सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल सितंबर 2019
इन फोकस
+ श्रम से जुड़े सभी कानूनों के लिए 4 संहिताएं
केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 3 जुलाई, 2019 को ‘मजदूरी संहिता विधेयक, 2019’ (Code on Wages Bill, 2019) तथा 10 जुलाई, 2019 को ‘व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यस्थल स्थिति संहिता विधेयक, 2019 (The Code on Occupational Safety, Health and Working Conditions Bill, 2019) को मंजूरी दी गई।
दरअसल श्रम एवं रोजगार मंत्रलय ने .... Read More
+ कर्नाटक राजनीतिक संकट एवं 10वीं अनुसूची
कर्नाटक में जनता दल (सेक्युलर) व कांग्रेस के गठबंधन वाली सरकार में शामिल 17 विधायकों (दो निर्दलीय) द्वारा हाल ही में विधान सभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया गया, जिसके कारण कुमारास्वामी के नेतृत्व में गठित सरकार गिर गयी।
26 जुलाई, 2019 को भाजपा के बी-एस- येदुरप्पा ने चौथी बार .... Read More
+ जयपुर शहर विश्व विरासत सूची में शामिल
विश्व धरोहर समिति के 43वें सत्र के दौरान भारत के जयपुर शहर सहित दुनिया भर के 29 नए स्थलों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। 43वें सत्र की यह बैठक अजरबैजान के बाकू (Baku) में 30 जून से 10 जुलाई, 2019 के मध्य आयोजित की .... Read More
खाद्य सुरक्षा
+ कृषि में सुधार के लिये उच्चाधिकार समिति गठित
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई, 2019 को कृषि सुधार तथा किसानों की आय बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्रियों की 9 सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति का गठन किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस इसके संयोजक होंगे। यह समिति 2 माह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
कर्नाटक, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य .... Read More
पीआईबी कॉर्नर
+ पीआईबी कॉर्नर
रेमन मैग्सेसे पुरस्कारः 2 अगस्त, 2019 को भारतीय पत्रकार ‘रवीश कुमार’ को वर्ष 2019 के ‘रेमन मैग्सेसे पुरस्कार’ से सम्मानित किया गया_ इस सम्मान को नोबेल पुरस्कार का एशियाई संस्करण माना जाता है। अन्य विजेताओं में ‘को स्वे विन’ (म्यांमार), ‘अंऽाना नीलाफाइजीत’ (थाईलैंड), ‘रयान कयाब्याब’ (फिलीपींस) तथा ‘जोंग-की किम’ (दक्षिण .... Read More
योजना/कार्यक्रम/अभियान
+ उच्च शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाने हेतु परामर्श योजना
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोऽरियाल निशंक ने 18 जुलाई, 2019 को उच्च शिक्षा में गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए यूजीसी की ‘परामर्श योजना’ (Paramarsh Scheme) का शुभारंभ किया।
इस योजना के तहत ऐसे उच्च शिक्षा संस्थान जो ‘राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद’ (National Assessment Accreditation Council-NAAC) के गुणवत्ता मानकों .... Read More
+ सतलूज-यमुना लिंक कैनाल परियोजना
सुप्रीम कोर्ट ने 9 जुलाई, 2019 को पंजाब व हरियाणा राज्य को निर्देश दिया है कि वे केंद्र सरकार के सहयोग से 3 सितंबर, 2019 से पूर्व ‘सतलज यमुना लिंक नहर’ [Sutlej-Yamuna Link (SYL) Canal], के मुद्दे को हल करें।
समस्या क्या है?
1966 में पंजाब का बंटवारा किया गया और नए .... Read More
राजव्यवस्था
+ अनियंत्रित जमा योजना निषेध विधेयक, 2019
देश में ‘पॉन्जी योजनाओं (ponzi schemes) की समस्या से निपटने के लिए ‘अनियंत्रित जमा योजना निषेध विधेयक, 2019’ (Banning of Unregulated Deposit Schemes Bill, 2019) को संसद की मंजूरी प्राप्त हो गई। 24 जुलाई, 2019 को इसे लोकसभा द्वारा एवं 29 जुलाई, 2019 को राज्य सभा द्वारा पारित किया गया।
प्रस्तावित .... Read More
+ सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक
‘सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019’ को संसद की मंजूरी प्राप्त हो गई। 22 जुलाई, 2019 को यह लोकसभा द्वारा एवं 25 जुलाई, 2019 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद 218 सदस्यों ने विधेयक के पक्ष में तथा 79 सदस्यों ने इसके िऽलाफ मतदान .... Read More
+ अंतरराज्यीय नदी जल विवाद विधेयक, 2019
राज्यों के बीच नदियों के जल और नदी घाटी से संबंधित विवादों के न्यायिक निर्णय के लिए ‘अंतरराज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2019’ [Inter-State River Water disputes(Amendment) Bill, 2019] को लोकसभा ने 31 जुलाई, 2019 को पारित कर दिया।
यह विधेयक अतंरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 में संशोधन के .... Read More
+ आधार (संशोधन) विधेयक 2019
आधार (संशोधन) विधेयक 2019 को संसद द्वारा पारित कर दिया गया_ 8 जुलाई, 2019 को राज्यसभा द्वारा तथा 4 जुलाई, 2019 को लोकसभा द्वारा इसे मंजूरी दी गई।यह विधेयक मार्च 2019 में केंद्र सरकार द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश को प्रतिस्थापित करेगा।इसका उद्देश्य सेवाओं, लाभों और सब्सिडी हेतु पहचान के प्रमाणीकरण के .... Read More
+ मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019
‘मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019’ [Protection of Human Rights (Amendment) Bill, 2019] को हाल ही में संसद की मंजूरी प्राप्त हो गई। लोकसभा द्वारा इसे 19 जुलाई, 2019 तथा राज्यसभा द्वारा इसे 22 जुलाई, 2019 को मंजूरी प्रदान कर दी गई।
प्रस्तावित विधेयक अधिनियमित होने के पश्चात मानव अधिकार संरक्षण .... Read More
+ एनआईए (संशोधन) विधेयक, 2019
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (संशोधन) विधेयक, 2019 [National Investigation Agency (Amendment) Bill, 2019] को संसद को मंजूरी प्राप्त हो गई। लोकसभा ने इसे 15 जुलाई, 2019 को तथा राज्यसभा ने इसे 17 जुलाई, 2019 को पारित कर दिया।
यह संशोधित विधेयक ‘एनआईए अधिनियम, 2008’ (NIA Act, 2008) में संशोधन करता है। यह .... Read More
+ ड्रॉफ्रट मॉडल टेनेन्सी एक्ट, 2019
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रलय (MHUA) द्वारा बाजार-निर्देशित दृष्टिकोण से किराए पर दिये जाने वाले आवासों के नियमन के लिए हाल ही में ‘मॉडल टेनेन्सी एक्ट’, 2019 (Model Tenancy Act, 2019) का मसौदा जारी किया गया।
मॉडल टेनेन्सी एक्ट की आवश्यकता क्यों?
2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 1-1 करोड़ .... Read More
+ क्रिप्टोकरेंसी विनियमन हेतु मसौदा विधेयक
भारत में वर्चुअल करेंसी के विनियमन से संबंधित अंतर-मंत्रलयी समिति की रिपोर्ट को 22 जुलाई, 2019 को सार्वजनिक किया गया। आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग की अध्यक्षता में गठित इस समिति ने 28 फरवरी, 2019 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी।
इस समिति का गठन सरकार द्वारा 2 .... Read More
+ मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2019
राज्यसभा ने 31 जुलाई, 2019 को ‘मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2019’ पारित कर दिया। इस संशोधन से सड़क सुरक्षा में सुधार होगा, आम नागरिकों को परिवहन विभाग से काम करने में सुविधा होगी।साथ ही ग्रामीण परिवहन और सार्वजनिक परिवहन मजबूत होगा तथा देश हर कोने तक ऑटोमेशन, कंप्यूटरीकरण और ऑनलाइन .... Read More
+ मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2019
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 1 अगस्त, 2019 को ‘मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2019’ पर हस्ताक्षर किये जाने के बाद इसने अधिनियम का रूप ले लिया। विधेयक के रूप में 25 जुलाई, 2019 को इसे लोकसभा द्वारा तथा 30 जुलाई, 2019 को इसे राज्यसभा द्वारा पारित किया .... Read More
राष्ट्रीय मुद्दे
+ असम में विदेशी नागरिक न्यायाधिकरण
असम में स्थित विदेशी नागरिक न्यायाधिकरण (foreigners' tribunals) ने 1985 से मार्च 2019 तक 1,17,164 व्यत्तिफ़यों को गैर-भारतीय या विदेशी घोषित किया है। ये आंकड़े गृह राज्य मंत्री जी- किशन रेîóी द्वारा 16 जुलाई को संसद में प्रस्तुत किये गए।
विदेशी न्यायाधिकरण क्या है?
यह एक अर्द्ध-न्यायिक प्रकृति की संस्था है जो .... Read More
+ जनगणना 2011 के प्रवासन से संबंधित आंकड़े
जनगणना 2011 के ‘प्रवासन’ (Migration) से संबंधित आंकड़े जारी किये गए जिसके अनुसार, 45.58 करोड़ से अधिक भारतीय ‘प्रवासी’ पाये गये। जबकि वर्ष 2001 की जनगणना में इन प्रवासियों की संख्या 31.45 करोड़ दर्ज की थी, जो 2011 के आंकड़े से 30% कम है।
महाराष्ट्र में सर्वाधिक आप्रवासीः वर्ष 2011 में .... Read More
+ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा विश्लेषण, भारत 2019
भारत सरकार तथा ‘संयुत्तफ़ राष्ट्र विश्व ऽाद्य कार्यक्रम’ द्वारा 25 जून, 2019 को ‘खाद्य एवं पोषण सुरक्षा विश्लेषण, भारत 2019’ (Food and Nutrition Security Analysis, India 2019) नामक रिपोर्ट जारी की गई।
रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2022 तक 31.4% भारतीय बच्चे (लगभग एक तिहाई) स्टंटिंग से ग्रसित होंगे।
स्टंटिंग, कुपोषण की वह .... Read More
विविध
+ ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) ने 28 जून, 2019 को ‘स्वचालित फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम’ (Automated Facial Recognition System - AFRS) के प्रस्ताव के लिए अनुरोध (Request for Proposal) जारी किया_ जिसका प्रयोग देश भर के पुलिस अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।
इस प्रणाली का उपयोग अपराधियों, लापता बच्चों और अज्ञात शवों को .... Read More
+ आंध्र प्रदेश में निजी क्षेत्र की 75% नौकरियां आरक्षित
निजी औद्योगिक इकाइयों और कारखानों में स्थानीय लोगों के लिए 75% नौकरियां आरक्षित करने वाला आंध्र प्रदेश, देश का पहला राज्य बन गया। इससे संबंधित विधेयक आंध्र प्रदेश विधानसभा द्वारा 22 जुलाई, 2019 को पारित किया गया।
यह अधिनियम ‘सार्वजनिक-निजी भागीदारी’ के तहत स्थापित औद्योगिक इकाइयों, कारखानों, संयुत्तफ़ उद्यमों और परियोजनाओं .... Read More
संक्षिप्तिकी
+ केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019
केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 [Central Universities (Amendment) Bill, 2019] को संसद की मंजूरी प्राप्त हो गई।12 जुलाई, 2019 को इसे लोकसभा द्वारा तथा 16 जुलाई, 2019 को इसे राजसभा द्वारा पारित कर दिया गया। लोकसभा में यह विधेयक मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोऽरियाल निशंक द्वारा पेश किया गया।यह .... Read More
+ केंद्रीय शैक्षिक संस्थान (शिक्षक आरक्षण) विधेयक, 2019
केंद्रीय शैक्षिक संस्थान (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) विधेयक, 2019 को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया। 1 जुलाई, 2019 को इसे लोकसभा द्वारा तथा 3 जुलाई, 2019 को इसे राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। यह विधेयक 7 मार्च, 2019 को प्रख्यापित एक अध्यादेश को प्रतिस्थापित करता है।यह .... Read More
+ सबसे लंबी विद्युतीकृत सुरंग
दक्षिण मध्य रेलवे (SCR) ने चेरलोपल्ली (Cherlopalli) और रापूरू (Rapuru stations) स्टेशनों के बीच 460 करोड़ रुपये की कुल लागत से निर्मित 6.6 किमी- की ‘सबसे लंबी विद्युतीकृत सुरंग’ (longest electrified tunnel) का निर्माण संपन्न किया।यह सुरंग हाल ही में निर्मित ‘ओबुलावरिपल्ली-वेंकटचेलम नई रेलवे लाइन’ (Obulavaripalli-Venkatachalam new railway line) का .... Read More
समावेशी विकास
+ गो ट्राइबल कैंपेन
जनजातीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने 28 जून, 2019 को नई दिल्ली में ‘ट्राइब्स इंडिया’ के ‘गो ट्राइबल कैंपेन’ का शुभारंभ किया। इस अभियान का उद्देश्य जनजातीय उत्पादों के उपयोग को व्यापक रूप से बढ़ाव देना है।
इस मौके पर ट्राइफेड (Tribal Cooperative Marketing Development Federation - TRIFED) के अध्यक्ष ने .... Read More
+ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना- III
सम्पूर्ण देश में ग्रामीण सड़क कनेक्टिविटी को प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति 10 जुलाई, 2019 को ‘प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना- III’ (PMGSY-III) के शुभारंभ को मंजूरी दे दी।
वर्ष 2019-20 से 2024-25 तक की परियोजना अवधि वाली इस योजना में रिहायशी क्षेत्रें को ग्रामीण कृषि बाजारों, उच्च .... Read More
आईपीआर
+ ओडिशा के मिठाई ‘रसगोला’ को जीआई टैग
29 जुलाई, 2019 को ओडिशा के मिठाई ‘रसगोला’ को भौगोलिक संकेतक (जीआई टैग) से सम्मानित किया गया। उल्लेऽनीय है कि इससे पहले बंगाल के मिठाई ‘रोसोगोला’ को जीआई टैग प्रदान किया गया था। जीआई टैग किसी उत्पाद को किसी विशेष इलाके या क्षेत्र के विशिष्ट के रूप में पहचान के .... Read More
इंडेक्स/रिपोर्ट/रैंकिंग
+ ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स-2019
24 जुलाई, 2019 को नई दिल्ली में ‘वैश्विक नवाचार सूचकांक-2019’ (Global Innovation Index, 2019 - GII) जारी किया गया। इस सूचकांक में भारत 52वें स्थान पर रहा, जबकि वर्ष 2018 में वह 57वें स्थान पर था।
उल्लेऽनीय है कि यह सूचकांक सरकार की नीतियों और उद्योग की कार्यप्रणालियों दोनों में नवोन्मेष .... Read More
+ वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक-2019
11 जुलाई, 2019 को वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक-2019 (Global Multi-Dimensional Poverty Index-2019) रिपोर्ट जारी किया गया।
मुख्य तथ्य
ग्लोबल एमपीआई 2019 को संयुत्तफ़ राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल (OPHI) द्वारा संयुत्तफ़ रूप से तैयार किया गया है।
इसमें 101 देशों के आंकड़े दिए गए .... Read More
+ ब्रॉडबैंड तैयारी सूचकांक लांच
16 जुलाई, 2019 को दूरसंचार विभाग (DoT) और भारतीय अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद (प्ब्त्प्म्त्) ने देश के राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए ब्रॉडबैंड तैयारी सूचकांक (Broadband Readiness Index - BRI) विकसित करने के उद्देश्य से एक सहमति पत्र (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।प्रथम अनुमान वर्ष 2019 में .... Read More
इन फोकस
+ एनबीएफसी संकट
5 जुलाई, 2019 को केन्द्रीय बजट प्रसतु करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि मौलिक रूप से गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को बैंकों से धन प्राप्त करना जारी रऽना चाहिए, जिसके लिए केंद्र आंशिक ऋण गारंटी प्रदान करेगा। उल्लेऽनीय है कि वर्ष 2018 से गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) संकट से .... Read More
+ सेबी की वित्तीय स्वायतत्ता पर संकट
5 जुलाई, 2019 को प्रस्तुत की गयी केंद्रीय बजट 2019-20 में प्रावधान किया है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) को अपने सरप्लस का 75 फीसद हिस्सा हर साल भारत सरकार की संचित निधि में जमा कराना पड़ेगा। साथ ही इस बात का भी निर्देश दिया गया है कि .... Read More
उद्योग
+ स्टैंड-अप इंडिया का 2025 तक विस्तार
5 जुलाई, 2019 को केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमन ने 2019-20 का केन्द्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि स्टैंड-अप इंडिया का 2025 तक विस्तार किया जा रहा है।
मुख्य तथ्य
इस योजना के तहत बैंकों द्वारा सफाई करने वाली मशीनों और रोबोटों की ऽरीद सहित मांग आधारित वित्तीय .... Read More
+ ‘मेक इन इंडिया’ को बढ़ावा देने हेतु एमएसएमई को सशक्त बनाने का प्रस्ताव
5 जुलाई, 2019 को केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमन ने लोकसभा में 2019-20 का केन्द्रीय बजट पेश करते हुए एमएसएमई क्षेत्र को सशक्त बनाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रस्तावों की घोषणा की। ‘मेक इन इंडिया’ उन प्रमुख क्षेत्रें में से है, जिन पर इस साल के केन्द्रीय .... Read More
निवेश-विनिवेश
+ भारत में एफडीआई प्रवाह 2018-19 में पूर्व वर्ष की तुलना में 6% की वृद्धि
5 जुलाई, 2019 को केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2019-20 प्रस्तुत करते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2018-19 में भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह 64.375 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मजबूती पर रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 6% की वृद्धि .... Read More
पीआईबी कॉर्नर
+ पीआईबी कॉर्नर
आईएमएफ का वृद्धि दर अनुमानः हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund - IMF) ने वित्त वर्ष 2019 के लिए भारत की विकास दर अनुमान को घटाकर 7% कर दिया है, जबकि इससे पहले अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की विकास दर 7.3% रहने का अनुमान लगाया था। .... Read More
मुद्रा-बैंकिंग
+ बीमा मध्यस्थ कम्पनियों के लिए 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति
5 जुलाई, 2019 को केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमन ने केन्द्रीय बजट में बीमा मध्यस्थ कम्पनियों के लिए 100 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की अनुमति देने का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने कहा कि एफडीआई के लिए एकल ब्रांड रिटेल क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर आपूर्ति नियमों .... Read More
+ भारतीय दिवालियापन व शोधन अक्षमता बोर्ड विनियमन, 2016 में संशोधन
24 जुलाई, 2019 को भारतीय दिवालियापन और शोधन अक्षमता बोर्ड (Insolvency and Bankruptcy Board of India - IBBI) ने भारतीय दिवालियापन व शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवालिया पेशेवर) (संशोधन) विनियमन, 2019 और भारतीय दिवालियापन व शोधन अक्षमता (दिवालियापन पेशेवर एजेंसियों के मॉडल उपनियम और प्रशासनिक बोर्ड) (संशोधन) विनियमन, 2019 से संबंधित .... Read More
+ आरबीआई की शत्तिफ़यों में वृद्धि संबंधी प्रस्ताव
1 जुलाई, 2019 को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से केंद्र सरकार को प्राप्त एक प्रस्ताव पर सक्रियता से विचार कर रही है, जिसमें आरबीआई ने अधिक शत्तिफ़यों की मांग की है। आरबीआई का कहना है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) के निमित्त विनियामक एवं पर्यवेक्षणात्मक तंत्र में सुधार लाने के .... Read More
योजना/परियोजना
+ स्फूर्ति योजना
5 जुलाई, 2019 को केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि सरकार ने ‘पारंपरिक उद्योगों के उन्नयन एवं पुनर्निर्माण के लिए कोष की (Scheme of Fund for Upgradation and Regeneration of Traditional Industries - SFURTI) के तहत और ज्यादा साझा सुविधा केन्द्रों (सीएफसी) की स्थापना करने .... Read More
+ अटल बीमित व्यत्तिफ़ कल्याण योजना
17 जुलाई, 2019 को श्रम और रोजगार राज्य मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने राज्यसभा में ‘अटल बीमित व्यत्तिफ़ कल्याण योजना’ के बारे में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत किया।
योजना का उद्देश्य
इसका उद्देश्य उन लोगों को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करना है, जिन्होंने रोजगार पद्धति में बदलाव के कारण अपनी नौकरी ऽो .... Read More
+ प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना
10 जुलाई, 2019 तक ‘प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना’ के तहत 30,85,205 व्यत्तिफ़ नामांकित किए जा चुके हैं।
मुख्य तथ्य
1 फरवरी, 2019 को प्रस्तुत की गयी अंतरिम बजट 2019-20 में केंद्र सरकार ने ‘प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना’ की घोषणा की थी। यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है जो .... Read More
वित्त क्षेत्र
+ 15वें वित्त आयोग के कार्यकाल में वृद्धि
19 जुलाई, 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 30 नवंबर, 2019 तक बढ़ाने की स्वीकृति दे दी है। इससे वित्त आयोग सुधार कार्यक्रमों को देऽते हुए वित्तीय अनुमानों के लिए विभिन्न तुलना योग्य अनुमानों पर विचार कर सकेगा।पृष्ठभूमिराष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 280 की धारा (1) .... Read More
व्यापार
+ कंपनियों और निवेशकों के लिए फास्ट ट्रैक प्रणाली स्थापित
16 जुलाई, 2019 को भारत में इतालवी कंपनियों और निवेशकों तथा इटली में भारतीय कंपनियों और निवेशकों को आगे बढ़ाने के लिए दोनों देशों की कंपनियों और निवेशकों के लिए फास्ट ट्रैक प्रणाली स्थापित करने का फैसला किया गया है।उद्देश्यभारत में फास्ट ट्रैक प्रणाली का मुख्य उद्देश्य भारत में इतालवी .... Read More
संक्षिप्तिकी
+ ‘उत्कर्ष 2022’: आरबीआई द्वारा तीन-वर्षीय रोडमैप को अंतिम रूप दिया
हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने केंद्रीय बैंक के अन्य कार्यों के बीच विनियमन और पर्यवेक्षण में सुधार के लिए तीन वर्षीय रोडमैप को अंतिम रूप दिया है, जिसे ‘उत्कर्ष 2022’ नाम दिया गया है। उल्लेऽनीय है कि इसके अलावा आरबीआई बोर्ड ने जुलाई 2019 से जून 2020 .... Read More
+ ‘फॉर्च्यून ग्लोबल-500’ सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत की शीर्ष कंपनी
हाल ही में ‘फॉर्च्यून ग्लोबल-500’ सूची जारी की गयी है। इस सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज 106वें स्थान पर रहा जो भारत की टॉप रैंक है। इस सूची में सार्वजनिक क्षेत्र की इंडियन आयल कॉरपोरेशन (आईओसी) 117वें स्थान पर है, जो कि पिछले वर्ष फॉर्च्यून 500 इंडिया सूची में पहले स्थान .... Read More
+ 7वीं आर्थिक गणना 2019
29 जुलाई, 2019 से 7वीं आर्थिक गणना की शुरुआत त्रिपुरा से हुई और इसके बाद यह कार्य पुडुचेरी में किया जाएगा। अन्य राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में क्षेत्र कार्य अगस्त/सितंबर, 2019 में शुरू होगा।मुख्य तथ्यसातवीं आर्थिक गणना सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रलय द्वारा 2019 में कराई जा रही है।कार्यान्वयन एजेंसीः वर्तमान .... Read More
+ प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना
प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरपीवाई) के तहत 01 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2019 तक लाभान्वित होने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या 1.18 करोड़ है।मुख्य तथ्य2016-17 के बजट में प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजनाय् (PMRPY) की घोषणा की गई थी।योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है।यह योजना श्रम और रोजगार .... Read More
अधिदेश
+ एचआर 1044 कानून अमेरिकी प्रतिनिधि सभा द्वारा पारित
अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने ग्रीन कार्ड जारी करने पर मौजूदा सात प्रतिशत की सीमा को हटाने के उद्देश्य से 10 जुलाई, 2019 को एक विधेयक पारित किया। इस विधेयक से भारत के हजारों उच्च कुशल आईटी पेशेवरों को लाभ मिलेगा।
‘फेयरनेस ऑफ हाई स्किल्ड इमिग्रेंट्स एक्ट, 2019’ या ‘एचआर 1044’ नामक .... Read More
+ अमेरिका का गैर-सदस्यीय नाटो सहयोगी देश होगा भारत
अमेरिकी सीनेट ने हाल ही में भारत को अपने नाटो सहयोगियों- दक्षिण कोरिया, इजराइल, जापान और ऑस्ट्रेलिया के समान दर्जा देने से संबंधित एक विधेयक पारित किया। भारत-अमेरिकी रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने की दिशा में यह उल्लेऽनीय कदम है।
वित्तीय वर्ष 2020 के लिए राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकृति अधिनियम (National Defense .... Read More
इन फोकस
+ विश्व में खाद्य सुरक्षा एवं पोषण की स्थिति, 2019
संयुत्तफ़ राष्ट्र की 5 संस्थाओं द्वारा ‘विश्व में ऽाद्य सुरक्षा एवं पोषण की स्थिति, 2019’ * (State of Food Security and Nutrition in the World 2019) नामक रिपोर्ट 15 जुलाई, 2019 को जारी की गई। न्यूयॉर्क स्थित संयुत्तफ़ राष्ट्र मुख्यालय में उच्च-स्तरीय राजनैतिक मंच (High Level Political Forum) की बैठक .... Read More
+ होमीसाइड पर यूएनओडीसी वैश्विक रिपोर्ट, 2019
8 जुलाई, 2019 को संयुत्तफ़ राष्ट्र के ड्रग एवं अपराध कार्यालय (UN Office on Drugs and Crime - UNODC) द्वारा ‘मानव हत्या पर एक वैश्विक अध्ययन 2019’ (Global Study on Homicide 2019) नामक रिपोर्ट जारी की गई। यह रिपोर्ट अब तक UNODC द्वारा मानव हत्या पर जारी तीसरी रिपोर्ट है।
रिपोर्ट .... Read More
+ 34वां आसियान सम्मेलन, 2019
20-23 जून, 2019 को 34वें आसियान शिऽर सम्मेलन का आयोजन थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में किया गया।
आसियान क्या है?
आसियान दक्षिण-पूर्व एशिया के 10 देशों का एक संगठन है जिसकी स्थापना 1967 में बैंकॉक घोषणा (आसियान घोषणा) के माध्यम से की गयी थी।
इसके संस्थापक सदस्यों के रूप में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, .... Read More
द्विपक्षीय संबंध
+ द्वितीय भारत-रूस रणनीतिक आर्थिक संवाद बैठक
नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ- राजीव कुमार और रूसी संघ के उप आर्थिक विकास मंत्री तिमूर मैक्सिमोव (Timur Maksimov) की अध्यक्षता में 10 जुलाई, 2019 को नई दिल्ली में द्वितीय ‘भारत-रूस रणनीतिक आर्थिक संवाद (India-Russia Strategic Economic Dialogue - IRSED) बैठक का आयोजन किया गया।
भारत-रूस रणनीतिक आर्थिक संवाद
भारत और रूस .... Read More
पीआईबी कॉर्नर
+ पीआईबी कॉर्नर
आईएनएफ संधिः 2 अगस्त, 2019 को अमेरिका ने ‘इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज संधि’(INF Treaty) से अलग होने की औपचारिक पुष्टि कर दी। इससे पहले अक्टूबर 2018 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा इस आशय की घोषणा की गई थी। यह संधि वर्ष 1987 में संपन्न एक शस्त्र नियंत्रण समझौता है_ .... Read More
बैठक एवं सम्मेलन
+ अफगान शांति के लिए रोडमैप पर सहमति
कतर के दोहा में 7-8 जुलाई, 2019 के मध्य आयोजित ‘शांति के लिए अंतरा-अफगान सम्मेलन’(Intra-Afghan Conference for Peace) के दौरान तालिबान एवं अफगान प्रतिनिधियों ने ‘शांति के लिए रोडमैप’ पर सहमति व्यत्तफ़ की। अफगान शांति का यह रोडमैप 18 वर्षों से जारी युद्ध को समाप्त कर सकता है।
सम्मेलन के बाद .... Read More
+ अफ्रीकी महाद्वीपीय मुत्तफ़ व्यापार क्षेत्र
अफ्रीकी नेताओं ने नाइजर की राजधानी नियामे (Niamey) में 7 जुलाई, 2019 को ‘अफ्रीकी महाद्वीपीय मुत्तफ़ व्यापार क्षेत्र’ (AfCFTA) का शुभारंभ किया।
4-8 जुलाई, 2019 के मध्य संपन्न ‘अफ्रीकी संघ की 12वीं असाधारण शिखर बैठक (12th Extraordinary Summit of AU) के दौरान इसकी शुरुआत की गई।
4 वर्षों से जारी वार्ताओं के .... Read More
रिपोर्ट एवं सूचकांक
+ संयुक्त राष्ट्र में स्वतंत्र समलैंगिक विशेषज्ञ पर मतदान
संयुक्त राष्ट्र में 12 जुलाई, 2019 को यौन अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और भेदभाव पर रिपोर्ट करने वाले एक महत्वपूर्ण अधिकारी के जनादेश को विस्तारित करने से संबंधित मतदान में भारत ने भाग नहीं लिया।
यौन ओरिएंटेशन तथा लैंगिक पहचान पर आधारित हिंसा व भेदभाव के खिलाफ संरक्षण से संबंधित इस .... Read More
+ विश्व के 10% श्रमिकों की मासिक आय 22 डॉलर प्रति माह
अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) द्वारा 4 जुलाई, 2019 को ‘ग्लोबल लेबर इनकम शेयर एंड डिस्ट्रीब्यूशन’ (Global Labour Income Share And Distribution) नामक रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट के अनुसार विश्व के 10% श्रमिकों की मासिक आय सिर्फ 22 डॉलर प्रति माह है।
प्रमुख निष्कर्ष
189 देशों से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित इस .... Read More
संक्षिप्तिकी
+ क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग
वैश्विक शिक्षा सलाहकार संस्था- क्वाकरेली साइमंड्स (Quacquarelli Symonds-QS) द्वारा 31 जुलाई, 2019 को ‘क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2019’ (QS Best Student Cities Ranking 2019) रैंकिंग जारी की गई।इस सूची में ब्रिटेन का लंदन शहर लगातार दूसरे वर्ष भी शीर्ष पर बना हुआ है। जापान की टोक्यो यूनिवर्सिटी तथा ऑस्ट्रेलिया .... Read More
+ क्यूएस टॉप 50 अंडर 50 रैंकिंग
क्वाकरेली साइमंड्स (Quacquarelli Symonds-QS) द्वारा 2 जुलाई, 2019 को वर्ष 2020 के लिए ‘शीर्ष 50 युवा संस्थानों’(QS Top 50 Under 50 2020) की रैंकिंग जारी की गई।इस रैंकिंग में सिंगापुर की ‘नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी’ (Nanyang Technological University) विश्व की शीर्ष युवा यूनिवर्सिटी बनी हुई है।पहली बार 2012 में प्रकाशित हुआ, .... Read More
संगठन एवं फोरम
+ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय द्वारा कुलभूषण जाधव पर निर्णय
17 जुलाई, 2019 को नीदरलैंड के हेग में स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice-ICJ) ने पाकिस्तान की जेल में कैद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगाते हुए पाकिस्तान को इस फैसले पर पुनर्विचार करने और इसकी प्रभावी समीक्षा करने का निर्देश दिया।
न्यायालय के इस .... Read More
अंतरिक्ष विज्ञान
+ मिशन गगनयान
भारत का सामरिक साझेदार रूस, भविष्य के अंतरिक्ष कार्यक्रमों में संयुत्तफ़ सहयोग के अलावा गगनयान परियोजना के लिए महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी हस्तांतरित करेगा।
11 जुलाई, 2019 को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल तथा रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉस्कोस्मॉस (Roscosmos) के महानिदेशक दिमित्री रोगोजिन के मध्य वार्ता के दौरान इस पर सहमति .... Read More
इन फोकस
+ थर्टी मीटर टेलीस्कोप
अमेरिकी हवाई द्वीप समूह के ‘मौना की’(Mauna Kea) पर्वत शिखर पर स्थानीय निवासियों के विरोध के चलते 4 वर्षों की देरी के बाद 15 जुलाई, 2019 को भी थर्टी मीटर टेलीस्कोप (TMT) पर निर्माण कार्य पुनः प्रारम्भ नहीं हो सका।
हवाई के मूल निवासियों के लिए, मौना की पर्वत शिखर एक .... Read More
+ चंद्रयान-2 मिशनः वैज्ञानिक उद्देश्य एवं महत्व
इसरो ने जीएसएलवी मार्क III-एम1 (GSLV MkIII-M1) यान के जरिये 22 जुलाई, 2019 को 3,840 किलोग्राम वजनी ‘चंद्रयान-2 मिशन’ का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। यह प्रक्षेपण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के दूसरे लॉन्च पैड से किया गया।यह उड़ान द्वादशी ‘जीएसएलवी एमके III यान की पहली परिचालन उड़ान (first operational flight) थी। .... Read More
जैव प्रौद्योगिकी
+ एंटीबायोटिक कोलिस्टिन पर प्रतिबंध
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रलय ने 19 जुलाई, 2019 को खाद्य उत्पादक पशुओं, मुर्गीपालन तथा जलीय कृषि में प्रयुत्तफ़ होने वाले एंटीबायोटिक- ‘कोलिस्टिन’(Colistin) पर प्रतिबंध लगा दिया।
कारणः सरकार द्वारा यह कदम जानवरों से मनुष्यों में होने वाले रोगाणुरोधी प्रतिरोध (Antimicrobial Resistance - AMR) की बढ़ती समस्या को रोकने के लिए उठाया गया।
सरकार .... Read More
नवीन प्रौद्योगिकी
+ एआई4 भारत
10 जुलाई, 2019 को आईआईटी मद्रास (चेन्नई) के वैज्ञानिकों डॉ- मितेश एम खापरा और डॉ- प्रत्युष कुमार द्वारा भारत में कृत्रिम बौद्धिकता के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एआई4भारत (AI4Bharat) नामक प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया।एआई4भारत का उद्देश्य कृषि, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रें की स्थानीय समस्याओं का .... Read More
नैनो-तकनीक
+ ब्लैक गोल्ड का विकास
भारतीय वैज्ञानिकों ने नैनो-तकनीक के प्रयोग द्वारा स्वर्ण धातु के रासायनिक गुणधर्म में बदलाव करके ‘ब्लैक गोल्ड’ (Black Gold) नामक एक नया पदार्थ विकसित करने में सफलता प्राप्त की है, जिसका अनुप्रयोग सौर ऊर्जा संचयन (solar energy harvesting) तथा समुद्री जल के विलवणीकरण (desalinating) में किया जा सकता है।
3 जुलाई, .... Read More
पीआईबी कॉर्नर
+ पीआईबी कॉर्नर
बाह्यग्रहों की खोजः ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट (TESS) ने हाल ही में 3 नए ‘बाह्यग्रहों’ (exoplanets) की ऽोज की। ये बाह्यग्रह टीओआई 270 (TOI 270) नामक एक तारे की परिक्रमा करते हैं, जो धरती से 73 प्रकाश वर्ष दूर है। नासा द्वारा टेस का प्रक्षेपण 18 अप्रैल, 2018 को किया .... Read More
रक्षा प्रौद्योगिकी
+ भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेटः भाभा कवच
19-20 जुलाई, 2019 के मध्य नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित अंतरराष्ट्रीय पुलिस प्रदर्शनी 2019 में भारत के प्रथम हल्के व स्वदेश निर्मित बुलेटप्रूफ जैकेट भाभा कवच का प्रदर्शन किया गया।ऑर्डिनेंस फैक्टरी बोर्ड (Ordnance Factory Board) और मिश्र धातु निगम लिमिटेड (Mishra Dhatu Nigam Limited - MIDHANI) द्वारा निर्मित .... Read More
विविध
+ भारत में आर्किड की प्रजाति गणना
बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया (BSI) द्वारा व्यापक स्तर पर पहली बार आर्किड गणना की गयी जिसके अनुसार भारत में आर्किड की कुल 1,256 प्रजाति या समूह पाये जाते हैं।
‘आर्किड्स ऑफ इंडियाः ए पिक्टोरियल गाइड’ नामक इस अध्ययन के माध्यम से बीएसआई द्वारा आर्किड की प्रजतियों का विवरण प्रदान किया गया .... Read More
संक्षिप्तिकी
+ केयर4यू ऐप
आईआईटी खड़गपुर के छात्रें द्वारा वृद्धावस्था की देखभाल सहायता के उद्देश्य से हाल ही में केयर4यू (CARE4U) नामक ऐप (एप्लीकेशन) का विकास किया गया यह ऐप देखभालकर्त्ता और वृद्ध व्यत्तिफ़ को आपस में जोड़ता है।प्रमुख बिंदुयह एप्लीकेशन एंड्रायड प्लेटफॉर्म पर काम करता है। इस ऐप की विशेषता है कि यह .... Read More
+ मॉस्को में इसरो तकनीक संपर्क इकाई को मंजूरी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 31 जुलाई, 2019 को रूस के मॉस्को में एक इसरो तकनीक संपर्क इकाई (ISRO Technical Liaison Unit - ITLU) की स्थापना को मंजूरी दे दी है।विवरणः मॉस्को में इसरो तकनीक संपर्क इकाई, इसरो के कार्यक्रम संबंधी लक्ष्यों को हासिल करने के .... Read More
स्वास्थ्य विज्ञान
+ इबोला प्रकोपः सार्वजनिक स्वास्थ्य इमरजेंसी
18 जुलाई, 2019 को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा कांगो में बढ़ते इबोला संकट को ध्यान में रखते हुए अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य आपात की घोषणा की गयी थी। यह घोषणा इबोला पर संयुक्त राष्ट्र की जेनेवा बैठक के दौरान लिया गया।
महत्वपूर्ण तथ्य
अगस्त, 2018 में इबोला का दूसरा बड़ा प्रकोप फैलने के .... Read More
+ चांदीपुरा वायरस
गुजरात के दाहोद में 16 जुलाई, 2019 को चांदीपुरा वायरस के चार संदिग्ध मामले सामने आए। हाल ही में 5 वर्षीय एक बच्ची के रत्तफ़ के नमूनों में इस वायरस की मौजूदगी की पुष्टि भी की गई। इसके कारण इस बच्ची का 30 जून, 2019 को निधन हो गया था।
4 .... Read More
इन फोकस
+ असम में बाढ़ का प्रकोप
मानसूनी वर्षा के कारण हाल ही में असम के 33 में से अधिकांश जिले बाढ़ से प्रभावित रहे बाढ़ प्रकोप के चलते यहां लगभग 57 लाख लोग प्रभावित हुए।असम में बाढ़ का प्रकोप क्यों?असम में मानसूनी वर्षा के साथ-साथ बाढ़ के प्रकोप के लिए कई प्राकृतिक और मानवजन्य कारक महत्वपूर्ण .... Read More
+ 28,000 से अधिक प्रजातियां संकटग्रस्तः आईयूसीएन
‘इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर’ (IUCN) की संकटग्रस्त जातियों की रेड लिस्ट (Red List of Threatened Species) का नवीनतम अपडेट 18 जुलाई, 2019 को जारी किया गया।
नई अद्यतन सूची के अनुसार, 28,338 प्रजातियों के समक्ष ‘विलुप्त होने का खतरा’(threatened with extinction) विद्यमान है। आईयूसीएन द्वारा दुनिया भर की 1,05,732 .... Read More
जलवायु परिवर्तन
+ ग्लोबल वार्मिंग का नौकरियों पर प्रभाव
अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग के परिणामस्वरूप वर्ष 2030 तक भारत को 34 मिलियन नौकरियों का नुकसान होने की उम्मीद है।
‘वर्किंग ऑन ए वार्मर प्लेनेटः द इम्पैक्ट ऑफ हीट स्ट्रेस ऑन लेबर प्रोडक्टिविटी एंड डिसेंट वर्क’ नामक यह रिपोर्ट, ग्लोबल वार्मिंग .... Read More
+ समुद्री जलस्तर में वृद्धि पर पृथ्वी विज्ञान मंत्रलय की रिपोर्ट
पृथ्वी विज्ञान मंत्रलय द्वारा 28 जून, 2019 को लोकसभा में प्रस्तुत की गई समुद्री जलस्तर में वृद्धि से संबंधित एक रिपोर्ट में बन्दरगाहों पर संकलित किए गए जलस्तर संबंधी आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है।
महत्वपूर्ण तथ्य
पिछले 40-50 वर्षों में भारत के तटीय क्षेत्र में औसतन 1.3 मिलीमीटर/वर्ष की दर से .... Read More
जैव-विविधाता
+ वनस्पतियों तथा जंतुओं की 596 नई प्रजातियां
वैज्ञानिकों तथा वर्गीकरण विज्ञानियों (taxonomists) द्वारा भारत में वर्ष 2018 में वनस्पतियों (flora) तथा जंतुओं (fauna) की 596 नई प्रजातियां दर्ज की गईं।इन खोजों का विवरण ‘बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया’ (BSI) एवं ‘जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया’ (ZSI) द्वारा 6 जून, 2019 को सार्वजनिक किया गया।नवीन खोजी गई इन 596 प्रजातियों .... Read More
+ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड व लेसर फ्रलोरिकन की सुरक्षा हेतु समिति गठित
15 जुलाई, 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने दो भारतीय पक्षी प्रजातियों- ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (Great Indian Bustard) और लेसर फ्रलोरिकन (Lesser Florican), की सुरक्षा के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया।
यह समिति उत्तफ़ प्रजातियों की सुरक्षा के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना को तत्काल तैयार तथा लागू करेगी। न्यायमूर्ति .... Read More
नवीकरणीय ऊर्जा
+ अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल पलाऊ
ओशिनिया में स्थित 500 से अधिक द्वीपों वाला द्वीपीय देश- पलाऊ, 16 जुलाई, 2019 को अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (International Solar Alliance - ISA) में शामिल होने वाला 76वां हस्ताक्षरकर्ता देश बन गया।
आईएसए की आवश्यकता क्यों है?
आईएसए के अंतर्गत आने वाले अधिकांश देशों की आबादी का बड़ा हिस्सा कृषक वर्ग के .... Read More
पीआईबी कॉर्नर
+ पीआईबी कॉर्नर
प्रोहेटड्ढुला एंटीकुआः बेंगलुरू स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं ने पश्चिमी घाट में ‘प्रोहेटड्ढुला एंटीकुआ’(Proahaetulla antiqua) नामक सांप की एक नई प्रजाति की हाल ही में खोज की। इस खोज से संबंधित अध्ययन प्लॉस वन जर्नल में प्रकाशित किया गया।ग्रेन-बाई-ग्रेनः केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावेडकर ने .... Read More
विविध
+ ब्लू फ्रलैग प्रमाणन
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रलय ने ‘ब्लू फ्रलैग’ प्रमाणन (Blue Flag certification) हेतु प्रतिस्पर्धा करने के लिये 12 भारतीय समुद्र तटों का हाल ही में चयन किया। ‘ब्लू फ्रलैग’ प्रमाणन, एक अंतरराष्ट्रीय मान्यता है, जो स्वच्छता और पर्यावरणीय उपयुत्तफ़ता के कुछ विशिष्ट मानदंडों को पूरा करने वाले समुद्र तटों, बंदरगाहों तथा पर्यटन .... Read More
संरक्षण
+ गहरे समुद्री ऽनन के चलते लुप्तप्रायः स्केली-फुट स्नेल
मेडागास्कर के पूर्व स्थित समुद्र तल पर पाये जाने वाले जलतापीय छिद्रों (hydrothermal vents) के निकट रहने वाला एक घोंघा (snail) गहरे समुद्र में खनन के चलते लुप्तप्राय घोषित होने वाला गहरे समुद्र का पहला जंतु बन गया।
स्केली-फुट स्नेल (scaly-foot snail) नामक इस प्रजाति को आईयूसीएन ने संकटग्रस्त प्रजातियों की .... Read More
+ भारत में बाघों की स्थिति, 2018
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व बाघ दिवस के अवसर पर 29 जुलाई, 2019 को नई दिल्ली में ‘भारत में बाघों की स्थिति, 2018’ (Status of Tigers in India, 2018) नामक रिपोर्ट जारी की।इसके अनुसार भारत में बाघों की संख्या बढ़कर 2,967 हो गई_ जो वर्ष 2014 में 2,226 थी। यह .... Read More
भारतीय मानसून एवं संबंधिात अवधाारणाएं
मानसून जलवायु सिद्धान्त की एक ऐसी अवधारणा है, जिसके अनुसार ऋतु परिवर्तन के साथ ही पवनों की दिशा भी परिवर्तित हो जाती है। इसके साथ ही मौसम की विभिन्न दशाओं में भी परिवर्तन हो जाता है। यद्यपि भारत की जलवायु की बात करें तो यह दक्षिण एवं दक्षिण-पूर्व एशिया में .... Read More
निबन्ध
दुर्गेश सिंह
असहिष्णुता, सहिष्णुता का ठीक विपरीतार्थक शब्द है जिससे एक इन्सान या समुदाय की सहनशीलता के अभाव का बोध होता है। जब कोई व्यक्ति अपने पूर्वाग्रहों के कारण किसी अन्य विचार, सिद्धांत, भाषा, धर्म या व्यक्ति के अस्तित्व को सहर्ष स्वीकार करने को तैयार नहीं होता तो ऐसी मनोवृत्ति को .... Read More
डेटा विश्लेषण एवं भारत
आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 भारतीय परिप्रेक्ष्य में ‘बिग डेटा विश्लेषण’ (Big Data Analysis) की आवश्यकता का उल्लेख करता है। इसके अनुसार सामाजिक आंकड़े लोगों द्वारा एकत्रित किए जाते हैं तथा ये आंकड़े ‘‘लोगों के, लोगों द्वारा एवं लोगों के लिए’’ स्वरूप में होने चाहिए। भारत जैसे विशाल देश में आंकड़ों का .... Read More
भारत में प्लास्टिक प्रदूषण
9 जुलाई, 2019 को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने अमेजन, फ्रिलपकार्ड और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड सहित 52 कंपनियों को समय पर विस्तृत कार्य योजना न उपलब्ध कराने और अपनी व्यावसायिक गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले कचरे को इकट्ठा करने की कोई निश्चित योजना न बनाने पर उचित कार्यवाहित की .... Read More
भारतीय विदेश नीति - नया दृष्टिकोण
प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय विदेश नीति अब नए पथ की ओर अग्रसर है। इसने शक्ति संतुलन के बजाय अब ‘वैश्विक शक्ति के नेतृत्व’ की ओर रुख कर लिया है। भारतीय विदेश नीति बहुत ही कम समय में वैश्विक मंच पर एक अलग छाप छोड़ने में कामयाब रही है। पिछले .... Read More
भारतीय अर्थव्यवस्था - विकासात्मक पथ की ओर
6 जुलाई, 2019 को संसद में प्रधानमंत्री ने अगले 5 वर्षों में भारत को 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि इस लक्ष्य को पाने के लिए समाज के सभी क्षेत्रें में बदलाव की आवश्यकता है।
भारत को 2024-25 तक 5 ट्रिलियन .... Read More
मुख्य परीक्षा
+ शासन एवं राजव्यवस्था - सामयिक मुद्दे व चुनौतियां
भारत की शासन प्रणाली व राजव्यवस्था यह स्पष्ट करती है कि केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच प्रतिस्पर्धात्मक एवं सहकारी संघवाद मौजूद है। बेहतर राजव्यवस्था, नागरिकों के लिए ‘न्यूनतम शासन, अधिकतम प्रसाशनिक कार्य’ सुनिश्चित करती है। हालाँकि, राज्यों द्वारा विशेष श्रेणी के दर्जे की मांग, केंद्र सरकार द्वारा समवर्ती सूची के दायरे को बढ़ाने की मांग आदि मुद्दों ने केंद्र व राज्य सरकार के संबंधों में तनाव की स्थिति उत्पन्न की है जिसे सुधारने की आवश्यकता .... Read More
+ मीडिया व समाज - भूमिका, चुनौतियां तथा प्रभाव
मीडिया संचार का वह माध्यम है, जिसकी लोगों तक व्यापक पहुंच व प्रभाव है। मीडिया जन सूचना का ही नहीं, बल्कि जनशिक्षण एवं जनजागरण का महत्वपूर्ण काम करता है। विशेष रूप से सूचना क्रांति के बाद से मीडिया का प्रशासन में महत्वपूर्ण स्थान देखने को मिल रहा है। मीडिया को लोकतांत्रिक देशों में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायापालिका के साथ ‘‘चौथा स्तंभ’’ माना जाता है। स्वतंत्र मीडिया के बिना लोकतांत्रिक व्यवस्था का अस्तित्व कायम नहीं रह सकता। भारतीय, अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन और फ्रांसीसी क्रांति के दौरान मीडिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। मीडिया ने समाचार पत्र, रेडियो से लेकर टेलीविजन और .... Read More
+ विभिन्न वर्गों पर मीडिया का प्रभाव
युवाओं और बच्चों पर मीडिया का प्रभावसकारात्मक प्रभावमीडिया वैश्विक घटनाओं की जानकारी उपलब्ध कराकर उन्हें अपने व्यक्तित्व को विकसित करने में सहायता करती है।मीडिया उन्हें अपने सामाजिक कौशल को विकसित करने और अपने सामाजिक दायरे का विस्तार करने का मौका देता है।मीडिया की सहायता द्वारा युवाओं और बच्चे फिल्मों, विज्ञापनों एवं धारावाहिकों से मार्गदर्शन लेकर अपने कैरियर इस क्षेत्र में बना सकते हैं।नकारात्मक प्रभावमीडिया, मुख्यतः सोशल मीडिया में आपत्तिजनक व हिंसात्मक सामग्री की भरमार है, जिससे किशोर व बच्चों के लिए हिंसा वास्तविकता बन जाती है।समाज का युवा वर्ग सोशल मीडिया व मुख्यधारा की मीडिया द्वारा प्रसारित किये गए गलत .... Read More
+ भारतीय न्यायिक प्रणाली - स्वरूप, चुनौतियां एवं सुधार की आवश्यकता
ढांचागत समस्यादेश के लगभग सभी न्यायालयों में जजाें के कमी के कारण न्यायिक प्रक्रिया सुचारु रूप से संचालित नहीं हो पा रही है।न्यायिक भवनों के अभाव में न्याय व्यवस्था में देरी हो रही है।भारतीय न्यायिक प्रणाली को विश्व की सबसे बेहतरीन प्रणाली बनाने के लिए वित्त का अभाव एक बहुत बड़ी बाधा .... Read More
+ राष्ट्रीय सुरक्षा (साइबर सुरक्षाः डिजिटल इंडिया का आधार)
डिजिटल इंडिया योजना एक फ्रलैगशिप कार्यक्रम के रूप में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया, जो कि भारत को एक डिजिटल रूप से समृद्धि समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में रूपांतरित करने के दृष्टिकोण पर आधारित है। 1 जुलाई, 2015 से प्रारम्भ इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का उद्देश्य, जनता को नागरिक केंद्रित सेवाएं उपलब्ध कराना, साथ ही शासन में ऐसे सुधार सुनिश्चित करना, जो पारदर्शिता और जवाबदेही पर आधारित हो। डिजिटल इंडिया में तीन मुख्य घटक शामिल हैं-सुरक्षित और स्थायी डिजिटल आधारभूत संरचना का विकास।सरकारी सेवाओं के वितरण में डिजिटल संरचना का प्रयोग करना।सार्वभौम डिजिटल साक्षरता सुनिश्चित .... Read More
+ राष्ट्रीय सुरक्षा (हिंद-प्रशांतः विश्व भू-राजनीति का नया रंगमंच)
हाल ही में बैंकॉक, थाईलैण्ड (जून 2015) में आयोजित आसियान शिखर सम्मेलन का समापन फ्हिंद-प्रशांत पर आसियान का दृष्टिकोणय् नामक विजन डाक्यूमेंट पर उसके देशों के समर्थन के साथ हुआ।
यह एक नई क्षेत्रीय व्यवस्था की कल्पना करता है, जो UN चार्टर, 1982 की यू-एन- कन्वेंशन फॉर दी लॉ ऑफ दी सी (UNCLOS) जैसी समावेशी, पारदर्शी, सुशासन, सम्प्रभुता का सम्मान करने वाली, सबके लिए खुली, गैर हस्तक्षेप, समानता के नियम पर आधारित और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करने वाली है।
आसियान द्वारा प्रस्तावित फ्हिंद-प्रशांत पर आसियान का दृष्टिकोणय् में निम्नलिखित विषय शामिल हैं-
एशिया-प्रशांत क्षेत्र और हिंद महासागर को सिर्फ जुड़े हुए क्षेत्र .... Read More
+ राष्ट्रीय सुरक्षा (राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष चुनौतीपूर्ण सामाजिक मुद्दे)
राष्ट्रीय सुरक्षा शब्द एक राष्ट्र राज्य की सुरक्षा पर जोर देता है, जिसमें इसके नागरिक, अर्थव्यवस्था और संस्थान शामिल है। भारत एक युवा और विविधतापूर्ण राष्ट्र होने के नाते आंतरिक और बाह्य दोनों स्रोतों से कई खतरों का सामना करता है। संघर्ष के आंतरिक स्रोतों से भारत की एकता और स्थिरता को खतरा है, जो कि इसके विविधतापूर्ण लोगों के बीच सांस्कृतिक और सामाजिक सामंजस्य की कमी से उपजी है। अतः इसके कारण समाज में अपनेपन और सहभागिता की भावना में कमी आ रही है। इस अलगाव में तब और वृद्धि हो जाती है, जब क्षेत्रें, समुदायों, धर्मों, लिंगों आदि .... Read More
केस स्टडी
+ सामान्य अध्ययन-IV (केस स्टडी-1)
प्र- आप एक जिले में पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्त हैं। एक दिन आपको सूचना मिलती है कि एक समुदाय विशेष द्वारा गो-तस्करी के आरोप में अन्य धर्म विशेष के लोगों की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। इस घटना (मॉब लिंचिंग) में दो व्यक्तियों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई तथा एक अन्य घायल अवस्था में उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना को कुछ राजनैतिक दलों तथा कुछ समूहों द्वारा धार्मिक रंग देने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से समाज में भय तथा तनाव का माहौल बन गया है। पीडि़त समुदाय तथा .... Read More
+ सामान्य अध्ययन-IV (केस स्टडी-2)
प्र- आप राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में एक आयकर अधिकारी के पद पर नियुक्त हैं। आपको अपने आयकर क्षेत्र की एक बहुप्रतिष्ठित कंपनी के कर-भुगतान संबंधी धोखाधड़ी और अनियमितता की शिकायत प्राप्त होती है। इस संबंध में जब आप व्यापक निरीक्षण करते हैं तो आपको यह शिकायत पूर्णतः सत्य प्रतीत होती है। इस पर आगे कार्यवाही करते हुए आप अपने अधीनस्थों की एक टीम तथा कुछ पुलिस बल की मदद से उस कंपनी के ऑफिस और कंपनी के मालिक के घर पर छापा मारते हैं, जहां से बड़ी मात्र में नकदी और कर भुगतान में चोरी संबंधित दस्तावेज प्राप्त होते .... Read More
मॉडल टेस्ट
प्रारंभिक परीक्षा
प्रारंभिक परीक्षाकुल सवाल: 50
1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः
- दक्षिण अफ्रीका का मपुमलांगा प्रांत
- ओडिशा का तलचर अगुल
उपर्युक्त में किसका संबंध नाइट्रोजन का उत्सर्जन करने वाले हॉट-स्पॉट से है?
| A |
केवल 1
|
|
| B |
केवल 2
|
|
| C |
1 और 2
|
|
| D |
न तो 1 और न ही 2
|
|
मुख्य परीक्षा
+ सिविल सेवा मुख्य परीक्षा (मॉडल हल प्रश्न-पत्र)
1. भारतीय कृषि में महिलाओं की भूमिका और उनके सामने आने वाली समस्याओं की विवेचना करें।उत्तरः महिलाएं, फसल कटाई से लेकर कटाई के बाद के कार्यों तक सभी कृषि गतिविधियों में मुख्य भूमिका निभाती हैं। भारतीय कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी दर लगभग 44 प्रतिशत है। महिलाएं, मत्स्य पालन, बागवानी, पशुधन उत्पादन, कीटपालन और गैर-लकड़ी वाले वन उत्पाद जैसे फल व पत्तों के संग्रह का कार्य कर रही हैं।आर्थिक सर्वेक्षण 2018 के अनुसार, पुरुषों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र से शहरों की ओर पलायन के बाद कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका बढ़ी है और कृषक, उद्यमी तथा मजदूर के रूप .... Read More
सामाजिक न्याय
+ अति संवेदनशील वर्ग
वर्तमान समय में अति संवेदनशील वर्गों को विभिन्न प्रकार के अधिकार संबंधी समस्याओं का सामना करना पर रहा हैं। इन समस्याओं से सुरक्षा के लिए भारतीय संविधान में कई प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा केंद्र व राज्य सरकार द्वारा इनके सुरक्षा के लिए समय-समय पर नीतियां, कल्याणकारी योजनाएं आदि बनाते रहे हैं। विगत दो वर्षों में इस टॉपिक से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे को प्रस्तुत किया जा रहा .... Read More
+ महिला सुरक्षा से संबंधिात मुद्दे
महिला सुरक्षा के मायने बहुत विस्तृत हैं, फिर चाहे वह घर पर हों, घर से बाहर या फिर दफ्रतर में हों। वर्तमान समय में महिला सुरक्षा भारतीय समाज तथा सरकार के लिए एक गंभीर चुनौती के रूप में सामने आया है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। साथ ही महिला सुरक्षा एक सामाजिक मसला है, जिसे जल्द से जल्द सुलझाने की जरूरत है। महिलाएं देश की लगभग आधी आबादी है_ जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पीडि़त है। यह देश के विकास तथा तरक्की में बाधा बन रहा .... Read More
+ किसान/श्रमिकों के कल्याण संबंधाी मुद्दे
भारतीय समाज में किसान एवं श्रमिक दो ऐसे महत्वपूर्ण वर्ग हैं, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये भारतीय जनसंख्या के बहुत बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। साथ ही ये भारतीय समाज में प्रमुऽ उत्पादक वर्ग हैं जिस पर देश का विकास निर्भर करता है। परंतु वर्तमान समय में इन वर्गों की बहुत ही दयनीय स्थिति है। यही कारण है कि सरकार इनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए समय-समय पर कई कल्याणकारी कार्यक्रम, नीतियां एवं संवैधानिक प्रावधान आदि प्रस्तुत करती रही .... Read More
+ स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबधी मुद्दे
स्वच्छता मनुष्य के जीवन के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना की जिंदा रहने के लिए पानी। जिस प्रकार जीवित रहने के लिए पानी पीना जरुरी है ठीक उसी प्रकार स्वच्छता, स्वस्थ जीवन जीने के लिए आवश्यक है। स्वच्छता और स्वास्थ्य में घनिष्ठ संबंध है, जो एक बेहतर जीवन जीने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है_ लेकिन वर्तमान समय में स्वच्छता और स्वास्थ्य के संबंध में कई समस्याएं उभरकर सामने आयीं हैं, जिसके समाधान के लिए सरकारें विभिन्न प्रकार की पहल कर रही .... Read More
+ शिक्षा
शिक्षा जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है, जो व्यत्तिफ़ के जीवन के साथ ही देश के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वर्तमान में किसी भी समाज की नई पीढ़ी के उज्ज्वल भविष्य के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण कारक है। शिक्षा सभी के जीवन को सकारात्मक तरीके से प्रभावित करती है और हमें जीवन की सभी छोटी और बड़ी समस्याओं का समाना करना सिखाती है। शिक्षा के इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा कई प्रकार के पहल किए जा रहे .... Read More
+ बाल सुरक्षा से संबंधिात मुद्दे
बच्चों को उनके जीवन, व्यत्तिफ़त्व और बचपन को किसी भी तरह के वास्तविक या महसूस होने वाले ऽतरे या जोखिम से सुरक्षा का अधिकार है। परंतु कुछ बच्चे अपने सामाजिक, आर्थिक और भूराजनीतिक परिस्थितियों की वजह से दूसरों से ज्यादा असहाय होते हैं जिसपर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। सरकार की विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों का निरंतर प्रयास उनके हितों का संरक्षण करना .... Read More
+ विविध
वर्तमान समय में भारतीय समाज के बहुत से ऐसे वंचित वर्ग हैं जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक रूप से बहुत पिछड़े हैं। इन वंचित वर्गों के उत्थान के लिए सरकार के द्वारा समय समय पर संवैधानिक संशोधन, विधि निर्माण, नीतियां आदि का निर्माण किया जाता है ताकि इन वर्गों का समुचित विकास संभव हो .... Read More
