स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड वितरण
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 11 अक्टूबर, 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ‘स्वामित्व योजना’ के अंतर्गत संपत्ति कार्ड वितरण का शुभारंभ किया।
उद्देश्य: ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति मालिकों को संपत्ति अधिकार का रिकॉर्ड उपलब्ध कराना और संपत्ति कार्ड जारी करना।
महत्वपूर्ण तथ्य: इस अवसर पर हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के 763 गांवों के एक लाख से अधिक लाभार्थियों को भू-सम्पत्तियों के कानूनी कागजात (संपत्ति कार्ड) सौंपे गए।
- ग्रामीण भारत में बदलाव लाने और लाखों लोगों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से तैयार की गई स्वामित्व योजना पंचायती राज मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम है, जिसकी शुरुआत अप्रैल 2020 में की गई थी।
- यह योजना चार वर्ष (2020- 2024) की अवधि में चरणबद्ध रूप से पूरे देश में लागू की जाएगी। इसमें 6 लाख 62 हजार गांवों को कवर किया जाएगा।
- योजना के तहत गांवों में संपत्तियों (भूमि और आवास) का नक्शा बनाने के लिए ड्रोन का उपयोग किया जाएगा।
- पहले ग्रामीण जमीन पर बैंक से ऋण नहीं मिलता था। लेकिन अब भूमि प्रमाण-पत्र जारी होने के बाद उस संपत्ति के जरिए ऋण भी लिया जा सकेगा।