130वाँ संविधान संशोधन विधेयक, 2025
सितंबर 2025 में सरकार ने संविधान (130वाँ संशोधन) विधेयक, 2025 प्रस्तुत किया, जिसमें मंत्रियों की अयोग्यता को गिरफ्तारी एवं हिरासत से जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया।
- इस प्रस्ताव ने संवैधानिक नैतिकता, मौलिक अधिकारों एवं लोकतांत्रिक मूल्यों पर व्यापक बहस को जन्म दिया।
- बाद में इस विधेयक को विस्तृत परीक्षण हेतु संयुक्त समिति को भेज दिया गया।
विधेयक के प्रमुख प्रावधान
- निम्न स्थितियों में प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री/मंत्रियों को स्वतः पद से हटाने का प्रस्ताव:
- यदि वे लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहते हैं।
- यदि उन पर ऐसे अपराध में आरोप तय होते हैं, जिनकी सजा 5 वर्ष या उससे अधिक है।
मुख्य संवैधानिक ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 NCERT MCQ अर्थशास्त्र
- 2 NCERT MCQ भूगोल
- 3 NCERT MCQ इतिहास
- 4 सामान्य अध्ययन मॉडल प्रश्न 2027
- 5 इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) 2.0
- 6 एआई इम्पैक्ट समिट, 2026
- 7 राष्ट्रीय शून्य खसरा–रूबेला उन्मूलन अभियान
- 8 नैफिथ्रोमाइसिन : भारत का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक
- 9 ज़ॉम्बी डियर रोग/क्रॉनिक वेस्टिंग डिज़ीज़
- 10 टीबी उन्मूलन की ओर भारत की तेज प्रगति

