सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल अप्रैल 2020

राष्ट्रीय परिदृश्य

इन फोकस

+ एआरटी विनियमन विधेयक 2020

केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 19 फरवरी, 2020 को इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF), कृत्रिम गर्भाधान एवं सरोगेसी जैसी ‘प्रजनन सहायता सेवाएं’ (Reproduction Assistance Services)प्रदान करने वाले चिकित्सा केंद्रों के विनियमन हेतु एक नए विधेयक को मंजूरी दी गई। ‘सहायक प्रजनन तकनीक नियमन विधेयक 2020’ [Assisted Reproductive Technology (ART) Regulation Bill, 2020]नामक यह .... Read More

+ निवारक निरोध एवं बंदी प्रत्यक्षीकरण

7 फरवरी, 2020 को जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय ने बंदी प्रत्यक्षीकरण की एक याचिका को खारिज कर दिया; इस याचिका में वरिष्ठ अधिवत्तफ़ा मियां अब्दुल कयूम के ‘निवारक निरोध’ (Preventive Detention)को चुनौती दी गई थी। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने 5 अगस्त, 2020 को संविधान के .... Read More

परियोजना एवं पहल

+ स्कूल स्वास्थ्य एम्बेस्डर पहल हेतु पाठ्यक्रम

केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल एवं केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने 12 फरवरी, 2020 को नई दिल्ली में आयुष्मान भारत के तहत ‘स्कूल स्वास्थ्य एम्बेस्डर पहल’ (School Health Ambassador Initiative) के लिए पाठ्यक्रम जारी किया। केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि शिक्षक .... Read More

+ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण-II

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19 फरवरी, 2020 को वर्ष 2024-25 तक की अवधि के लिए ‘स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)’ [Swachh Bharat Mission (Rural)] के द्वितीय चरण को मंजूरी दे दी। इस अभियान का फोकस है- ठोस एवं तरल अपशिष्ट का प्रबंधन तथा खुले में शौच के उन्मूलन की उपलब्धि को .... Read More

पीआईबी कॉर्नर

+ पीआईबी कॉर्नर

रक्षा व आंतरिक सुरक्षा पर समूहः एनके सिंह की अध्यक्षता वाले 15वें वित्त आयोग ने हाल ही में रक्षा और आंतरिक सुरक्षा पर एक समूह का गठन किया है, जिसके अध्यक्ष एनके सिंह ही होंगे। यह समूह परीक्षण करेगा कि ‘क्या रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के .... Read More

राजव्यवस्था

+ एससी/एसटी कानून की संवैधानिक वैधता बरकरार

10 फरवरी, 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने ‘अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम 2018’ [SCs & STs (Prevention of Atrocities) Amendment Act 2018] को मंजूरी देते हुए इसकी संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। इस प्रकार शीर्ष न्यायालय ने 20 मार्च, 2018 के अपने ही .... Read More

+ कीटनाशक प्रबंधन विधेयक, 2020

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 12 फरवरी, 2020 को ‘कीटनाशक प्रबंधन विधेयक, 2020’ (Pesticides Management Bill, 2020) को मंजूरी दे दी। प्रस्तावित विधेयक में किसानों के हित एवं कीटनाशकों के सुरक्षित उपयोग का प्रावधान किया गया है। यह विधेयक कीटनाशकों के कारोबार को नियंत्रित करेगा और किसानों को नुकसानदेह कृषि रसायनों .... Read More

+ चिकित्‍सा गर्भपात (संशोधन) विधेयक, 2020

29 जनवरी, 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘चिकित्सा गर्भपात (संशोधन) विधेयक, 2020’ [Medical Termination of Pregnancy (Amendment) Bill, 2020] को मंजूरी दे दी। यह विधेयक ‘चिकित्सा गर्भपात अधिनियम, 1971’ में संशोधन करने के उद्देश्य से प्रस्तावित किया गया है। उद्देश्यः चिकित्सा गर्भपात (संशोधन) विधेयक, 2020 का उद्देश्य महिलाओं के .... Read More

+ पदोन्नति में आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने 7 फरवरी, 2020 को अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि राज्य सरकारें नियुक्तियों में आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं हैं तथा पदोन्नति में आरक्षण का दावा करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। मुकेश कुमार बनाम उत्तराखंड राज्य (Mukesh Kumar vs The .... Read More

+ बच्चों को जेल में रखने का पुलिस को अधिकार नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही दिए एक निर्णय में यह स्पष्ट किया कि कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों को लॉकअप या जेल में रखने का पुलिस को कोई अधिकार नहीं है। यह निर्णय 10 फरवरी, 2020 को जस्टिस दीपक गुप्ता तथा अनिरुद्ध बोस की पीठ द्वारा दिया गया। .... Read More

राष्ट्रीय मुद्दे

+ बोडो समूह के साथ शांति समझौता

केंद्र सरकार, असम सरकार तथा बोडो समूह (उग्रवादी नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड- एनडीएफबी के विभिन्न गुट) के मध्य 27 जनवरी, 2020 को शांति और विकास के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। पृष्ठभूमि असम में अधिसूचित अनुसूचित जनजातियों में बोडो जनजाति सबसे बड़ा समुदाय है तथा यह ‘बोडो-कचारी .... Read More

+ त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद

त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद (Tripura Tribal Areas Autonomous District Council - TTAADC) ने तीन आदिवासी जातियों- मिजो (Mizo), काइपेंग (Kaipeng) एवं माल्सोम (Malsom) के प्रथागत कानूनों को संहिताबद्ध करने से संबंधित प्रस्ताव को हाल ही में पारित किया। परिषद ने इन आदिवासी जातियों द्वारा लंबे समय से .... Read More

+ महादेयी नदी जल विवाद

सर्वाेच्च न्यायालय ने 20 फरवरी, 2020 को एक अंतरिम आदेश में महादेयी नदी से संबंधित गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य जल बंटवारे हेतु एक न्यायाधिकरण द्वारा दिए अंतिम निर्णय के कार्यान्वयन की कर्नाटक सरकार याचिका को अनुमति दे दी। यह अंतरिम आदेश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हेमंत .... Read More

+ राजनीति का अपराधीकरण

संसद सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्य के रूप में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों की बढ़ती संख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए 13 फरवरी, 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को ऐसे उम्मीदवारों की सूची दल की वेबसाइट के साथ सोशल मीडिया व अन्य सार्वजनिक मंचों पर साझा .... Read More

+ महिला अधिकारियों को सेना में स्थायी कमीशन

17 फरवरी, 2020 को एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को यह आदेश दिया कि महिला अधिकारियों को सेना में स्थायी कमीशन (पीसी) दिया जाए तथा पुरुष अधिकारियों के समान महिला अधिकारी भी कमांड पोस्टिंग के लिए पात्र होंगी। दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश के खिलाफ केंद्र .... Read More

संक्षिप्तिकी

+ केरल के कॉलेजों में हड़ताल व रैलियों पर प्रतिबंध

26 फरवरी, 2020 को एक निर्णय में केरल उच्च न्यायालय ने कहा कि नियमित कक्षाओं को प्रभावित करने वाली हड़ताल, रैलियों तथा घेराव को स्कूलों और कॉलेजों के परिसरों में आयोजित नहीं किया जाना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि जो लोग हड़ताल में भाग नहीं ले रहे हैं, .... Read More

+ आर्म्स एक्ट, 1959 में संशोधन

12 फरवरी, 2020 को गृह मंत्रालय द्वारा आयुध अधिनियम, 1959 तथा आयुध नियम, 2016 से संबंधित अधिसूचना जारी की गई। इसके अंतर्गत किए गए संशोधन के अनुसार िखलाडि़यों के द्वारा रखे जा सकने वाले हथियारों तथा तय की गयी गोला बारुद की मात्र में काफी बढ़ोतरी की गई है। .... Read More

समिति

+ 22वें विधि आयोग का गठन

19 फरवरी, 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘22वें विधि आयोग’ (22nd Law Commission) के गठन को मंजूरी दी। यह आधिकारिक गजट में संबंधित संविधान आदेश के प्रकाशन की तिथि से तीन वर्षों की अवधि के लिए कार्य करेगा। सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति बीएस चौहान की अध्यक्षता में 21वां विधि आयोग वर्ष .... Read More

+ जेल सुधार पर अमिताव रॉय समिति

जेल सुधारों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त जस्टिस अमिताव रॉय समिति ने हाल ही में अपनी सिफारिशों से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत की। 300 पृष्ठों वाली यह रिपोर्ट मुख्य न्यायाधीश शरद ए. बोबडे के नेतृत्व वाली खंडपीठ के समक्ष 6 फरवरी, 2020 को सुनवाई के लिए प्रस्तुत की गई। समिति .... Read More

+ इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के लिए आचार संहिता

महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा 6 फरवरी, 2020 को संसद में प्रस्तुत संसदीय पैनल की एक रिपोर्ट में इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (ISPs) के लिए एक आचार संहिता की सिफारिश की गई। इस रिपोर्ट में बाल पोर्नाेग्राफी पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग .... Read More

सूचकांक एवं रिपोर्ट

+ एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2019

गैर-लाभकारी संगठन- प्रथम (Pratham) ने 14 जनवरी, 2020 को भारत में शिक्षा की स्थिति पर ‘एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट (ASER) 2019’ जारी की। इस रिपोर्ट में भारतीय स्कूलों के खराब शिक्षण परिणामों को चिह्नित किया गया है। यह रिपोर्ट भारत के 24 राज्यों में विस्तृत 26 जिलों में .... Read More

+ वर्ल्डवाइड एजुकेटिंग फॉर द फ्यूचर इंडेक्स 2019

द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा हाल ही में प्रकाशित ‘वर्ल्डवाइड एजुकेटिंग फॉर द फ्यूचर इंडेक्स 2019’ (Worldwide Educating for the Future Index (WEFFI) 2019) के अनुसार भारत ने इस वर्ष की रैंकिंग में पांच अंकों की बढ़त हासिल की है। शिक्षण और सामाजिक-आर्थिक वातावरण में सुधार के चलते भारत .... Read More

आर्थिक परिदृश्य

अवसंरचना

+ प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक 2020

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 फरवरी, 2020 को ‘प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक 2020’ (Major Ports Authority Bill 2020) को मंजूरी दे दी। यह विधेयक 1963 के कानून का स्थान लेगा जो देश के 12 बड़े बंदरगाहों का संचालन करता है। उल्लेखनीय है कि 1963 के एक्ट के तहत .... Read More

+ 13वें प्रमुख बंदरगाह की स्थापना

5 फरवरी, 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र के वधावन (Vadhavan) में 65,544-54 करोड़ रुपये की लागत से देश के 13वें प्रमुख बंदरगाह की स्थापना को मंजूरी दी। वधावन बंदरगाह ‘भू-स्वामित्व मॉडल’ में विकसित किया जाएगा। वधावन बंदरगाह के विकास के बाद भारत विश्व के शीर्ष 10 कंटेनर बंदरगाह .... Read More

+ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे एवं किसान उत्पादक संगठन

किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 फरवरी, 2020 को उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से देश भर में 10,000 ‘किसान उत्पादक संगठनों’ (Farmers Producer Organisations - FPO) का शुभारंभ किया। चित्रकूट जिले में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री .... Read More

इन फोकस

+ सहकारी बैंकों का विनियमन

सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के नियामक तंत्र के अंतर्गत लाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 फरवरी, 2020 को ‘बैंकिंग विनियमन अधिनियम’ (Banking Regulation Act) में संशोधन को मंजूरी दे दी। सरकार द्वारा यह कदम ‘पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक (PMC Bank) संकट’ के मद्देनजर उठाया गया। .... Read More

+ राष्‍ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने 26 फरवरी, 2020 को 1,480 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ ‘राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन’ (National Technical Textiles Mission) की स्थापना को मंजूरी दे दी। इस मिशन का लक्ष्य देश को तकनीकी टेक्सटाइल्स (technical textiles) क्षेत्र में वैश्विक .... Read More

+ इंडिया आईएनएक्स एवं मसाला बॉन्ड

एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) ने भारत आईएनएक्स (India INX) के ‘वैश्विक ऋण लिस्टिंग प्लेटफॉर्म’ (Global Debt Listing Platform) पर 850 करोड़ रुपये के अपने 10 वर्षीय ‘मसाला बॉन्ड’ (Masala Bonds) को हाल ही में सूचीबद्ध किया। बीएसई के स्वामित्व वाले इस एक्सचेंज ने 25 फरवरी, 2020 .... Read More

पीआईबी कॉर्नर

+ पीआईबी कॉर्नर

आईपीजीएलः 26 फरवरी, 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (IPGL) के लिए आरक्षण एवं सतर्कता नीतियों को छोड़कर डीपीई (Sept. of Public Enterprises) दिशानिर्देशों में छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। आईपीजीएल की स्थापना ईरान में चाबहार के शाहिद बेहेस्ती बंदरगाह के विकास एवं .... Read More

प्राथमिक क्षेत्र

+ आर्सेनिक प्रतिरोधी चावल की नई किस्मः मुक्तोश्री

शोधकर्ताओं ने हाल ही में आर्सेनिक प्रतिरोधी चावल की एक प्रजाति का विकास किया है; यह नवीन किस्म ‘आईईटी 21845’ (IET 21845) है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा इसे ‘मुक्तोश्री’ (Muktoshri) नाम दिया गया है। इसके व्यावसायिक उपयोग से संबंधित गजट अधिसूचना पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा वर्ष .... Read More

मुद्रा-बैंकिंग

+ कंपनियों पर लाभांश वितरण कर समाप्त

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी, 2020 को कम्पनियों पर लगने वाले ‘लाभांश वितरण कर’ (Dividend Distribution Tax) को समाप्त करने की घोषणा की; अब यह कर लाभांश प्राप्त करने वाले व्यक्तिगत निवेशकों पर लागू होगा। हालांकि यह कर उन्हें अपने इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से .... Read More

+ खुदरा भुगतान प्रणाली हेतु न्यू अंब्रेला एंटिटी

भारतीय रिजर्व बैंक ने 10 फरवरी, 2020 को अखिल भारतीय खुदरा भुगतान प्रणाली के नियंत्रण लिए एक पैन-इंडिया ‘न्यू अंब्रेला एंटिटी’ (New Umbrella Entity - NUE) की स्थापना से संबंधित मसौदा रूपरेखा जारी की। यह इकाई खुदरा भुगतान प्रणालियों पर काम करने वाली संस्थाओं पर ध्यान केंद्रित करेगी। उद्देश्यः .... Read More

+ पीएसबी रिफॉर्म एजेंडाः ईज 3.0

केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पाेरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए 26 फरवरी, 2020 को ‘ईज 3.0’ (EASE 3.0) नामक सुधार एजेंडे का अनावरण किया। यह स्मार्ट एवं तकनीक-सक्षम बैंकिंग (smart, tech-enabled banking) के लिए वर्ष 2020-21 हेतु ‘सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों .... Read More

योजना/परियोजना

+ पीएमकेएसवाई के तहत 32 परियोजनाओं को मंजूरी

नई दिल्ली में अंतर-मंत्रलयी अनुमोदन समिति (IMAC) की हाल ही में हुई बैठक में ‘प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना’ (PMKSY) की ‘यूनिट’ स्कीम के तहत कुल 32 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। देश के 17 राज्यों के लिए प्रस्तावित ये परियोजनाएं 406 करोड़ रुपये का निवेश करेंगी। 21-26 फरवरी, .... Read More

+ विवाद से विश्वास योजना

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऋण वसूली न्यायाधिकरणों में लंबित मुकदमों को कवर करने के लिए 12 फरवरी, 2020 को ‘प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक, 2020’ (Direct Tax 'Vivad se Vishwas Bill', 2020) में बदलावों को मंजूरी दे दी। उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय बजट 2020-21 को प्रस्तुत करते समय वित्त .... Read More

रिपोर्ट एवं सूचकांक

+ 15वें वित्त आयोग की अंतरिम रिपोर्ट

एनके सिंह की अध्यक्षता वाले 15वें वित्त आयोग की अंतरिम रिपोर्ट 1 फरवरी, 2020 को बजट प्रस्तुतीकरण के दौरान संसद में पेश की गई। इस अंतरिम रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सिफारिशें प्रस्तुत की गई हैं। दरअसल जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख के केंद्रशासित प्रदेश बनने के कारण इस .... Read More

विविध

+ आरबीआई वित्त वर्ष में परिवर्तन का प्रस्ताव

आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड ने अपने वित्त/लेखा वर्ष (वर्तमान में जुलाई-जून) को वर्ष 2020-21 से सरकार के वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) के साथ संरेिखत करने की सिफारिश की। केंद्रीय बैंक अब इस प्रस्ताव को सरकार के पास विचार के लिए भेजेगा। यह निर्णय 15 फरवरी, 2020 को नई .... Read More

संक्षिप्तिकी

+ फसल बीमा योजना में संशोधन

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने फसल बीमा योजनाओं को लागू करने में आ रही चुनौतियों के समाधान के लिए 19 फरवरी, 2020 को ‘प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना’ (PMFBY) तथा ‘पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS)’ के नवीनीकरण को मंजूरी दे दी। संशोधनों को शामिल करने के बाद दोनों योजनाओं को .... Read More

+ भारतीय रेलवे व बर्मिंघम यूनिवर्सिटी के मध्य साझेदारी

भारतीय रेल ने 20 फरवरी, 2020 को ‘राष्ट्रीय रेल परिवहन संस्थान’ (NRTI) द्वारा अकादमिक वर्ष 2020-2021 में ‘रेलवे सिस्टम इंजीनियरिंग और एकीकरण’ में संयुक्त मास्टर्स कार्यक्रम के लिए इंग्लैंड के बर्मिंघम विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी की घोषणा की। यह पहल एनआरटीआई छात्रों को इंग्लैंड के ‘बर्मिंघम सेंटर फॉर रेलवे .... Read More

+ इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज में 100% एफडीआई

‘उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग’ (DPIIT) ने ‘बीमा मध्यस्थों’ (Insurance Intermediaries) में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति देने से संबंधित केंद्र सरकार के निर्णय को 25 फरवरी, 2020 को अधिसूचित किया। अभी तक, स्वचालित मार्ग के तहत बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 49% .... Read More

+ भारत-विश्व बैंक भूजल प्रबंधन समझौता

भारत सरकार तथा विश्व बैंक ने देश के गिरते भूजल स्तर को नियंत्रित करने तथा भूजल से संबंधित संस्थानों को मजबूत करने हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए 17 फरवरी, 2020 को 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। उल्लेखनीय है कि देश के .... Read More

+ कृषि व्यवसाय एवं ग्रामीण परिवर्तन परियोजना

भारत सरकार एवं विश्व बैंक ने 24 जनवरी, 2020 को ‘महाराष्ट्र की कृषि व्यवसाय और ग्रामीण परिवर्तन परियोजना’ (Maharashtra's Agribusiness and Rural Transformation Project) के लिए 210 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह परियोजना महाराष्ट्र के सभी 36 जिलों में लागू की जाएगी। इस परियोजना .... Read More

+ विमान (संशोधन) विधेयक, 2020

केंद्र सरकार ने 4 फरवरी, 2020 को विमान अधिनियम 1934 में संशोधन के लिए लोकसभा में ‘विमान (संशोधन) विधेयक, 2020 [Aircraft (Amendment) Bill, 2020] पेश किया। इस विधेयक के तहत उल्लंघन के लिए जुर्माना राशि को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये तक कर दिया जाएगा। इसके .... Read More

अंतरराष्ट्रीय संबंध एवं संगठन

अंतरराष्ट्रीय संबंध

+ भारत-अफ्रीका संबंध तथा भू-आर्थिक परिदृश्य

6 फरवरी, 2020 को भारत और अफ्रीका के रक्षा मंत्रियों के पहले सम्मेलन के साथ रक्षा प्रदर्शनी डेफ-एक्सपो-2020 (Def-expo-2020) के 11वें संस्करण को लखनऊ में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में दोनों पक्षों की ओर से संयुक्त रूप से लखनऊ घोषणापत्र को जारी किया गया। लखनऊ घोषणापत्र के प्रमुख बिंदु .... Read More

+ ब्रिटेन की नई अंक आधारित वीजा प्रणाली

19 फरवरी, 2020 को ब्रिटेन की गृह सचिव प्रीति पटेल ने नई प्वॉइंट आधारित (new points-based) वीजा प्रणाली शुरू करने की घोषणा की, जिसका उद्देश्य भारत सहित दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली और सबसे अच्छे लोगों को ब्रिटेन आने के लिए आकर्षित करना है। इस नए वीजा सिस्टम .... Read More

इन फोकस

+ आसियान का प्रवेश द्वार म्यांमार

19 फरवरी, 2020 को म्यांमार के राष्ट्रपति यू विन मिंट चार दिवसीय यात्रा पर भारत आये। दोनों देशों के बीच सामाजिक-आर्थिक विकास पर ध्यान देने के साथ 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किये गए। दोनों पक्षों ने आधारभूत ढांचों, ऊर्जा, संचार और स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में हस्ताक्षर .... Read More

+ भारत-अमेरिकाः हिन्द-प्रशान्त क्षेत्र में रणनीतिक सामंजस्य

संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रम्प ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर 24-25 फरवरी, 2020 को भारत की यात्रा की। उन्होंने भारत-अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का संकल्प व्यक्त किया गया जो पारस्परिक विश्वास, साझा हितों, सद्भाव और दोनों देशों .... Read More

द्विपक्षीय संबंध

+ भारत-पुर्तगालः आपसी संबंधों को मजबूत करने की दिशा में पहल

14 फरवरी, 2020 को पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रिबेलो डी सूजा (Marcelo Rebelo de Sousa) राजकीय यात्रा पर पहली बार भारत आए। भारत और पुर्तगाल के मध्य 14 समझौतों एवं सहमति-पत्रों पर हस्ताक्षर किये गए। प्रमुख तथ्य भारत के राष्ट्रपति ने पुर्तगाली राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए कहा कि भारत .... Read More

+ श्रीलंका की विदेश नीति और भारत के प्रति झुकाव

श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे 8-11 फरवरी, 2020 के बीच राजकीय यात्रा पर भारत आये। श्रीलंका के प्रधानमंत्री के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राजपक्षे के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी यह पहली विदेश यात्रा है। इस दौरान दोनों देशों के बीच संयुक्त आर्थिक परियोजनाओं, व्यापार, .... Read More

पीआईबी कॉर्नर

+ पीआईबी कॉर्नर

कोविड 19 एवं आसियान सम्मेलनः कोरोनावायरस के बढ़ते कहर के बीच अमेरिका ने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन यानि आसियान के विशेष शिखर सम्मेलन को स्थगित कर दिया है। शिखर सम्मेलन मार्च 2020 के दूसरे सप्ताह में लास वेगास में आयोजित होने वाला था। कोरोनावायरस के उप .... Read More

युद्धभ्यास

+ सैन्य युद्धाभ्यास अजेय वॉरियर-2020

13 से 26 फरवरी के बीच भारत और इंग्लैंड के मध्य 5वें संयुक्त सैन्य अभ्यास अजेय वॉरियर की इंग्लैंड के सैलिसबरी मैदान में संपन्न हुआ। इस अभ्यास का लक्ष्य शहरी एवं अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में उग्रवाद और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने में सैन्य टुकडि़यों को प्रशिक्षण देना .... Read More

+ सम्‍प्रीति-IX सैन्य अभ्यास

भारत और बांग्लादेश की सेनाओं ने मेघालय के उमरोई में 03 से 16 फरवरी, 2020 के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सम्प्रीति-IX में भाग लिया। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के बीच सैन्य संबंधों को मजबूत बनाना है जिससे दोनों देशों की सेनाएं एक-दूसरे के साथ .... Read More

विविध

+ मानवाधिकारों की रक्षा के लिए सात-सूत्री कार्ययोजना

23 फरवरी, 2020 को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेस ने जिनेवा में मानवाधिकार परिषद के उदघाटन सत्र को संबोधित करते हुए सर्वजन के लिए मानवाधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए सात प्रमुख क्षेत्रों में कार्रवाई की बात की। उन्होंने मानवाधिकार परिषद को अंतरराष्ट्रीय संवाद व सहयोग का आधार बताते .... Read More

संक्षिप्तिकी

+ अंतरराष्‍ट्रीय समुद्री खाद्य शो का आयोजन

वाणिज्य और उद्योग मंत्रलय के अंतर्गत समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (MPEDA) ने भारतीय समुद्री खाद्य (सीफूड) निर्यातक एसोसिएशन (एसईएआई) के सहयोग से 7 से 9 फरवरी, 2020 के बीच कोच्चि में भारतीय अंतरराष्ट्रीय सीफूड शो (IISS)के 22वें संस्करण का आयोजन किया गया। इस वर्ष के समुद्री खाद्य .... Read More

+ हिन्द महासागर और क्षेत्रीय सुरक्षा

29 जनवरी, 2020 को मेडागास्कर के चक्रवात की चपेट में आने के बाद बचाव के प्रयासों में मदद करने के लिए भारत ने हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में सहायता हेतु आईएनएस ऐरावत युद्धपोत भेजा। ऑपरेशन वेनिला के रूप में इस बचाव अभियान में नौसेना ने कपड़े, भोजन और .... Read More

+ ब्लू डॉट नेटवर्क

ब्लू डॉट नेटवर्क पहली बैठक हाल ही में वाशिंगटन में हुई, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और जापान भागीदार हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले ब्लू डॉट नेटवर्क (Blue Dot Network - BDN) में भारत के शामिल होने की संभावना है। ब्लू डॉट नेटवर्क क्या है? 4 नवंबर, 2019 अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और .... Read More

संगठन एवं फोरम

+ वर्ल्ड अर्बन फोरम

8-13 फरवरी, 2020 के बीच संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में वर्ल्ड अर्बन फोरम (WUF-10) का दसवां सत्र आयोजित किया गया। पहली बार कोई खाड़ी देश शहरों और मानव बस्तियों पर दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलन की मेजबानी करेगा। WUF10 में छह संवाद सत्रों के माध्यम से टिकाऊ .... Read More

+ आपदा प्रबंधन अभ्‍यास-2020 तथा बिम्‍सटेक का महत्त्व

11-13 फरवरी, 2020 के बीच राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल (NDRF) द्वारा द्वितीय बिम्सटेक आपदा प्रबंधन अभ्यास-2020 (BIMSTEC DMEx-2020) का आयोजन ओडिशा के पुरी स्थित रामचंडी तट पर किया गया। बिम्सटेक के सदस्य देशों में से भारत, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और म्यांमार के प्रतिनिधियों एवं बचाव टीमों ने इस अभ्यास .... Read More

+ आतंकी समूहों को वित्तीय मदद मिलना अभी भी जारीः FATF

वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (Financial Action Task Force - FATF) ने कहा कि अवैध गतिविधियों और दुनिया भर से कई आतंकी समूहों को अभी भी वित्तीय मदद मिल रही है। अंतरराष्ट्रीय आतंकी वित्त पोषण पर नजर रखने वाले इस संगठन द्वारा इसे रोकने के लिए नियम सख्त .... Read More

+ यूएसटीआर ने भारत को विकासशील देश की सूची से हटाया

यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स (USTR) के कार्यालय ने विकासशील और सबसे कम विकसित देशों की अपनी सूची को अपडेट करते हुए भारत को उन देशों की सूची से हटा दिया है जो काउंटरवेलिंग शुल्क (Countervailing Duties - CVDs) जांच के संबंध में अधिमान्य उपचार के लिए लाभ का दावा .... Read More

संधि एवं समझौते

+ अमेरिका-तालिबान शांति समझौता

29 फरवरी, 2020 को दोहा में अफगानिस्तान के बेहतर भविष्य के लिए अमेरिका और तालिबान के बीच ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और अमेरिका ने 14 माह के भीतर अपने सारे सैनिकों को वापस बुलाने की एक रूपरेखा भी पेश की। इस समझौते के साथ ही तालिबान और .... Read More

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

अंतरिक्ष/ब्रह्माण्ड विज्ञान

+ नासा-ईएसए का सोलर ऑर्बिटर प्रोब मिशन

नासा द्वारा 9 फरवरी, 2020 को एक नया अंतरिक्ष यान सोलर ऑर्बिटर लॉन्च किया गया। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ईएसए) द्वारा नासा की मदद से बनाया गया सोलर ऑर्बिटर सूर्य तक पहुंचने के लिए लगभग 7 वर्ष में 4 करोड़ 18 लाख किलोमीटर की यात्र करेगा। इससे पहले सूर्य के .... Read More

+ सूर्य के सतह की पहली विस्तृत तस्वीर

हाल ही में खगोलविदों ने एक तस्वीर जारी की और कहा कि यह हमारे सूर्य की सतह की अब तक की सबसे विस्तृत तस्वीर है। इसे अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थापित डैनियल के इनौये सोलर टेलीस्कोप (Daniel K. Inouye Solar Telescope - DKIST) के माध्यम प्राप्त किया गया .... Read More

+ ब्लैक होल प्रणाली में एक्स-रे परिवर्तनशीलता

उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है, जिसने ब्लैकहोल से निकलने वाली एक्स-रे की परिवर्तनशीलता (X-ray variability) की उत्पत्ति की पहचान कर ली है। आईआईटी कानपुर और आईयूसीएए (Inter-University Centre for .... Read More

+ इसरो 10 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च करेगा

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा 15 फरवरी, 2020 को अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की गई। रिपोर्ट के अनुसार इसरो 2020-21 के दौरान अंतरिक्ष निगरानी सुविधा हेतु 10 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह (earth observation satellite) लॉन्च करेगा। रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु इस रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा समय में 18 संचार .... Read More

+ हैबिटेबल-जोन प्लेनेट फाइंडरः एचपीएफ

एचपीएफ (Habitable-zone Planet Finder-HPF) अमेरिका की पेन स्टेट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों द्वारा निर्मित एक खगोलीय स्पेक्ट्रोग्राफ है। इसे हाल ही में टेक्सास स्थित मैकडोनाल्ड ऑब्जर्वेटरी में 10 मीटर हॉबी-एबरली टेलिस्कोप (10m Hobby-Eberly Telescope) पर स्थापित किया गया है। इस उपकरण को वास योग्य क्षेत्र (habitable-zone) में ग्रहों का पता .... Read More

इन फोकस

+ भारतीय सौर मिशनः महत्त्व एवं चुनौतियां

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) सूर्य का अध्ययन करने के लिए अपना पहला वैज्ञानिक अभियान भेजने की तैयारी कर रहा है। यह सूर्य का करीब से निरीक्षण करेगा और इसके वातावरण और चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेगा। प्रमुख तथ्य इसरो 400 किलो-वर्ग के उपग्रह .... Read More

+ क्वांटम तकनीक एवं अनुप्रयोग

केंद्र सरकार ने 1 फरवरी 2020 को बजट 2020-21 में क्वांटम तकनीक और उसके अनुप्रयोग पर राष्ट्रीय मिशन (National Mission on Quantum Technologies - Applications : NM-QTA) की घोषणा की है। इस मिशन के अंतर्गत क्वांटम प्रौद्योगिकी के विकास हेतु 5 वर्षों के लिये 8000 करोड़ रुपए का प्रावधान .... Read More

चिकित्सा विज्ञान

+ कोरोनावायरस का आधिकारिक नाम COVID-19

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने 11 फरवरी, 2020 को कोरोनावायरस के कारण होने वाली बीमारी को आधिकारिक नाम दिया है। इस बीमारी को "COVID-19" नाम दिया गया है। इसमें ‘CO’ कोरोनोवायरस के लिए, "VI" वायरस के लिए तथा "D" बीमारी के लिए है। कोरोनावायरस को अस्थायी नाम "nCoV-2019" दिया .... Read More

+ केरल सरकार द्वारा ब्रेन डेड की पुष्टि हेतु दिशानिर्देश जारी

हाल ही में केरल सरकार ने ‘ब्रेन डेड’ की पुष्टि करने के लिए दिशानिर्देश जारी किये हैं। देश में ऐसा पहली बार है जब किसी राज्य ने ब्रेन डेड (दिमागी तौर पर मृत) मामलों की पुष्टि करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तय की है। केरल उच्च न्यायालय .... Read More

+ चिकित्सा उपकरण (संशोधन) नियम, 2020

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 12 फरवरी, 2020 को चिकित्सा उपकरण नियम, 2017 में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के तहत दवाओं की तरह ही चिकित्सा उपकरणों को विनियमित करने के लिए चिकित्सा उपकरण (संशोधन) नियम, 2020 अधिसूचित किया। भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने सभी .... Read More

जैव प्रौद्योगिकी

+ क्लासिकल स्वाइन फीवर हेतु टीका विकसित

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् (Indian Council of Agricultural Research - ICAR) के भारतीय पशुचिकित्सा अनुसन्धान संस्थान (Indian Institute of Veterinary Research - IVRI) ने क्लासिकल स्वाइन फीवर (Classical Swine Fever - CSF) को नियंत्रित करने के लिए नया टीका विकसित किया है। प्रमुख तथ्य यह टीका सूअरों में घातक बुखार .... Read More

+ मेंथा की नई प्रजाति ‘सिम उन्नति’

हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने मेंथा की एक नई प्रजाति ‘सिम उन्नति’ का विकास किया है। इस प्रजाति से 75 प्रतिशत मेंथॉल और एक प्रतिशत से ज्यादा सुगंधित तेल प्राप्त किया जा सकता है, जो मेंथा की दूसरी प्रजातियों की अपेक्षा 15-20 प्रतिशत अधिक है। प्रमुख बिंदु .... Read More

पीआईबी कॉर्नर

+ पीआईबी कॉर्नर

रक्षा प्रदर्शनी डेफ एक्सपो-2020: लखनऊ में 5 से 9 फरवरी 2020 तक आयोजित की गई रक्षा प्रदर्शनी डेफ एक्सपो-2020 के दौरान देशी विदेशी रक्षा कम्पनियों और सरकारी उपक्रमों व विभागों के बीच 200 से अधिक समझौते किए गए। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता के अनुसार ये समझौते तकनीक हस्तांतरण, .... Read More

रक्षा प्रौद्योगिकी

+ थ्रू-द-वॉल रडारः टीडब्ल्यूआर

भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलूरू के वैज्ञानिकों द्वारा चावल के दाने से भी छोटी चिप पर एक ऐसा रडार विकसित किया है जिसके द्वारा दीवार के आर-पार की गतिविधियों की जानकारी मिल सकती है। थ्रू-द-वॉल रडार (टीडब्ल्यूआर) एक तरह की इमेजिंग तकनीक है। इस तरह के रडार रक्षा .... Read More

+ एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली

हाल ही में अमेरिकी राज्य विभाग ने भारत को संभावित 1.867 बिलियन डॉलर की एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली (Integrated Air Defense Weapon System - IADWS) की बिक्री को मंजूरी प्रदान की है। इस बिक्री प्रकिया को विदेशी सैन्य बिक्री (Foreign Military Sales-FMS) मार्ग के माध्यम से आगे बढ़ाया .... Read More

विविध

+ 15,000 वर्ष पुराने विषाणु की खोज

वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक प्राचीन विषाणु (virus) की खोज है। चीन के उत्तर-पश्चिम तिब्बती पठार पर विशाल ग्लेशियर में 15,000 वर्ष पुराने विषाणु को खोजा गया है। अध्ययन के प्रमुख बिंदु शोधकर्ताओं के मुताबिक ये विषाणु हजारों साल पहले की बीमारियों को फिर से उत्पन्न कर सकते .... Read More

+ रासायनिक उद्योगों हेतु माइक्रो-रिएक्टर

हाल ही में पुणे स्थित राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला (एनसीएल) के वैज्ञानिकों ने कांच लेपित धातु से माइक्रो-रिएक्टर विकसित किया है। इन कांच-लेपित कंटीन्यूअस फ्रलो मैन्युफैक्चरिंग (सीएफएम) रिएक्टरों को उत्पादन प्रक्रिया में एक स्थान मिलने की उम्मीद की जा रही है। इसकी डिजाइन को वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान .... Read More

+ अपशिष्ट से पोटाश बनाने की तकनीक

हाल ही में भारतीय शोधकर्ताओं द्वारा विकसित एक नई तकनीक डिस्टिलरी के अपशिष्ट जल के प्रबंधन के साथ-साथ दूषित जल का पुनर्चक्रण में मददगार हो सकती है। यह तकनीक केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान (सीएसएमसीआरआई), भावनगर के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई है। तकनीक वैज्ञानिकों ने इस .... Read More

+ अधिकार प्राप्त प्रौद्योगिकी समूह के गठन को मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19 फरवरी को एक अधिकार प्राप्त ‘प्रौद्योगिकी समूह’ के गठन की मंजूरी प्रदान की है। भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में 12 सदस्य वाले प्रौद्योगिकी समूह के गठन को मंजूरी दी गई है। इस प्रौद्योगिकी समूह के कार्य के तीन आयाम इस प्रकार .... Read More

संक्षिप्तिकी

+ स्कैनर आधारित रीडिंग डिवाइस ‘दिव्यनयन’

हाल ही में चंडीगढ़ स्थित केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन (Central Scientific Instruments Organization - CSIO) ने एक स्कैनर आधारित रीडिंग डिवाइस विकसित किया है। इस उपकरण को दिव्यनयन (Divyanayan) नाम दिया गया है। भारत में लगभग 4.7 मिलियन लोग अंधे या नेत्रहीन हैं, यह शारीरिक विकलांगता उन्हें कई चीजों .... Read More

+ गन शॉट लोकेटरः पार्थ

भारतीय थल सेना के कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग ने एक निजी फर्म के साथ मिलकर ‘पार्थ’ नामक गन शॉट लोकेटर का विकास किया है। यह गन शॉट लोकेटर आयात किये जाने गन शॉट लोकेटर के मुकाबले बेहद सस्ता है। इस डिवाइस को लखनऊ में आयोजित डिफेंस एक्सपो (DefExpo 2020) .... Read More

सूचना प्रौद्योगिकी

+ आईआईटी द्वारा डेटा साइंस सेंटर की स्थापना

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), पलक्कड़ ने डेटा साइंस अनुसंधान केंद्र की स्थापना करने का निर्णय लिया है। कांजीकोड में स्थापित किए जाने वाले सेंटर फॉर रिसर्च एंड एजुकेशन इन डेटा साइंस (CREDS) का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अनुसंधान के साथ डेटा विज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास करना है। .... Read More

पर्यावरण एवं जैवविविधता

इन फोकस

+ विश्व के 30 प्रदूषित शहरों में 21 भारतीय शहर

आइक्यू एयरविजुअल ने 25 फरवरी 2020 को विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2019 जारी की। रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में भारत एक बार फिर शीर्ष पर रहा है। सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाले दुनिया के 30 शहरों में 21 भारत के हैं। .... Read More

+ सीएमएस कॉप-13

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के सरंक्षण के लिए अभिसमय (Conference of the Parties to the Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals-CMS) के 13वें शिखर सम्मलेन (COP 13) का आयोजन 17 से 22 फरवरी 2020 के दौरान गुजरात के .... Read More

जलवायु परिवर्तन

+ अन्टार्कटिका में 20 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज

शोधकर्ताओं ने हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप के सेमूर द्वीप पर 20.75 डिग्री तापमान दर्ज किया। ऐसा पहली बार है जब दक्षिण ध्रुव में तापमान 20 डिग्री से अधिक हो गया है। यह तापमान 9 फरवरी, 2020 को अंटार्कटिका के सेमूर द्वीप पर बने रिसर्च स्टेशन पर मापा गया .... Read More

+ शीत-रक्त प्रजातियों की जीवन प्रत्याशा

हाल ही में क्वीन्स यूनिवर्सिटी बेलफास्ट (Queen's University Belfast) और तेल अवीव विश्वविद्यालय (Tel Aviv University) द्वारा किए गए अध्ययन से पता चला है कि जलवायु परिवर्तन के कारण शीत-रक्त प्रजातियां (Cold Blooded Species) तेजी से विलुप्त हो रही हैं। अध्ययन के प्रमुख बिंदु दुनिया भर से 4,100 भूमि .... Read More

जैव-विविधाता

+ भूमि संरक्षण एवं प्रजातियों की विलुप्ति पर अध्ययन

लीड्स विश्वविद्यालय, इंगलैंड के प्रोफेसर जॉन लोवेट सहित 21 वैश्विक जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन के वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में जारी एक अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार, यदि उष्णकटिबंधीय (tropical) क्षेत्रों की 30 प्रतिशत भूमि को संरक्षित कर दिया जाए तो प्रजातियों के विलुप्त होने के खतरे को 50 .... Read More

पारिस्थितिकी

+ आक्रामक विदेशी पौधा प्रजाति का प्रबंधन

आक्रामक खरपतवार हमारी जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा हैं। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के विट्स विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने आक्रामक विदेशी पौधा प्रजाति (Invasive alien plant specie-IAPS) के प्रबंधन का मार्गदर्शन करने के लिए विश्व का पहला ढांचा (framework) बनाया है। शोध के .... Read More

+ डब्ल्यूडब्ल्यूएफ द्वारा ग्लोबल फ्यूचर्स रिपोर्ट जारी

प्रकृति संरक्षण हेतु विश्वव्यापी कोष (Worldwide Fund for Nature-WWF) द्वारा 12 फरवरी, 2020 को ‘ग्लोबल फ्यूचर्सः द ग्लोबल इकोनॉमिक इमपैक्टस ऑफ एन्वायरनमेंट चेंज टू सपोर्ट पॉलिसी मेकिंग’ (Global Futures: Assessing The Global Economic Impacts of Environmental Change To Support Policy-Making) नामक एक रिपोर्ट जारी गई। यह रिपोर्ट पर्यावरण और .... Read More

पीआईबी कॉर्नर

+ पीआईबी कॉर्नर

घोंघे की नई प्रजाति क्रेसपीडोट्रोपिस ग्रेटाथनबर्गेः नीदरलैंड्स के वैज्ञानिकों ने ब्रुनेई में खोजी गयी एक घोंघे की प्रजाति का नाम स्वीडन की जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर रखा है। क्रेसपीडोट्रोपिस ग्रेटाथनबर्गे (Craspedotropis gretathunbergae) भूमि घोंघा की एक नई खोजी गई प्रजाति है। घोंघों की यह प्रजाति .... Read More

विविध

+ केरल सीएफएल पर प्रतिबंध लगाएगा

केरल के वित्त मंत्री टीएम थॉमस आइजाक ने 7 फरवरी, 2020 को घोषणा की कि राज्य नवंबर 2020 से सीएफएल (compact fluorescent lamps - CFL) और फिलामेंट बल्बों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य भर के सरकारी कार्यालयों में स्ट्रीट लाइट और बल्ब को .... Read More

+ कीटनाशकों का पर्यावरण पर प्रभाव

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 फरवरी 2020 को कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2020 (Pesticides Management Bill 2020) के मसौदे को मंजूरी प्रदान की। इस विधेयक में जैव कीटनाशकों को देश में बढ़ावा देने और कीटनाशक का सुरक्षित एवं प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। प्रमुख बिंदु कीटनाशकों के बारे .... Read More

+ राष्ट्रीय तटीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और लचीलापन सम्मेलन-2020

केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 25 फरवरी, 2020 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (National Institute of Disaster Management - NIDM) द्वारा आयोजित पहले ‘राष्ट्रीय तटीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और लचीलापन सम्मेलन 2020’ (National Conference on Coastal Disaster Risk Reduction and Resilience: CDRR-R-2020) के समापन .... Read More

संक्षिप्तिकी

+ 46000 वर्ष पुराने पक्षी जीवाश्म की खोज

हाल ही में वैज्ञानिकों ने हिमाच्छादित साइबेरियाई मिट्टðी में होर्नेड लार्क (horned lark) पक्षी के संरक्षित अवशेषों से आनुवंशिक सामग्री प्राप्त की है। अध्ययन में पाया गया कि पक्षी 46,000 साल पुराना है। इस खोज से यह समझने में मदद मिल सकती है कि हिम युग के अंत में .... Read More

+ ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं करने वाले परजीवी की खोज

हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक ऐसे परजीवी (parasite) की खोज की है जो श्वसन में ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं करता है। तेल अवीव विश्वविद्यालय (टीएयू) के वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए इस परजीवी का नाम हेनेगुया सैल्मिनिकोला (Henneguya salminicola) है, जो साल्मन पेशी (salmon muscle) में रहता है। .... Read More

संरक्षण

+ कावेरी डेल्टा संरक्षित कृषि क्षेत्र घोषित

तमिलनाडु विधानसभा ने 20 फरवरी, 2020 को कावेरी डेल्टा क्षेत्र को संरक्षित कृषि क्षेत्र (Protected Agricultural Zone) घोषित करने हेतु अधिनियम पारित किया। इससे पहले किसानों ने तेल और गैस कंपनियों को हाइड्रोकार्बन शोषण परियोजनाओं को पूरा करने की अनुमति देने पर विरोध जताया था। प्रमुख तथ्य अधिनियम में .... Read More

+ भारत के पक्षियों की स्थिति रिपोर्ट 2020

वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के सरंक्षण के लिए अभिसमय (Conference of the Parties to the Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals - CMS) के 13वें शिखर सम्मलेन (COP 13) के दौरान गुजरात के गांधीनगर में भारत के पक्षियों की स्थिति रिपोर्ट (State of India's .... Read More

लघु संचिका

चर्चित व्यक्तित्व

काम्या कार्तिकेयन मुंबई के नौसेनिक स्कूल (एनसीएस) की सातवीं कक्षा की छात्र काम्या कार्तिकेयन दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एकोंकागुआ को फतह करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की लड़की बन गई है। 12 वर्षीय काम्या ने 6,962 मीटर ऊंची इस पर्वत चोटी को फतह कर 1 .... Read More

नियुक्ति

संजय कोठारी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और बिमल जुल्का मुख्य सूचना आयुक्त राष्ट्रपति के सचिव संजय कोठारी अगले केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) और सूचना आयुक्त बिमल जुल्का अगले मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) होंगे। इसके साथ ही आंध्रा बैंक के पूर्व सीईओ सुरेश एन. पटेल नए सतर्कता आयुक्त होंगे। पंजाब लोक सेवा .... Read More

निधन

तपस पाल बंगाली फिल्मों के लोकप्रिय अभिनेता और तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद तपस पाल का 18 फरवरी, 2020 को मुम्बई में निधन हो गया। वे 61 वर्ष के थे। तपस पाल कई बंगाली फिल्मों में काम करने के अलावा पश्चिम बंगाल के नाडिया जिले में कृष्णा नगर लोकसभा क्षेत्र .... Read More

चर्चित दिवस

4 फरवरीः विश्व कैंसर दिवस [थीम- ‘आई एम एंड आई विल’ (I Am and I Will)] 6 फरवरीः महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहिष्णुता का अंतरराष्ट्रीय दिवस [थीम- ‘युवा शक्ति को एकजुट करनाः शून्य महिला जननांग विकृति के लिए त्वरित कार्यवाही का एक दशक’ (Unleashing Youth Power: .... Read More

चर्चित पुस्तक

‘दीपा कर्माकरः द स्मॉल वंडर’ (Dipa Karmakar: The Small Wonder) - बिश्वेश्वर नंदी, दिग्विजय सिंह देव और विमल मोहन ‘गोइंग पब्लिकः माई टाइम एट सेबी’ (Going Public: My Time at Sebi) - यू.के. सिन्हा ‘इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ आर्मी लाइफ’ (Infinite Variety of Army Life) - वरुणा वर्मा ‘द .... Read More

चर्चित स्थल

श्रीलंका जनवरी 2020 में ‘विश्व स्तनपान रुझान पहल’ (WBTi) द्वारा स्तनपान दर पर किए गए एक नए सर्वेक्षण के अनुसार श्रीलंका विश्व स्तर पर 97 देशों में पहले स्थान पर है। श्रीलंका की रैंक नीतियों और कार्यक्रमों के दस संकेतकों पर इसके प्रदर्शन पर आधारित है। WBTi प्रत्येक .... Read More

पुरस्कार-सम्मान

92वें अकादमी पुरस्कार (ऑस्कर 2020) 9 फरवरी, 2020 को अमेरिका के लॉस एंजिल्स में डोल्बी थियेटर में 92वें अकादमी पुरस्कारों के आयोजन के दौरान ऑस्कर पुरस्कारों की घोषणा की गई। इस वर्ष हॉलीवुड अभिनेता वॉकिन फीनिक्स (Joaquin Phoenix) को फिल्म ‘जोकर’ के लिये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री रेनी .... Read More

संधि एवं समझौते

भारत और आइसलैंड केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 फरवरी, 2020 को सतत मात्स्यिकी के क्षेत्र में भारत और आइसलैंड के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी प्रदान की। इस समझौता ज्ञापन पर भारत और आइसलैंड ने 10 सितंबर, 2019 को हस्ताक्षर किए थे। मुख्य विशेषताएं: अपतटीय और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने .... Read More

कला/संस्कृति

भारत पर्व पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने नई दिल्ली में लाल किले पर 26 से 31 जनवरी, 2020 तक ‘भारत पर्व’ का आयोजन किया। उद्देश्यः भारतीय नागरिकों को भारत के विभिन्न पर्यटन स्थलों की यात्रा के लिए प्रोत्साहित करना और उनमें ‘देखो अपने देश’ की भावना का संचार करना। 2020 .... Read More

युद्धाभ्यास

ऑपरेशन वैनिला भारतीय नौसेना ने 28 जनवरी, 2020 को मेडागास्कर में चक्रवात ‘डायने’ से प्रभावित लोगों की मदद हेतु ‘ऑपरेशन वैनिला’ की शुरुआत की। इसके तहत भारतीय नौसेना का युद्धपोत ‘आईएनएस ऐरावत’ 30 जनवरी को मेडागास्कर पहुंचा। मेडागास्कर में चक्रवात के बाद भारी बाढ़ और भूस्खलन से कई लोगों की .... Read More

अभियान/सम्मेलन/आयोजन

सड़क सुरक्षा पर तीसरा उच्चस्तरीय वैश्विक सम्मेलन सड़क सुरक्षा पर तीसरा उच्चस्तरीय वैश्विक सम्मेलन 19-20 फरवरी, 2020 को स्टॉकहोम, स्वीडन में आयोजित किया गया। उद्देश्यः सड़क सुरक्षा के संबंध में तय वैश्विक लक्ष्यों-2030 को हासिल करना। विषयः ‘वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करना’ (Achieving Global Goals)। सम्मेलन का मुख्य एजेंडा सड़क .... Read More

योजना/वेब पोर्टल/ऐप

संतुष्ट पोर्टल केन्द्रीय श्रम व रोजगार मंत्रालय ने ‘संतुष्ट पोर्टल’ लांच किया। इस पोर्टल के द्वारा जमीनी स्तर पर सार्वजनिक सेवाओं, पारदर्शिता, जवाबदेही, योजनाओं व नीतियों पर फोकस किया जाएगा। इस पोर्टल के द्वारा श्रमिकों व रोजगार प्रदाताओं की शिकायतों का निवारण किया जायेगा। इस पोर्टल के द्वारा स्वास्थ्य बीमा .... Read More

विविध

आईडीएसए का नाम बदल कर ‘मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान’ केंद्र सरकार ने 18 फरवरी, 2020 को ‘रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान (आईडीएसए) का नाम बदल कर ‘मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान’ करने का निर्णय लिया है। पूर्व रक्षा मंत्री स्व- मनोहर पर्रिकर की प्रतिबद्धता और .... Read More

खेल परिदृश्य

क्रिकेट

ICC अंडर-19 विश्व कप 2020 बांग्लादेश की अंडर-19 क्रिकेट टीम ने 9 फरवरी, 2020 को पोच्स्ट्रोम, दक्षिण अफ्रीका में खेले गए फाइनल में भारत की अंडर-19 टीम को डकवर्थ लुईस नियम के तहत तीन विकेट से पराजित कर ICC अंडर-19 विश्व कप 2020 का िखताब जीत लिया। बांग्लादेश ने पहली .... Read More

टेनिस

ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 20 जनवरी से 2 फरवरी, 2020 तक खेला गया। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रलियन ओपन के 8 िखताब जीतने वाले पहले पुरुष िखलाड़ी बने। उन्होंने अपना कुल 17वां ग्रैंड स्लैम िखताब जीता। पुरुष एकल वर्गः विजेता- नोवाक जोकोविच (सर्बिया); उपविजेता- .... Read More

बैडमिन्टन

पेरोडुआ मलेशिया मास्टर्स 2020 चार लाख डॉलर ईनामी राशि की ‘पेरोडुआ मलेशिया मास्टर्स 2020’ बैडमिंटन प्रतियोगिता 7 से 12 जनवरी, 2020 के बीच एक्सिआता अरेना कुआलालंपुर, मलेशिया में आयोजित की गई। परिणाम पुरुष एकलः विजेता- केंटो मोमोटा (जापान); उपविजेता- विक्टर एक्सेलसेन (डेनमार्क)। महिला एकलः .... Read More

विविध

लॉरियस वर्ल्स स्पोर्ट्स अवार्ड्स 17 फरवरी, 2020 को बर्लिन, जर्मनी में आयोजित समारोह में लॉरियस वर्ल्स स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2020 प्रदान किए गए। फुटबॉलर लिओनेल मेसी, F1 ड्राईवर लुइस हैमिल्टन तथा जिमनास्ट सिमोन बाइल्स को शीर्ष पुरस्कार प्रदान किया गया। विजेताओं की सूची स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयरः लिओनेल मेसी और लुईस हैमिल्टन .... Read More

चर्चित खेल व्यक्तित्व

रानी रामपाल भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल ने 30 जनवरी, 2020 को ‘वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019’ का िखताब जीता। वे विश्व में इस िखताब को जीतने वाली पहली हॉकी िखलाड़ी हैं। रानी 15 वर्ष की आयु में भारतीय महिला हॉकी टीम से .... Read More

मानचित्र अध्ययन

विश्व के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र

औद्योगीकरण एक सामाजिक तथा आर्थिक प्रक्रिया का नाम है। इसने मानव समूह की सामाजिक-आर्थिक स्थिति सुधारने के साथ-साथ कई देशों को आर्थिक और राजनैतिक महाशक्ति बनाया है। इस अध्याय में उन्हीं प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है, जिन्होंने वैश्विक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उत्तरी अमेरिका डेट्रॉयटः .... Read More

अन्य नियमित स्तंभ

निबन्ध

विवेक उपाध्यायभारत में एक तरफ गोवा एवं केरल जैसे क्रमशः उच्च प्रति व्यक्ति आय व सशक्त सामाजिक संकेतक वाले राज्य हैं तो वहीं दूसरी बिहार जैसे बीमारू राज्य हैं; जो आर्थिक तथा सामाजिक दोनों ही स्तरों पर अफ्रीका जैसे अति पिछड़े क्षेत्रों से साम्य रखते हैं। भारत के आर्थिक विकास .... Read More

दुर्गेश सिंह राजधानी दिल्ली की हिंसा में, पुलिस हेड कान्सटेबल रतनलाल सबसे पहले जान गंवाने वालों में से एक थे जो पथराव और गोली के शिकार हुए। मेहताब घर से दूध लेने निकले थे भाई ने मना किया, लेकिन बाहर गये। कुछ देर बाद उनकी बहन को सूचना मिली .... Read More

आलेख

भारत में परिशुद्धता कृषि अनुप्रयोग एवं चुनौतियां

यह एक आधुनिक कृषि पद्धति है जिसमें उत्पादकता एवं लाभप्रदता में सुधार के लिए रिमोट सेंसिंग, जीपीएस और भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) जैसी कृषि प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। वास्तव में परिशुद्धता कृषि का संबंध कृषि को सही तरीके, सही स्थान एवं सही समय पर करने से है। थाईलैंड की .... Read More

कोरोनोवायरस एवं वैश्विक आर्थिक मंदी

कोरोनावायरस के प्रकोप ने वैश्विक अर्थव्यवस्था और वित्तीय बाजारों को संक्रमित करना शुरू कर दिया है। विश्वभर में यह यात्रा, व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला को नुकसान पहुंचा रहा है। सरकारों के लिए यह पता लगाना आवश्यक है कि इस प्रकोप का सामना करने एवं इसे नियंत्रित करने हेतु क्या उपाय .... Read More

वर्तमान परिदृश्य में डेटा गवर्नेंस

डेटा गवर्नेंस, व्यक्तियों व व्यवसायों के डेटा पर नियंत्रण एवं विनियमन को एकीकृत करके विनियामक वातावरण को आसान बनाते हुए विशेषज्ञों को अवसर प्रदान करता है। यह नियमों के अनुरूप संगठनों को डेटा के बेहतर उपयोग में मदद कर सकता है। हाल ही में लोकसभा में प्रस्तुत किए गए व्यक्तिगत डेटा .... Read More

सार्वजनिक उद्यमों का विनिवेश (औचित्य एवं प्रभाव)

हाल ही में लोकसभा में एक सवाल के जवाब में सरकार ने यह जानकारी दी है कि 28 कंपनियों में विनिवेश यानी हिस्सेदारी बेचने को लेकर सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई है। वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि वर्ष 2020-21 के दौरान सरकार ने विनिवेश के लिए 65000 करोड़ का .... Read More

प्रारंभिक/मुख्य विशेष

केस स्टडी

+ सिविल सेवा मुख्य परीक्षा ( सामान्य अध्ययन- IV )

केस स्टडीदेवेन्द्र प्रताप सिंहप्र. एक सरकारी मेडिकल कॉलेज से मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद शालिनी ने शहर के एक बहुप्रतिष्ठित अस्पताल से अपने डॉक्टरी पेशे की शुरुआत करने का निर्णय लिया। यहां पर काम करते हुए शालिनी ने महसूस किया कि जनता और समाज की आम राय के विपरीत इस अस्पताल का मुख्य उद्देश्य जनता की सेवा नहीं अपितु अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना है। उसकी इस आशंका की पुष्टि तब हो गई जब उसकी नियुक्ति के एक महीने बाद ही अस्पताल के प्रबंधक (जो स्वयं एक प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं) ने उसको बुला कर आदेशित किया कि .... Read More

मॉक टेस्ट

प्रारंभिक परीक्षा

(सामान्य अध्ययन पेपर-1)कुल सवाल: 100

1. भारत में ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव के संदर्भ में निम्नलििखत कथनों पर विचार करेंः

कारीगरों के लाभ में कमी के कारण भारत में ग्रामीणीकरण को बढ़ावा
अधिक अधिकार वाले नए जमींदारों ने भूमि हथियाने के लिए नियमों के उल्लंघन का सहारा लिया, जिसके परिणामस्वरूप बिचौलियों तथा भूमि के बँटवारे में वृद्धि हुई।
कृषि का व्यवसायीकरण।
आधुनिक उद्योगों का देरी से विकास हुआ, जैसे सूरत में पहली कॉटन मिल 1853 में स्थापित हुई।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

	A	केवल 1, 2 एवं 3

	B	केवल 1, 3 एवं 4

	C	केवल 2 एवं 3

	D	1, 2, 3 एवं 4

.... और सवाल

(सामान्य अध्ययन पेपर-1)कुल सवाल: 100

1. संवर्धित वास्तविकता (एआर) के संबंध में निम्नलििखत कथनों पर विचार करेंः

संवर्धित वास्तविकता में, एक कृत्रिम वातावरण तैयार किया जाता है, जहां वास्तविक दुनिया पूरी तरह से अनुपस्थित होती है।
संवर्धित वास्तविकता में शिक्षा, संचार, चिकित्सा, मनोरंजन और रक्षा में अनुप्रयोग हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है / हैं?

	A	केवल 1

	B	केवल 2

	C	1 और 2 दोनों

	D	न तो 1 और न ही 2

.... और सवाल

मॉडल टेस्ट

मुख्य परीक्षा

+ सिविल सेवा मुख्य परीक्षा (मॉडल हल प्रश्न-पत्र)

सामान्यतौर पर ऐसा देखा गया है कि अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के प्रश्नों को हल करते समय शब्द सीमा को ध्यान में नहीं रखते और उत्तर लिखते समय शब्द सीमा का उल्लंघन करते हैं, जिसके कारण उन्हें काफी नुकसान होता है। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आगामी परीक्षाओं की सटीक तैयारी हेतु सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल द्वारा अपने अप्रैल 2020 के अंक में प्रतियोगियों के समक्ष ‘मुख्य परीक्षा मॉडल’ हल प्रश्न-पत्र प्रस्तुत किया जा रहा .... Read More

राजव्यवस्था एवं शासन (भारतीय राजव्यवस्था)

केंद्र-राज्य सम्बन्ध

+ केरल, छतीसगढ़ और केंद्र के बीच विवाद

हाल ही में केरल राज्य सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा पारित नागरिकता संशोधन कानून के िखलाफ उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की है; जबकि छत्तीसगढ़ सरकार ने राष्ट्रीय जाँच एजेंसी कानून के िखलाफ याचिका दायर की है। दोनों राज्यों के इस कदम से एक बार फिर केंद्र-राज्य संबंधों के बीच नए आयाम सामने आए हैं। दोनों राज्यों ने संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत सर्वाेच्च न्यायालय में याचिका दायर की है, जिसका उद्देश्य इन कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने के साथ-साथ केंद्र और राज्य की शक्तियों का परिसीमन करना है। केरल का पक्ष केरल सरकार ने नागरिकता .... Read More

+ समवर्ती सूची

समवर्ती सूची समाप्त करने की मांग तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चन्द्रशेखर राव ने समवर्ती सूची को समाप्त करने का सुझाव दिया है। इसका उदेश्य राज्यों को अधिक स्वायत्ता प्रदान करना है; साथ ही देश के विभिन्न भागों में राज्यों द्वारा अधिक शक्ति के हस्तांतरण की बढ़ती मांगों के कारण केंद्र-राज्य संबंध को ज्यादा सहकारी बनाना है। समवर्ती सूची का मुख्य उद्देश्य एकरूपता की स्थापना करना है, ताकि केंद्र और राज्य सरकार बिना किसी विवाद के स्वतंत्र रूप से कानूनों का निर्माण कर सकें। सरकारिया आयोग के सुझाव केंद्र को समवर्ती सूची पर कोई भी कानून बनाने से पहले राज्य से परामर्श .... Read More

+ नए केंद्रशासित प्रदेश की स्थापना

दादरा एवं नागर हवेली तथा दमन एवं दीव का विलय 9 दिसंबर, 2019 को राष्ट्रपति ने ‘दादरा एवं नागर हवेली और दमन व दीव (केंद्र शासित प्रदेशों का विलय) विधेयक, 2019’ को मंजूरी प्रदान की। नवीन अधिनियम की धारा 2 के खंड (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत ‘दमन एवं दीव’ तथा ‘दादरा एवं नगर हवेली’ नामक 2 केंद्र शासित प्रदेश 26 जनवरी, 2019 को एकल केंद्र शासित प्रदेश बन गए है। उद्देश्यः अधिकारियों एवं कर्मचारियों का सार्थक उपयोग, प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने, व्यय कम करने, बेहतर सेवाएं मुहैया कराने एवं योजनाओं की बेहतर निगरानी सुनिश्चित करना। यह न्यूनतम सरकार .... Read More

क्षेत्रीय परिषद

+ पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक आयोजित

केंद्रीय गृहमंत्री की अध्यक्षता में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद (Western Zonal Council) की 25वीं बैठक का आयोजन महाराष्ट्र में जनवरी 2020 में किया गया। महिलाओं की सुरक्षा पर आधारित इस बैठक में उनके लिये सुरक्षित इंटरनेट उपयोग की एक कार्ययोजना साइबर सेफ वुमेन (Cyber Safe Women) प्रस्तुत की गयी। यह कार्ययोजना साइबर बुलिंग (इंटरनेट के माध्यम से उत्पीड़न करना), साइबर फ्रॉड (इंटरनेट द्वारा धोखाधड़ी करना), इंटरनेट चाइल्ड पोर्नाेग्राफी तथा अन्य इंटरनेट से संबंधित अपराधों के प्रति महिलाओं तथा समाज के अन्य वर्गों में जागरुकता फैलाने में सहायक होगी। पीटी फैक्ट राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत क्षेत्रीय परिषदों .... Read More

+ पूर्वाेत्तर परिषद

पूर्वाेत्तर परिषद की 68वीं पूर्ण बैठक केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा गुवाहाटी में पूर्वाेत्तर परिषद की 68वीं पूर्ण बैठक का उद्घाटन सितंबर 2019 को किया गया। पूर्वाेत्तर परिषद्, उत्तर-पूर्व के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए नोडल एजेंसी है, जिसमें क्षेत्र के आठ प्रदेश शामिल हैं। परिषद् के अध्यक्ष के रूप में केन्द्रीय गृह मंत्री को शामिल करने के लिए एनएसी को पिछले साल पुनर्गठित किया गया है और केन्द्रीय गृहमंत्री की अध्यक्षता में यह दूसरी बैठक है। प्र. निम्न कथन में कौन-सा असत्य है? अन्तरराज्यीय परिषद् एक वैधानिक निकाय है। अन्तरराज्यीय परिषद् का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 263 में किया गया .... Read More

अंतरराज्यीय परिषद

+ अंतरराज्यीय परिषद का पुनर्गठन

वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में अंतरराज्यीय परिषद का पुनर्गठन किया गया। इसका पुनर्गठन विभिन्न राज्यों के बीच विवादों की जांच करने एवं परामर्श करने हेतु किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका अध्यक्ष बनाया गया है साथ ही परिषद में छः केन्द्रीय मंत्री एवं सभी मुख्यमंत्रियों को सदस्य बनाया गया है। परिषद में सभी राज्यों तथा विधायिका एवं बिना विधायिका वाले सभी केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों/प्रशासकों को सदस्य बनाया गया है। दस अन्य केन्द्रीय मंत्रियों को परिषद में स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। पीटी फैक्ट संविधान के अनुच्छेद 263 में एक परामर्शी .... Read More

केंद्र शासित प्रदेश

+ जम्मू-कश्मीर और लद्दाख बने केंद्र शासित प्रदेश

वर्ष 2019 में सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को जम्मू और कश्मीर राज्य का पुनर्गठन कर दो केंद्र शासित प्रदेशों अर्थात जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में आधिकारिक रूप से विभाजन कर दिया गया। दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के गठन के साथ ही देश में अब राज्यों की संख्या 28 रह गई है। नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में राज्य सरकार के संवैधानिक अधिकार और स्थिति कमोबेश दिल्ली या फिर पुडुचेरी सरीखे होंगे। सीएम अपनी कैबिनेट में अधिकतम 9 मंत्रियों को शामिल कर सकेंगे। इसके अलावा सरकार के किसी भी प्रस्ताव को लागू करने के लिए उपराज्यपाल की मंजूरी .... Read More

आरक्षण प्रणाली में बदलाव

+ पदोन्नति प्रमोशन में आरक्षण

पदोन्नति में आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। इसे लागू करना या न करना सिर्फ राज्य सरकार का विवेकाधिकार है। उत्तराखंड सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 16(4) और 16(4A) के आधार पर सर्वाेच्च न्यायालय में कहा कि और आरक्षण किसी का मौलिक अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तरांखड सरकार की इस दलील को मानते हुए कहा कि संविधान के ये दोनों अनुच्छेद सरकार को यह अधिकार देते हैं कि अगर उसे लगे कि अनुसूचित जाति और जनजाति (एससी-एसटी) समुदाय का सरकारी नौकरियों .... Read More

+ लोकसभा में एंग्लो-इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण समाप्त करने का प्रस्ताव पारित

केंद्र सरकार ने लोकसभा में एंग्लो-इंडियन समुदाय के आरक्षण को जारी न रखने का फैसला किया है। लोकसभा की कुल 545 सीटों में से 2 एंग्लो-इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित हैं। इसके लिए राष्ट्रपति इस समुदाय से 2 सदस्यों को नामित करते हैं। बेसिक फैक्ट संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा और अनुच्छेद 333 के तहत विधानसभा एंग्लो-इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान शामिल किया है। इस समय 14 राज्यों की विधानसभाओं में एक-एक एंग्लो-इंडियन सदस्य हैं। इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल .... Read More

+ विधायिका में एसटी एससी आरक्षण जारी रखने को मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण (SC/ST reservation) की अवधि को और 10 साल के लिए बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। इन श्रेणियों के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण की अवधि 25 जनवरी, 2020 को समाप्त हो रही थी जिसे बढ़ाकर 25 जनवरी, 2030 कर दिया गया है। 126वें संविधान संशोधन संविधान (126वां संशोधन) विधेयक-2019 के द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति समुदायों के आरक्षण को दस वर्ष बढ़ाने का प्रावधान किया गया साथ ही संसद में एंग्लो इंडियन के आरक्षण को .... Read More

अल्पसंख्यक अधिकार

+ अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों का विनियमन

6 जनवरी, 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षा की उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को विनियमित किया जा सकता है। न्यायालय के अनुसार ऐसे शिक्षण संस्थान शिक्षकों की नियुक्ति के पूर्ण अधिकार पाने का दावा नहीं कर सकते। न्यायालय ने अपने निर्णय में ‘पश्चिम बंगाल मदरसा सेवा आयोग अधिनियम 2008’ की संवैधानिकता को भी बरकरार रखा। सर्वाेच्च न्यायालय ने माना कि राष्ट्रीय हित में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों हेतु नियामक व्यवथा प्रदान करने के लिए राज्य को अधिकार है। यह निर्णय ‘पश्चिम बंगाल मदरसा सेवा आयोग अधिनियम 2008’ की वैधता से संबंधित था, .... Read More

न्यायपालिका

+ कॉलेजियम व्यवस्थाः न्यायाधीशों की नियुक्ति व स्थानांतरण

मद्रास हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश विजया के. ताहिलरमानी ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के मेघालय हाईकोर्ट स्थानांतरित करने के आदेश पर पुनर्विचार करने का उनका अनुरोध ठुकराए जाने के बाद इस्तीफा दे देने से कोलेजियम व्यवस्था एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ चुका है। भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के नेतृत्व वाले ‘कॉलेजियम’ ने ताहिलरमानी को मेघालय हाईकोर्ट स्थानांतरित किए जाने की सिफारिश की थी। कॉलेजियम व्यवस्था क्या है? इस व्यवस्था का संविधान में उल्लेख नहीं है। यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विकसित की गयी व्यवस्था है। कॉलेजियम व्यवस्था में सर्वाच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों .... Read More

+ क्यूरेटिव पिटीशन

निर्भया गैंगरेप मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने चारों दोषियों के िखलाफ डेथ वॉरंट जारी करने के पश्चात दोषियों द्वारा इस मामले पर क्यूरेटिव पिटीशन फाइल करने के बाद यह चर्चा में रहा। सुप्रीम कोर्ट में किसी दोषी की फांसी की सजा हो जाने के बाद उनके पास बचने के लिए राष्ट्रपति के पास दया याचिका और सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार याचिका का विकल्प होता है। ये दोनों याचिकाएं खारिज होने के बाद दोषी के पास क्यूरेटिव पिटीशन का विकल्प होता है। ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाती है, जिसमें कोर्ट द्वारा तय सजा में कमी के लिए .... Read More

+ ग्राम न्यायालय की स्थापना का निर्देश

सर्वाेच्च न्यायालय ने 3 फरवरी, 2020 को राज्यों को चार सप्ताह के भीतर ‘ग्राम न्यायालयों’ की स्थापना करने का निर्देश जारी किया है। इसके साथ ही सर्वाेच्च न्यायालय ने आठ राज्यों पर ग्राम न्यायालयों की स्थापना न करने के कारण एक-एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इन राज्यों में असम, चंडीगढ़, गुजरात, हरियाणा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। राज्यों में ग्राम न्यायालयों के मौजूदा स्थिति पर सर्वाेच्च न्यायालय में सौपीं गयी रिपोर्ट के अनुसार गोवा ने ग्राम न्यायालय की स्थापना के लिए दो अधिसूचनाएं जारी की परन्तु अभी तक राज्य में कोई भी ग्राम न्यायालय .... Read More

+ जीरो पेंडेंसी कोर्ट्स प्रोजेक्ट

यह दिल्ली उच्च न्यायालय का एक पायलट प्रोजेक्ट है, जो विभिन्न प्रकार के मामलों के लिए समय सीमा का निर्धारण करने के साथ-साथ न्यायाधीशों की संख्या निश्चित करने में सहायता करेगा। ‘जीरो पेंडेंसी कोर्ट परियोजना’ को न्यायमूर्ति एम.एन. वेंकटचलिया (भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश) द्वारा प्रेरणा मिली है। दिल्ली उच्च न्यायालय की पायलट परियोजना की रिपोर्ट में कहा गया है कि राजधानी को एक वर्ष में सभी लंबित मामलों को हटाने के लिए 143 की वर्तमान संख्या में 43 और अधिक न्यायाधीशों, अर्थात कुल 186 न्यायाधीशों की आवश्यकता है। ‘जीरो पेंडेंसी कोर्ट्स’ नामक शीर्षक से जारी रिपोर्ट के अनुसार .... Read More

+ आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में उच्च न्यायालय का गठन

आंध्र प्रदेश को विभाजित कर तेलंगाना राज्य गठित किये जाने के बाद 1 जनवरी, 2019 को आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना उच्च न्यायालय का गठन किया गया। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय भारत का 25वां उच्च न्यायालय है, जो आंध्र प्रदेश की नयी राजधानी अमरावती में कार्य करेगा। उच्च न्यायालयों से सम्बंधित संवैधानिक प्रावधान संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालयों के गठन, स्वतंत्रता, न्यायिक क्षेत्र, शक्ति इत्यादि के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है। संविधान में हर राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रबंधन किया गया है, परन्तु 7वें संशोधन अधिनियम 1956 में संसद को .... Read More

+ अधीनस्थ न्यायालय

अधीनस्थ न्यायालय में जजों की कमी वर्तमान में भारत की निचली अदालतों में लगभग 2,91,63,220 मामले लंबित हैं। इनमें सिविल मामलों की संख्या 84,57,325 तथा क्रिमिनल मामलों की संख्या 2,07,05,895 है। न्यायाधीशों की उच्च रिक्तियों तथा देश भर की जनसंख्या की तुलना में न्यायाधीशों की कम संख्या वाले राज्यों जैसे- उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार में लंबित मामलों की संख्या सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु, राजस्थान और केरल ऐसे राज्य हैं; जहां लंबित मामलों की संख्या अधिक होने का मुख्य कारण न्यायाधीशों की संख्या कम होना माना जा सकता है। उत्तर प्रदेश में प्रति .... Read More

वैकल्पिक विवाद समाधान व्यवस्था

+ अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र विधोयक 2019

केंद्र सरकार द्वारा नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र विधेयक (आरबिट्रेशन सेंटर बिल), 2019 को मंजूरी प्रदान की, जिसका उद्देश्य संस्थागत मध्यस्थता के लिए एक स्वतंत्र और स्वायत्त व्यवस्था निर्मित करना है। आईसीएडीआर विवादों के वैकल्पिक समाधान के तरीकों (जैसे आरबिट्रेशन और मध्यस्थता) को बढ़ावा देने वाली पंजीकृत सोसायटी है। नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय आरबिट्रेशन सेंटर (एनडीआईएसी) इस विधेयक में आरबिट्रेशन, मध्यस्थता और सुलह संबंधी कार्यवाहियों के लिए एनडीआईएसी की स्थापना का प्रावधान किया गया है, जिसे एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है। एनडीआईएसी के उद्देश्य और कार्य एनडीआईएसी के मुख्य उद्देश्यों में निम्नलििखत शामिल हैं- (i) विवादों के वैकल्पिक .... Read More

चुनाव सुधार

+ राजनीति का अपराधीकरण और सर्वाेच्च न्यायालय का आदेश

हाल ही में सर्वाेच्च न्यायालय ने सभी राजनीतिक दलों को अपने लोकसभा और विधानसभा उम्मीदवारों के संपूर्ण आपराधिक इतिहास को प्रकाशित करने का आदेश दिया है। साथ ही उम्मीदवारों के संपूर्ण आपराधिक इतिहास की जानकारी स्थानीय और राष्ट्रीय समाचार-पत्र के साथ-साथ पार्टियों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में प्रकाशित करने का भी निर्देश जारी किया है। मुख्य निर्देश उम्मीदवारों के चयन के 48 घंटे के भीतर या नामांकन दािखल करने की पहली तारीख के दो सप्ताह से कम समय में (जो भी पहले हो) यह अनिवार्य रूप से उनके आपराधिक इतिहास की जानकारी प्रकाशित किया जाना चाहिये। राजनीतिक दलों को आदेश .... Read More

निर्वाचन प्रणाली

+ जन प्रतिनिधिात्व अधिानियम, 1951

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 में संशोधन और बदलाव की समीक्षा हेतु वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त उमेश सिन्हा की अध्यक्षता समिति का गठन किया था, जिसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस समिति नें निम्न बिन्दुओं पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 और अन्य धाराओं के वर्तमान प्रावधानों का परीक्षण करना। अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन को नियंत्रित करने और उसमें आने वाली कठिनाइयों की पहचान करना। मतदान पूरा होने से 48 घंटे पहले की निषेधात्मक अवधि के दौरान आने वाली सभी चुनौतियों का परीक्षण करना। संचार प्रौद्योगिकी या मीडिया प्लेटफॉर्म के .... Read More

+ जन प्रतिनिधिात्व (संशोधान) बिल, 2017

इस बिल के द्वारा जन प्रतिनिधित्व एक्ट, 1950 और जन प्रतिनिधित्व एक्ट, 1951 में संशोधन किया गया; ताकि प्रॉक्सी वोटिंग की अनुमति दी जा सके एवं इन बिल के कुछ प्रावधानों को जेंडर न्यूट्रल (लैंगिक रूप से तटस्थ) बनाया जा सके। 1951 का एक्ट ओवरसीज वोटर को स्वयं वोट देने की अनुमति देता है। ओवरसीज वोटर भारत का ऐसा नागरिक है, जो भारत में अपने सामान्य निवास के स्थान से अनुपस्थित होता है। बिल 1951 के एक्ट में संशोधन कर ओवरसीज वोटर को स्वयं या प्रॉक्सी द्वारा चुनाव हो रहे निर्वाचन क्षेत्र में वोट देने की अनुमति प्रदान करता .... Read More

+ पीपीआरटीएमएस प्रणाली

निर्वाचन आयोग ने 1 जनवरी, 2020 को ‘राजनीतिक दलों के पंजीकरण की निगरानी प्रबंधन प्रणाली’ (Political Parties Registra-tion Tracking Management System - PPRTMS) की शुरुआत की। पीपीआरटीएमएस के माध्यम से अब पार्टी पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले आवेदक अपने आवेदन की प्रगति को ट्रैक करने में सक्षम होंगे तथा उन्हें एसएमएस और ई-मेल के जरिए स्टेटस अपडेट मिलेगा। उल्लेखनीय है कि राजनीतिक दलों का पंजीकरण ‘जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951’ (Representation of the People Act, 1951) की धारा 29ए (Section 29A) के प्रावधानों के द्वारा नियंत्रित होता है। पंजीकरण की मांग करने वाले संघ को अपने गठन की तारीख .... Read More

राजद्रोह और राष्ट्रीय सुरक्षा

+ राजद्रोह की धारा 124

आईपीसी की धारा 124ए के अनुसार कोई भी व्यक्ति, जो भारत की सरकार के विरोध में सार्वजनिक रूप से ऐसी किसी गतिविधि को अंजाम देता है, जिससे देश के सामने सुरक्षा का संकट पैदा हो सकता है तो उसे उम्रकैद तक की सजा दी जा सकती है। इन गतिविधियों का समर्थन करने या प्रचार-प्रसार करने पर भी किसी को देशद्रोह का आरोपी माना जायेगा। साथ ही यदि कोई व्यक्ति सरकार-विरोधी सामग्री लिखता या बोलता है, ऐसी सामग्री का समर्थन करता है, राष्ट्रीय चिह्नों का अपमान करने के साथ संविधान को नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो .... Read More

+ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून

हाल ही में दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने एक अधिसूचना जारी कर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) (National Security Act - NSA) के तहत दिल्ली पुलिस आयुक्त को किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकार दे दिया है। अधिसूचना के मुताबिक उपराज्यपाल ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 की धारा 3 की उपधारा (3) का इस्तेमाल करते हुए 19 जनवरी, 2020 से 18 अप्रैल तक दिल्ली पुलिस आयुक्त को किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकार दिया है। इसके साथ-साथ देश भर में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के चलते देशभर में हो रहे प्रदर्शन और विरोध को .... Read More

राज्यपाल की भूमिका

+ त्रिशंकु विधानसभा और राज्यपाल की भूमिका

2019 के महाराष्ट्र विधान सभा चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाने की वजह से त्रिशंकु विधान सभा की स्थिति उत्पन्न हो गयी; परिणामस्वरूप राज्यपाल ने वहां राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की थी। इसके बाद महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री द्वारा ली गई शपथ और बहुमत सिद्ध करने से पूर्व इस्तीफे के पूरे घटनाक्रम में राज्यपाल की भूमिका विवाद का केंद्र बना रहा। इसके पहले कर्नाटक विधानसभा चुनावों के तुरंत बाद कर्नाटक के राज्यपाल द्वारा की गई कार्रवाई को भी विवेकाधीन शक्तियों के पहलुओं पर न्यायिक जाँच के दायरे में माना गया था। राज्यपाल द्वारा .... Read More

+ क्षमादान की शक्ति

गृह मंत्रालय से प्राप्त सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति ने पिछले 9 वर्षों में कम से कम 20 मामलों में मृत्युदंड को आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित किया। राष्ट्रपति द्वारा ये लघुकरण (commutations) संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिए गए। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पाक्सो एक्ट के दोषियों को क्षमा याचना का अधिकार दिए जाने पर आपत्ति जतायी है और विधायिका से यह आशा की है कि विधायिका इस पर विधान बनाकर पॉक्सो एक्ट के सिद्धदोष अपराधियों को दिए जाने वाले दया याचिका के अधिकार को समाप्त कर .... Read More

संसद सदस्य से संबंधित प्रावधान

+ लाभ का पद

महाराष्ट्र में कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त दो शिवसेना नेताओं ने लाभ का पद धारण करने के आरोप के बाद अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री को भेज दिया। इसके पहले 2018 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को लाभ के पद’ के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा अयोग्य करार दे दिया गया था। चुनाव आयोग द्वारा ‘लाभ के पद’ के उल्लंघन के मामले में राष्ट्रपति से सदस्यता रद्द करने की सिफारिश किये जाने के पश्चात् राष्ट्रपति द्वारा यह निर्णय लिया गया। क्या है लाभ का पद भारत के संविधान में अनुच्छेद 102(1)(a) के तहत संसद सदस्यों तथा अनुच्छेद 191(1)(a) .... Read More

+ संसद सदस्यों का विशेषाधिकार

एससी-एसटी के पदोन्नति में आरक्षण के मुद्दे पर दिए बयान को सत्ता पक्ष द्वारा गुमराह करने वाला बताते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत के िखलाफ कांग्रेस ने विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष के सामने रखा जिसे उन्होंने विचाराधीन माना है। क्या है विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव देश में विधानसभा, विधानपरिषद और संसद के सदस्यों के पास कुछ विशेष अधिकार होते हैं, ताकि वे प्रभावी ढंग से अपने कर्त्तव्यों को पूरा कर सकें। जब सदन में इन विशेषाधिकारों का हनन होता है या इन अधिकारों के िखलाफ कोई कार्य किया जाता है, तो उसे विशेषाधिकार हनन कहते .... Read More

नागरिकता

+ नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (एनपीआर)

एनपीआर भारत में रहने वाले स्वाभाविक अर्थात देश के सामान्य निवासियों का एक रजिस्टर है। इसे ग्राम पंचायत, तहसील, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जाता है। नागरिकता कानून, 1955 और सिटिजनशिप रूल्स, 2003 के प्रावधानों के तहत पॉपुलेशन रजिस्टर को तैयार किया जाता है। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, यानी राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर के तहत 1 अप्रैल, 2020 से 30 सितंबर, 2020 तक नागरिकों का डेटाबेस तैयार करने के लिए देशभर में घर-घर जाकर जनगणना की जाएगी और देश के हर नागरिक की जानकारी दर्ज करने का कार्य किया जायेगा। गृह मंत्रालय ने ‘देश का सामान्य निवासी’ उसे माना .... Read More

शासन व्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलू

केन्द्रीय प्रशासन

+ जलशक्ति मंत्रालय का गठन

केन्द्र सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय की स्थापना की है जो जल से सम्बंधित मुद्दों पर जैसे भूजल स्तर में कमी, जल संसाधनों का अत्यधिक दोहन, नदी प्रदूषण और नदी विवादों का निपटान करेगा। सरकार ने जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय तथा पेयजल स्वच्छता मंत्रालय का विलय कर जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया है। कार्य जल संसाधन मंत्रालय देश के जल संसाधनों के विकास और विनिमयन हेतु नीतिगत दिशा-निर्देश और कार्यक्रम बनाने के लिए उत्तरदायी है। मंत्रालय को निम्नलििखत कार्य आवंटित किए गए हैं- जल संसाधन क्षेत्र में समग्र आयोजना, नीति निर्माण, समन्वय और मार्गदर्शन। सिंचाई, .... Read More

+ अटल भूजल योजना

भूजल प्रबंधन में सुधार करने के उद्देश्य से प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ने 25 दिसंबर, 2019 को अटल भूजल योजना का शुभारम्भ किया। विश्व बैंक ने भूमि जल के सतत प्रबंधन के लिए 6,000 करोड़ अटल भूजल योजना के लिए अनुमोदित किया है। भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच निधियन पैर्टन 50ः50 है। वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक के पांच वर्षों की अवधि के लिए स्कीम को कार्यान्वित किया जाना है। योजना का लक्ष्य भूजल का गंभीर संकट झेल रहे गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में सबकी भागीदारी से भूजल का उचित और .... Read More

+ मंत्रिमंडलीय समितियां

हाल ही में केंद्र सरकार ने दो नई समितियों के गठन सहित आठ प्रमुख मंत्रिमंडलीय समितियों का पुनर्गठन किया है। दो नई गठित समितियां निवेश और विकास पर मंत्रिमंडलीय समितिः इसके द्वारा 1,000 करोड़ या अधिक के निवेश वाली अवसंरचना और विनिर्माण संबंधी परियोजनाओं को निश्चित समयावधि में की जायेगी। रोजगार और कौशल विकास पर मंत्रिमंडलीय समितिः कार्यबल की रोजगार क्षमता बढ़ाने और जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ लेने के लिए कौसल विकास से सम्बन्धित योजनाओं, नीतियों को दिशा प्रदान कर अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करना है। अन्य 6 पुनर्गठित समितियां आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समितिः आर्थिक समस्याओं और .... Read More

+ संसदीय स्थायी समितियां

विगत संसद के सत्रों में संसद की संवीक्षा के बिना ही कहीं महत्त्वपूर्ण विधेयकों को पास किया जा रहा है। पीआरएस की रिसर्च के अनुसार 16वीं लोकसभा में पुनःस्थापित विधेयकों में से केवल 25% को ही समितियों के पास भेजा गया; जबकि 14वीं और 15वीं लोकसभा में ये आंकड़ा 60% से अधिक का था। स्थायी समितियों का महत्त्व गहन संवीक्षा के माध्यम से निरंतर सुधार करते हुए सरकार की जवाबदेहिता को बनाए रखना; समितियां सार्वजनिक व्यय की मितव्ययिता और दक्षता को सुनिश्चित करती हैं; ये सभी पक्षों को सम्मिलित करते हुए कार्य प्रणाली को गैर भेदभाव पूर्ण बनाती है। स्थायी .... Read More

कार्मिक प्रशासन

+ लेटरल एंट्री

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भारत सरकार के अधीन 9 विशेषज्ञों का चयन संयुक्त सचिव के पद पर कार्य करने हेतु किया गया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने 10 पदों के लिए आवेदन मांगे थे, जिनका कार्यकाल 3 से 5 वर्ष का होगा। लेटरल एंट्री की आवश्यकता वैश्वीकरण, डिजिटलीकरण, संगठित अपराध, जलवायु परिवर्तन संबंधी मुद्दों ने शासन के काम को अत्यंत जटिल बना दिया है और यही वजह है कि इस क्षेत्र में विशेषज्ञता और कौशल की मांग बहुत अधिक बढ़ गई है। नीतियों के निर्माण और उनके कार्यान्वयन में नयी प्रतिभावों और आयामों का समावेशन बढ़ेगा। .... Read More

+ संघ लोक सेवा आयोग के बारे में

यह एक संवैधानिक संस्था है। इसकी स्थापना संविधान के अनुछेद 315 के अंतर्गत हुई है। संविधान में आयोग की संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है। संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ दिया गया है। सामान्यतः इसके सदस्यों की संख्या 9 से 11 होती है। संविधान में आयोग की योग्यता का भी जिक्र नहीं किया गया है, परन्तु यह आवश्यक है कि आधे से अधिक सदस्य भारत या राज्य सरकार के अधीन काम करने का अनुभव है। संघ लोक सेवा के अध्यक्ष और सदस्यों को दिवालिया, लाभ का पद धारण करने तथा शारीरिक और मानसिक अक्षमता के .... Read More

+ केन्द्रीय सूचना आयोग

हाल ही में सरकार ने ब्यूरोक्रेट्स की अगुआई में ऐसी समितियां बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है, जो मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) और सूचना आयुक्तों (ICs) के विरुद्ध शिकायतों पर फैसला करेगा। सरकार के इस कदम का सूचना के अधिकार (आरटीआई) कार्यकर्ताओं और पूर्व सूचना आयुक्तों ने तीखी आलोचना की है। इस कदम से उत्पन्न चिंताएं सेक्शन 12(4) या आरटीआई अधिनियम में कहा गया है कि केन्द्रीय सूचना आयोग को पूर्ण स्वायत्तता मिलनी चाहिए और उस पर किसी अन्य प्राधिकरण का निर्देश थोपना सूचना का अधिकार अधिनियम के विरुद्ध होगा। सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI Act) में प्रस्तावित समितियों .... Read More

+ केंद्रीय सतर्कता आयोग

राष्ट्रपति के सचिव संजय कोठारी को अगला केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) नियुक्त किया गया है। इनका चयन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने किया। केंद्रीय सतर्कता आयोग केन्द्र सरकार में भ्रष्टाचार निरोध हेतु एक प्रमुख संस्था है। के. संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निवारण समिति की सिफारिशों पर सरकार ने फरवरी, 1964 में केन्द्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की। 2003 में इसे सांविधिक दर्जा प्रदान किया जाना, इसके महत्त्व को दर्शाता है। अप्रैल, 2004 के ‘जनहित प्रकटीकरण एवं मुखबिर संरक्षण’ पर भारत सरकार के संकल्प द्वारा भारत सरकार ने भ्रष्टाचार के किसी भी आरोप को .... Read More

+ केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

5 सितंबर, 2019 को केंद्र सरकार ने घोषणा किया कि देश भर में जांचकर्ताओं के साथ वास्तविक समय पर सूचना साझा करने की सुविधा के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के तहत एक ‘केंद्रीयकृत प्रौद्योगिकी कार्यक्षेत्र’ (Centralised Technology Vertical - CTV) की स्थापना की जाएगी। CTV देश भर में जांचकर्ताओं के साथ वास्तविक समय की जानकारी साझा करने की सुविधा प्रदान करता है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक की नियुक्ति, केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा की जाती है। समिति में सतर्कता आयुक्त गृह मंत्रालय के सचिव और मंत्रिमंडल सचिवालय के सचिव इसके सदस्य होते .... Read More

+ प्राधिकरण

हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने वित्त अधिनियम 2017 में संशोधन के िखलाफ चुनौतियों की समीक्षा करते हुए कुछ विशिष्ट न्यायाधिकरण के गठन का सुझाव दिया है। प्राधिकरण के लाभ ये पारंपरिक विवाद निपटान की पारंपरिक न्याय प्रणाली की तुलना में त्वरित और कम खर्चीले होते हैं। न्यायालयों में बढ़ते कार्यभार में कमी करता है। प्रशासनिक न्याय निर्णयन और न्याय प्रक्रिया को लचीला बनाता है। प्राधिकरण से सम्बंधित चुनौतियां कार्यपालिका को न्यायिक निर्णयन की अनुमति प्रदान कर यह शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत का उल्लंघन करता है। त्वरित न्याय करने में अक्षम सिद्ध हुआ है। यह न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र .... Read More

सुशासन

+ सुशासन सूचकांक

25 दिसंबर, 2019 को सुशासन दिवस के अवसर पर कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा सुशासन सूचकांक (Good Governance Index - GGI) जारी किया गया। जीजीआई के प्रमुख उद्देश्य सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में शासन की तुलना करने के लिये मात्रात्मक डेटा प्रदान करना तथा शासन में सुधार के लिये उपयुक्त रणनीति बनाने और लागू करने में राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों को शासन व्यवस्था में सुधार के लिए उपयुक्त रणनीति निर्माण को सक्षम बनाना, ताकि शासन व्यवस्था को बेहतर एवं परिणामोन्मुखी बनाया जा सके। सूचकांक में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को तीन अलग-अलग समूहों में विभाजित किया गया .... Read More

+ MCA-21 पोर्टल आर्टिफि़शियल इंटेलीजेंस से जुड़ेगा

हाल ही में कॉर्पाेरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) ने अपने MCA-21 पोर्टल में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) प्रणाली शुरू करने की योजना बनायी है, ताकि नियमों के अनुपालना को और अधिक आसान बनाया जा सके तथा नियमों का सामान्य प्रवर्तन निरंतर स्वचालित आधार पर संभव हो सके। MCA-21 पोर्टल के संस्करण 3 के आरम्भ के समय इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स से युक्त किया जाएगा। इसके जरिए सभी फर्मों को युक्तिसंगत बनाने एवं डेटाबेस को आपस में जोड़ने की योजना है, ताकि प्रवर्तन गतिविधियां स्वतः आधार पर किसी भी समय में जारी रह सकें। नई व्यवस्था के लागू होने के बाद .... Read More

+ प्रोजेक्ट SPARROW-CBIC की शुरुआत

15 मई, 2019 को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के समूह बी और समूह सी अधिकारियों की वार्षिक प्रदर्शन रिपोर्ट ऑनलाइन लिखने के लिए प्रोजेक्ट स्पैरो-सीबीआईसी (Project SPARROW-CBIC) की शुरुआत की गयी। पृष्ठभूमि आईआरएस अधिकारियों (C & CE) की वार्षिक प्रदर्शन रिपोर्ट ऑनलाइन लिखने के लिए प्रोजेक्ट स्पैरो का शुभारंभ वर्ष 2016-17 में किया गया। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC - Central Board of Indirect Taxes & Customs) द्वारा बेहतर मानव संसाधन प्रबंधन हेतु निरंतर प्रयासों के रूप में देश में तैनात ग्रुप बी और ग्रुप सी के 46 हजार से अधिक अधिकारियों की वार्षिक .... Read More

+ निःशुल्क विधिक सहायता

हाल ही में विधिक प्रतिनिधित्व की गुणवत्ताः भारत में निःशुल्क विधिक सहायता सेवाओं का अनुभवजन्य विश्लेषण’ नामक शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गयी है। उन लोगों को निःशुल्क विधिक सेवा प्रदान की जाती है, जो अपने दीवानी एवं आपराधिक मामलों के लिए वकील और न्यायिक प्रक्रिया की लागत वहन करने में असक्षम होते हैं। भारत में विधिक सहायता गांधीवादी सिद्धांतों के आधार इसे 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 39A को अंतःस्थापित किया गया। यह राज्य को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निःशुल्क विधिक सहायता निष्पक्ष और न्यायोचित स्वतंत्रता .... Read More

+ लोक अदालत

लोक अदालत का उद्देश्य उन विवादों का निपटारा करना है, जो न्यायालयों के समक्ष लंबित हैं और जिन्हें बातचीत, सुलह और मानवीय दृष्टिकोण को अपनाकर आपसी सहमति से समाधान किया जाता है। लोक अदालतों को कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत वैधानिक दर्जा दिया गया है। इसमें कोई अदालत शुल्क नहीं लिया जाता है और यहां तक कि अगर मामला पहले से ही नियमित अदालत में दायर किया गया है तो लोक अदालत में विवाद का निपटारा होने पर भुगतान किया गया शुल्क वापस कर दिया जाएगा। उक्त अधिनियम के तहत, लोक अदालतों द्वारा दिए गए .... Read More

राज्य प्रशासन

+ राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA) प्रोजेक्ट

केरल विधानसभा ने हाल ही में ई-विधान नामक अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत अपने सभी रिकॉर्ड और कार्यवाही को डिजिटल बनाने की पहल की घोषणा की। राष्ट्रीय ई-विधान प्रोजेक्ट का उद्देश्यः देश के सभी विधानमंडलों को एक साथ एक प्लेटफार्म पर लाना, जिससे कई एप्लीकेशन की जटिलता के बिना ही एक विशाल डेटा डिपॉजिटरी का निर्माण संभव हो सके। राष्ट्रीय ई-विधान यह एक मिशन मोड प्रोजेक्ट (MMP) है, जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत आता है। सभी 31 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के विधानसभाओं में इसके कार्यान्वयन के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय (MoPA) एक नोडल मंत्रालय है। ई-विधान के लिए धनराशि को .... Read More

+ बंगाल की 2 परियोजनाओं को संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार

पश्चिम बंगाल सरकार की उत्कर्ष बांग्ला और सबुज साथी योजना को मंगलवार संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित ‘वर्ल्ड समिट ऑन दी इन्फॉर्मेशन सोसाइटी’ (World Summit on Information Society - WSIS) पुरस्कार से नवाजा गया। उत्कर्ष बांग्ला परियोजना का उद्देश्य उद्योग के लिए युवा कुशल उम्मीदवारों का एक पूल तैयार करना है, जबकि सबूज सारथी योजना के तहत, नौवीं व बारहवीं कक्षा के छात्रों को राज्य सरकार द्वारा संचालित और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और मदरसों में साइकिल वितरित की जाती हैं। उत्कर्ष बंगला को 18 श्रेणियों के 1062 नामांकन में से सर्वाेच्च पुरस्कार मिला और क्षमता निर्माण श्रेणी में .... Read More

स्थानीय प्रशासन

+ राजस्थान पंचायती राज अधिानियम में बदलाव

11 फरवरी, 2019 को राजस्थान विधान सभा ने राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2019 और राजस्थान नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2019 को पारित किया। इन संशोधन विधेयकों के पारित होने से राजस्थान में अब पंचायती राज और स्थानीय निकायों के चुनाव लड़ने के लिए शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता समाप्त हो गयी है। अब इन चुनावों को लड़ने के लिए पढ़ा-लिखा होना जरूरी नहीं है, अब अनपढ़ भी सरपंच से लेकर प्रधान प्रमुख और पार्षद से लेकर मेयर तक का चुनाव लड़ सकेंगे। पंचायती राज का ऐतिहासिक विकास 1870 में लार्ड मियो ने भारत में स्थानीय शासन लागू करने की .... Read More

अधिकार संबंधी मुद्दे

+ विचाराधीन कैदियों और अपराधिायों के वोटिंग अधिकार

16 अप्रैल, 2019 को सर्वाेच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुवाई वाली एक पीठ ने एक ऐसी याचिका पर सुनवाई की, जो विचाराधीन कैदियों और अपराधियों के वोट देने के उनके अधिकार को नकारती है। वोट कौन दे सकता है और कौन नहीं? जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 62(5) के तहत, पुलिस की वैध हिरासत में रखा व्यक्ति और दोष सिद्ध होने के बाद कारावास की सजा काट रहे व्यक्ति वोट नहीं डाल सकते। विचाराधीन कैदियों को भी चुनाव में भाग लेने से बाहर रखा जाता है, भले ही उनका नाम मतदाता सूची में हो। केवल वही व्यक्ति .... Read More

+ वन नेशन वन राशन कार्ड

केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान द्वारा की गई घोषणा के अनुसार 30 जून, 2020 को पूरे भारत में वन नेशन, वन राशन कार्ड (One Nation, One Ration Card) योजना लागू करने की समय सीमा तय की गयी है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना योजना के तहत कोई भी लाभार्थी पूरे देश में किसी भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (पीडीएस) दुकान से सब्सिडी युक्त राशन खरीद सकेगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए राशन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य होगा, जिससे भ्रष्टाचार की संभावना दूर होगी। इस योजना .... Read More

+ निजी संपत्ति पर अधिकारः एक मानवाधिाकार

सर्वाेच्च न्यायालय ने 8 जनवरी, 2020 को दिए गए एक फैसले में कहा कि किसी नागरिक का अपनी निजी संपत्ति पर अधिकार एक मानवाधिकार है। राज्य, नियत प्रक्रिया और अधिकार का पालन किए बिना इस पर अपना कब्जा नहीं कर सकता। यह निर्णय न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्र एवं न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की सदस्यता वाली पीठ द्वारा दिया गया। किसी की भूमि को ‘विधि की उचित प्रक्रिया’ (due process of law) का पालन किए बिना अधिग्रहित किया था। सर्वाेच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य, नागरिकों से अधिग्रहित की गई जमीन पर अपने अधिकार को उचित ठहराने के .... Read More

संवैधानिक, सांविधिक एवं अन्य निकाय

+ संवैधानिक निकाय

संवैधानिक निकाय निकाय स्थापना नियुक्ति कार्य एवं उद्देश्य अन्य तथ्य निर्वाचन आयोग 25 जनवरी, 1950 को इसकी स्थापना भारतीय संविधान के भाग- 15 (क) अनुच्छेद- 324 के तहत की गई।वर्तमान में इसमें 1 मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त है। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तथा अन्य आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की .... Read More

+ सांविधिक निकाय

सांविधिक निकाय निकाय स्थापना नियुक्ति कार्य एवं उद्देश्य अन्य तथ्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 12 अक्टू, 1993 को स्थापना अध्यक्ष तथा 4 सदस्य होते है, इनको एक समिति जिसमें 1. प्रधानमंत्री 2. लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा उपाध्यक्ष 3. दोनों सदनों में विपक्ष के नेता (सबसे बड़े विपक्षी दल)4. गृहमंत्री होते हैं। नियुक्ति 6 सदस्यीय समिति की सलाह पर राष्ट्रपति द्वाराकार्यकाल 5 साल या 70 साल की आयु जो पहले हो। .... Read More

+ अन्य निकाय

अन्य निकाय निकाय स्थापना नियुक्ति कार्य एवं उद्देश्य अन्य तथ्य भारत का विधि आयोग प्रथम-1834 में स्वतंत्रता के बाद प्रथम- 1955 में इसमें कुल 10 सदस्य होते है- एक अध्यक्ष 4 पूर्णकालिक सदस्य 2 पदेन सदस्य3 अंशकालिक सदस्य नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा (विधि मन्त्रलय)कार्यकाल सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। (सामान्यतः 3 वर्ष) विधियों की समीक्षा एवं सुधार के उपाय देना। सार्वजनिक संस्थाओं, व्यवसायिक निकायों आदि के .... Read More

ऐतिहासिक महत्त्व के न्यायिक निर्णय

+ आरक्षण

आरक्षण वाद निर्णय महत्वपूर्ण बिंदु प्रभाव चम्पकम दोराइराजन बनाम मद्रास राज्य, 1951 इस मामले में सर्वाेच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद-16(2) के उल्लंघन के आधार पर जाति आधारित आरक्षण पर रोक लगा दी थी। राज्य के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में छात्रों के प्रवेश के संबंध में, मद्रास प्रांत ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें विशेष समुदायों के लिए सीटों की निश्चित संख्या निर्धारित की गई थी।न्यायालय ने माना कि यह आदेश संविधान .... Read More

+ मौलिक अधिकार/ मौलिक ढांचे का सिद्धांत

मौलिक अधिकार/ मौलिक ढांचे का सिद्धांत वाद निर्णय महत्वपूर्ण बिंदु प्रभाव ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य, 1950 न्यायालय ने निर्णय दिया कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार निवारक निरोध अधिनियम के प्रावधानों के तहत गिरफ्तारी से अनुच्छेद 13, 19, 21 और 22 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता है। अनुच्छेद 21 में व्याख्यित ‘विधिसम्मत प्रक्रिया’ का मतलब सिर्फ उस प्रक्रिया से है, जो किसी विधान में लििखत हो और जिसे विधायिका द्वारा पारित .... Read More

+ परिक्षेत्रों का आदान-प्रदान

परिक्षेत्रों का आदान-प्रदान वाद निर्णय महत्वपूर्ण बिंदु प्रभाव बेरुबारी यूनियन केस, 1960 यह मामला बेरुबारी के क्षेत्र को पाकिस्तान में स्थानांतरित करने की संसद की शक्ति से संबंधित था। सर्वाेच्च न्यायालय ने अनुच्छेद-3 की विस्तार से जांच की और माना कि नेहरू-नून समझौते को निष्पादित करने के लिए संसद इस अनुच्छेद के तहत कानून नहीं बना सकती है। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय, सीमाओं के सीमांकन का कार्य सर रेडक्लिफ .... Read More

+ प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार

प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार वाद निर्णय महत्वपूर्ण बिंदु प्रभाव एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला, 1976 28 अप्रैल, 1976 को सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय पीठ ने माना था कि स्वतंत्रता का अधिकार पूर्ण नहीं है।असाधारण परिस्थितियों, जैसे कि आंतरिक आपातकाल की स्थिति में स्वतंत्रता को विनियमित किया जा सकता है। आपातकाल के दौरान निवारक निरोध कानून के तहत अनगिनत गिरफ्तारियों को वैध ठहराया गया। कहा गया कि बचाव पक्ष असाधारण परिस्थितियों .... Read More

+ अपराध एवं दंड

अपराध एवं दंड वाद निर्णय महत्वपूर्ण बिंदु प्रभाव बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य, 1980 भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 एवं दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 354(3) की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका को न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। इस मामले में सर्वाेच्च न्यायालय ने विरल से विरलतम मामले (rarest of rare case) में मृत्युदंड देने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था।न्यायालय ने माना कि जीवन का अधिकार अनुच्छेद-19(1) में .... Read More

+ अध्यादेश

अध्यादेश वाद निर्णय महत्वपूर्ण बिंदु प्रभाव डॉ. डी.सी. वाधवा बनाम बिहार राज्य, 1986 अध्यादेश का अधिकार असामान्य स्थिति में ही अपनाना चाहिए और राजनीतिक उद्देश्य से इसके इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी जा सकती।कार्यपालिका ऐसे अध्यादेश जारी करके विधायिका के अधिकारों का हनन नहीं कर सकती है। इस मामले में सर्वाेच्च न्यायालय का फैसला ऐतिहासिक दस्तावेज है, जिसमें कहा गया है कि बार-बार ‘अध्यादेश’ जारी करके कानून बनाना अनुचित और गैर संवैधानिक है। .... Read More

+ शिक्षा का अधिकार

शिक्षा का अधिकार वाद निर्णय महत्वपूर्ण बिंदु प्रभाव मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य 1989 इस मामले में सर्वाेच्च न्यायालय ने माना कि शिक्षा का अधिकार संविधान के भाग-3 में दिए गए मौलिक अधिकारों का सहगामी है। शिक्षा का अधिकार जीवन के अधिकार में अन्तर्निहित है। देश के शीर्ष अदालत ने अनुच्छेद-21 के तहत शिक्षा पाने के अधिकार को प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार बताते हुएं ऐतिहासिक निर्णय दिया था।निर्णय के अनुसार प्रत्येक नागरिक को .... Read More

+ अनुच्छेद-356 के तहत आपातकाल की घोषणा

अनुच्छेद-356 के तहत आपातकाल की घोषणा वाद निर्णय महत्वपूर्ण बिंदु प्रभाव एस.आर. बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 1993 इस मामले में सर्वाेच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति की शक्तियों को सीमित कर दिया तथा कुछ दिशा-निर्देश जारी किए, जिससे इस अनुच्छेद के दुरुपयोग को रोका जा सके। न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति की घोषणा न्यायिक समीक्षा के अधीन है। यदि अनुच्छेद 356 का अनुचित उपयोग .... Read More

+ विस्थापितों का पुनर्वास

विस्थापितों का पुनर्वास वाद निर्णय महत्वपूर्ण बिंदु प्रभाव ओल्गा तेल्लिस बनामबॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन 1985 पांच न्यायाधीशों की पीठ ने याचिकाकर्ताओं को मुंबई शहर में झुग्गी-झोपडि़यों और फुटपाथ से बेदखली के आदेश के िखलाफ फुटपाथ पर रहने की अनुमति प्रदान की थी। न्यायालय के अनुसार, आजीविका का अधिकार अनुच्छेद 21 के अनुसार जीवन का अधिकार है। न्यायालय ने माना कि किसी को उसके मौलिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है।यह मामला रिट .... Read More

+ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वाद निर्णय महत्वपूर्ण बिंदु प्रभाव रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य, 1950 इस केस में न्यायालय ने भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष में निर्णय दिया।प्रेस की स्वतंत्रता भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का आवश्यक हिस्सा है। हालांकि, प्रेस की स्वतंत्रता का संविधान में स्पष्ट रूप से उल्ल्लेख नहीं किया गया है। न्यायालय ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सभी लोकतांत्रिक संगठनों का आधार स्तंभ है।इस निर्णय .... Read More

+ प्रशासनिक सुधार

प्रशासनिक सुधार वाद निर्णय महत्वपूर्ण बिंदु प्रभाव विनीत नारायण बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 1997 यह केस सार्वजनिक जीवन में उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम था। इस मामले में सर्वाेच्च न्यायालय ने सीबीआई पर राजनीतिक प्रभाव को कम करने एवं सीबीआई निदेशक के पद को अधिक पारदर्शी बनाने के उपायों का उल्लेख किया था।सीबीआई के निदेशक का कार्यकाल समाप्त होने की तारीख की परवाह किए बिना, दो वर्ष का न्यूनतम कार्यकाल होगा। .... Read More

क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स