाफ दायर की जा सकती है
संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत घोषित प्राधिकरण यदि सार्वजनिक हितों के प्रतिकूल कार्य करते हैं तो राज्य सरकार/केंद्र सरकार, नगर पालिका या किसी भी निजी पक्ष के खिलाफ जनहित याचिका दायर की जा सकती है। सभी स्थानीय प्राधिकरण को जनहित याचिका में ‘उत्तरदायी’ के रूप में शामिल किया जा सकता है। जनहित याचिका एकल पक्ष के खिलाफ दायर नहीं की जा .... Read More
+ जनहित याचिका की सीमा
राज्यसभा में एक निजी सदस्य द्वारा ‘जनहित याचिका (विनियमन) विधेयक, 1996’ नामक बिल प्रस्तुत किया गया था। हालांकि, यह बिल पारित नहीं किया जा सका लेकिन इस बिल में जनहित याचिका की सीमाओं के बारे में कहा गया कि समाज के गरीब वर्गों को न्याय प्रदान कराने के नाम पर जनहित याचिका का दुरुपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा यदि जनहित याचिका मामलों को अन्य मामलों पर प्राथमिकता दी जाएगी तो न्यायालय में कई सामान्य मामलों पर सुनवाई होने में वर्षों लग सकते हैं।कई बार जनहित याचिका के मामलों में केवल प्रतीकात्मक न्याय प्राप्त होता है। कार्यपालिका के सक्रिय .... Read More
सूचना का अधिकार
+ सूचना का अधिकार, वैश्विक दृष्टिकोण
एक उदार लोकतांत्रिक समाज के लिए धर्म विशेष मानने की आजादी, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा सूचना प्राप्त करने की स्वतंत्रता होना आवश्यक है। भारत में सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 लागू होने से पहले सार्वजनिक कार्यों का विवरण आम नागरिक को देना सरकार/प्राधिकरण का विवेकाधीन अधिकार था।
सूचना के अधिकार को व्यापक रूप से दो वर्गों में वर्गीकृत किया जाता हैः
1. सरकार के कार्यों की सूचना का अधिकार
2. निजी व्यक्तियों के कार्यों की सूचना का अधिकार
सूचना का अधिकार, वैश्विक दृष्टिकोण
1948 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की रक्षा करने की सार्वभौमिक घोषणा करने के बाद पूरे विश्व में सरकार के कार्यों .... Read More
+ सूचना का अधिकार और भारतीय संविधान
भारत का संविधान स्पष्ट रूप से सूचना का अधिकार प्रदान नहीं करता है। हालांकि, देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कई केस में यह स्पष्ट किया है कि सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (a) तथा अनुच्छेद 21 से संदर्भित है। ये दोनों अनुच्छेद क्रमशः भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से संबद्ध हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सूचना का अधिकार इन दोनों अनुच्छेद के उद्देश्य को पूरा करता है। अनुच्छेद 19 तथा अनुच्छेद 21 संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आता है जो भारतीय संविधान के अंतर्गत .... Read More
+ सूचना के अधिकार के लिए वैधानिक प्रक्रिया
खाद्य एवं औषधि के मामले में सूचना का अधिकारखाद्य अपशिष्ट अधिनियम, 1954 की रोकथाम की धारा 23 तधू नियम 326 के अंतर्गत उपभोक्ताओं को यह अधिकार है कि वे जान सके कि खाद्य उत्पाद शाकाहारी हैं या नहीं मांसाहारी। दवाओं एवं सौंदर्य प्रसाधनों के संदर्भ में कानून में आवश्यक संशोधन नहीं किए गए हैं। ओजीर हुसैन बनाम भारत सरकार मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने यह निर्णय दिया कि उपभोक्ताओं को संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (a), 21 तथा 25 के अंतर्गत खाद्य उत्पादों, सौंदर्य प्रसाधन एवं दवाओं की मांसाहारी या शाकाहारी प्रकृति जानने का मौलिक अधिकार .... Read More
+ सूचना प्रकाशित करने का कर्त्तव्य
सूचना अधिकार अधिनियम के अनुसार, प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के लिए विशेष रूप से 16 श्रेणियों में सूचना प्रकाशित करना आवश्यक है। इसके अंतर्गत संगठन के कार्य एवं कर्त्तव्यों के विवरण को शामिल किया गया है। उदाहरण के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अधिकार एवं कर्त्तव्यों; निर्णय लेने की प्रक्रिया का पालन करना; कार्यों के निर्वहन के लिए निर्धारित मानदंड; नियम, विनियम, दिशा निर्देश और कर्मचारियों के नियंत्रण में स्थित रिकॉर्ड आदि को इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट माध्यम से प्रकाशित किया जा सकता .... Read More
+ व्हिस्लब्लोअर का संरक्षण
यदि किसी संस्था में काम कर रहा कोई कर्मचारी संस्थागत भ्रष्टाचार के मामले को उजागर करता है या कोई बाहरी व्यक्ति भ्रष्टाचार के किसी मामले पर जानकारी चाहता है तो उसे व्हिस्लब्लोअर या मुखबिर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सामान्यतः भ्रष्टाचार के ये मामले या सूचनाएं सार्वजनिक हित के लिए आवश्यक होती हैं। भ्रष्टाचार की सूचना के आधार पर में संलिप्त तत्वों पर कार्यवाई हो सकती है। एक आंकड़े के अनुसार अपराधिक तत्वों द्वारा 2005 से अब तक ऐसे लगभग 70 व्हिस्लब्लोअर या मुखबिर की हत्या कर दी गई .... Read More
प्रसारण अधिकार
+ प्रसारण संस्थानों के अधिकार
ब्रॉडकास्ट या प्रसारण का अर्थ वॉयरलेस साधनों जैसे बेतार द्वारा किसी भी संचार माध्यम द्वारा किसी सूचना या आंकड़ों का प्रसारण करना है। प्रसारण की परिभाषा स्पष्ट नहीं है तथा भारतीय कानून के अनुसार, संचार प्रणाली द्वारा किसी कार्यक्रम के प्रसारण करने को ब्रॉडकास्ट कहा जाता है। प्रसारण का अर्थ किसी संचार सामग्री के संकेतों, लेखन, चित्रों, छवियों एवं ध्वनियों का संग्रह एवं प्रोग्राम करना है। संचार सामग्री सूचनाओं को इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल डेटा के रूप में केबल या ट्रांसमीटर के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। इन सूचनाओं को एकल या एकाधिक उपयोगकर्ता को सीधे या .... Read More
+ न्यायालय का निर्णय
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (Telecom Regulatory Authority of India - TRAI) ने 3 मार्च, 2017 को दूरसंचार ‘प्रसारण और केबल’ सेवाएं (आठवां एड्रेसेबल प्रणालियां) टैरिफ संशोधन आदेश, और उपभोक्ता संरक्षण नियम 2017 जारी किया था जो 3 जुलाई, 2018 से प्रभावी हुआ। इस आदेश को स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अदालत में चुनौती दी गई थी। स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन विभाग एवं अन्य के संदर्भ में 23 मई, 2018 को मद्रास उच्च न्यायालय ने विनियमन और टैरिफ आदेश की वैधता को बरकरार रखा था। इस स्थगन आदेश में निम्न 2 आदेश शामिल हैं-द टेलीकम्युनिकेशन (ब्रॉडकास्टिंग .... Read More
+ भारत में सूचना प्रसारण के मुद्दे
पेड न्यूजप्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया में किसी समाचार या विश्लेषण को प्रसारित करने के बदले नकद राशि या कोई लाभ लेने पर उस समाचार को पेड न्यूज माना जाता है।चुनावों के समय तथा आर्थिक लाभ लेने के लिए पेड न्यूज छपने की घटनाएं बढ़ने लगी हैं जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं तथा वित्तीय बाजारों के लिए गंभीर खतरा बनती जा रही हैं।पेड न्यूज पाठकों या दर्शकों को गलत खबर देता है और उनकी पसंद की आजादी को कम करता है। 2013 में सूचना प्रौद्योगिकी पर बनायी स्थायी संसदीय समिति ने मीडिया में फैल रहे पेड न्यूज .... Read More
+ प्रसारण नियंत्रण की नीतियां
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय अपने उप प्राधिकरणों के माध्यम से प्रसारण को नियंत्रित करने का कार्य करता है। भारत में प्रसार भारती, प्रसारण और सेंसर बोर्ड चलचित्रों को नियंत्रित करता है।इसके अंतर्गत कई संगठन हैं जो क्षेत्रीय स्तरों पर प्रसारण मीडिया को नियंत्रित करते हैं। भारतीय प्रसारण संघ (IBF) के अंतर्गत ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कॉम्प्लेन्ट काउंसिल (BCCC) अनौपचारिक और बिना सेंसर वाले प्रसारण या ब्रॉडकास्टर को नियंत्रित करने का कार्य करती है।यदि इस प्राधिकरण को लोगों से टेलीविजन नेटवर्क पर बिना सेंसर किए गए कार्यक्रम प्रसारित करने की शिकायत मिलती है तो वह उन टीवी चैनलों को दंडित कर सकता है .... Read More
सोने का अधिकार
+ सोने का महत्व
सोना (Sleep) एक जैविक आवश्यकता है जिसके साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। नींद की स्थिति किसी व्यक्ति के प्रदर्शन एवं मनोदशा को प्रभावित कर सकती है। नींद की अवस्था में शरीर के परिष्कृत तंत्र, शरीर विज्ञान के लगभग हर पहलू की मरम्मत एवं रख-रखाव में शामिल होते हैं। इस प्रकार नींद किसी व्यक्ति को जीवन ऊर्जा प्रदान करती है।
सोने का महत्व
सोना, मानव के स्वस्थ अस्तित्व एवं कल्याण के लिए एक आवश्यक घटक है। शरीर विज्ञानियों के अनुसार नींद किसी व्यक्ति को मानसिक व शारीरिक परेशानियों से उबरने में मदद करता है। नींद की कमी से चिड़चिड़ापन तथा .... Read More
+ सोने के मुद्दे
मौलिक अधिकार के रूप मेंफरवरी, 2012 में दिल्ली के रामलीला मैदान में बाबा रामदेव धरना-प्रदर्शन कर रहे थे तथा उन्हें गिरफ्तार करने के लिए रात 12 बजे के बाद दिल्ली पुलिस गई थी।पुलिस के जाने के बाद धरना स्थल पर सो रहे हजारों व्यक्तियों के बीच भगदड़ मच गई थी। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने मामले के बारे में स्वतः संज्ञान लिया। 24 फरवरी, 2012 को जस्टिस बी.एस चौहान तथा स्वतंत्र कुमार की एक पीठ ने योग गुरु बाबा रामदेव तथा उनके समर्थकों पर पुलिस द्वारा मध्यरात्रि में क्रैकडाउन से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह .... Read More
शिक्षा का अधिकार
+ भारत में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति
भारतीय संविधान के अंतर्गत ‘शिक्षा’ एक आधारभूत मौलिक अधिकार है। केंद्र सरकार ने 86वें संविधान संशोधन के बाद 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से 1 अप्रैल, 2010 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाया था। सभी बच्चों को कम से कम माध्यमिक शिक्षा देने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अधिनियम का सर्वाधिक लाभ बाल मजदूर, प्रवासी बच्चे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे तथा सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, भाषाई अथवा लिंग कारकों की वजह से शिक्षा से वंचित बच्चों को मिलेगा।
भारत में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति
मानव संसाधन .... Read More
+ शिक्षा का अधिकार अधिनियम
1950 में भारतीय संविधान में 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा देने के लिए ‘शिक्षा’ को अनुच्छेद 45 के अंतर्गत राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धातों में शामिल किया गया था। 12 दिसंबर 2002 को संविधान में 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A को संशोधित कर शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। 86वें संशोधन को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षा का अधिकार विधेयक, 2005 प्रस्तावित किया गया और 1 अप्रैल, 2010 से शिक्षा का अधिकार (Right to education) अधिनियम पूर्ण रूप से लागू हुआ। इस अधिनियम के लागू होने से मध्य सत्र में स्कूल छोड़ने वाले .... Read More
+ शिक्षा के अधिकार के लिए विभिन्न पहल
प्राथमिक शिक्षाभारत में प्राथमिक शिक्षा 6 वर्ष की उम्र से दी जाती है। सरकार ने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य तथा मुफ्त कर दिया है। केंद्र एवं राज्य सरकारें इस प्राथमिक शिक्षा के औपचारिक एवं अनौपचारिक प्रावधानों का विस्तार करने के लिए प्रयासरत हैं, जिससे इस शिक्षा का सार्वभौमीकरण हो सके। मानव संसाधन व विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत कार्यरत डिस्ट्रिक्ट इनफॉरमेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन (District information system for education) द्वारा जारी 2016-2017 के आंकड़ों के अनुसार, 2007-08 से लेकर 2012-13 तक कुल नामांकन में लगभग 146.68 लाख की वृद्धि दर्ज की गई थी। कुल नामांकन में से लड़कों की .... Read More
महिलाओं के संवैधानिक अधिकार
+ दंड प्रक्रिया संहिता में व्यवस्थाएं
हालांकि, भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है लेकिन आज भी महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी नहीं है। वैश्विक विकास के परिदृश्य में महिलाओं की निम्न आर्थिक स्थिति, पितृसत्तात्मक समाज, सामंती मूल्यों और जातिगत भेद-भाव के कारण महिलाएँ अपने संवैधानिक अधिकारों को वास्तविक रूप में प्राप्त नहीं कर पाई हैं। महिलाओं की सामाजिक स्थिति को देखते हुए संविधान में महिलाओं के प्रति सकारात्मक रूप से कई प्रावधान किए गए हैं। जहां पश्चिमी देशों की महिलाओं को अपने देश के संविधान में मौलिक अधिकार (जैसे वोट देने का अधिकार) पाने में एक .... Read More
+ उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार
आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम (2013)कोई भी पुलिस अधिकारी एफआईआर दर्ज करने से मना नहीं कर सकता, चाहे बताया जा रहा अपराध उनके पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र से बाहर ही क्यों न हो। अधिकारी एफआईआर दर्ज करने (इसे जीरो एफआईआर कहा जाता है) और उसे संबंधित पुलिस स्टेशन को भेजने के लिए बाध्य है।आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत, बलात्कार की शिकार महिला के मामले की जब सुनवाई की जा रही हो तो वह जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना बयान रिकार्ड करा सकती है और उस समय किसी अन्य व्यक्ति के वहां उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। .... Read More
+ महिलाओं को रोजगार का अधिकार
समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976इस अधिनियम का कार्यान्वयन केन्द्र सरकार के प्राधिकरण द्वारा अथवा के अंतर्गत चलाए जा रहे किसी रोजगार अथवा रेल प्रशासन के संबंध में अथवा केन्द्र सरकार द्वारा अथवा के अंतर्गत स्थापित किसी बैंकिंग कंपनी, खान, आयल फील्ड अथवा प्रमुख बंदरगाह अथवा किसी निगम के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है।किसी भी व्यक्ति समान प्रकृति के कार्य की भर्ती के दौरान पुरुष व महिला में लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा। पदोन्नति (प्रमोशन), अभ्यास (प्रशिक्षण) या स्थानांतरण में भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। महिलाओं को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने .... Read More
+ सामाजिक अधिकार
हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकारहिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (संशोधित) 2005 के तहत बेटी को बेटों के बराबर कापर्सनेरी यानी सहदायिकी माना गया और जन्म से ही ऐसा माना गया अर्थात बेटी और बेटों को जन्म से ही पिता की संपत्ति व पुश्तैनी संपत्ति में बराबर का अधिकारी बना दिया गया।सहदायिक में सबसे बुजुर्ग सदस्य और परिवार की तीन पीढि़यां आती हैं। पहले इसमें उदाहरण के तौर पर बेटा, पिता, दादा और परदादा आते थे। लेकिन अब परिवार की महिला भी सहदायिक हो सकती है।2005 के इस संशोधन के बाद बेटी जन्म से ही पिता की संपत्ति और पुश्तैनी संपत्ति में .... Read More
+ राष्ट्रीय महिला नीति, 2016
राष्ट्रीय महिला अधिकारिता नीति, 2001 तैयार होने के बाद लगभग डेढ़ दशक बाद 17 मई, 2016 को सरकार द्वारा ‘राष्ट्रीय महिला नीति, 2016’ का प्रारूप जारी किया .... Read More
+ महिलाओं के लिए योजनाएं व कार्यक्रम
लिंग समानता और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण पहल की हैं। इनमें बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान, मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, पोषणों अभियान और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शामिल .... Read More
+ महिलाओं की सुरक्षा के लिए योजनाएं
वन स्टॉप सेंटर181 महिला हैल्पलाइन नम्बर के माध्यम से पूरे देश में हिंसा से प्रभावित महिलाओं को तत्काल और चौबीसों घंटे आपात सेवा प्रदान करती है। महिलाएं चिकित्सा आपात स्थिति में तथा विभिन्न प्रकार की सरकारी सेवाओं और स्कीमों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए भी हेल्पलाइन पर फोन कर सकती हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर संचालित मौजूदा हैल्पलाइनों अर्थात 1091/108 की अवसंरचना का प्रयोग करते हुए 181 नम्बर वाली महिला हेल्पलाइन को सर्वसुलभ बनाया जा रहा है। हैल्पलाइन से जुड़ी सभी मौजूदा सेवाओं, सरकारी सेवाओं, गैर-सरकारी संगठनों आदि को इस हेल्पलाइन से जोड़ दिया गया है।अब .... Read More
+ महिला सशक्तिकरण के लिए योजनाएं
महिला समाख्या योजना
शिक्षा प्रणाली में महिलाओं को शामिल करने की दिशा में काम करने लिए 1988 में महिला समाख्या कार्यक्रम शुरू किया गया। यह संघों-ग्राम स्तरीय महिला समूहों के माध्यम से काम करता है। पिछले कुछ वर्षों में इन संघों ने शिक्षा एवं विकास से जुड़ी बाधाओं को दूर करने के लिए महिलाओं, स्वाभाविक रूप से गरीब एवं सीमांत समूहों वर्गों की महिलाओं के लिए सामुहिक शक्ति प्रदान की है।
महिलाओं को प्रेरित एवं संगठित करने की प्रक्रिया सहयोगिनी द्वारा संचालित की जाती है जो 10 गांवों की देखरेख करती है । सरकारी सेवाओं तक पहुंच, महिला स्वास्थ्य, महिलाओं के विरूद्ध .... Read More
बच्चों के संवैधानिक अधिकार
+ अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956
भारत में हर साल अकेले कुपोषण से 10 लाख से ज्यादा बच्चों की मौत हो जाती है। करीब 10 करोड़ बच्चों को अब तक स्कूल जाना नसीब नहीं है। इसके साथ ही सामाजिक और नैतिक समर्थन के अभाव में स्कूली बच्चों में आत्महत्या की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है। सेव द चिल्ड्रेन (Save the Children) नामक अंतरराष्ट्रीय संस्था की ओर से 2016 में विश्व के ऐसे देशों की एक सूची जारी की गई है जहां बचपन सबसे ज्यादा खतरे में है। भारत इस सूची में पड़ोसी देशों म्यांमार, भूटान, श्रीलंका और मालदीव से भी पीछे 116वें स्थान पर है। .... Read More
+ बालकों के लिए योजनाएं व कार्यक्रम
मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजनाअतिरिक्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराकर संकटग्रस्त और गंभीर कुपोषित बच्चों को कुपोषण के चक्र से बाहर लाने तथा शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ में 6 जून, 2009 से मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना संचालित की जा रही है। इसके अंतर्गत गंभीर कुपोषित बच्चों को संदर्भित कर बेहतर स्वास्थ्य सेवा एवं दवाईयां उपलब्ध कराकर उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर पर सुधार लाया जाता है।इस योजना अंतर्गत पोषण पुर्नवास केंद्रों में कुपोषित बच्चों को लाभान्वित कर उनके बेहतर पोषण एवं स्वास्थ्य की व्यवस्था के अतिरिक्त स्वास्थ्य जांच के शिविरों का आयोजन कर बच्चों को लाभान्वित .... Read More
+ बाल अधिकार संरक्षण आयोग
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना संसद के एक अधिनियम बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मार्च 2007 में की गई थी। आयोग की स्थापना बच्चों को दिए गए अधिकारों जैसे समानता, 6 से 14 साल की उम्र तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, बाल मजदूरी पर रोक आदि की निगरानी के लिए हुई थी। बच्चों की शिक्षा, बाल विकास, हाशिए पर पड़े बच्चों, बाल श्रम उन्मूलन, बाल मनोविज्ञान और बच्चों से जुड़े अन्य कानूनों से जुड़े मामलों पर काम करता है। अक्टूबर, 2018 में केंद्र सरकार ने प्रियंक कानूनगो को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण .... Read More
वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार
+ संवैधानिक अधिकार
भारतीय संविधान के अनुसार, ‘वरिष्ठ नागरिक’ का अर्थ 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले नागरिक से है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लगभग 104 मिलियन बुजुर्ग (60 वर्ष या उससे अधिक आयु के) हैं। इसमें से 53 मिलियन महिलाएं और 51 मिलियन पुरुष हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या फंड और हेल्पएज इंडिया द्वारा जून 2017 में जारी ‘Caring for our elders: Early Responses India Ageing Report 2017’ नामक रिपोर्ट के अनुसार बुजुर्गों की संख्या 2026 तक बढ़कर 173 मिलियन होने की उम्मीद है। 1961 की जनगणना में कुल जनसंख्या में वरिष्ठ नागरिकों का अनुपात 5.6% था जो 2011 की .... Read More
+ योजनाएं व कार्यक्रम
वृद्ध व्यक्तियों के लिए एकीकृत कार्यक्रमसामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 1992 से वृद्ध व्यक्तियों के लिए एकीकृत कार्यक्रम (Integrated Programme for Older Persons) नामक केंद्र सरकार द्वारा निर्देशित योजना का संचालन कर रहा है। मौजूदा परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता के लागत मानदंडों को संशोधित करने के अलावा योजना को अप्रैल 2008 तथा अप्रैल 2015 से संशोधित किया गया .... Read More
+ वरिष्ठ नागरिकों पर राष्ट्रीय नीति 2011
वृद्ध व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा भारत सरकार ने वर्ष 1999 में की थी। सामाजिक न्याय मंत्रालय की एक एकीकृत योजना के माध्यम से वृद्ध व्यक्तियों की पेंशन, यात्रा रियायतें, आयकर राहत, चिकित्सा लाभ, बचत पर अतिरिक्त ब्याज, सुरक्षा और सशक्तिकरण के साथ-साथ वृद्धाश्रम, डे केयर सेंटर, मेडिकल वैन, हेल्प लाइन आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी।
नई नीति का उद्देश्य
देश में वरिष्ठ नागरिकों विशेष रूप से वृद्ध महिलाएं के कल्याण के लिए सरकारों द्वारा पहले से ही निर्धारित तंत्रों को लागू करना तथा उसके संचालन के लिए नागरिक समाज एवं वरिष्ठ नागरिक संघों का सहयोग .... Read More
ट्रांसजेंडर अधिकार
+ ट्रांसजेंडर व्यक्ति की परिभाषा
सामान्यतः ‘ट्रांसजेंडर’ से आशय ऐसे व्यक्ति से है जिसकी लैंगिक पहचान उसके शारीरिक पहचान से अलग होती है और उनकी शारीरिक बनावट सामान्य पुरुष एवं महिला से भिन्न होती है। भारत के अलग-अलग भागों में ट्रांसजेंडर को हिजड़ा, किन्नर, कोठी तथा अरावनी नामों से जाना जाता है।
ट्रांसजेंडर व्यक्ति की परिभाषा
ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकार संरक्षण) विधेयक पर गठित संसदीय समिति ने जुलाई, 2017 में विधेयक की मूल परिभाषा में परिवर्तन करने का प्रस्ताव दिया था जिसे सरकार ने मान लिया।अगस्त, 2018 में संसोधित विधेयक लागू किया गया है और इस विधेयक के अनुसार, ट्रांसजेंडर व्यक्ति का अर्थ उस व्यक्ति से है जो .... Read More
+ ट्रांसजेंडर के लिए संवैधानिक प्रावधान
अनुच्छेद 14: राज्य किसी भी नागरिक को कानूनी उपचार या भारतीय सीमा में सुरक्षा देने से इन्कार नहीं करेगा।अनुच्छेद 15: राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, जाति, जाति, लिंग, जन्म स्थान या उनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।अनुच्छेद 21: कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा यह अनुच्छेद सभी नागरिकों को निजता एवं व्यक्तिगत गरिमा का अधिकार सुनिश्चित करता .... Read More
+ ट्रांसजेंडर अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (National Legal Services Authority) ने ट्रांसजेंडर के मुद्दे को न्यायिक मुख्यधारा में लाने का काम किया है। नालसा (NALSA) ने ट्रांसजेंडर की समस्याओं के समाधान के लिए 2014 में जनहित याचिका (पीआईएल) दर्ज किया था जो विशेष रूप से ट्रांसजेंडर व्यक्ति के अधिकार संबंधित था। नालसा ने अपनी याचिका में कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार दिया गया इसलिए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। 15 अप्रैल, 2014 को नालसा बनाम भारत सरकार के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह .... Read More
अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक प्रावधान
+ अल्पसंख्यक समुदाय के लिए केंद्र सरकार की नीतियां व प्रावधान
‘अल्पसंख्यक’ से अभिप्राय ऐसे व्यक्तियों के समूह से है जो किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले बड़े समूह से मूल रूप से या राजनीतिक रूप से भिन्न हैं। अल्पसंख्यक समूह, धर्म, भाषा, नस्ल, जाति या अन्य किसी सामाजिक पहचान के आधार पर ‘बहुसंख्यक’ समूह से भिन्न हो सकते हैं। 18 दिसंबर, 1992 को संयुक्त राष्ट्र आम सभा में ‘संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रणाली’ के अंतर्गत ‘अल्पसंख्यक’ शब्द का उपयोग राष्ट्रीय या जातीय, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों के संदर्भ में किया गया था। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक या अल्पसंख्यकों शब्द का उपयोग अनुच्छेद 29 से 30 तथा 350A से 350 B तक .... Read More
+ अल्पसंख्यकों के विकास के लिए योजनाएं
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगमः राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (NMDFC) का गठन सामाजिक न्याय एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 30 सितंबर, 1994 को कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अंतर्गत किया गया था।
इस वित्त निगम का मुख्य उद्देश्य गरीब अल्पसंख्यक वर्ग के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। NMDFC अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए 2005 से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। NMDFC, अल्पसंख्यकों के बीच ‘पिछड़ा वर्ग’ के आर्थिक लाभ एवं विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए काम करता है तथा इसमें व्यावसायिक समूहों एवं महिलाओं को प्राथमिकता दी .... Read More
+ अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री न्यू 15 प्वाइंट प्रोग्राम
अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री न्यू 15 प्वाइंट प्रोग्राम की घोषणा माननीय राष्ट्रपति द्वारा संसद में फरवरी, 2005 में हुई थी। इस प्रोग्राम द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों के मेधावी छात्रों के लिए पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना लागू की गयी है। अल्पसंख्यक अधिनियम, 1992 की धारा 2 (ब) के अंतर्गत मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध तथा जोराष्ट्रियन (पारसी) को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया है। राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में अल्पसंख्यकों के बीच छात्रवृत्ति का वितरण जनगणना 2001 में उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। प्रधान मंत्री न्यू 15 प्वाइंट प्रोग्राम निम्नानुसार हैं:एकीकृत बाल विकास सेवाओं की न्यायसंगत उपलब्धताः .... Read More
+ केंद्र सरकार द्वारा स्थापित आयोग
भारत सरकार द्वारा आजादी के बाद अल्पसंख्यकों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति जानने के लिए 1980 में ‘गोपाल सिंह उच्च समिति’ के रूप में पहली प्रमुख समिति की स्थापना की गई थी। पिछले एक दशक में भारत सरकार ने भारत में अल्पसंख्यकों के आर्थिक विकास की स्थिति जानने के लिए क्रमशः ‘रंगनाथ मिश्रा आयोग’ तथा ‘राजिंदर सच्चर समिति’ की स्थापना की है।धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोगः भारत में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के बीच सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के मानदंडों का सुझाव देने के लिए 29 अक्टूबर, 2004 को भारत सरकार ने भारत के .... Read More
अनुसूचित जाति के संवैधानिक अधिकार
+ अधिकारों की आवश्यकता
देश में अनुसूचित जाति की कुल आबादी 25 करोड़ 9 लाख 61 हजार 940 है। 2011 की जनगणना के अनुसार, देश की कुल आबादी में अनुसूचित जाति की भागीदारी 24.4 प्रतिशत है। अनुसूचित जाति की आधी आबादी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और तमिलनाडु में रहती हैं। देश के 148 जिलों में इनकी आबादी 49.9 प्रतिशत तक है, वहीं 271 जिलों में इनकी आबादी 19.9 प्रतिशत है।
अधिकारों की आवश्यकता
भारतीय समाज में अनुसूचित जाति को अत्यंत पिछड़े समुदाय के रूप में चिह्नित किया गया है। इसमें वे सभी जाति या वर्ग या जनजातियां शामिल हैं जिन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद .... Read More
+ आर्थिक प्रगति के लिए योजनाएं
अनुसूचित जाति के लिए उद्यम पूंजी फंडभारत में अनुसूचित जाति के उद्यमियों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2014-15 में 200 करोड़ रुपये की पूंजी से अनुसूचित जाति उद्यम पूंजी फंड (Scheduled Castes Venture Capital Fund) की स्थापना की थी। इस निधि का उद्देश्य उन उद्यमियों की मदद करना है जो समाज के लिए कार्य करेंगे और साथ ही लाभदायक व्यवसाय को बढ़ावा देंगे। अधिकांश उद्यमियों को इस योजना के बारे में जानकारी नहीं है। 2015-18 की अवधि के दौरान, अनुसूचित जाति उद्यमियों के स्वामित्व वाली .... Read More
+ शिक्षा में अधिकार
अनुसूचित जाति के 9 एवं 10 के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति
9 एवं 10 की कक्षा में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना चलायी जाती है और इसे राज्य सरकार तथा केन्द्र शासित प्रदेश द्वारा लागू किया जाता है। इस योजना के निम्नलिखिति उद्देश्य हैं:
नौवीं तथा दसवीं कक्षा में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के बच्चों को अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए वित्तीय सहायता देना ताकि प्राथमिक कक्षा से माध्यमिक स्तर की कक्षा में जाने वाले छात्र आर्थिक समस्याओं के कारण बीच में ही पढ़ाई न छोड़ दें।
प्री-मैट्रिक चरण की कक्षा 9 एवं 10 में .... Read More
अनुसूचित जनजाति के संवैधानिक अधिकार
+ अनुसूचित जनजातियों के संवैधानिक अधिकार
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत भारत के विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में फैले 500 से अधिक जनजातियाँ (एक से अधिक राज्यों में कई अतिव्यापी समुदायों के साथ) अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित हैं। जनजाति समुदायों की सबसे बड़ी संख्या ओडिशा में है जबकि आदिवासी आबादी का मुख्य संकेंद्रण मध्य भारत और पूर्वोत्तर राज्यों में है।
अनुसूचित जनजातियों के संवैधानिक अधिकार
शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक सुरक्षा
अनुच्छेद 15(4): अन्य
शामिल हैं) के हितों का संरक्षण
अनुच्छेद 46: राज्य, जनता के दुर्बल वर्गों के, विशिष्टतया, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा .... Read More
+ अनुसूचित जनजाति की चुनौतियां
भारत के संविधान में अनुसूचित जाति व जनजाति (ST) का दर्जा प्राप्त करने वाले समुदायों को कुछ संरक्षण प्रदान किये जाते हैं, लेकिन यह बात हमेशा ही विवादग्रस्त रही है कि किन समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान किया जाए।अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलने का अर्थ है कि इन समुदायों को राजनैतिक प्रतिनिधित्व के रूप में, स्कूलों में आरक्षित सीटों के रूप में और सरकारी नौकरियों के रूप में वांछित ठोस लाभ प्राप्त होना। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा 2010 में जारी तीसरे वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में सामाजिक और राजनैतिक लामबंदी के कारण अनुसूचित जनजातियों .... Read More
+ अनुसूचित जनजाति के लिए शिक्षा में अधिकार
अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तिइस योजना में व्यावसायिक, गैर-व्यवसायिक, तकनीकी, गैर-तकनीकी पाठयक्रमों के साथ ही दूरस्थ स्वं सतत शिक्षा पत्रचार पाठयक्रम भी शामिल है, इस योजना की शुरुआत 1944-45 के दौरान हुई और इसे समय-समय पर संशोधित किया गया। इस योजना का आखिरी संशोधन 01-07-2010 को हुआ .... Read More
+ सामाजिक-आर्थिक विकास
जनजातीय उप-योजना
वर्तमान जनजातीय उप-योजना (Tribal Sub-Plan) रणनीति, 1972 में शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रो एससी दुबे की अध्यक्षता में स्थापित एक विशेषज्ञ समिति द्वारा बनाई गई थी। इस योजना को जनजातीय समुदाय के बीच तेजी से सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए पहली बार पांचवीं पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। जनजातीय उप-योजना को राज्य नीति द्वारा, विशेष केंद्रीय सहायता (Special Central Assistance) के अंतर्गत विशेष क्षेत्र कार्यक्रम द्वारा तथा संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत दूसरे मंत्रालयों द्वारा फंड जारी किया जाता है। इसके अलावा अलग-अलग वित्तीय संस्थानों एवं केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के क्षेत्रीय कार्यक्रम द्वारा जनजातीय उप-योजना को .... Read More
अन्य पिछड़ा वर्ग
+ शिक्षा में अधिकार
भारत जैसे विषम आर्थिक विविधता वाले देश में समाज के सम्यक विकास के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षा और संसाधन तक सभी की समान पहुंच हो। 1980 के मंडल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, देश की आबादी में अन्य पिछड़ा वर्ग की भागीदारी 52% है।
संविधान में पिछड़ा वर्ग शब्द का वर्णन नहीं है। यह केंद्र एवं राज्य सरकार पर निर्भर है कि वे इस समूह से संबंधित वर्ग को चिह्नित करें। हालांकि, यह माना जाता है कि सरकार की सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करने वाले वर्गों को पिछड़ा वर्ग कहा जा सकता है। राष्ट्रपति, अनुच्छेद 340 .... Read More
+ आर्थिक विकास की योजनाएं
एनबीसीएफडीसी (NBCFDC) की उद्यमी योजनाएं: पिछड़े वर्गों के सदस्य जिनकी वार्षिक आय गरीबी रेखा (यानी ग्रामीण क्षेत्रों में 1,1,000 रु. और शहरी क्षेत्रों में 1,3,000 रु. से दोगुनी है वे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (National Backward Classes Finance - Development Corporation) से ऋण प्राप्त करने के पात्र .... Read More
+ अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग
भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने नवंबर 1992 में इंद्रा साहनी आदि बनाम भारत संघ और अन्य में दाखिल रिट याचिका (सिविल) संख्या 930 में द्वारा भारत सरकार, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को निर्देशित किया कि आयोग या अधिकरण (ट्रिब्यूनल) के रूप में ऐसे स्थायी निकाय का गठन करें, जो अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल करने के लिए अनुरोधों एवं किसी पिछड़े वर्ग के अधिक सम्मिलित किए जाने या कम सम्मिलित किए जाने की शिकायतों को सुनेगा, जांच करेगा और राय देगा। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अुनसार केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग .... Read More
ग्रामीण विकास व पंचायती राज
+ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
भारत गांवों में बसता है। इस प्रकार से ग्रामीण विकास के अभाव में किसी देश के विकास की कल्पना अधूरी सी है। भारतीय गांवों के सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक सशक्तिकरण में पंचायत की भूमिका महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी पंचायतों के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहा था कि, ‘सच्चा लोकतंत्र वही है, जो निचले स्तर पर लोगों की भागीदारी पर आधारित हो। यह तभी संभव है जब गांव में रहने वाले आम आदमी को भी शासन के बारे में निर्णय करने का अधिकार मिले।’ इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत शासन अधिनियम, 1919 के तहत .... Read More
+ पंचायती राज प्रशासन
संविधान ने पंचायतों को अलग-अलग स्तरों पर जिम्मेदारी और शक्तियां सौंपी है। सरकार की लोकहितकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों को जन-जन तक पहुंचाने में पंचायतों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है।
पंचायतों में पोषण, आवास, स्वच्छता, पेयजल, स्वास्थ्य, आजीविका, शिक्षा, सड़क, बिजली, पेंशन, टिकाऊ जैसे बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति राज्य शासन द्वारा पंचायतों के माध्यम से किया जा रहा है जो कि विश्वस्तर पर सतत् विकास के लक्ष्यों में भी सम्मिलित हैं।
पंचायतों का प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्र विस्तार) अधिनियम, 1996 को दस राज्यों- आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान एवं तेलंगाना में लागू किया गया है। ये राज्य .... Read More
+ त्रि-स्तरीय पंचायती राज प्रणाली
गोवा, जम्मू-कश्मीर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड तथा सिक्किम में दो स्तरीय पंचायत हैं, एक ग्राम स्तर पर और दूसरी जिला स्तर पर। जम्मू-कश्मीर में दूसरा पंचायत प्रखंड स्तर पर है।
इसके अलावा दूसरे सभी राज्यों में पंचायती राज की तीन-स्तरीय प्रणाली है। उदाहरण के लिए पहला ग्राम स्तर पर, दूसरा प्रखंड या जनपद स्तर पर तथा तीसरा जिला स्तर के रूप में कार्यरत है। .... Read More
+ ग्रामीण विकास में पंचायत की भूमिका
स्वच्छ पेयजल उपलब्धता में ग्राम पंचायत की भूमिका
ग्राम पंचायत जल वितरण प्रणाली तथा जल प्रबंधन के लिए कार्य करती है।
निवेश योजनाओं को मंजूरी देना तथा फंड का उपयोग करना।
ग्रामसभा में चर्चा के बाद वार्षिक बजट तथा उपयोगकर्ता शुल्क की मंजूरी देना।
संचालकों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू)/अनुबंधों को मंजूरी देना।
ब्लॉक संसाधन केंद्र (Block Resource Centre) जैसे ब्लॉक, जिला तथा समर्थन संगठनों के साथ समन्वय करना।
हाथ पंप की नियमित रखरखाव के लिए प्रशिक्षित मैकेनिक को बहाल करना तथा पाइप द्वारा पानी की आपूर्ति के लिए प्रशिक्षित संचालकों को नियुक्त करना।
पंचायती राज संस्थान की चुनौतियां
पंचायती राज संस्थान कई वर्षो .... Read More
+ पंचायती राज के मुद्दे
अपर्याप्त बजटपंचायती राज की वित्तीय सूचना प्रणाली की स्थिति अच्छी नहीं है। ग्यारहवीं, बारहवीं तथा तेरहवीं वित्तीय आयोगों द्वारा बार-बार प्रयासों के बावजूद विश्वसनीय एवं सुसंगत वित्तीय आंकड़ों की कमी के कारण सकारात्मक सुधार नहीं हुए हैं। भारत में स्थानीय सरकारों की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली में विश्वसनीयता की कमी है। 14वें वित्त आयोग के अनुशंसाओं के बावजूद, केंद्र सरकार ग्राम पंचायतों को गांवों में भौतिक ढांचों के निमार्ण एवं सामाजिक आधारभूत परियोजनाओं के लिए 5 वर्ष में लगभग 2 लाख करोड़ रुपये जारी करेगा। पंचायती राज संस्थानों में अभी भी विकास कार्यक्रमों को लागू करने के लिए मानव संसाधनों की .... Read More
+ पंचायती राज संस्थान के सशक्तिकरण हेतु योजनाएं
भारत सरकार के पंचायत सशक्तिकरण एवं उत्तरदायित्व प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य पंचायती संस्थान में राज्यों द्वारा देय फंड व कार्यों के संदर्भ में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व एवं दक्षता को प्रोत्साहित करना है।मई 2018 में केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे पंचायती राज संस्थान के निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों की सहायता से कार्यान्वित किया जा रहा है। योजना का वित्त पोषण केवल गैर-पिछड़ा क्षेत्र वाले जिलों के लिए लागू है। यह योजना मुख्य रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों तथा पंचायती राज संस्थान के प्रशिक्षण एवं क्षमता .... Read More
+ पंचायती राज का प्रभाव
सामाजिक प्रभाव
ग्राम स्वराज योजना कार्यक्रम की शुरुआत के बाद सभी लाभार्थियों के लिए रोजगार की संख्या में वृद्धि हुई। इस प्रकार पंचायत ने महिला लाभार्थियों पर अनुकूल प्रभाव डालने में सफल रहा है तथा विकास सूचकांक (2015-16) के आंकड़ों के अनुसार महिलाओं को उच्च एवं निम्न रोजगार के रूप में क्रमशः 248.01 तथा 220.34 दिनों का रोजगार उपलब्ध हुई है। इससे अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था को बल मिला है और ग्रामीण क्षेत्र की क्रय शक्ति, खपत, तथा रोजगार दर में वृद्धि हुई है।
संपत्तियों के निर्माण से पूंजी निर्माण होती है और यह जीडीपी के विकास में .... Read More
+ पंचायती राज में हितधारकों की भूमिका
ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान
ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहल से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए 2008 में ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (Rural Self Employment Training Institutes) कार्यक्रम शुरू की गई थी। इस कार्यक्रम का संचालन भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित बैंक करती हैं।
यह कार्यक्रम कर्नाटक के उजिर में स्थित सिंडिकेट बैंक, केनरा बैंक तथा श्री मंजुनाथेस्वरा ट्रस्ट द्वारा 1982 में संयुक्त रूप से स्थापित ग्रामीण विकास व स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान के अवधारणा पर आधारित है।
नवंबर 2017 तक, 35 सार्वजनिक/निजी बैंकों के सहयोग से विभिन्न राज्यों में 190 से अधिक ग्रामीण स्व-रोजगार .... Read More
मॉडल टेस्ट
मुख्य परीक्षा
+ उत्तर प्रदेश पीसीएस मुख्य परीक्षा (प्रथम प्रश्न-पत्र)
1. प्रश्न : वर्साय की संधि में द्वितीय विश्व युद्ध के बीज निहित थे, स्पष्ट करें।
उत्तरः प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के उपरांत विजित राष्ट्रों द्वारा जर्मनी पर आरोपित वर्साय की संधि स्वयं में विरोधाभासी था, जिसने शांति की पूर्व संध्या पर ही अशांति, युद्ध, कलह एवं विश्व व्यवस्था में अराजकता के बीज समाहित कर लिए थे।
निम्नलिखित कारणों से इसे द्वितीय विश्व युद्ध का उत्तरदायी कारक माना जा सकता है-
इस संधि में युद्ध मुआवजे के निर्धारण में जर्मन प्रतिनिधि को पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया था।
वर्साय में जर्मन प्रतिनिधियों के साथ सामान्य औपचारिकता का पालन भी नहीं किया .... Read More
+ उत्तर प्रदेश पीसीएस मुख्य परीक्षा (द्वितीय प्रश्न-पत्र)
1. प्रश्न: इंडटमीडिएट न्यूक्लियर फोर्सेज (आइएनएफ) क्या है? हाल में अमेरिका द्वारा इस संधि से अलग होने की घोषणा क्यों की गई? इस संदर्भ में इसके वैश्विक प्रभावों तथा भारत पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा करें।
उत्तरः आइएनएफ शीत युद्ध के काल में (1987) सोवियत संघ एवं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बीच हस्ताक्षरित संधि है जिसमें इन दोनों राष्ट्रों को 500-5,000 किलोमीटर की रेंज वाली भूमि से प्रक्षेपित की जाने वाली क्रूज मिसाइलों को रखने, उनका उत्पादन करने या उनका प्रशिक्षण करने से मना/प्रतिबंधित करती है।
अमेरिका संधि से क्यों अलग होना चाहता है?-
रूस द्वारा संधि का उल्लंघनः इस संदर्भ में .... Read More
+ उत्तर प्रदेश पीसीएस मुख्य परीक्षा (तृतीय प्रश्न-पत्र)
1. प्रश्न: बजट से आप क्या समझते हैं? राष्ट्र के विकास में बजट की भूमिका को निष्पादित करते हुए बजट से जुड़े मुख्य सिद्धांतों पर प्रकाश डालें।
उत्तरः सरकारी बजट सरकार के अनुमानित खर्चों और प्राप्तियों का वार्षिक वित्तीय विवरण होता है जिसे विधायिका के समक्ष अग्रिम रूप से प्रस्तुत किया जाता है।
स्पष्ट है कि बजट न केवल सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संसाधनों के आवंटन को प्रदर्शित करता है बल्कि नियोजन का एक महत्वपूर्ण उपकरण भी है।
किसी भी राष्ट्र में बजट निम्न भूमिकाओं का संपादन करती है-
कार्यपालिका पर वित्तीय नियंत्रण।
नियोजन को लागू करना। पहले से चल रही गतिविधियों का बेहतर वित्तीय .... Read More
+ उत्तर प्रदेश पीसीएस मुख्य परीक्षा (चतुर्थ प्रश्न-पत्र)
1. प्रश्न: वर्तमान संदर्भ में नैतिक मूल्य के ह्रास को गंभीर सामाजिक एवं सांस्कृतिक संकट के रूप में आंका गया है। युक्ति-युक्त टिप्पणी करें-
उत्तरः सामाजिक जीवन एवं सांस्कृतिक जीवनशैली से नैतिक मूल्यों का विमुख होना एवं अनैतिक मूल्यों का दिनचर्या में समावेश को नैतिक मूल्य ह्रास की संज्ञा दी जाती है।
इसके निम्नलिखित कारण हैं, जो इसे प्रोत्साहित करते हैं या सृजित करते हैं-
विज्ञान का प्रभाव
आस्था से तर्क की ओर जाना
तर्क में संकीर्ण निजी हित की प्रधानता।
ईश्वर को नकारने की प्रवृत्ति आदि।
बाजारवाद का उद्भव
उपभोक्तावाद एवं ग्राहक विक्रेता संबंधों की प्रवृत्ति।
केवल लाभ पर ध्यान।
भौतिक संवृद्धि को प्रोत्साहन आदि।
जीवन में जटिलता
संसाधन वितरण में .... Read More
हल प्रश्न पत्र
प्रारंभिक परीक्षा
भारतीय अर्थव्यवस्थाकुल सवाल: 22
1. आदेश मुद्रा (Fiat Money) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
- यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के आदेश द्वारा जारी की जाती है।
- इसमें सभी नोट तथा सिक्के सम्मिलित होते हैं जिसे लोग एक देश में कानूनी तौर पर विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार करने के लिए बाध्य होते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही हैं/हैं?
| A |
केवल 1
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| B |
केवल 2
|
|
| C |
1 और 2 दोनों
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| D |
न तो 1 न ही 2
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कला-संस्कृति व इतिहासकुल सवाल: 23
23. धौलावीरा (सिंधु घाटी सभ्यता स्थल) के संबंध में निम्न कथनों का परीक्षण करें-
- धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रन में अवस्थित है।
- यह नगर त्रिभुजाकार बना था।
- इस नगर को तीनों भागों- किला, मध्य नगर तथा निचले नगर में विभाजित किया गया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही हैं/हैं?
| A |
केवल 1
|
|
| B |
केवल 2, 3
|
|
| C |
केवल 1, 3
|
|
| D |
केवल 3
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भूगोलकुल सवाल: 15
46. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
- पार्थिव ग्रह जनक तारे के बहुत समीप बने जहां अत्यधिक तापमान के कारण गैसें संघनित हो पाई और घनीभूत भी हो सकी।
- पार्थिव ग्रह के छोटे होने से इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी कम रही जिसके परिणामस्वरूप इनसे निकली हुई गैस इन पर रुकी नहीं रह सकी।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही हैं/हैं?
| A |
केवल 1
|
|
| B |
केवल 2
|
|
| C |
1 और 2 दोनों
|
|
| D |
न तो 1 न ही 2
|
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भारत का संविधान एवं राजव्यवस्थाकुल सवाल: 17
61. निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है?
- लोक सभा के सदस्य
- राज्य सभा के सदस्य
- विधान सभाओं के सदस्य
- विधान परिषदों के सदस्य
| A |
केवल 1 और 2
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| B |
केवल 1 और 3
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| C |
केवल 1, 2 और 3
|
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| D |
1, 2, 3 और 4
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विज्ञान एवं प्रौद्योगिकीकुल सवाल: 14
78. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-
- सौर स्पैक्ट्रम, प्रकाश एवं लंबी सूक्ष्म तरंग विकिरण से परिपूर्ण रहता है।
- सूक्ष्म तरंग विकिरण में कॉस्मिक किरणें, एक्स किरणें तथा पराबैंगनी किरणें पाई जाती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही हैं/हैं?
| A |
केवल 1
|
|
| B |
केवल 2
|
|
| C |
1 और 2 दोनों
|
|
| D |
न तो 1 न ही 2
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पारिस्थितिकी-पर्यावरणकुल सवाल: 18
92. निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी प्रकार के पोषक चक्र को दर्शाता है?
| A |
नाइट्रोजन
|
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| B |
कार्बन
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|
| C |
फॉस्फोरस
|
|
| D |
ऑक्सीजन
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समसामयिकीकुल सवाल: 41
110. हाल ही में, निजी कंपनियों को तेल और ओएनजीसी क्षेत्रों की बिक्री की देख-रेख करने के लिए कौन सी समिति बनाई गई?
| A |
राजीव कुमार समिति
|
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| B |
शक्तिकांत दास समिति
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| C |
पी के सिन्हा समिति
|
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| D |
एन के सिंह समिति
|
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