पुलिस मीडिया ब्रीफिंग पर सर्वोच्च न्यायालय की नीति

जनवरी 2026 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे तीन माह के भीतर पुलिस मीडिया ब्रीफिंग के लिए एक व्यापक नीति तैयार करें। यह नीति वरिष्ठ अधिवक्ता और एमिकस क्यूरी (Amicus Curiae) द्वारा तैयार मॉडल मैनुअल (Model Manual) पर आधारित होगी।

• इस पहल का उद्देश्य एक अधिकार-आधारित, सुसंगत (Consistent) एवं सुरक्षित जांच संबंधी संचार ढांचा सुनिश्चित करना है।
• यह वरिष्ठ अधिवक्ता “गोपाल शंकरनारायणन” द्वारा तैयार किया गया है, जो लगभग 60 पृष्ठों का दस्तावेज है और चार भागों में विभाजित है। इसमें केंद्र सरकार तथा अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के सुझाव शामिल किए गए हैं।