सस्ते किराये की आवासीय परिसर उप-योजना

• 01 Aug 2020

आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 31 जुलाई, 2020 को सस्ते किराये के आवासीय परिसर (Affordable Rental Housing Complexes- ARHC) नॉलेज पैक जारी किया।

महत्वपूर्ण तथ्य: नॉलेज पैक में देश में शहरी प्रवासियों को रहने की आसानी प्रदान करने के लिए राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर शामिल हैं।

• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रवासी श्रमिकों और शहरी गरीबों को आवास की सुविधा प्रदान करने के लिए 8 जुलाई को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 'सस्ते किराये की आवासीय परिसर उप-योजना' को मंजूरी प्रदान की थी।
• इस योजना को देश में दो मॉडलों के माध्यम से लागू किया जाएगा। पहले मॉडल के तहत मौजूदा सरकारी वित्त पोषित खाली आवासीय परिसरों को 25 साल की अवधि के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से या सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा ARHC में परिवर्तित किया जाएगा।
• दूसरे मॉडल के तहत ARHC का निर्माण, संचालन और रखरखाव सार्वजनिक या निजी संस्थाओं द्वारा 25 वर्षों की अवधि के लिए अपनी उपलब्ध खाली भूमि पर किया जाएगा।