ई-कॉमर्स एवं डिजिटल मार्केटप्लेस : उपभोक्ता संरक्षण और प्रतिस्पर्धा नियमन
भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का शासन तंत्र अब Ex-Post नियमन (बाज़ार में दुरुपयोग के बाद कार्रवाई) से आगे बढ़कर Ex-Ante नियमन (पूर्व-निवारक व्यवस्था) की ओर एक संरचनात्मक बदलाव के दौर से गुजर रहा है।
इसका केंद्रीय उद्देश्य है—
- “गेटकीपर प्लेटफ़ॉर्म्स” अथवा प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण डिजिटल उद्यमों (SSDEs) के प्रभुत्व को नियंत्रित करना,
- सभी विक्रेताओं के लिए समान प्रतिस्पर्धी अवसर (Level Playing Field) सुनिश्चित करना, तथा
- डिजिटल उपभोक्ताओं को डार्क पैटर्न्स जैसे भ्रामक डिज़ाइन से संरक्षण प्रदान कर सूचना के अधिकार को सुदृढ़ करना।
डिजिटल अर्थव्यवस्था में संतुलन: अधिकार, बाज़ार और रोज़गार
- ऑनलाइन उपभोक्ता: फर्जी रिव्यू, झूठी तात्कालिकता (False ....
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