कृषि में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना

केंद्र प्रायोजित योजना ‘कृषि में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना’ (National e-Governance Plan in Agriculture-NeGPA) को 31 मार्च, 2021 तक बढ़ाया गया है।

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करके भारत में तेजी से विकास को प्राप्त करने के उद्देश्य से यह योजना 2010-11 में 7 राज्यों में शुरू की गई थी।
यह किसानों को कृषि संबंधी सूचनाओं को समय पर पहुंचाने में मदद करती है।
वर्ष 2014-15 में, सभी शेष राज्यों और 2 केंद्र-शासित प्रदेशों को कवर करने के लिए योजना का विस्तार किया गया।