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उपभोक्ता खर्च प्रोत्साहन हेतु उपाय
- 13 Oct 2020
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 12 अक्टूबर, 2020 को चालू वित्त वर्ष की समाप्ति से पहले उपभोक्ता खर्च को प्रोत्साहित करने के लिए 73,000 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की।
महत्वपूर्ण तथ्य: अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) नकद वाउचर योजना के तहत कर्मचारियों को एलटीसी की 2018-21 अवधि के दौरान दस दिन की छुट्टी के बदले नकद भुगतान और और पात्रता के अनुसार यात्रा किराया दिया जाएगा।
- एलटीसी योजना के लाभार्थी को एलटीसी भुगतान की राशि और यात्रा किराये की तीन गुना राशि से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के बारे में जीएसटी चालान देना होगा।
- कर्मचारियों के लिए एकबारगी उपाय के रूप में ‘विशेष त्योहार अग्रिम योजना’ (Special Festival Advance Scheme) के तहत सभी केन्द्र सरकार के कर्मचारी अपने त्योहार की पसंद के आधार पर 31 मार्च, 2021 तक खर्च की जाने वाली 10,000 रुपये की ब्याज मुक्त अग्रिम राशि प्राप्त कर सकते हैं।
- पूंजीगत व्यय के तहत उपयोग हेतु केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को 50 वर्षों के लिए 12,000 करोड़ रूपए का एक विशेष ब्याज मुक्त ऋण तथा पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 1,600 करोड़ रुपये (200 करोड़ रुपये प्रत्येक) और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के लिए 900 करोड़ रुपये (450 करोड़ प्रत्येक) तथा शेष राज्यों हेतु 7,500 करोड़ रुपये प्रदान किए जा रहे हैं।
- केंद्रीय बजट 2020 में जारी किए गए 4.13 लाख करोड़ रुपये के अलावा अवसंरचना परियोजनाओं के लिए 25,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट प्रदान किया जा रहा है।
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