मॉक टेस्ट
प्रारंभिक परीक्षा
(सामान्य अध्ययन पेपर-1)कुल सवाल: 100
1 . निम्नलिखित कथनों पर विचार करें
- यंग हसबंड ने लॉर्ड कर्जन के काल में तिब्बत का अभियान किया था
- प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839-1842 के बीच हुआ था
उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है ?
महत्वपूर्ण योजनाएं एवं कार्यक्रम
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
+ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि
24 फरवरी, 2020 को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना ने एक वर्ष पूरा कर लिया।
योजना का उद्देश्य: देश भर के सभी खेतीहर किसानों के परिवारों को आय सहायता प्रदान करके किसानों की आय बढ़ाना ताकि कृषि और संबद्ध गतिविधियों के साथ-साथ उनकी घरेलू व्यय की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।
प्रमुख विशेषताएं
इस योजना के अंतर्गत कुछ अपवादों को छोड़कर जोत वाले किसान परिवारों की आय में 6,000 रूपये की सालाना सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत प्रत्येक चार माह पर 2,000-2,000 रूपये की तीन किस्तें डीबीटी माध्यम से ....
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+ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में मौजूदा चुनौतियों का समाधान करने के लिए कुछ परिवर्तनों को मंजूरी दी।
योजना के उद्देश्य
प्राकृतिक आपदाओं, कीट और रोगों के परिणामस्वरूप अधिसूचित फसल में से किसी की विफलता की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करना।
कृषि में किसानों की सतत प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए उनकी आय को स्थायित्व देना।
किसानों को कृषि में नवाचार एवं आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।
कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को सुनिश्चित करना।
प्रमुख विशेषता
इस योजना में किसानों द्वारा सभी खरीफ फसलों के लिए केवल 2% ....
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+ सहकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम पर योजना
हाल ही में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की पहल सहकार मित्र: इंटर्नशिप कार्यक्रम पर योजना (SahakarMitra: Scheme on Internship Programme) का शुभारंभ किया गया।
उद्देश्य: अकादमिक संस्थानों के प्रोफेशनलों को किसान उत्पादक संगठनों (Farmers Producers Organizations- FPO) के रूप में सहकारी समितियों के माध्यम से नेतृत्व और उद्यमशीलता की भूमिकाओं को विकसित करने भी अवसर प्रदान करना।
प्रमुख विशेषता
इस योजना के तहत कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों और आईटी जैसे विषयों के प्रोफेशनल स्नातक इंटर्नशिप के लिए पात्र होंगे।
इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक प्रशिक्षु को 4 माह की इंटर्नशिप अवधि के दौरान वित्तीय सहायता दी जायेगी।
ग्रामीण ....
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+ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
हाल ही में वर्ष 2020-21 के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक प्रति बूंद अधिक फसल के तहत राज्य सरकारों को 4000 करोड़ रुपये का वार्षिक आवंटन किया गया।
योजना के उद्देश्य: कृषि निवेश में एकरूपता लाना और हर खेत को पानी के तहत कृषि क्षेत्र का विस्तार करना, खेतों में जल प्रयोग दक्षता को बढ़ाकर पानी की बर्बादी को रोकना, सही सिंचाई पद्धति और पानी को बचाने की तकनीक को अपनाना तथा हर बूँद अधिक फसल प्राप्त करना।
प्रमुख विशेषता
पीएमकेएसवाई (PMKSY- Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana) में कई अवयव हैं जिनमें त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (Accelerated Irrigation Benefits Programme-AIBP), ....
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+ प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
हाल ही में सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के अंतर्गत देश के सभी छोटे और सीमांत किसानो को वृद्धावस्था में उचित ढंग से जीवन-यापन करने के लिए पेंशन की घोषणा की गई।
योजना के उद्देश्य: देश के किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, उनके भविष्य को सुरक्षित करते हुए वृद्धावस्था में आत्मनिर्भर बनाना एवं भूमिहीन किसानों को सशक्त बनाना।
प्रमुख विशेषता
देश के छोटे और सीमांत किसानों को 60 साल की आयु पूर्ण होने पर प्रतिमाह 3000 रूपये की पेंशन धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान करना।
इस किसान पेंशन योजना 2020 के अंतर्गत आवेदन करने वाले लाभार्थियों की आयु 18 ....
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मत्स्यपालन, पशुपालन व डेयरी मंत्रालय
+ प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना
केंद्र सरकार द्वारा मत्स्य पालन के विकास को गति प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लाई गई है। इस योजना को वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक 5 वर्षों की अवधि में सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में लागू किया जाएगा।
उद्देश्य
प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (PradhanMantriMatsyaSampadaYojana-PMMSY) का लक्ष्य 2018-19 के 137.58 लाख मीट्रिक टन से लगभग 9 फीसदी की औसत वार्षिक वृद्धि दर पर मछली उत्पादन को 2024-25 तक 220 लाख मीट्रिक तक बढ़ाने का है।
यह भारत में मत्स्यपालन क्षेत्र के सतत और जिम्मेदारी पूर्ण विकास के माध्यम से नीली क्रांति को बढ़ावा देना।
निर्यात आय दोगुना कर ....
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+ पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड
हाल ही में विभिन्न क्षेत्रों में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेज के अनुकूल प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (CCEA) ने 15,000 करोड़ रुपये के पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड (Animal Husbandry Infrastructure Development Fund– AHIDF) की स्थापना के लिए अपनी मंज़ूरी दे दी है।
उद्देश्य: निजी क्षेत्र में डेयरी एवं मीट प्रसंस्करण के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतरीन बुनियादी ढांचे के विकास और पशु आहार संयंत्र की स्थापना में निवेश के लिए आवश्यक प्रोत्साहन को बढ़ावा देने के लिए उचित सुविधा उपलब्ध कराना।
प्रमुख विशेषता
योजना के तहत किसान उत्पादक संगठन (FPO), MSMEs, सेक्शन ....
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+ राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम’ (National Animal Disease Control Programme- NADCP) की शुरुआत की ।
उद्देश्य: मवेशियोंका टीकाकरण करते हुए मवेशियों की सेहत में सुधार कर किसानों को अधिक-से-अधिक लाभ पहुँचाना।
प्रमुख विशेषताएं
इस कार्यक्रम के तहत वर्ष 2025 तक खुरपका-मुंहपका रोग (Foot-and-mouth disease-FMD) और ब्रूसेलोसिस (Brucellosis) रोगों पर नियंत्रण करना है तथा वर्ष 2030 तक इन पशु-रोगों का उन्मूलन भी करना है।
पूर्णतः केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित इस कार्यक्रम की व्यय राशि 12652 करोड़ रुपये है। इन दोनों बीमारियों में कमी लाने के प्रयास के तहत देशभर में 60 करोड़ से अधिक पशुधन के ....
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वित्त मंत्रालय
+ प्रधानमंत्री वय वंदना योजना
केंद्र सरकार ने हाल ही में देश के वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की अवधि बढ़ा दी तथा इसमें निवेश पर मिलने वाले ब्याज की दर में कटौती कर दी।
उद्देश्य: प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana-PMVVY) का उद्देश्य 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हुए उन्हे लाभान्वित करना है।
मुख्य संशोधन
वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और वृद्धावस्था आय सुरक्षा से जुड़ी प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की अवधि अगले 3 साल के लिए बढ़ा दी गई है। यह योजना अब 31 मार्च, 2023 तक जारी रहेगी। ....
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+ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऋणकर्ताओं पर वित्तीय दबाव को कम करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (Pradhan Mantri MUDRA Yojana- PMMY) के तहत सभी शिशु ऋण खातों पर 12 माह की अवधि के लिए 2% की ब्याज सब्सिडी देने को मंजूरी दी है।
उद्देश्य: स्वरोजगार के लिए आसानी से ऋण उपलब्ध करना और छोटे उद्यमों के माध्यम से नए रोजगार का सृजन करना।
प्रमुख विशेषताएं
यह योजना MSMEs से संबंधित कई उपायों को लागू करेगी जिनकी घोषणा आत्मनिर्भर भारतअभियान के तहत की गई है।
यह योजना भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी और 12 ....
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+ राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन
हाल ही में राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन पर गठित कार्यदल ने केंद्रीय वित्त मंत्री को वित्त वर्ष 2019-25 के लिए एनआईपी पर अपनी अंतिम रिपोर्ट पेश की। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (National Infrastructure Pipeline- NIP) 102 लाख करोड़ रुपए की आधारभूत परियोजनाओं (Infrastructure Projects) मेंनिवेश संबंधी योजना है।
उद्देश्य: वर्ष 2024-25 तक भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना।
प्रमुख विशेषताएं
यह परियोजनाएं सड़क,बिजली, नवीकरणीय, रेलवे, शहरी विकास, सिंचाई, गतिशीलता, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल और डिजिटल क्षेत्र जैसे क्षेत्रों से संबंधित हैं।
इन परियोजनाओं का उद्देश्य वर्ष 2024-25 तक सकल घरेलू उत्पाद को 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना है। वर्तमान में भारत ....
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आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
+ प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना
केंद्र सरकार ने रेहड़ी-पटरी (Street Vendors) और छोटी दुकान चलाने वालों के लिए लघु-ऋण (माइक्रो क्रेडिट) सुविधा वाली विशेष प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना (PM SVANidhi Yojana) को हाल ही में मंजूरी दी।
उद्देश्य
लॉकडाउन से दिहाड़ी मजदूरों तथा सड़क किनारे ठेले या रेहड़ी-पटरी पर दुकान चलाने वालों के जीवन तथा उनकी आजीविका विशेष रूप से प्रभावित हुई है।
अतः इन्हे आत्मनिर्भर बनाने और व्यापार को फिर से शुरू करने में सहायता करने के लिए स्ट्रीट वेंडर्स को औपचारिक बैंकिंग स्रोतों के माध्यम से कार्यशील पूंजी के लिए सस्ता ऋण प्रदान करके आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है।
प्रमुख विशेषता
यह 50 लाख से अधिक स्ट्रीट ....
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सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
+ उप-ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम
केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने हाल ही में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के हिस्से के रूप में ‘उप-ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम’ (Credit Guarantee Scheme for Subordinate Debt-CGSSD) का शुभारंभ किया. इस योजना को ‘सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए संकटग्रस्त परिसंपत्ति फंड-उप-ऋण’ (Distressed Assets Fund–Sub-ordinate Debt for MSMEs) के नाम से भी जाना जाएगा।
उद्देश्य: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) द्वारा संकटग्रस्त एमएसएमई क्षेत्र की सहायता के लिए एक और अधिक वित्त-पोषण प्रदान करना।
प्रमुख विशेषता
योजना के तहत 2 लाख एमएसएमई उद्यमों को 20,000 करोड़ रुपये का गारंटी कवर उपलब्ध कराया जाएगा, जो इक्विटी ....
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+ कुंभकार सशक्तिकरण कार्यक्रम
यह देश के दूरस्थ स्थानों में रहने वाले कुम्हार समुदाय के सशक्तिकरण के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) की एक पहल है।
उद्देश्य: कुम्हार समुदाय के हुनर को बेहतर बनाकर उन्हें मुख्यधारा से जोड़ना।
प्रमुख विशेषता
यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश,महाराष्ट्र, जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, असम, गुजरात, तमिलनाडु, ओडिशा, तेलंगाना और बिहार सहित कई राज्यों में लागू किया गया है।
इस कार्यक्रम के तहत कुम्हारों को उन्नत मिट्टी के बर्तनों उत्पादों के लिए प्रशिक्षण, नई तकनीक पॉटरी उपकरण जैसे इलेक्ट्रिक चाक, बाजार संपर्क तथा KVIC प्रदर्शनियों के माध्यम से दृश्यता जैसी सहायता प्रदान की जाएगी ।
कोरोना के इस मुश्किल दौर ....
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खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
+ सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को औपचारिक रूप देने की योजना
केंद्र सरकार ने 10 हजार करोड़ रूपए के परिव्यय के साथ अखिल भारतीय स्तर पर असंगठित क्षेत्र के लिए केन्द्र प्रायोजित ‘सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को औपचारिक रूप देने की योजना’ (SCHEME FOR FORMALIZATION OF MICRO FOOD PROCESSING ENTERPRISES-FME) को हाल ही में स्वीकृति दे दी।
उद्देश्य
सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों के द्वारा वित्त अधिगम्यता में वृद्धि
लक्ष्य उद्यमों के राजस्व में वृद्धि
खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का अनुपालन
समर्थन प्रणालियों की क्षमता को सुदृढ़ बनाना
असंगठित क्षेत्र से औपचारिक क्षेत्र में पारगमन
महिला उद्यमियों और आकांक्षापूर्ण जिलों पर विशेष ध्यान
अपशिष्ट से धन अर्जन गतिविधियों को प्रोत्साहन
जनजातीय जिलों के लघु वन उत्पाद पर ध्यान
प्रमुख विशेषताएँ
केन्द्र प्रायोजित ....
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उपभोक्ता, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
+ वन नेशन, वन कार्ड योजना
हाल ही में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक मंत्रालय ने एकीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (आईएम-पीडीएस) के अंतर्गत वन नेशन वन कार्ड योजना में तीन और राज्य ओडिशा, सिक्किम तथा मिजोरम सम्मिलित किये गए हैं। जिससे अब 20 राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में यह उपलब्ध कराई जा रही है।
उद्देश्य
कोई भी नागरिक स्थान परिवर्तन करने पर खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने से वंचित न हो।
किसी व्यक्ति द्वारा एक से अधिक राशन कार्ड रखकर विभिन्न राज्यों से लाभ उठाने की संभावना को दूर करना ।
प्रमुख विशेषता
वन नेशन वन राशन कार्ड योजना राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी के माध्यम ....
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+ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना
हाल ही में प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर, 2020 के अंत तक विस्तारित करने की घोषणा की। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरुआत 1.70 लाख करोड़ रुपये के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेपी) के तहत की गई थी, जिसकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 26 मार्च, 2020 को की गई थी.
उद्देश्य: भारत के गरीब परिवारों के लिये खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए इस योजना के तहत भारत के लगभग 80 करोड़ व्यक्तियों अर्थात भारत की लगभग दो-तिहाई जनसंख्या को सम्मिलित करना ।
प्रमुख विशेषता
इस योजना में प्रति परिवार प्रति माह 5 किलोग्राम मुफ्त गेहूं या ....
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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
+ गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस
हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एक स्पेशल पर्पस व्हीकल, गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) ने विक्रेताओं के लिए यह अनिवार्य बना दिया है कि जीईएम (GeM) पर सभी नए उत्पादों को पंजीकृत करने के समय उन्हें उत्पत्ति के देश के बारे में जानकारी देनी होगी।
उद्देश्य
मेक इन इंडिया तथा आत्म निर्भर भारत को बढ़ावा देना ।
सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता, दक्षता और गति को बढ़ाना देना।
प्रमुख विशेषता
जीईएम पर सभी नए उत्पादों को पंजीकृत करने के समय विक्रेताओं को उत्पत्ति के देश (Country of Origin) के बारे में जानकारी देना अनिवार्य होगा।
जिन विक्रेताओं ने जीईएम पर इस नए ....
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+ निर्विक योजना
केंद्रीय वित्त मंत्री ने निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए निर्यातित उत्पादों का बीमा कवर बढ़ाने तथा लागत घटाने के लिये निर्विक योजना की घोषणा की है। उच्च निर्यात ऋण वितरण को हासिल करने के लिए एक नई योजना निर्विक शुरू की जा रही है।
उद्देश्य: उद्योग के सामने आ रही निर्यात वित्त पोषण की समस्याओं का समाधान करना तथा छोटे निर्यातकों के लिए अधिक बीमा कवरेज और प्रीमियम में कमी के प्रावधान के साथ दावों के निपटान की प्रक्रिया को भी सरल बनाना।
प्रमुख विशेषता
छोटे निर्यातकों के लिए अधिक बीमा कवरेज और प्रीमियम में कमी के प्रावधान के साथ दावों के ....
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मानव संसाधन मंत्रालय
+ प्रधानमंत्री नवोन्मेष शिक्षण कार्यक्रम-ध्रुव
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नवोन्मेष शिक्षण कार्यक्रम- ध्रुव (Pradhan Mantri Innovative Learning Programme- DHRUV) का शुभारंभ किया।
उद्देश्य: देश के प्रतिभाशाली छात्रों के जीवन में बड़ा बदलाव लाना जिससे ये प्रतिभाशाली छात्र न केवल अपनी पूरी क्षमता का भरपूर इस्तेमाल कर सकेंगे, बल्कि समाज के लिए भी योगदान कर सकें।
प्रमुख विशेषताएं
यह कार्यक्रम देश में प्रतिभाशाली छात्रों की तलाश के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा और ऐसे छात्रों को विज्ञान, प्रदर्शन कला और रचनात्मक लेखन आदि जैसे उनकी रूची के विषयों में उत्कृष्टता हासिल करने में मददगार होगा।
युवा प्रतिभाओं को निखारने एवं प्रोत्साहित करने के ....
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+ युक्ति 2.0 (YUKTI 2.0)
मानव संसाधन मंत्रालय ने उच्च शिक्षण संस्थानों में व्यावसायिक क्षमता और इनक्यूबेटेड स्टार्टअप से संबंधित सूचनाओं को व्यवस्थित करने में सहायता प्रदान करने के लिए युक्ति 2.0 पहल की शुरुआत की है।
उद्देश्य
कोविड-19 की चुनौतियों के विभिन्न आयामों को व्यापक और समग्र तरीके से कवर करने के उद्देश्य से यह लांच किया गया है।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय इस पोर्टल के माध्यम से यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को अपनी प्रौद्योगिकियों और नवाचारों को आगे बढ़ाने के लिए अपनी आवश्यक को पूरा करने के लिए उचित सहायता मिल सके।
प्रमुख विशेषता
युक्ति ....
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जल शक्ति मंत्रालय
+ जल जीवन मिशन
हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को राज्य में जल जीवन मिशन के त्वरित कार्यान्वयन के लिए पत्र लिखा है।
मिशन के उद्देश्य:
2024 तक घरेलू नल कनेक्शन (Functional Household Tap Connection-FHTC) के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करके ग्रामीण लोगों के जीवन को बेहतर बनाना।
साथ ही कृषि उपयोग के लिए वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और घरेलू अपशिष्ट जल के प्रबंधन हेतु स्थानीय बुनियादी ढाँचा तैयार करना।
प्रमुख विशेषता
राज्यों के साथ साझेदारी में कार्यान्वित किये जा रहे मिशन का लक्ष्य ग्रामीण लोगों के जीवन में सुधार लाने के ....
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रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
+ प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना
भारतीय जन औषधि केंद्र के स्वास्थ्य सिपाही के नाम से लोकप्रिय फार्मासिस्ट केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (PMBJP) के तहत मरीजों एवं बुजुर्गों के तक अनिवार्य सेवाएं और दवाएं पहुंचा रहे हैं।
उद्देश्य: प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र (PMBJK) के माध्यम से देश के आम लोगों एवं बुजुर्गों के दरवाजों तक सस्ती गुणवत्ता युक्त जेनरिक दवाइयों को उपलब्ध कराना।
प्रमुख विशेषता
प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत फार्मास्यूटिकल्स विभाग द्वारा प्रारंभ की गई है।
जेनेरिक दवाओं को उपलब्ध कराने के लिए इस योजना के अन्दर कई वितरण केंद्र बनाए गए हैं ....
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वस्त्र मंत्रालय
+ राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने देश को तकनीकी टेक्सटाइल्स क्षेत्र में वैश्विक रूप से अग्रणी राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की दृष्टि से 1,480 करोड़ के कुल परिव्यय की राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन के गठन को अपनी स्वीकृति दे दी।
उद्देश्य: 2020-21 से 2023-24 तक चार साल की अवधि में भारत को तकनीकी वस्त्र के क्षेत्र में एक वैश्विक लीडर के रूप में स्थापित करना।
प्रमुख विशेषता
तकनीकी टेक्सटाइल्स का भविष्य उज्ज्वल है और इन्हें टेक्सटाइल के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, सड़क, रेलवे ट्रेक, खेल परिधान, स्वास्थ्य से बुलेट प्रूफ जैकेट, फायर प्रूफ जैकेट, ऊंचाई ....
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स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
+ सुरक्षित मातृत्व आश्वासन
केंद्र सरकार ने नवजात शिशु के जीवन की सुरक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क प्रदान करने हेतु सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना (SUMAN scheme) का शुभारंभ किया।
उद्देश्य: शून्य लागत पर गर्भवती महिलाओं, नई माताओं और नवजात शिशुओं को उत्तम स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना तथा देश में मातृत्व मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर को कम करना है।
प्रमुख विशेषता
इस सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (SurakshitMatritvaAashwasan-Suman) योजना के माध्यम से सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों पर पहुँचने वाली महिलाओं और नवजात शिशु को उच्च कोटि की निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान की जाएंगी।
ये सुविधाएँ सभी गर्भवती महिलाओं, नवजातों और प्रसूति के बाद सभी महिलाओं को ....
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ग्रामीण विकास मंत्रालय
+ गरीब कल्याण रोजगार अभियान
प्रधानमंत्री ने कोविड-19 महामारी के कारण प्रवासी मजदूरों व गरीबों के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों से राहत देने एवं उन्हें सशक्त बनाने के लिए 50000 करोड़ रुपये के गरीब कल्याण रोजगार अभियान (Garib Kalyan Rojgar Abhiyaan) का शुभारंभ किया है।
उद्देश्य: लॉकडाउन के कारण देश के दैनिक अथवा साप्ताहिक आधार पर मज़दूरी प्राप्त करने वाले प्रवासियों के समक्ष आजीविका का संकट तथा देश भर के लाखों प्रवासी मज़दूर अपने गृह राज्य में लौटने के कारण इन प्रवासी श्रमिकों को उपयुक्त रोज़गार उपलब्ध कराना।
प्रमुख विशेषताएं
इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य वापस आए प्रवासी श्रमिकों को आजीविका के अवसर प्रदान करके उनकी तत्काल जरूरतों को ....
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नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
+ प्रधानमंत्री कृषि ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम)
हाल ही में वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री कृषि ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम) के विस्तार की घोषणा की है। इस योजना के तहत 20 लाख किसानों को सोलर पंप लगाने में मदद की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा है कि 15 लाख किसानों को ग्रिड से जुड़े सोलर पंप लगाने के लिए धन उपलब्ध कराया जाएगा।
उद्देश्य:
किसानों को ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने तथा सोलर पैनल से बनने वाली अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में सप्लाई से अतिरिक्त आय प्रदान करना।
योजना के तहत 20 लाख किसानों को सोलर पंप लगाने में सरकार द्वारा सहयोग।
15 लाख किसानों को ....
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