ई-कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना – चरण III

दिसंबर 2025 में सरकार ने संसद को सूचित किया कि ई-कोर्ट्स परियोजना – चरण III के अंतर्गत न्यायिक दक्षता बढ़ाने हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित उपकरणों का परीक्षण किया जा रहा है, हालांकि अभी तक इनके लिए कोई औपचारिक नीति या दिशानिर्देश निर्धारित नहीं किए गए हैं।

अवसंरचना एवं तकनीकी एकीकरण

• चरण III का मुख्य उद्देश्य एक “पेपरलेस” एवं “डिजिटल-फ़र्स्ट” न्यायिक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करना है।
• इसमें निम्न तकनीकी नवाचार शामिल हैं:
  • कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से भाषा अनुवाद।
  • वाद-संबंधित सारांश का स्वचालित मसौदा (Draft)।
• क्लाउड-आधारित भंडारण एवं वर्चुअल कोर्ट का विस्तार किया गया है, जिससे देशभर में न्यायिक कार्यवाही निर्बाध रूप ....