भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता : वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु आवश्यक - (May 2024)
हाल ही में, भारत ने मिशन ‘दिव्यास्त्र’ के तहत ‘मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल री-एंट्री व्हीकल’ (MIRV) टेक्नोलॉजी के साथ देश में विकसित ‘अग्नि-5’ मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसे भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता के विकास में एक महत्वपूर्ण चरण माना जा रहा है। नाभिकीयप्रतिरोध (Nuclear Deterrence) परमाणु हथियार रखने वाले देशों द्वारा विरोधियों को परमाणु हमला शुरू करने से रोकने के
मनी लॉन्ड्रिंग : सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक प्रभाव तथा चुनौतियां - (May 2024)
हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ED) को प्रदत्त व्यापक शक्ति का समर्थन किया है। पिछले कुछ समय से धन शोधन निवारण अधिनियम (PLMA) चर्चा का विषय रहा है। इस संदर्भ में, 21 मार्च, 2024 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन
कृत्रिम बुद्धिमता : सामाजिक-राजनीतिक प्रभाव एवं विनियमन - (May 2024)
हाल ही में, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं और सूचना प्रधोगिकी मंत्रालय द्वारा कृत्रिम बुद्धिमता मॉडल से संबंधित एक एडवाईजरी जारी की गई है। इसके अनुसार, किसी भी कृत्रिम बुद्धिमता मॉडल को भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए तैनात करने (deploying) से पहले केंद्र सरकार से ‘अनिवार्य रूप’ से ‘स्पष्ट अनुमति’ लेनी होगी। भारत सरकार ने ऐसा निर्णय कृत्रिम बुद्धिमता के दुरुपयोग एवं इसके व्यापक सामाजिक-राजनीतिक
आर्द्रभूमियों का संरक्षण : मानव एवं पारिस्थितिक तंत्र हेतु महत्वपूर्ण - (March 2024)
हाल ही में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, भारत की 5 नई आर्द्रभूमियों को अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों या रामसर साइट (Ramsar site) के रूप में मान्यता दी गई है। इसके साथ ही देश में रामसर साइट की संख्या बढ़कर 80 हो गई है। पांच नए शामिल किए गए रामसर स्थलों
भारत का विमानन क्षेत्र: कनेक्टिविटी में वृद्धि हेतु परिचालनात्मक सुधार आवश्यक - (March 2024)
विंग्स इंडिया, 2024 के उद्घाटन अवसर पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जानकारी दी कि भारत में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या 2030 तक वार्षिक रूप से 30 करोड़ हो सकती है। 2023 में हवाई यात्र करने वालों की संख्या 15.3 करोड़ थी। देश में, पिछले दशक में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या में 15 प्रतिशत की वृद्धि देखी
ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफ़ेस (BCI) : सुरक्षित कार्यप्रणाली हेतु प्रक्रियात्मक चुनौतियों की पहचान आवश्यक - (March 2024)
हाल ही में एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक, जो ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस (BCI) विकसित करने के लिए काम कर रही है, ने अपना पहला उपकरण एक मरीज के शरीर में लगाया। ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस को मानव विकास के अगले चरण के रूप में देखा जा रहा है। उद्यमी एलन मस्क द्वारा वर्ष 2016 में न्यूरोटेक्नोलॉजी कंपनी ‘न्यूरालिंक स्टार्टअप’ शुरू की गई थी, जो
भारत का ध्रुवीय अभियान : महत्व, चुनौतियां एवं पहलें - (February 2024)
18 दिसंबर, 2023 को केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू ने ‘भारतीय शीतकालीन आर्कटिक अभियान’ (Indian Winter Arctic Expedition) को हरी झंडी दिखाई। आर्कटिक के लिए भारत के पहले शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान में निम्नलिखित चार वैज्ञानिक शामिल हैं- राष्ट्रीय अंटार्कटिक एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र (NCPOR), गोवा की अतुल्या आर., रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, बेंगलुरू के गिरीश बी. एस., भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) मंडी के प्रशांत
भारत में भौगोलिक संकेतक प्रणाली : प्रबंधान, लाभ एवं चुनौतियां - (February 2024)
4 जनवरी, 2024 को ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और जम्मू-कश्मीर के 17 से अधिक उत्पादों ने प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेतक टैग हासिल किया। भौगोलिक संकेतक (GI) उन उत्पादों पर इस्तेमाल किया जाने वाला एक विशेष प्रकार का चिन्ह है, जिनकी उत्पत्ति किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान पर होती है तथा इस प्रकार के उत्पाद अपने उत्पत्ति स्थल के कारण प्रतिष्ठित होते
प्रेस एवं पत्र-पत्रिका पंजीकरण अधिनियम,2023 : विशेषताएं तथा महत्व - (February 2024)
28 दिसंबर, 2023 को प्रेस एवं पत्र-पत्रिका पंजीकरण अधिनियम, 2023 (The Press and Registration of Periodicals Act, 2023) को राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त हो गई। लोक सभा द्वारा इसे 21 दिसंबर, 2023 को तथा राज्य सभा द्वारा इसे 3 अगस्त, 2023 को पारित किया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य औपनिवेशिक युग के ‘प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867’ [Press and
डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना : महत्व एवं चुनौतियां - (January 2024)
हाल ही में भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपॉजिटरी (Global Digital Public Infrastructure Repository) का गठन किया गया। इसके अलावा भारत सरकार ने G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप (DEWG) की बैठक के दौरान विश्व के समक्ष अपने सफल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) पहलों पर प्रकाश डाला। इनमें आधार और यूनिफाइड पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर (UPI)
समान परंतु विभेदित उत्तरदायित्व : लाभ, चुनौतियां एवं समाधान - (January 2024)
संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (UNFCCC) के पक्षकारों के सम्मेलन (Conference of Parties) की 28 बैठक (COP28) संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में 30 नवंबर से 12 दिसंबर, 2023 के मध्य आयोजित की जा रही है। UNFCCC के पक्षकारों के इस सम्मेलन में चर्चा का एक विषय समान परंतु विभेदित उत्तरदायित्त्व (Common But Differentiated Responsibilities - CBDR) का सिद्धांत
डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 : उभरते मीडिया परिदृश्य के विनियमन हेतु महत्वपूर्ण - (January 2024)
10 नवंबर, 2023 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने केंद्र सरकार की विज्ञापन शाखा केंद्रीय संचार ब्यूरो (CBC) को सक्षम और सशक्त बनाने के लिए ‘डिजिटल विज्ञापन नीति, 2023’ (Digital Advertisement Policy, 2023) को मंजूरी दी। डिजिटल विज्ञापन एक मार्केटिंग रणनीति है, जिसमें किसी कंपनी के ब्रांड और उत्पादों या सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए वेबसाइटों, सोशल मीडिया, सर्च इंजन
जलवायु परिवर्तन एवं खाद्य सुरक्षा : लोचशील खाद्य प्रणाली एवं कृषि पद्धति में बदलाव जरूरी - (December 2023)
हाल ही में, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, जून से सितंबर, 2023 के दौरान देश में बारिश दीर्घावधिक औसत (long period average) का मात्र 94% हुई है। IMD के वैज्ञानिकों के अनुसार, यह 2018 के बाद वर्षण की सबसे कम मात्रा है। विशेषज्ञ इसे भारतीय मानसून पर अल नीनो का प्रभाव मान रहे हैं
भारत-कनाडा संबंधों की चुनौतियां : विवादों के समाधान हेतु वैकल्पिक समाधान तंत्रों के विकास की आवश्यकता - (December 2023)
हाल ही में, भारत-कनाडा के मध्य विवाद की घटनाओं के बीच कनाडा द्वारा एक वरिष्ठ भारतीय राजनयिक को निष्कासित कर दिया गया। इसके प्रत्युत्तर में भारत ने कनाडाई उच्चायुक्त को तलब किया तथा कनाडा के खुफिया विभाग के प्रमुख को निष्कासित कर दिया। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा जून 2023 में कनाडाई खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या
ब्लू-इकोनॉमी : भारत के लिए संभावनाएं एवं चुनौतियां - (December 2023)
17-19 अक्टूबर, 2023 के मध्य मुंबई में 'ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट-2023' (Global Maritime India Summit-2023) के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया। 17 अक्टूबर, 2023 को समिट के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की समुद्री ब्लू इकोनॉमी (Maritime Blue Economy) के लिए एक ब्लूप्रिंट 'अमृत काल विजन 2047' (Amrit Kaal Vision 2047) का अनावरण किया। भौगोलिक और
वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन : नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में नए मंच का महत्व एवं चुनौतियां - (November 2023)
9 सितंबर, 2023 को नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत की पहल पर लॉन्च किए गए 'वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन' (Global Biofuel Alliance: GBA) का उद्देश्य जैव-ईंधन के उपयोग की दिशा में आगे बढ़ने और इसे व्यापक तौर पर अपनाने के लिए वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने वाले मंच के रूप में कार्य करना है। वर्ष 2015 में
भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा : अवसंरचनात्मक कनेक्टिविटी तथा आर्थिक एकीकरण का एक बेहतर विकल्प - (November 2023)
9 सितंबर, 2023 को 18वें G-20 सम्मेलन के दौरान भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (India-Middle East-Europe Economic Corridor: IMEC) की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौता ज्ञापन (MoU) पर भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी और इटली ने हस्ताक्षर किए हैं। IMEC की परिकल्पना परिवहन गलियारों का एक नेटवर्क (A
106वां संविधान संशोधन अधिनियम : लैंगिक समानता एवं सशक्तीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम - (November 2023)
28 सितंबर, 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक सभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान करने वाले 106वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2023 [Constitution (106th Amendment) Act 2023] को मंजूरी दे दी। संसद में इसे 128वें संविधान संशोधन विधेयक, 2023 के रूप में पेश किया गया था। इसे ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ नाम भी दिया गया
जैविक विविधता (संशोधन) अधिनियम, 2023 : संशोधनों की आवश्यकता तथा संबंधित मुद्दे - (October 2023)
3 अगस्त, 2023 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के पश्चात 'जैविक विविधता (संशोधन) अधिनियम, 2023' कानून के रूप में लागू हो गया। विधेयक के रूप में इसे 1 अगस्त, 2023 को राज्य सभा द्वारा तथा 25 जुलाई, 2023 को लोक सभा द्वारा पारित किया गया था। इस अधिनियम में घरेलू कंपनियों के लिए अनुपालन आवश्यकताओं (Compliance Requirements) को सरल बनाने के
कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं जलवायु कार्रवाई : अवसर एवं जोखिम - (October 2023)
2 अगस्त, 2023 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता [Artificial Intelligence (AI)] पर अपनी प्रथम औपचारिक बैठक आयोजित की।इस बैठक में एआई द्वारा जलवायु परिवर्तन सहित सतत विकास, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा आदि के सन्दर्भ में प्रस्तुत अवसरों और जोखिमों पर चर्चा की गई। शुद्ध शून्य संक्रमण (Net Zero Transition) तथा डिजिटल परिवर्तन (Digital Transformation) 21वीं सदी में
एक राष्ट्र, एक चुनाव : महत्व तथा कार्यान्वयन के मार्ग में चुनौतियां - (October 2023)
1 सितंबर, 2023 को केंद्र सरकार द्वारा 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' (One Nation One Election) की व्यवहार्यता पर अध्ययन के लिए भारत के पूर्व राष्ट्रपति 'राम नाथ कोविन्द' की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। वर्तमान केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से सतत रूप से 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' को लागू करने पर जोर दे रही है। देश भर
डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधोयक-2023 : कानूनी उपायों का महत्व एवं चुनौतियां - (September 2023)
3 अगस्त, 2023 को केंद्र सरकार द्वारा ‘डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2023’ (Digital Personal Data Protection Bill, 2023) को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया। विधेयक के अधिनियमित होने के पश्चात यह नागरिकों की डिजिटल प्राइवेसी को बनाए रखने वाला देश का पहला कानून होगा। विधेयक का उद्देश्य निजी संस्थाओं और सरकार द्वारा नागरिकों के डेटा का उपयोग करने के
भारत की खाद्य भंडारण क्षमता : अनाज के बेहतर प्रबंधान हेतु एक वृहत् योजना की आवश्यकता - (September 2023)
हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विभिन्न योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से ‘सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी फूड स्टोरेज योजना/अनाज भंडारण योजना’ को मंजूरी प्रदान की। योजना के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय का निर्धारण किया गया है। इस योजना के तहत प्रखंड स्तर (Block Level) पर अतिरिक्त विकेंद्रीकृत अनाज भंडारण क्षमता सृजित करने का
शहरी बाढ़ आपदा : कारण एवं प्रबंधन के प्रयास - (September 2023)
जल शक्ति मंत्रालय द्वारा हाल ही में राज्य सभा में प्रस्तुत जानकारी के अनुसार वर्ष 2012 से 2021 के मध्य भारत में बाढ़ और भारी बारिश से 17,422 लोगों की मृत्यु हुई। शहरी बाढ़ (Urban Flood) के लिए मुख्य रूप से छोटी अवधि की उच्च तीव्रता वाली वर्षा (High Intensity Rainfall of Short Duration) की बढ़ती घटनाएं जिम्मेदार हैं।
भारत-अमेरिका संबंध : साझेदारी में विविधीकरण के लाभ तथा अंतर्निहित चुनौतियां - (August 2023)
21-23 जून, 2023 के मध्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अमेरिका की राजकीय यात्र संपन्न की। भारतीय प्रधानमंत्री की संयुक्त राज्य अमेरिका की यह यात्र भारत-अमेरिका संबंधों को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई। दोनों देशों के शीर्ष राजनीतिज्ञों के मध्य हुई बैठकों का उद्देश्य आर्थिक, रणनीतिक और तकनीकी संबंधों को मजबूत करना, वैश्विक चुनौतियों को एक साथ
कार्बन बॉर्डर समायोजन तंत्र : भारत के व्यापारिक परिप्रेक्ष्य में निहितार्थ एवं चिंताएं - (August 2023)
हाल ही में, भारत तथा यूरोपीय संघ ने ‘कार्बन बॉर्डर समायोजन तंत्र’ (Carbon Border Adjustment Mechanis-CBAM) से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक-एक दल का गठन किया है। CBAM को अपनाने के लिए यूरोपीय संघ के सदस्य देशों में 10 मई 2023 को समझौते पर हस्ताक्षर किए थे तथा इसे 1 अक्टूबर, 2023 से लागू किया जाएगा। कार्बन बॉर्डर
चक्रवात आपदा : प्रभाव एवं प्रबंधन रणनीति - (August 2023)
हाल ही में हिंद महासागर के बंगाल की खाड़ी में बिपरजॉय (Biparjoy) नामक चक्रवात उत्पन्न हुआ तथा गुजरात के कच्छ जिले में इसका ‘लैंडफॉल’ हुआ। ‘बिपरजॉय’ नाम का सुझाव बांग्लादेश द्वारा दिया गया था और बांग्ला में इस शब्द का अर्थ ‘आपदा’ होता है। बिपरजॉय को आईएमडी द्वारा अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान (Extremely Severe Cyclonic Storms) के रूप में वर्गीकृत किया
भारत का परमाणु सिद्धांत : महत्व एवं चुनौतियां - (July 2023)
11 मई, 2023 को भारत द्वारा पोखरण-II परमाणु परीक्षण के 25 वर्ष पूरे हो गए। ध्यातव्य है कि 11 और 13 मई, 1998 को भारतीय थल सेना के पोखरण परीक्षण रेंज में क्रमशः 3 और 2 परमाणु बम परीक्षण किए गए थे। इस परीक्षण का कोडनेम ऑपरेशन शक्ति था जिसने भारत को परमाणु हथियारों को तैनात करने की क्षमता वाले
प्रशांत द्वीपीय देश तथा भारत : परस्पर सहयोग हेतु राजनीतिक हितों का संतुलन तथा सतत संपर्क आवश्यक - (July 2023)
22 मई, 2023 को पोर्ट मोरेस्बी, पापुआ न्यू गिनी में तीसरे ‘फोरम फॉर इंडिया-पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन’ (FIPIC) शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसकी सह-अध्यक्षता भारत और पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी और इसमें इस समूह के 14 प्रशांत द्वीपीय देशों (PICs) ने भाग लिया। सम्मेलन के दौरान भारत ने 12-सूत्री कार्य योजना का अनावरण किया, जो
भारत में न्यूरोटॉक्सिक गैस रिसाव : समस्या एवं समाधान - (July 2023)
हाल ही में लुधियाना (पंजाब) के गियासपुरा (Giaspura) क्षेत्र में हाइड्रोजन सल्फाइड (H2S) गैस के कारण 11 लोगों की मौत हो गई तथा कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। हाइड्रोजन सल्फाइड उच्च स्तर की न्यूरोटॉक्सिd गैस (Neurotoxic Gas) मानी जाती है। विशेषज्ञों द्वारा इस बात की संभावना व्यक्त की जा रही है कि किसी व्यक्ति/इकाई द्वारा कोई अम्लीय कचरा
क्वांटम कम्प्यूटिंग : अनुप्रयोग तथा चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में भारतीय तैयारियों की समीक्षा - (June 2023)
19 अप्रैल, 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 6,003.65 करोड़ की कुल लागत के साथ 2023-24 से 2030-31 तक की अवधि हेतु 'राष्ट्रीय क्वांटम मिशन' (National Quantum Mission) को मंजूरी प्रदान की गई है। इस मिशन को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) द्वारा अन्य विभागों के साथ मिलकर लागू किया जाएगा। मिशन का उद्देश्य इंटरमीडिएट स्तर के क्वांटम कंप्यूटर का विकास करना
भारत-भूटान संबंधों के नवीन आयाम : परिवर्तनशील क्षेत्रीय परिस्थितियों में सतर्कतापूर्ण दृष्टिकोण की आवश्यकता - (June 2023)
3-5 अप्रैल, 2023 के मध्य भूटान के राजा 'जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक' ने भारत की आधिकारिक यात्रा की। इस दौरान दोनों के मध्य सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों पर चर्चा की गई। वर्ष 1947 में भारत तथा भूटान को स्वतंत्रता मिलने के पश्चात से ही दोनों देशों के बीच घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। आरंभ से ही भारत, भूटान का
भारत में औषधि नियामक प्रणाली : चुनौतियां एवं समाधान - (June 2023)
हाल ही में अफ़्रीकी देश गाम्बिया में भारतीय कंपनियों द्वारा बनाए गए खांसी के सिरप के सेवन से मृत्यु की घटनाएं दर्ज की गईं। इसके अलावा भारत में निर्मित आई ड्रॉप के कारण अमेरिका में आंखों में संक्रमण का मामला भी देखा गया। इन घटनाओं ने “विश्व की फार्मेसी” के रूप में भारत की छवि को नुकसान पहुंचाया है तथा देश
भारत में ऊर्जा सुरक्षा : चुनौतियां एवं प्रयास - (May 2023)
2-3 अप्रैल, 2023 के मध्य गुजरात के गांधीनगर में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत दूसरी एनर्जी ट्रांज़िशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग (ETWG) आयोजित की गई। बैठक में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) की ओर से कहा गया कि विविधीकृत और चक्रीय नवीकरणीय ऊर्जा तथा महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाएं भारत के ऊर्जा संक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। ज्ञातव्य है कि
इंडस्ट्री 4.0 एवं भारत : संभावित लाभ, तैयारी एवं रोडमैप - (May 2023)
हाल ही में, रॉकवेल ऑटोमेशन (Rockwell Automation) द्वारा ‘स्टेट ऑफ स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग रिपोर्ट (State of Smart Manufacturing Report) प्रस्तुत की गई, जिसके अनुसार भारतीय कंपनियां, उद्योग 4.0 या चतुर्थ औद्योगिक क्रांति को तेजी से अपना रही हैं तथा इसके माध्यम से भारतीय कंपनियां वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता प्राप्त करने का प्रयास कर रही हैं| यह भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत और मेक
भारत-जापान द्विपक्षीय संबंध : आर्थिक एवं रणनीतिक सहयोग के परिवर्तनशील आयाम - (May 2023)
19-21 मार्च, 2023 तक जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा (Fumio Kishida) ने भारत की आधिकारिक यात्रा की तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 'भारत-जापान शिखर सम्मेलन-2023' में भाग लिया। इस दौरान, भारतीय वित्त मंत्रालय के सचिव रजत कुमार मिश्रा तथा भारत में जापान के राजदूत सुजुकी हिरोशी के मध्य आशय पत्र का आदान प्रदान किया गया। इस आशय पत्र में जापान
मानव जीनोम एडिटिंग : नैतिक एवं उत्तरदायित्वपूर्ण उपयोग हेतु उचित विनियमन आवश्यक - (May 2023)
6-8 मार्च, 2023 के मध्य यूनाइटेड किंगडम के लंदन में स्थित फ्रांसिस क्रिक इंस्टीट्यूट में 'मानव जीनोम एडिटिंग पर तीसरा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन' (3rd International Summit on Human Genome Editing) आयोजित हुआ। वाशिंगटन डीसी (2015) और हांगकांग (2018) में आयोजित पिछले सम्मेलनों के आधार पर इस सम्मेलन में 'कायिक और जर्मलाइन मानव जीनोम एडिटिंग' (Somatic and Germline Human Genome Editing) पर वैश्विक
इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा : पर्यावरण संरक्षण एवं ऊर्जा सुरक्षा का आधार - (April 2023)
हाल ही में, ग्लोबल इंडस्ट्री एनालिस्ट्स इंक (Global Industry Analysts Inc) द्वारा वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहन बाजार रिपोर्ट 2023 (Global Electric Vehicles Market Report 2023) प्रकाशित की गई। इस रिपोर्ट में वर्ष 2030 तक वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री के 80.7 मिलियन यूनिट तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2022-2030 की अवधि में इन वाहनों की बिक्री 30.7%
भारत-दक्षिण कोरिया संबंध : दूरगामी प्रगति हेतु सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक सहयोग आवश्यक - (April 2023)
वर्ष 2023 भारत और भारत-दक्षिण कोरिया के मध्य पूर्ण राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50वीं वर्षगांठ को चिह्नित करता है। इस वर्षगांठ के उपलक्ष्य में दक्षिण कोरियाई बौद्ध भिक्षुओं का एक समूह भारत एवं नेपाल में स्थित बौद्ध सर्किट की पैदल यात्रा कर रहा है। भारत तथा दक्षिण कोरिया के मध्य राजनयिक संबंधों का आरंभ वर्ष 1945 में कोरिया की आजादी
भारत में शेयर बाजार का विनियमन : धोखाधड़ी से बचाव हेतु अतिरिक्त सुरक्षा उपायों की आवश्यकता - (April 2023)
10 फरवरी, 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने सेबी (SEBI) तथा केंद्र सरकार से निवेशकों को शेयर बाजार की अस्थिरता से बचाने के लिए नियामक ढांचे का निर्माण करने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट का यह सुझाव हिंडेनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के सामने आने के बाद आया है, जिसमें अडानी ग्रुप पर स्टॉक मार्केट में हेराफेरी (Stock Market Manipulation) और अकाउंटिंग फ्रॉड
भारत में कृषि मशीनीकरण : आधुनिक वाणिज्यिक कृषि के विकास हेतु आवश्यक - (April 2023)
7 फरवरी, 2023 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने नई दिल्ली में नेशनल काउंसिल फॉर एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (NCAER) की 'कृषि मशीनीकरण उद्योग में भारत को वैश्विक हब बनाने' (Making India a Global Power House on Farm Machinery Industry) पर नवीनतम रिपोर्ट जारी की। कृषि यंत्रीकरण का अर्थ कृषि प्रक्रियाओं में ऐसी मशीनों के विकास एवं
भारत में अंग-प्रत्यारोपण : कानूनी आयाम, नैतिक मुद्दे तथा चुनौतियां - (April 2023)
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण दिशा-निर्देशों में संशोधन किया गया। नवीन दिशा-निर्देशों के अनुसार अब 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग प्रत्यारोपण के लिये मृत दाताओं से अंग प्राप्त कर सकते हैं। अंगदान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति (जीवित, मृत अथवा दोनों) से स्वस्थ अंगों और ऊतकों को लेकर किसी अन्य
भारत में ऑनलाइन गेमिंग : सामाजिक-आर्थिक प्रभाव तथा नियामकीय स्थिति - (March 2023)
2 जनवरी, 2023 को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने ऑनलाइन गेमिंग के लिये नियमों का मसौदा जारी किया। प्रस्तावित नियमों को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम-2021 [Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules-2021] में संशोधन के रूप में पेश किया गया है। मोबाइल तथा संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग के साथ देश
डीपफेक तथा व्युत्पन्न जोखिम : बहुआयामी विनियामक ढांचे एवं विधायी तंत्र की आवश्यकता - (March 2023)
7 जनवरी, 2023 को ताइवान की संसद ने डीपफेक पोर्नोग्राफी (Deep fake Pornography) को नियंत्रित करने से संबंधित एक मसौदा कानून को मंजूरी प्रदान की। इसी प्रकार चीन के साइबरस्पेस प्रशासन (CAC) द्वारा भी डीप सिंथेसिस टेक्नोलॉजी के उपयोग को प्रतिबंधित करने और गलत सूचना पर अंकुश लगाने के लिये नए नियमों का निर्माण किया जा रहा है। परिवर्तनशील प्रौद्योगिकी के
दक्षिण-दक्षिण सहयोग : चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य में सहभागिता के नए आयामों की तलाश - (March 2023)
12 जनवरी, 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय, सांस्कृतिक एवं तकनीकी विषयों पर सहयोग करने के लिए राष्ट्रों के एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में ‘वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट-2023’ (Voice of Global South Summit-2023) का उद्घाटन किया। भारत ने इस आयोजन के माध्यम से दक्षिण के देशों (South Countries) की ओर से विश्व के समक्ष एक
भारत में भू-जल संदूषण : समस्या, कारण एवं प्रभाव - (March 2023)
हाल ही में केंद्रीय भू-जल बोर्ड (Central Ground Water Board - CGWB) द्वारा भू-जल वार्षिकी 2021-2022 (Groundwater Yearbook 2021-2022) रिपोर्ट प्रकाशित की गई। इस रिपोर्ट में भारत में भू-जल संदूषण (Ground Water Contamination in India) की स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सहित 12 भारतीय राज्यों के भू-जल में यूरेनियम का स्तर स्वीकार्य सीमा
संवेदनशील स्वास्थ्य अवसंरचना : साइबर हमलों से बचाव हेतु व्यापक सुरक्षा ढांचे की आवश्यकता - (February 2023)
23 नवंबर, 2022 को एम्स (AIIMS) द्वारा यह सूचित किया गया कि उसे व्यापक साइबर हमलों का सामना करना पड़ा है, जिसके कारण लंबे समय के लिए उसकी अनेक सेवाएं बाधित रहीं। इस हमले की व्यापकता का पता इसी बात से लगाया जा सकता है कि हमले के पश्चात राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा प्रबंधित ई-हॉस्पिटल नेटवर्क के साथ-साथ
अरुणाचल प्रदेश में भारत-चीन सीमा संघर्ष : दूरगामी शांति स्थापना हेतु परस्पर विश्वास एवं सहभागिता आवश्यक - (February 2023)
दिसंबर 2022 में अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर के ऊपरी भाग में स्थित यांग्त्से क्षेत्र (Yangtse Region) में भारत तथा चीन के मध्य सैनिक झड़प देखने को मिली। यह जून 2020 में पूर्वी लद्दाख में स्थित गलवान घाटी में दोनों देशों के मध्य आपसी संघर्ष के पश्चात दूसरी सबसे बड़ी संघर्ष की घटना है। तवांग सेक्टर में हुई हिंसा की यह
ब्लैक कार्बन के दूरगामी प्रभाव : स्वच्छ एवं स्थायी भविष्य के लिए उत्सर्जन को लक्षित करना आवश्यक - (February 2023)
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में ‘ब्लैक कार्बन’ (Black Carbon) से निपटने के लिये सरकार द्वारा किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के उपायों पर जानकारी प्रदान की गई। ध्यातव्य है कि आर्थिक प्रगति की संभावनाओं के आधार पर वैज्ञानिकों ने आने वाले दशकों में ब्लैक कार्बन के उत्सर्जन में नाटकीय रूप से वृद्धि होने का अनुमान लगाया
भारत में बागवानी क्षेत्रः वर्तमान स्थिति, विकास की संभावनाएं तथा प्रयास - (February 2023)
30 नवंबर, 2022 को ‘बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम’ (Horticulture Cluster Development Programme) के समुचित क्रियान्वयन के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। ‘बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम’ का शुभारंभ 31 मई, 2021 को किया गया था। इसके उद्देश्यों में लक्षित फसलों के निर्यात में सुधार करना, क्लस्टर फसलों की प्रतिस्पर्धात्मकता में
व्यक्तिगत डिजिटल डेटा संरक्षण : नवीन मसौदा तथा डेटा गवर्नेंस - (January 2023)
18 नवंबर, 2022 को भारत सरकार द्वारा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2022 (Digital Personal Data Protection Bill, 2022) का मसौदा सार्वजनिक किया गया| सरकार, सार्वजनिक टिप्पणियों के आधार पर आवश्यक संशोधन कर इसे 2023 के बजट सत्र में संसद में प्रस्तुत कर सकती है। पृष्ठभूमि: वर्ष 2018 में सरकार द्वारा न्यायमूर्ति बी. एन. श्रीकृष्ण के नेतृत्व में एक समिति का
अपशिष्ट से ऊर्जा : महत्व चुनौतियां एवं प्रयास - (January 2023)
हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम (Waste-to-Energy Programme) को शुरू करने से संबंधित दिशा-निर्देश जारी किये गए। ये दिशा-निर्देश शहरी, औद्योगिक और कृषि अपशिष्ट से बिजली, बायोगैस और बायो-सीएनजी का उत्पादन करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। अपशिष्ट-से-ऊर्जा (Waste-to-Energy), वह प्रक्रिया है जिसमें कचरे या अपशिष्ट का उपयोग ईंधन के रूप में करके ऊर्जा का उत्पादन
17वां G-20 शिखर सम्मेलन : वैश्विक अनिश्चितताओं के मध्य आर्थिक विकास की दूरगामी रणनीतियों का निर्धारण - (January 2023)
15-16 नवंबर, 2022 को इंडोनेशिया के बाली में G-20 राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों का 17वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस शिखर सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किया। सम्मेलन में भारत को वर्ष 2023 के लिए समूह की अध्यक्षता भी सौंपी गई। यह अनुमानित है कि अगले एक वर्ष में देश भर में 200 से अधिक G-20 बैठकों
कृषि निर्यात में वृद्धि : किसानों की आय दोगुनी करने की कुंजी - (January 2023)
वाणिज्यिक खुफिया एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (DGCI&S) द्वारा हाल ही में जारी अनंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में बढ़कर अप्रैल-सितंबर 2022 के दौरान 1,3771 मिलियन डॉलर हो गया। पिछले वित्त वर्ष में अप्रैल-सितंबर के दौरान यह 1,1056 मिलियन डॉलर था। देश के कृषि उत्पादों का निर्यात वित्त वर्ष
आतंकी वित्तपोषण की चुनौती : राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रयास - (January 2023)
18-19 नवंबर, 2022 तक नई दिल्ली में तीसरा 'नो मनी फॉर टेरर' (NMFT) मंत्रिस्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन की मेजबानी भारत के केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा की गई। सम्मेलन का उद्देश्य: आतंकवादी संगठनों को गैर-कानूनी ढंग से दी जाने वाली वित्तीय मदद को रोकने पर मौजूदा अंतरराष्ट्रीय शासन की प्रभावशीलता और उभरती चुनौतियों का समाधान करने के लिए आवश्यक
भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी : प्रोत्साहन के प्रयास तथा योजनाओं के कार्यान्वयन में इसके अनुप्रयोग - (December 2022)
10 से 14 अक्टूबर, 2022 के मध्य हैदराबाद में संयुक्त राष्ट्र विश्व भू-स्थानिक सूचना कांग्रेस (United Nations World Geospatial Information Congress- UNWGIC) का दूसरा अधिवेशन आयोजित किया गया। इस 5 दिवसीय सम्मेलन की मेजबानी भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा की गई, जिसमें 120 देशों के प्रतिभागियों सहित 2000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मलेन की थीमः वैश्विक
इंटरपोल एवं इसकी कार्यप्रणाली : अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका तथा चुनौतियां - (December 2022)
18 अक्टूबर, 2022 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में 90वीं इंटरपोल महासभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने स्थानीय हितों के लिए वैश्विक सहयोग का आह्वान किया। ध्यातव्य है कि, महासभा की इस वर्ष की बैठक का आयोजन 18 से 21 अक्टूबर, 2022 के मध्य नई दिल्ली में किया गया। मुख्य बिंदु सम्मिलित सदस्यः इंटरपोल की
पुनर्योजी कृषि : आवश्यकता, चुनौतियां एवं समाधान - (December 2022)
पुनर्योजी कृषि (Regenerative Agriculture) कृषि की एक ऐसी पद्धति है, जिसमें मृदा के स्वास्थ्य को केंद्रीय महत्व दिया जाता है। जब मृदा या मिट्टी स्वस्थ होती है, तो इसके माध्यम से अधिक उपज प्राप्त की जा सकती है। कृषि की यह पद्धति ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने सहित उद्योग के नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव को कम कर सकती है। यह
प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण पहल : शासन प्रणाली की दक्षता एवं पारदर्शिता बढ़ाने का महत्वपूर्ण कदम - (December 2022)
हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने भारत की प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना (Direct Benefit Transfer Scheme) की प्रशंसा करते हुए इसे एक ‘प्रचालन तंत्र संबंधी आश्चर्य’ (logistical Marvel) करार दिया है, जिसने करोड़ों लोगों तक अपनी पहुंच बनाई तथा विशेष रूप से महिलाओं, बुजुर्गों और किसानों को लाभान्वित किया। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से आशयः सब्सिडी राशि को सरकारी कार्यालयों
भारत में कुपोषण एवं भुखमरी की समस्या : वर्तमान स्थिति, कारण तथा उपाय - (December 2022)
अक्टूबर 2022 में कन्सर्न वर्ल्डवाइड और वेल्ट हंगर हिल्फ (क्रमशः आयरलैंड और जर्मनी के गैर-सरकारी संगठन) द्वारा जारी ‘वैश्विक भुखमरी सूचकांक, 2022’ में भारत को 121 देशों में 107वीं रैंक प्रदान की गई है। केंद्र सरकार ने इस सूचकांक पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह सूचकांक गंभीर गणना प्रणाली मुद्दों से ग्रस्त है और इसकी गणना त्रुटिपूर्ण है। भारत
भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र : विकास की बाधाएं एवं पहल - (December 2022)
12 अक्टूबर, 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल’ (PM-DevINE) नामक एक नई योजना को मंजूरी दे दी। पीएम-डिवाइन (Prime Minister's Development Initiative for North East Region) योजना की घोषणा वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट में की गई थी। पीएम-डिवाइन पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए उपलब्ध संसाधनों की मात्र के अतिरिक्तहै। यह मौजूदा केन्द्रीय और राज्य