ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए वित्तीय प्रबंधन सूचकांक

• 27 Jul 2020

केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 24 जुलाई, 2020 को ‘ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा का सुदृढ़ीकरण’ पर एक वीडियो सम्मेलन के दौरान एक नई पहल के रूप में ‘ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए वित्तीय प्रबंधन सूचकांक’ जारी किया।

उद्देश्य: ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में उच्च स्तरीय पारदर्शिता सुनिश्चित करना।

महत्वपूर्ण तथ्य: सूचकांक में निम्न मानकों के आधार पर राज्यों के प्रदर्शन को रैंकिंग प्रदान की जाएगी।

1. वार्षिक योजना तैयार करना, वित्तीय वर्ष के लिए आवश्यक धनराशि का अनुमान लगाना, खर्च के लिए राज्य के हिस्से को शीघ्र जारी करना, धनराशि का समय पर उपयोग करना और उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा करना आदि;
2. सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली का इष्टतम कार्यान्वयन;
3. मनरेगा हेतु प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण का इष्टतम कार्यान्वयन;
4. आंतरिक लेखा-परीक्षा;
5. और सामाजिक लेखा-परीक्षा।

• वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट अनुमानों में ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए लगभग 1,20,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
• कोविड-19 संकट को देखते हुए इस राशि के अलावा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए 40,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का भी प्रावधान किया गया है।