Current Affairs Questions

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रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन-डीआरडीओ ने हाल ही में अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विशेष रूप से सैन्य प्रौद्योगिकी में भारत को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए 1958 में डीआरडीओ की स्थापना की गई थी।

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हर साल विश्व में 6 जनवरी को ‘युद्ध अनाथों का विश्व दिवस’ (World Day Of War Orphans) मनाया जाता है। इस दिन का वैश्विक स्तर पर बहुत महत्व है। दरअसल वैश्विक समुदायों में विशेष रूप से कमजोर समूह की दुर्दशा को समझने और इसे सुधारने के लिए लोगों में जागरूकता लाने के लिए यह दिन मनाया जाता है।

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अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) में शामिल होने वाला 102वां देश एंटीगुआ और बारबुडा बन गया है। गुयाना में भारतीय उच्चायोग ने ट्वीट करते हुए यह जानकारी दी और फ्रेमवर्क समझौते पर दस्तखत किए। भारतीय उच्चायुक्त डॉ. के.जे. श्रीनिवास की मौजूदगी में एंटीगुआ और बारबुडा अंतरराष्ट्रीय सौर ढांचे में शामिल हुए।

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बेल्जियम सरकार ने हाल ही में आगामी तीन वर्षों (वर्ष 2025 तक) में देश के सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की घोषणा की है। ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की यह प्रक्रिया वर्ष 2022 में शुरू की जाएगी। बेल्जियम के परमाणु बेड़े में सात दबावयुक्त जल रिएक्टर शामिल हैं।

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इंजीनियरिंग, कपड़ा और रसायन क्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन से देश का निर्यात (Export) दिसंबर 2021 में 37 प्रतिशत बढ़कर 37.29 अरब डॉलर पर पहुंच गया। यह किसी एक महीने में निर्यात का सबसे ऊंचा आंकड़ा है। हालांकि, इस दौरान व्यापार घाटा (Trade Deficit) बढ़कर 21.99 अरब डॉलर पहुंच गया।

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हाल ही में भारतीय मूल की ब्रिटेन की सिख सेना अधिकारी प्रीत चंडी ने इतिहास रच दिया है। प्रीत चंडी दक्षिणी ध्रुव का सफर अकेले ही पूरा करने वाली पहली 'गैर श्वेत महिला' बन कर इतिहास रचा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि प्रीत चंडी ने बीते साल नवंबर में अपने सोलो एक्सपीडिशन की शुरुआत की थी।

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इस पर प्रश्न क्यों- हाल ही में एक सरकारी समिति की रिपोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय को बताया गया कि "आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग" (EWS) को परिभाषित करने हेतु "आय" एक "व्यवहार्य मानदंड" है।

जनवरी 2019 में संसद द्वारा पारित संशोधन में प्रस्ताव दिया गया कि संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में खंड (6) सम्मिलित करके सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आर्थिक आरक्षण प्रदान किया जाए। संशोधन में उल्लेख है कि ईडब्ल्यूएस के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण सुनिश्चित हो।

2019 के संसोधन में दोनों प्रावधानों में एक अतिरिक्त खंड जोड़ा गया, जिससे संसद को ईडब्ल्यूएस के लिए विशेष कानून बनाने की शक्ति मिलती है। इसमें राज्यों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों को लेकर राज्यों को आरक्षण के लिए ईडब्ल्यूएस का गठन करने वाली सूचित करने का भी प्रावधान है।

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3 जनवरी, 2022 को केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने पीएम एक्सीलेंस अवार्ड (PM’s Excellence Award) पंजीकरण के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया।

2014 के बाद से इस पुरस्कार की चयन प्रक्रिया में कई बदलाव हुए हैं। 2022 में, इस पुरस्कार को जिले के प्रदर्शन के आधार पर संस्थागत रूप दिया जाता है न कि कलेक्टर के प्रदर्शन के आधार पर। आउटपुट और परिणामों को प्राथमिकता दी जाती है। साथ ही, योजनाओं के कार्यान्वयन के पैमाने के आधार पर पुरस्कार को संस्थागत बनाया जायेगा। लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कारों की कुल संख्या 18 है। मूल रूप से, यह पुरस्कार केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा किए गए अभिनव कार्यों को सम्मानित करता है। इस पुरस्कार के मूल्यांकन मानकों को हर साल बदल दिया जाता है। यह पुरस्कार प्रधानमंत्री द्वारा प्रदान किया जाता है।

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हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और NAFED (नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) द्वारा ‘PM फॉर्मलाइज़ेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज’ (PM Formalization of Micro Food Processing Enterprises - PM FME) योजनाके अंतर्गत छह, एक ज़िला एक उत्पाद (ODOP) ब्रांड लॉन्च किये गए हैं।

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India - NAFED ) भारत की बहु-राज्य सहकारी सोसायटीज अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत सहकार- सहकारी संस्था है। इसकी स्थापना गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर, 1958 को की गई थी। नेफेड की स्थापना कृषि उत्पादों के सहकारी विपणन को बढ़ाने के लिए की गई थी।

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जिशान ए लतीफ (Zishaan A Latif) ने फोटो पत्रकारिता श्रेणी में रामनाथ गोयनका पुरस्कार (Ramnath Goenka Award) जीता। उन्होंने अपने फोटो निबंध, एनआरसी में शामिल करने के लिए कठिन संघर्ष के लिए पुरस्कार जीता, जो अक्टूबर 2019 में द कारवां (The Caravan) में प्रकाशित हुआ था। उन्होंने उन लोगों की दुर्दशा का दस्तावेजीकरण किया, जिन्हें राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) से हटा दिया गया था और एक अनकही मानवीय कहानी का सामना किया। एनआरसी सूची जारी होने के लगभग एक महीने बाद, लतीफ ने असम के चार जिलों में अपना रास्ता बनाया, एनआरसी में शामिल करने के लिए लोगों के संघर्ष का दस्तावेजीकरण किया।