साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट स्कैम

हाल ही में, “डिजिटल अरेस्ट” (digital arrest) घोटालों के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने दिसंबर 2025 में एक अंतर-मंत्रालयी समिति (Inter-Ministerial Committee) का गठन किया है।

• डिजिटल अरेस्ट एक प्रकार की साइबर धोखाधड़ी है जहाँ अपराधी सरकारी अधिकारी बनकर पीड़ितों को डराते-धमकाते हैं और उन्हें पैसे ट्रांसफर करने के लिए मजबूर करते हैं।
• जालसाज खुद को CBI, RBI, पुलिस, या नारकोटिक्स विभागों के अधिकारी बताकर फर्जी पहचान (spoofed identities) का उपयोग करते हैं।
• पीड़ितों पर झूठे अपराधों का आरोप लगाया जाता है और मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए उन्हें निरंतर वीडियो निगरानी (video surveillance) में रखा जाता है।
• इन तकनीकों में ....